बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बिनै साउनबाट काम शुरु गर्न मन्त्रालयहरुलाई उर्दी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि असारभित्र सबै पूर्वतयारी सक्न र साउनबाट योजना तथा कार्यक्रमको ‘फिल्डवर्क’को काम शुरु गर्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उर्दी जारी गरेको अर्थमन्त्रालयले ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ भने अझै तयार पार्न सकेको छैन ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको काम असारभित्रै सक्न मन्त्रालयहरुले निर्देशन पाएका छन् । योजना तथा कार्यक्रमहरुको लागत अनुमान तयार पार्ने, ठेक्कापट्टा प्रकृया शुरु गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्ने जस्ता कागजी प्रक्रिया पनि असारभित्रै सक्न अर्थको उर्दी छ । तर बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन भने मन्त्रालयहरुले अझै पाइसकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयले पठाउने मार्गदर्शनकै आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण र पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन नपठाएर विषयगत मन्त्रालयहरुलाई कार्यविधि बनाउ बन्नु अमिल्दो रहेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए ।

‘अर्थले मार्गदर्शन पठाएपछि त्यहि आधारमा हामीले कार्यविधि बनाउने हो । मार्गदर्शन नपठाउने अनि असारभित्रै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउ भनेर कसरी मिल्छ ?’ ती सचिवले प्रश्न गरे ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने विषयगत मन्त्रालयहरुसँग अर्थमन्त्रालयले निरन्तर छलफल र समन्वय गरिरहेकाले कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउनका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन आवश्यक नपर्ने बताए ।

‘सबै मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरिरहेका छौं । कार्यविधि बनाउनलाई मार्गदर्शनले केही पनि छेक्दैन, आचार्यले भने, ‘संघीय कार्यालयलाई कार्यविधि बनाउनका लागि अहिले मार्गदर्शन आवश्यक होइन । बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नै जान्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहले भने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन पठाइसकेको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ ।

समयमा बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन नबन्दा आयोजनामा डुब्लिकेसन, भैपरी आउने खर्चको विनियोजन, सशर्त अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको रिपोर्टिङ एवं समाधान, योजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयनको काममा समस्या देखिन्छ । तर प्रवक्ता आचार्य भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिएका कारण यो समस्या पनि नरहने बताउँछन् ।

यसअघि कुनै योजना तथा कार्यक्रममा एकभन्दा बढी इकाइबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको भए आर्थिक वर्ष शुरु भएको २ महिनाभित्र रकम बाँटफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, भैपरी आउने खर्च रकम छुट्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि केही प्रक्रियागत सुधार गरेको र कार्यान्वयन सहज बनाउन खोजेको दावी अर्थमन्त्रालयको छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (लाइनमिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम– एलएमबिआईएस) लाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोतान्तर तथा रकमान्तर सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसअघि एलएमबिआईएस सञ्चालनमा अर्थमन्त्रालय बढी हावी हुने गरेकोमा अब विषयगत मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवारी दिइनेछ । त्यस्तै, रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केहि खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा अख्तियारीप्राप्त लेखा उत्तरदायी अधिकारीले अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा आफै रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मन्त्रालयको सचिव वा लेखा उत्तरदायी अधिकारले योजना तथा कार्यक्रमको परिमाणात्मक लक्ष्य भने घटाउन पाइने छैन ।

एलएमबिआईएसमा समावेश भएको कार्यक्रममलाई नै वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको मानिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम खर्च गर्ने/गराउने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लेखापरिक्षणसँग सम्बन्धीत कामहरुसमेत एलएमबिआइएसमार्फत हुने गरेको छ । तर, यो प्रणालीको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।