उपत्यकाका तीन स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर मन्त्रालयबाटै फिर्ता

काठमाडौं । उपत्यकाभित्र बनाउने भनिएका चारमध्ये तीन स्याटेलाइट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा नपठाइ प्राधिकरणमा फिर्ता पठाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तीन वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर तयार पारी मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा नपठाइ उपत्यका विकास प्राधिकरणमै फिर्ता पठाएको हो ।

जसका कारण उपत्यकामा स्याटेलाइट सिटी निर्माणमा सरकारको चासो नभएको देखिएको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

सरकारले उपत्यकाका जिल्लामा ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण), नैऋत्य र उत्तरी क्षेत्रमा स्याटेलाइट सिटीका रुपमा बिकास गर्ने योजना बनाएको थियो ।

उपत्यकामा पहिलोपटक व्यवस्थित सहरीकरणका रुपमा अगाडि बढाउने योजना अनुसार प्राधिकरणले तयार पारेको डीपीआर फिर्ता भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७७ साल जेठ २५ गतेमा बसेको भौतिक विकास समितिको बैठकमा ४ वटा नयाँ नगर योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

जसमा उक्त प्रस्तावहरुमध्ये ३ वटा स्थान काठमाडौं ईशान (पूर्व उत्तर), काठमाडौं आग्नेय (पूर्व दक्षिण) र काठमाडौं उत्तरमा नयाँ नगरहरूको डीपीआर मन्त्रालयका पेश भएको थियो । तर, उक्त पेश भएको डीपीआर सहरी विकास मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ ।

प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेकोमा २०७४ साल बैशाख २५ गते क्याबिनेटले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । साथै, ३ वर्षका लागि उक्त स्थानको जग्गा रोक्का समेत राखिएको थियो ।

प्राधिकरणले भने २०७४ साल असार ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि ३ वर्षभित्रमा डीपीआर तयारी गरेको गरी पेश भएको डीपीआर फिर्ता भएपछि उक्त सहर निर्माणको कार्यले गतिमा ठेस लागेको प्राधिकरणकि सूचना अधिकारी सुष्मा गौतमले बताइन् ।

भदौमा भौतिक विकास समितिबाट पास गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको करिब ७ महिनामा मन्त्रालयले फिर्ता गरेको हो । मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई २०७७ साल चैत ४ गते लिखितरुपमा विभिन्न समस्या देखाउँदै डीपीआर फिर्ता गरेको सूचना अधिकारी गौतमको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणले पठाएको डीपीआरमा विभिन्न विषयहरूमा थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जसमा उक्त निर्माण गर्न लागिएको सहरका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने, स्पष्टरुपमा भौतिक विकास योजनाको नक्सा र अवधारणापत्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश हर्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने, लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित अर्थमन्त्रालयसँग के–के विषयमा पूर्व सहमति लिनुपर्ने हो, सो विषयमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले लिखित रुपमा पत्राचार गरी प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भौतिक विकाय योजनाका कागजातहरु र नक्सासहित तयारी गरी पुनः पेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले पठाएको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै गौतमका अनुसार तयार पारिएको डीपीआरमा सामाजिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समावेश नभएको, अर्थमन्त्रालयबाट राय लिनुपर्ने र सरकारबाट जमानी लिनुपर्ने वा नपर्ने खुलाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निर्णय आएको बताइन् ।

‘प्राधिकरणले व्यवस्थित सहर निर्माण गरेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने हो । त्यसका लागि ग्यारेन्टी दिने आधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल बजेटको आवश्यकता रहेको र आयोजना अघि बढाउने तयारीमा थियौं । तर, मन्त्रालयबाट आएको निर्णयले उक्त आयोजनाले गति लिन नसक्ने भएको छ ।’

‘मन्त्रालयले फेरि सच्याएर ल्याउनु भनेको छ । जसमा ईआईए गर्नु अनि प्लानहरू बनाउनु भनेको छ,’ सहरी योजनाकार भगवतभक्त खोखालीले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषद्मा नपठाइकन फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन ।’

अहिले मुख्य समस्या नै बजेट रहेको उनको भनाइ छ ।

‘उक्त स्याटेलाइट सिटीको आयोजना खारेज नै गर्दैन । तर, सरकारले यस क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेपश्चात उक्त आयोजना अगाडि नबढाउने भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी आगामी वर्षमा सो आयोजनाका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नहुने भएको उनले जानकारी दिए ।

साथै, हाल प्राधिकरणको आयुक्तको पद रिक्त भएकाले पनि आगामी दिनमा उक्त आयोजनाले सार्थकता पाउने निश्चित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि योजना बनाएको बेला एउटा व्यक्ति र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को व्यक्ति हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा पनि मन्त्री फेरिएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले बनाउने भनिएको स्याटेलाइट सिटी कहिलेसम्म बन्छ वा कहिले स्वीकृत हुन्छ भनेर हेर र बसको अवस्था रहेको छ ।’

त्यस्तै मन्त्रालयले उक्त शहर निर्माणको लागि कुनै काम अगाडि बढाउन नभनेपछि कुनै पनि प्रक्रिया नबढेको उनले बताए ।