ई-कमर्शलगायतका विद्युतीय व्यवसायलाई नियमन गर्न विधेयक बन्दै, २ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । अनलाइन तथा विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७’ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल मार्केटिङ तथा व्यापारमा अत्यधिक मात्रामा कारोबार बढ्न थालेपछि सरकारले नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याउन लागेको हो । हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर राय सुझाव माग गरेको छ ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापार तीव्ररुपमा बढे पनि हालसम्म नियमन गर्ने ऐन बनेको थिएन । त्यसैले विद्युतीय कारोबार हुने अनलाइन सपिङ साइट ई-कमर्श, सेयर राइडिङ एपलगायतका व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार हाल विभिन्न स्थानबाट विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायी बारे ग्राहकले गुनासो गर्दा पनि कुनै कारबाही हुँदैनथ्यो । तर, आगामी दिनमा विद्युतीयमार्फत कारोबार गर्ने जुनसुकै व्यापारमा नियमन गर्ने उनले बताइन् । साथै, उक्त विधेयक ल्याएसँगै बजारमा ई–कमर्सलगायतका व्यवसाय सञ्चालन र नियमन गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ ।

दर्ता अनिवार्य
यो ऐन लागू भइसकेपछि यही ऐन अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जस अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक विक्रेता (होलशेलर), खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर), व्यापारिक प्रतिनिधि (कमर्शियल एजेन्ट), दलाल (ब्रोकर) वा वितरक (डिस्ट्रिवयूटर) सबै दर्ता हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अनुसार (२) उपदफा) (१) बमोजिक विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय पोर्टलमा तोकिए बमोजिम सूचिकरण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, विद्युतीय माध्यममा तोकिए बमोजिम सुरक्षित विद्युतीय उपकरणको विद्युतीय प्रणाली (सेकुअर्ड सकेट लेयर सर्टिफिकेट) स्थापित गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी उक्त व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापारका लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवामा लाग्ने कर सहितको अन्तिम मूल्य सबै खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा कुनै क्रेताले दफा ६ बमोजिमका विद्युतीय व्यापार सञ्चालन विधि अपनाई कुनै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकार गरेकोमा क्रेता र बिक्रेताबीच विद्युतीय माध्यमबाट करार भएको र करार बमोजिम दायित्व सिर्जना भएको मानिनेछ । तर, कुनै क्रेताले दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्न माग गरेकोमा सोही उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम कुनै जवाफ नदिएमा करार भएको मानिने छैन । साथै, कुनै खास किसिमको वस्तु खरिद गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ ।

सूचना विभागले नियमन गर्ने
कुनै पनि उद्योग, सेवा, वस्तुको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमन गर्दै आएको छ । साथै, हालसम्म पनि विभागले ई–कमर्सको अनुमति दिँदै आएको छ । तर, वस्तु तथा सेवाको उक्त विभागले नियमन गरेता पनि विद्युतिय माध्यम व्यवस्थाको अनुगमन तथा नियमन विभागसँग समन्वय गरी सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ ।

अनुगमन गर्दा विद्युतीय माध्यम सम्बन्धमा कुनै किसिमको कैफियत देखिएमा विभागले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । साथै, सूचना प्रविधि विभागले विद्युतीय माध्यमको सुधार तथा स्तरोन्नतिको लागि समय समयमा आवश्यक निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

दुई लाखसम्म जरिवाना
विद्युतीय व्यापारका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा कानुन विपरीत कारोबार गरेको खण्डमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सूचिकरण नगरेको, विद्युतीय मध्यम खडा नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा र विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सञ्जाल निर्धारण वा कायम गरेको कसुर भए एकलाखसम्म जरिवाना गर्नेछ ।

त्यसैगरी, व्यवसायीले ऐन बमोजिम विद्युतीय व्यापार व्यवस्था विपरीत अनुचित व्यापारिक अभ्यास मानिने काम गरे वा गराएमा अधिनमा रही दुई लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

ग्राहकले गुनासो गर्न सक्ने
कुनै पनि विद्युतीय व्यापारबाट खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको चित्त नबुझेमा ग्राहकले गुनासो गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले उक्त व्यवसायीको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिसँग वस्तु खरिद गरेको ७२ घण्टाभित्र लिखित सूचना दिई वा आफै उपस्थित भई गुनासो गर्न सक्नेछन् ।

साथै, उक्त गुनासो आएकोमा त्यस उपर अध्ययन, छानविन वा विश्लेषण गरी गुनासो परेको १५ दिनभित्र गुनासो उपर उपचार दिने निर्णय गर्नेछ । कम्पनीहरुले पनि अनिवार्यरुपमा गुनासो सुन्ने इकाइ स्थापना गर्नुपर्नेछ ।