वैश्विक कहरले मार्गप्रशस्त गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र: नीरव पुडासैनी

वैश्विक महामारीको कहरसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रको बहस व्यापकरुपमा चलिरहेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई डिजिटल अर्थतन्त्र भनिन्छ ।

यस अर्थमा वैश्विक अर्थतन्त्र पनि डिजिटल रुपान्तरणको कसीसँगै बिना कुनै अवरोध आजसम्म धिमा रफ्तारको गतिसँगै चलिरहेको छ ।

मानिस, मेसिन र संगठनको आपसी समन्वयको माध्यमबाट दैनिक खरबऔंको कारोबार डिजिटल अर्थतन्त्र वा ई-कमर्शको नाममा भइरहेको तथ्य सबैका सामु विदित नै छ ।

सन् १९८४ मा भिडियो टेक्स्ट प्रविधिमार्फत शुरु भएको ई–कमर्श व्यापार आज उपभोक्ताहरूको घरदैलोमा ड्रोनमार्फत सामान पुय्राउने अवस्थासम्म पुगिसकेको छ ।

विकसित देशहरुमा यो व्यापारको एउटा निर्विकल्प हिस्साका रुपमा रहेको जगजाहेर छ । सन् ९० को दशकमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म हिस्सा रहेको ई-कमर्शमार्फत् गरिने खुद व्यापार आज ४० देखि ५३ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

उपभोक्ता आत्मविश्वासका आधारमा भन्ने हो भने भौतिक उपस्थित जनाइ बजारमा पुगेर गरिने खुद्रा खरिददारीको तुलनामा ई कमर्समार्फत हुने खरिददारी बढी हुने अनुभवका आधारमा विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।

जसको अर्थ कारोबार रकमका आधारमा ई–कमर्शमार्फत गरिने कारोबार तुलनात्मक रुपमा बजार गएर गरिनेभन्दा धेरै हुने अनुमान लगाउँदा गलत हुँदैन ।

जसरी क्रेडिट कार्डमार्फत गरिने खरिददारी नगदमार्फत गरिनेभन्दा धेरै हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ ।

जसको अर्थ आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल अर्थतन्त्रले गुणात्मक वृद्धि गर्छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । ई-कमर्शले क्रेता र बिक्रेतालाई एकै थालोमा ल्याउँछ ।

यस अर्थमा डिजिटल अर्थव्यवस्था भनेको डिजिटल दृष्टिकोणको माध्यमबाट क्रेता र बिक्रेतालाई एक ठाउँमा ल्याएर आर्थिक सामाजिक र प्राविधिक क्रियाकलापहरुलाई प्रक्षेपण गर्नु हो ।

इन्टरनेटका माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्नु, विज्ञापन गर्नु र विभिन्न अन्य सेवाहरु दिनु आदि पर्दछन् ।

डिजिटल अर्थव्यवस्थामा विभिन्न घटकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् । जस्तै सरकार, उसको नीति नियम, विद्युतको पूर्वाधार, दूरसञ्चार उद्योग, इन्टरनेटको पहुँच, डिजिटल सेवा प्रदायकहरु आदि ।

अर्थव्यवस्थाको डिजिटलाइजेसनले व्यापारमा फाइदा र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । किनभने डिजिटल प्रविधिले नयाँ र सबल रोजगारीका अवसरसँगै आर्थिक कारोबारहरु पनि वृद्धि गर्छ । डिजिटल अर्थव्यवस्थाको उत्कृष्ट उदाहरण डिजिटल प्लेटफर्मको तीव्र उदय हो । जस्तै, अमेजन, उवर, इबे ,एयर बीएन्डबी आदि ।

जसले अपरिचितहरुबीच एउटा ठूलो विश्वासको सेतूको काम गरिरहेको छ । यसले अपरिचितहरुबीच विश्वस्नीय व्यापारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।

विभिन्न आर्थिक विकासक्रमका आधारमा ई–कमर्श युगको विकासको गति औद्योगिक क्रान्ति होस् वा प्रविधिजन्य विकास जसमा टेलिभिजन र टेलिफोनको विकासभन्दा ई-कमर्शको विकासको गति धेरै तीव्र भइरहेको छ ।

यस अर्थमा अबको आर्थिक विकासको आधार ई–कमर्शको विकास विस्तारसँगै हुने पक्का छ । तसर्थ नेपालमा सरकारले यससँग जोडिएका कानूनी जटिलताहरुको गाँठो खोल्न थप जोड दिनु अति आवश्यक छ ।

ऐन र नियमको बन्धन्मा यस्तो तीव्र वृद्धिको सम्बाहकको रुपमा रहेको ई-कमर्शजस्ता व्यवसायलाई कुण्ठित गर्न वा गर्न खोज्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन्न ।

ई-कमर्श व्यवसायमार्फत देशमा आर्थिक वृद्धिसँगै आर्थिक पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रमा रोजगारीका साथै राजस्व वृद्धि गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस महामारीले काठमाडौं उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु अनलाइनमार्फत खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

फलस्वरुप आगामी दिनहरुमा यसको विस्तार आशातीत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा सस्तो डिल, दराज, फुडमाण्डु, ग्यापुआदि अनलाइन दोकानहरुले कारोबार गरिरहेको पाइन्छ ।

तर, अझै पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै सहरीया उपभोक्ता माझ यस्ता ई-कमर्श तथा अनलाइन कारोबारहरुले विश्वास जित्न सकेका छैनन् । यसको कारण नेपालको फितलो कानून र ऐनको कार्यान्वयन नै प्रमुख कारक हो ।

मूल्य गुणस्तर बिक्रीपछिको सेवा आदि आधारभूत कुराहरुमा नै विश्वास नभएका कारण यसले नेपालजस्तो देशमा रफ्तार लिन नसकेको हो ।

तसर्थ जबसम्म उपभोक्ता आत्मविश्वासलाई यस्ता ई-कमर्शहरुले विश्वासमा लिन सक्दैनन् तबसम्म यसको विस्तार कठीन हुन्छ ।

यसका लागि सरकारले कानून कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिनुका साथै हाम्रो प्रत्येक घर, टोल तथा सडकहरुको रेखांकन र नामांकन आधुनिक तरिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

ठेगाना व्यवस्थापन राम्रो नहुनुको कारणले ठीक समयमा प्राप्त गराउनु पर्ने सामान एक हप्ता लाग्ने गरेको धेरै उदाहरण हाम्रोसामू छन् । अहिले सामना गर्नु परिरहेको माहामारीको स्थितिमा सरकारलाई ई-कमर्श तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने अवसर जुटेको छ ।

नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले जसरी विद्युत् प्राधिकरणलाई ई-कमर्शसँग जोडेर विजुलीको बिल तिर्न सहज गरेको छ, त्यसैगरी सरकारले आफू मातहतका सबै निकायहरुमा यस्तो व्यवस्था गरोस् जसले सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुय्राओस् ।

खानेपानी सेवा, नापी, मालपोत, राहदानी विभाग, सीडीओ कार्यालय, नगरपालिकाका साथै सबै सेवाशुल्क लिने सरकारी कार्यालयमा प्रत्यक्षरुपमा कनेक्ट आइपीएस वा यस्तै किसिमको ई-कमर्शमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सोचको दायरालाई संकुचित गरेर होइन फराकिलो पारेर सोच्नुपर्छ । तसर्थ अनलाइनमार्फत् भुक्तानी गर्न पाइने सीमालाई फराकिलो पार्नुपर्छ ।

यसका साथै घरायसी सामानको खरिददेखि घर, गाडी औषधिसम्म सबैको कारोबार ई-कमर्श तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था अवधारणामार्फत गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा वैश्विक महामारी सृजित आर्थिक मन्दीको कारण नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ । जसको सिधा असर राजनीतिक व्यवस्थामा नपर्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ सरकारले निम्नमध्यम वर्ग र विपन्न घरपरिवारलाई चाडवाड लक्षित राहत ल्याउन ढिला नगरोस् ।

साथसाथै सहरीया मध्यमवर्ग र उच्च वर्गलाई लक्षित गरेर ई-कमर्श कारोबारमा उत्प्रेरित गर्ने योजनाहरु ल्याओस् फलस्वरुप आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनुका साथै राजस्व वृद्धिमा समेत सहयोग पुगोस् । ।