३ खर्बका १५ सय आयोजना कोमामा

काठमाडौं । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेको करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका झन्डै १५ सय आयोजना म्याद थप नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालमा करीब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ६ हजार आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १५ सय आयोजना म्याद थपको सुविधा पाउन नसकेर कोमामा पुगेका हुन् ।

२०७७ असार २९ को मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको अवधिमा ठेक्का सम्झौता भएका र ठेक्काको म्याद सकिएका आयोजनका हकमा ६ महिना थप म्याद उपलब्ध गराउने निर्णण गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार २ हजार ७७२ आयोजनाको म्याद थप भएको छ । तर, २०७७ भदौपछि म्याद सकिएका आयोजनाभने म्याद थप हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

‘सबै आयोजनाले समानरुपमा लकडाउनका असर व्यहोरे,’ सिंहले भने, ‘तर भदौपछि म्याद गुर्जेका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाएन् ।’

भदौपछि म्याद सकिएका आयोजना करिब १५ सयको आसपास रहेको उनको अनुमान छ । ती आयोजनाको लागत करीब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारले २०७७ माघ ११ गते सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि पुन ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ म्याद थपको व्यवस्थाले पनि भदौदेखि माघसम्म म्याद गुज्रेका आयोजानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । अहिलेको व्यवस्थाले पनि चालु अवस्थामा रहेको आयोजनाको हकमा मात्र म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेकाले समस्या निम्तिएको छ ।

म्याद थप हुन नसकेको आयोजनालाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन त्यस्ता आयोजनालाई पनि संबोधन हुनेगरी म्याद थपको ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ । उनका अनुसार बन्दाबन्दीको समय अर्थात् २०७६ चैतदेखि २०७७ मंसिरको अवधिलाई शून्य समय मानेर सबै आयोजनाका हकमा एक सिजन म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको माग छ ।

सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वनमा ल्याउन हो भने सहज रुपमा सबै आयोजना समयमै सम्पन्न हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सहजरुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । आयोजनामा कुनै समस्या देखिए त्यसको हल खोज्नुपर्छ । समस्या समाधन उपाय तत्काल निकाल्न सकिए थप आर्थिक भार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानै लागत मूल्यमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ ।’

रुग्ण बन्ने अवस्थामा पुगेका आयोजना अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरिए निर्माण व्यवसायीले पनि कुनै प्रकारको माग र दाबी सरकार समक्ष नराख्नेमा उनी बताउँछन् ।