सहुलियतले वित्तीय क्षेत्रमा ‘स्ट्रेस’ बढायो, पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि नियन्त्रण: प्रकाश श्रेष्ठ

मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता आउने क्रममा छ । बजेटले लिएका नीतिलाई वित्तीय नीतिबाट सम्बोधन गर्नका लागि मौद्रिक नीति सहयोगी हुने गरेर आउने गर्छ । यद्यपी कुनै बेला बजेट र मौद्रिक नीतिले लिने नीति विपरितसमेत हुनसक्छ ।

गत वर्षदेखि अहिलेसम्म हामी कोभिडको महामारीको असरमा छौं । अहिले कोभिडको दोस्रो लहरको जोखिम छ । तेस्रो लहरसमेत आउने कुरा छ । हामीले पहिलो चरणको जोखिमले निम्त्याएको असरलाई म्यानेज गर्न सक्यौं । अहिलेको बजेट पनि कोभिडको १९ लाई रोकथाम, भ्याक्सिन र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित छ ।

कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनका लागि बजेट बिनियोजन भएको छ । भ्यासिन खरिदका लागि सरकारले पहलसमेत गरेको छ । बजेटले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुको ऋण प्रवाह राम्रो छ ।

बजेटको कुरा कार्यान्वयन भएमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने भने छैन । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा पनि होइन । यसको लागि सबै सरकारी तह र सरोकारवालाको सहयोग चाहिने गर्छ ।
कोभिडले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको असर परेको छ । बैंकको नाफा बढेको छैन भने बैंकहरुको प्रतिफलसमेत ओरालो लागेको स्थिति छ । हामीहरु अहिले असहज अवस्थामा छौ । सबै क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट सबैले देख्न सक्ने स्थिति छ । बैंकलाई डुबाएर अरु क्षेत्र अगाडि बढ्दैन । वित्तीय क्षेत्रले ब्लडको जस्तो काम गरेको हुन्छ । जुन कुरा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले समेत बुझेका छन् ।

बजेटले वित्तीय स्थायित्वको कुरा गरेको छ । वित्तीय स्थायित्व आउने गरेर मौद्रिक नीति आउने छ । यद्यपी यो चुनौतीपूर्ण रहेको छ । एकातिर रिकोभरी गर्नुपर्ने छ भने स्थायित्व दिनुपर्ने छ ।

गतवर्ष यो समयमा लकडाउन थियो अहिलेपनि लकडाउन छ । गतवर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सले धेरै सहयोग धेरै नै पुर्याउको थियो । रेमिटेन्स बढ्दा बैंकिङ सेक्टरलाई तरलता दियो तथा ब्याजदर घट्यो । शोधानान्तर बचतमा गयो भने विदेशी मुद्राको सन्चिती राम्रो अवस्थामा छ ।

गत वर्षको लकडाउन र अहिलेको स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रमा केही फरक छ । गतवर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा घटेको थियो । अहिले निक्षेप र कर्जा दुवै घटेको छ । बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सको कम हुनसक्छ । कोभिड अगाडि हाम्रो व्यापारको स्थिति सहज भएको थियो । निर्यातले पहिलो पटक १ खर्बको रेकर्ड पहिलो पटक राखेको छ ।

अहिले बजेट धेरैजसो व्यवसायले अपेक्षा गरे अनुसार आएको छ । शैक्षिक कर्जा, ल्यापटप कर्जाजस्ता कुराहरु समेटिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले मास डिमाण्डको हिसाबले राख्नुपर्छ । यसको कार्यविधि बन्ने कुरा छ । ल्यापटप कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भने कुरा बजेटको मस्यौदाको क्रममा म आफैंले पनि प्रश्न उठाएको छ । अब यसको कार्यविधि बन्ने छ । र, कार्यान्वयनमा आउने छ । शैक्षिक कर्जालाई अहिले रकममात्र बढाएको हो ।

वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा निक्षेप खातालाई मात्र हेरिएको छ । अहिले ३ करोड निक्षेप खाता हुँदा १६ लाख कर्जाको खाता छ । ४२ खर्बको निक्षेपको स्रोत उपयोग १६ लाखले मात्र गरेको स्थिति छ । वित्तीय पहुँच निक्षेपलाई मात्र हेरेर गर्न हुँदैन । कर्जालाई पनि हेर्नुपर्छ ।

अहिले तरिकाले काम गर्दा कर्जामा यो पहुँच बढ्दन । कर्जामा पहुँच बढाउनुपर्ने छ । कर्जामा पहुँच बढाउनका लागि अहिले डिमाण्ड साइडमा ज्ञानको अभाव छ । कतिपयलाई नयाँ व्यवसायको आइडिया छ ।
तर, त्यसलाई बिजनेश प्लानमा लान नसक्ने स्थिति छ । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैकर्स संघबीच सहकार्य गर्न गरेर त्यो आइडियालाई व्यवसायमा परिणत गर्न सकिन्छ । हामीले स्वरोजगार बन्नका लागि बढी जोड दिने हो । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने छ ।

अहिले पढेका व्यक्तिलाई समस्या छ । अनुभव नभए जागिर पाइँदैन । पढेका व्यक्तिले सामान्य काम नगर्ने समस्या छ । अहिले ७ लाखजति कामदारको अभाव छ । भएको काम नगर्ने ह्वाइट कलर जब र सरकारी जागिर एकदमै कम छ ।

अहिले हामी आगामी वर्षपनि कोभिडको असरमा देखिने छ । खोप पाएमा सहज हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानमा फोकस गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति त्यसको लागि खुकुलो हुनुपर्छ । मूल्यबृद्धि तोकिएको सीमामा बस्ने छ । अर्को वर्ष मूल्यबृद्धि ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य छ । गतवर्ष बाह्य क्षेत्रको धेरै सहयोग भयो । तर, यो पटक यो चुनौतीपूर्ण छ ।

मौद्रिक नीतिले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ब्याजदरलाई बढ्न नदिने हुन्छ । अहिले नियामकिय सहुलियतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, त्यो सँगै वित्तीय स्थायित्वलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ । सहुलियतले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्ट्रेस बढेको स्थिति छ । यद्यपी कोभिडले डिजिटल व्यवसाय बढेको छ ।

सेयर मार्केटमा अलिकति स्थायित्वलाई ध्यान दिन खोजिएको छ । नियामकले नियन्त्रण गरेको छ । त्यसैले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गरेको लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो ।
विकास बैंक स्कोप बढ्दै गएको छ । विकास बैंक पहिलेका वाणिज्य बैंकको जस्तो छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी राख्नुपर्छ । त्यो अनुसारको वित्तीय नीति लिएको छ । तर, विकास बैंकहरु युनिक हुनुपर्यो ।

विकास बैैंक र फाइनान्समा वाणिज्य बैंक छाडेर ग्राहकलाई आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकले छाडेको मार्केटमा चल्दापनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी चल्न सक्ने स्थिति छ ।

अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति भएपनि यहाँभन्दा बिग्रने स्थिती छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र क्यारेटकर नै यस्तो छ । जमिनमा भएको मान्छे जमिनमा नै भएजस्तो अर्थतन्त्र योभन्दा खराब हुँदैन ।

सहरमा बस्नेहरु गाउँसँग जोडिएको छ । गाउँसँग जोडिएको हुँदा खानलाई नै मात्र समस्या नहुने स्थिति छ । हामीले यसमा सन्तोष मान्ने कुरा होइन । हामीलाई उच्च अंकको आर्थिक बृद्धिदर चाहिएको छ ।

कोभिड अगाडि उच्च अंकको आर्थिक बृद्धिदरमा गएको थियो । अर्थतन्त्र टेकअप स्थितिमा जान खोजेको थियो ।

(राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले बैंकिङ एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको बिचार)