बजेटले पुँजी बजारलाई सकरात्मक प्रभाव पार्छः नरेन्द्र सिजापतिको विश्लेषण

आर्थिक वर्ष २०८७/०७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक भएको छ । बजेटले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधि चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमान गर्दछ । बजेट आवधिक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । योजना कार्यान्वयनको लागि बजेटले जिम्मेवारी र अख्तियारी प्रदान गर्दछ।

बजेटमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वभाबिक हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेटको ध्यान कुन विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित छ भन्ने हो ।

बजेटको कूल आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । चालुखर्च १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसका लागि राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लक्ष्य राखिएको छ ।

बजेटको आकार निकै ठुलो बनाइएको छ । र, सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको इतिहास विगतदेखि नै नाजुक छ । बजेट संरचना विगतकै दोहोरिएको छ । क्षमता अभिवृद्धि र खर्च गर्ने कानुन र शैलीको उल्लेख नहुनु दुखद पक्ष हो । कामका लागि भन्दा पनि नामका लागि लेखिएजस्ते देखिन्छ । कार्यान्वयनमा चुनौति छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । हासिल गर्ने आधारहरु स्पष्ट नभएको कारण प्राप्त गर्न कठिन छ ।

पूँजीबजारको विकास र स्थायीत्वमा जोड दिइनेछ आगामी आर्थिक वर्ष देखि वस्तु बिनिमय बजार कारोबार संचालन गरिनेछ । धान मकै गहुँ चिया अलैंची जस्ता उत्पादनलाई वस्तु–विनिमय कारोबारमा समावेश गरिनेछ । सकरात्कम छ । कार्यान्वयन गर्न सहज नभए पनि शुरुवात गर्न जरुरी छ ।

शेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको दर ३६५ दिनभन्दा कम समयसम्म व्यक्तिलाई ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समयसम्म व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत असूल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभकर अल्पकालिन र दीर्धकालिन गनु ठीक हो । तर, करको दर अलि बढी नै भयो ।

अप्रत्यक्षरुपमा शेयर बजारसंग सम्वन्धित विषयहरु

कोभिड १९ को उपचार सामग्री खरिद गर्न ४ अर्ब, खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड र औषधि खरिद गर्न ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले जनस्वास्थ्यको लागि खर्च वृद्धि गरेको छ जुन सकारात्मक हो ।

होटल र पर्यटनलाई उद्योगसरह सुविधा, उत्पादनमुलक उद्योग र होटललाई निषेधाज्ञा अवधिभर बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित पर्यटन सञ्चार गृहलाई इजाजतपत्र नवीकरण व्यवस्था छुट हुने, नेपाल आउने पर्यटकलाई एक महिनाको भिसा शुल्क निःशुल्क प्रदान गर्ने, होटल र पर्यटनलाई केही राहत कम्पनीको खर्च कम हुने, जेष्ठ नागरिक भत्ता रु १००० बढाई मासिक रु ४००० को व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बीमा गरिने र श्रमजीवी पत्रकारलाई ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गरिने र आधा रकम सरकारले तिरिदिने अनि घरको बीमा गरेको पाँच हजारसम्मलाई खर्च कटौती गर्न पाइने व्ययवस्थाले बीमाको व्यापार र मुनाफा विस्तार हुने देखिन्छ ।

ग्राहस्थ उपभोक्तालाई २० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोगकर्ता शुल्क नलाग्ने र खाद्य कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट तेल नुन ग्याँस खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्थाले खर्चमा बचत हुने हुँदा गृहिणी खुसी हुने देखिन्छ ।

सहुलियत कर्जा लागि १३ अर्ब विनियोजनले उघोगलाइ राहत हुने देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको भर्मण बिदा निजीलाई प्रोत्साहनले आन्तरिक पर्यटन बढाउन मद्दत गर्छ ।

युवा उद्यमीले परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत व्याजमा २५ लाख सम्म पूँजी कर्जा पाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण पाउने र १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने व्यवस्थाले उद्यमसिलता जन्मन सक्ने देखिन्छ । तर व्यवहारमा कठिन हुने देखिन्छ ।

विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन १ प्रतिशत ब्याजमा २ वर्ष अवधिको रु ८० हजारको कर्जा उपलब्ध गराइने र विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइने भन्नु बेकारको कुरा हो । जुन अहिले नै साना साना पसल बाट मिलेकै छ ।

जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्थाले नयाँ कम्पनी जन्मन सक्ने र आइपीओमार्फत रकमको माग हुने देखिन्छ । दुध र तरकारीमा दुई बर्ष गहुँमा ३ वर्ष र धानमा ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम नारामै सिमित हुने अवस्था छ । कृषि योजना छैन ।

गरिबी निवारण कोष खारेज, सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने र राज्य सुविधा परिचयपत्र प्रदान गरिने व्यवस्थाले सहकारिता बढ्ने र गरिबि निवारणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

सिमेन्ट, रड र तारे होटलले बनाएको पहुँच मार्गमा ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता गरिने व्यवस्थाले आकर्षण बढ्ने र थप कम्पनी आउन सक्ने देखिन्छ ।

पेट्रोलिम पदार्थ बाट चल्ने गाडी लाइ २०८८ सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने, पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाए पाँच वर्षको नवीकरण छुट, विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गरिने, ३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, मेडईन र मेकिङ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सेजमा उद्योगको आकर्षण बढाउन ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन आन्तरिक बजारमा बेच्न पाइने व्यवस्थाहरु राम्रा छन् ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको लागि २ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग गरिने, जनता आवास निर्माण अन्तर्गत घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने एकीकृत बस्ती विकास गरिने र स्मार्ट सिटी स्थापना गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब र रेलमार्गलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

नगर विकास कोषलाई नगरविकास निगम बनाइने २७ स्थानमा नयाँ सहर बनाइने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने, सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सहुलियतको घोषणाले थप रकमको आबश्यकता पर्ने र भविष्यमा लगानीकर्तालाई लगानीको अबसर प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । पूर्वाधार तथा रियलस्टेटसँग सम्बन्धित सामूहिक लगानी कोषहरुको जन्म भई कारोवार हुन सक्ने देखिन्छ ।

१५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पस निर्माण सुरु गरिने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने, आगामी दुई वर्षभित्र देशै भरका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रविधिको कारण थप नया लगानीकर्ता आउन सक्ने देखिन्छ ।

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब १५ हजार हुने, सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २००० हजार रुपैयाँले बढाइएको छ । यसले बचत र लगानी बढ्नसक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी बाट २२८ मेगावाट त्यसैगरी रसुवागढी सान्जेन लगायत अन्य जलविद्युत कम्पनीबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा १६ सय २९ मेगावाट जोडिने, उपत्यकामा एक वर्षमा एक सय विद्युतीय बस र ५०० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने, विपन्नको घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गरिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिने, घरायसी विद्युतीय सामानमा भन्सार छुट, प्रसारण लाइनमा जग्गा पर्नेलाई स्थानीयसरह आइपीओमा आरक्षण दिइने व्यवस्था हाइड्रोपावरको लागि सुखद छ ।

आगामी वर्ष ७० लाख र सबै नेपालीलाई दुईबर्ष भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, केवाइसीको समस्या समाधान हुने, नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकहरुलाई बिक्री गरिने व्यवस्थाले शेयर आपुर्ति बढ्ने तर के कति दरमा बिक्री गर्ने भन्ने असोज मसान्तमा मात्र थाहा हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने मुद्दति खातामा जम्मा गरे थप एक प्रतिशत ब्याज पाइने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा केही तरलता थपिने देखिन्छ ।

समग्रमा शेयर बजारसँग सीधै उल्लेख भएका विषयहरुमध्ये बजारको विकास र विस्तारलाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी कारोबारीलाई भन्दा लगानीकर्तालाई महत्व दिई करको दर परिवर्तन गरिएको छ ।

अन्य रुपमा समेटिएका विषयवस्तुहरु हेर्ने हुने हो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पारि आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सहयोग पुग्नेछ । कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने त्यतिधेरै आशा हुने अवस्था देखिँदैन । पुँजीबजारको तर्फबाट बजेटमा अन्य केही नकारात्मक विषय नभएको कारण बजारमा सकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।