क्रस होल्डिङ हुने र औषत ब्याजदर कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश बाड्न नपाउने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने भएका छन् ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक सेयर लगानी क्रस होल्डिङ बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण रोक्का गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साधारणसभाको लागि अनुमति दिन र लाभांश स्वीकृत गर्ने समबन्धमा नयाँ कार्यविधि जारी सो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

मंगलबार केन्द्रीय बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्न तथा लाभांश स्वीकृत गर्न सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।

जस अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने छ । साथै खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

यसरी वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्दा कुनै अस्पष्टता नरहोस भन्ने हेतुले यस वर्षको मुनाफामा यस वर्षभन्दा अघिको वर्षहरुबाट संचित रहेको वितरणयोग्य मुनाफालाई जोडेर यस वर्षको लागि कुल वितरणयोग्य मुनाफा गणना गर्न बाधा नपर्ने सो कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम मासिक रुपमा औसत व्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने बैंक÷वित्तीय संस्थालाई उक्त आर्थिक वर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लाग्ने जनाइएको छ ।

साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर धितोबन्धक राखी कर्जा लिंदा यस बैंकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा त्यस्तो सेयरधनीहरुलाई कर्जा चुक्ता नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने नगद लाभांश वा बोनस सेयर रोक्का हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लाभांश स्वीकृति सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने भएको छ ।

तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा यस बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने जारी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारण सभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मको अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारवाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारवाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने जनाएको छ ।