आवेदन दिएर कागजात पेश नगर्ने कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाउँदै

काठमाडौं । सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर समयमै प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीहरुको आवेदन रद्द भएको छ ।

आइपीओ, एफपीओ, राइट सेयर, डिबेञ्चर, म्युचुअल फण्ड जस्ता सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएर माग गरिएको कागजात ६ महिनासम्म पनि पेश नगर्ने कम्पनीको आवेदन रद्द बोर्ड गर्न शुरु गरेको हो ।

कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिएर त्यसमा थप प्रक्रिया पूरा गर्न वेवास्ता गर्न थालेपछि सो निर्णय गरिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए ।

‘आवेदन दिएको ६ महिना बढी भएपछि कम्पनीको अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको विनियमावली अनुसार कागजात माग गरेको हुन्छ । सो अनुसार ६ महिनासम्म पनि कागजात प्राप्त नभएमा कम्पनीको आवेदन पाइपलाइनबाट बोर्डले हटाउँछ ।’

पाइपलाइनबाट हटेको आवेदन कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः दर्ता गराएर सार्वजनिक निष्कासनको विनियमावली र निर्देशिकाले तोकको कागजात समयमा नै पेश गरेमा मात्र बोर्डले स्वीकृति दिने उनले जानकारी दिए ।

‘कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन आवश्यक भएमा त्यसका लागि कम्पनीको नयाँ वित्तीय विवरणसहित पुनः शुरुवातबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डमा नयाँ आवेदन दिएमात्र त्यसको स्वीकृतिका लागि बोर्डले थप प्रक्रिया शुरु गर्छ,’ उनले थपे, ‘कम्पनीको आइपीओ, राइट सेयर, डिबेञ्चरलगायत सार्वजनिक निष्कासन पाइपलाइनमा बसिरहेको हुन्छ, लगानीकर्तालाई कहिले आउने भन्नेमा अन्योलता बढ्न थालेपछि त्यसको आधारमा ६ महिना पुरानोलाई पाइपलाइनबाट हटाउँदै गएका हौँ ।’

जसअनुसार हालसम्म बोर्डले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिट इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, म्यादी पावर ग्रुप र वरुण हाइड्रो पावर कम्पनीको राइट सेयर पाइपलाइनबाट हटाइसकेको छ । आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेको इमर्जिङ नेपाललाई पनि बोर्डले सूचिबाट हटाएको छ ।

आवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गर्न डिबेञ्चर र म्युचुअल फण्डमा हालसम्म समस्या नदेखिएको भएपनि राइट सेयर र आइपीओको प्रक्रिया पूरा गर्न भने कम्पनीहरुले समय लगाएको उनले बताए ।

‘नियामावली र निर्देशिकाले तोकेको कागजपत्र कम्पनीले नदिएसम्म बोर्डले स्वीकृती दिने कुरा भएन भने कम्पनीले नै चासो देखाउनु पर्ने विषयमा बोर्डले किन नपठाएको भनेर ताकेता लगाउने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘अहिले राइट सेयरको आवेदन पाइपलाइनबाट हटाइरहेका छौं, केही समयपछि नै ३÷४ वटा कम्पनीको आइपीओको आवेदन समेत पाइपलाइनबाट हट्छ ।’

सार्वजनिक निष्कासनका लागि कुनै पनि कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएर माग गरिएको सम्पूर्ण कागजात पेश गरेमा आवेदन दिएको १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र बोर्डले स्वीकृती दिने उनको भनाइ छ ।

यसअघिसम्म आवेदन दिएको २ वर्षपछि पनि केही कम्पनीहरुले बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति पाएका थिए ।

सार्वजनिक निष्कासनका लागि प्राप्त पहिले अन्डर प्रिलिमेनरी रिभ्यु गर्छ । त्यसपछि आवेदनमा रिभ्यु र कमेन्ट गरी कम्पनीमा पठाउँछ । कम्पनीले बोर्डले गरेको कमेन्टको आधारमा आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गरी बोर्डमा रिप्लाइ पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कम्पनीले बोर्डको कमेन्टमा ६ महिनासम्म पनि रिप्लाइ नगरेमा सो आवेदनलाई स्वतः बोर्डले पाइपलाइनबाट हटाउने व्यवस्था हाल गरिएको हो । सो व्यवस्था यसैसाता बोर्ड व्यवस्थापनले गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

जसको जानकारी बोर्डमा सार्वजनिक निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनी सचिवलाई पत्रमार्फत् गराइएको उनले बताए । तर सो व्यवस्थाको आधिकारिकरुपमा परिपत्र नै जारी भने नगरिने उनको भनाइ छ ।

आइपीओको पाइपलाइनबाट हट्ने कम्पनीहरु 

धितोपत्र बोर्डमा हालसम्म १५ वटा कम्पनीको ५ अर्ब १५ करोड ५१ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा छन् । जसमा ३ वटा कम्पनीको बोर्डले अन्डर प्रिलिमेनरी रिभ्यु गरेको छ । साथै, १२ वटा कम्पनीको रिभ्यु एण्ड कमेन्ट पठाएको छ भने ६ वटा कम्पनीको आइपीओमा रिप्लाइ एण्ड रिभ्यू गरेको छ ।

बोर्डले रिभ्यु एण्ड कमेन्ट पठाएर रिप्लाइ नगरेका ६ वटा कम्पनीहरु छन् । जसमा बोर्डले डिश मिडीया नेटवर्कलाई र बिन्दावासिनी हाइड्रोपावरलाई ०७७ असोज १९ गते रिभ्यु एण्ड कमेन्ट गरी सकेको थियो । तर कम्पनीले त्यसमा आवश्यक थप प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।

यस्तै, बोर्डले इर्मजिङ नेपाललाई ०७६ साउन ५ गते, हिमालयन हाइड्रोपावरलाई ०७६ असोज १४ गते, तेह्रथुम पावर कम्पनीलाई ०७५ असार १२ गते र शुभम् पावरलाई ०७५ फागुन ५ गते रिभ्यु एण्ड कमेन्ट गरी सकेको थियो । तर कम्पनीहरुले त्यसमा आवश्यक थप प्रक्रिया पुरा गरेको छैन ।

यी कम्पनीहरुमा इर्मजिङ नेपाल, तेह्रथुम पावर कम्पनी र शुभम् पावर कम्पनीको बोर्डले माग गरेको कागजात पठाउने समय सकिसकेको छ । भने, डिस मिडिया नेटवर्क, हिमालयन पावर कम्पनी र बिन्दावासिनी हाइड्रोपावरको कागजात पेश गर्ने समय सीमा चाँडै पूरा हुँदैछ ।