हिमाल आरोहणका लागि ७४२ जनाले लिए अनुमति, कुन हिमाल चढ्न कति लाग्छ राजस्व ?

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रमध्ये हिमाल आरोहणमा आकर्षण देखिएको छ । पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ को वसन्त ऋतुमा ७४२ जनाले विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् ।

जसमध्ये सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै ४०८ जनाले अनुमति लिएका छन् । विभागका अनुसार अप्रिल ३० सम्मको तथ्यांक अनुसार विभिन्न १६ वटा हिमाल आरोहणका लागि ८५ समूहका ५८० जना पुरुष, १६१ जना महिला र १ जना अन्य गरी ७४२ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

सगरमाथापछि सबैभन्दा बढी आकर्षण माउण्ट लोत्सेका आरोहण गर्नका लागि १२५ जना, अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जना र नुप्से हिमाल आरोहणका लागि ३८ जनाले विभागबाट अनुमति लिइसकेका छन् ।

साढे ७१ करोड राजस्व संकलन
हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिएर पर्यटन विभागले हालसम्म ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिकेको छ । जसमध्ये सगरमाथाबाट मात्रै ६६ करोड १३ लाख, अन्नपूर्ण हिमालबाट ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

कति खर्च लाग्छ ?
हिमाल आरोहणका लागि विदेशी र नेपाली नागरिकले फरक–फरक राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जसमा स्प्रिङ, अटम र विन्टर/समर सिजनमा गरी राजस्व पनि फरक फरक हुन्छ । जसमध्ये विदेशीको हकमा सथरमाथाका सामान्य रुटबाट जानका लागि स्प्रिङ सिजनमा ११ हजार डलर, अटम सिजनमा ५५ सय डलर र विन्टर/समर सिजनमा २७५० डलर लाग्छ ।

त्यसैगरी सथरमाथा आरोहणमा अन्य रुटको प्रयोग गर्दा स्प्रिङ सिजनमा १० हजार डलर, अटम सिजनमा ५ हजार डलर र विन्टर/समर सिजनमा २५ सय डलर लाग्छ ।

त्यसका साथै ८ हजारभन्दा बढी अन्य हिमाल आरोहणका लागि स्प्रिङ सिजनमा १ हजार ८ सय डलर, अटम सिजनमा ९ सय डलर र विन्टर/समर सिजनमा २ हजार ५ सय डलर लाग्छ ।

त्यसका साथै नेपाली नागरिकको हकमा भने सगरमाथा आरोहणका लागि नर्मल रुट प्रयोग गर्दा स्प्रिङ सिजनमा ७५ हजार रुपैयाँ, अटम सिजनमा ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ, विन्टर/समर सिजनमा १८ हजार २५० रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी सगरमाथा आरोहण अन्य रुटबाट गर्नका लागि स्प्रिङ सिजनमा ६० हजार रुपैयाँ, अटम सिजनमा ३० हजार रुपैयाँ र विन्टर/समर सिजनमा १५ हजार रुपैयाँ पर्छ ।

त्यसैगरी नेपाली नागरिकले अन्य ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणका लागि स्प्रिङ सिजनमा १० हजार रुपैयाँ, अटम सिजनमा ५ हजार रुपैयाँ र विन्टर/समर सिजनमा २५ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्रोतः पर्यटन मन्त्रालय