अब डिजिटल अर्थतन्त्र: रामेश्वर खनालको बिचार

इन्टरनेटमा आधारित रहेर व्यापारिक कारोबार तथा गतिविधि गर्ने क्रममा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतका अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि परकै हो ।

चीन र भारतजस्ता छिमेकी देशको त कुरै छाडौं । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाभन्दा पनि पछि पर्यौं ।

कम्प्युटर प्रयोगका हिसाबले दक्षिण एशियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल अलि अगाडि भएपनि कालखण्डमा आएर हामीले राम्रो प्रगति गर्न सकेनौं ।

अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा खासगरी सन् १९९५ पछि इन्टरनेटको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गयो । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसपछि मात्रै इ-कमर्श, इ-मार्केटिङ, इ-डिजिटल बिजनेश अगाडि आयो ।

अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन ट्रेडिङ कम्पनी अमेजनको कथा पनि सन् १९९६ पछिकै हो । अनलाइन व्यापार सन् २००० पछि मात्रै थप विस्तार भएको हो ।

जसरी गएको २० वर्षको अवधिमा व्यापारिक परिदृश्य तीव्र गतिको परिवर्तन भयो । त्यसरी कुनैपनि प्रविधिले यति छिट्टै विश्व इतिहासमा व्यापारिक परिदृश्य परिवर्तन गर्न सकेको थिएन । औद्योगिक क्रान्तिको समय यान्त्रिकरण हुँदा होस् वा टेलिभिजनको अभ्युदय भएपछि होस् वा टेलिफोनको विकास हुँदा नै किन नहोस्, यति छिट्टै यस्तो व्यापक परिवर्तन भएको थिएन ।

अनलाइन कारोबार चल्दैन, भौतिक नै ठीक भनेर सन् २०१० सम्म पनि बस्ने मेस्सी जस्तो ठूला सुपरमार्केट, ब्लाकस्टोन कम्पनी, बार्सन नोवल भन्ने किताबको चेन बिक्रेताहरु अहिले आएर पछुताएका छन् ।

त्यो परिवर्तन हामीले गएको २० वर्षमा देख्यौं । भोग्यौं । यो अवधिमा हामीजस्तै अवस्थामा रहेका मुलुकले पनि ज्यादै तीव्र गतिले इन्टरनेटमा आधारित कारोबार गर्न थाले । यसको ज्वलन्त उदाहारण चीन र दक्षिण कोरिया हुन् ।

हामी पछाडि पर्नुका विभिन्न कारण छन् । सरकार स्वंय पनि अग्रसर भएन । आधारभूतरुपमा इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय इ-कमर्श, इ-ट्रेडिङ, इ-बिजनेश भन्ने वित्तिकै नयाँ पनि आउँछ ।

भइरहेको परम्परा कानूनले कतिपय अवस्थामा समेट्न सक्दैन । कानून बमोजिम मिल्दैन, गर्न सकिँदैन भन्ने वित्तिकै त आधुनिक व्यापारिक विधिहरु स्वतः अवरुद्ध हुन्छन् । उदारहणका लागि हामीले ‘पठाओ’लाई लिन सकिन्छ ।

नेपाली उद्यमीले खडा गर्न खोजेका सर्भिस आइडियाहरु दर्ता गर्न नमान्ने अवस्था आयो । दर्ता गरिहाले पनि स्वीकृति नदिने । स्वीकृति दिएपछि पनि कानूनी उल्झन तेर्साएर अवरोध सिर्जना गर्न थालियो ।

इन्टरनेटको व्यवसाय त्यस्ता मुलुकमा सफल भएका छन्, जहाँ सरकारले त्यो व्यवसायलाई बढ्न सहयोग गर्ने, त्यसक्रममा चाहिएका ऐन पनि तुरुन्तै बनाइदिने गरेको छ । त्यसको अग्रणी मुलुकको रुपमा पनि चीन र दक्षिण कोरियाकै नाम लिन सकिन्छ ।

नेपालमा असन-इन्द्रचोकतिर अहिले पनि भौतिकरुपमै जानुपर्ने पसलहरु छन् । अब धेरैसमय ती पसलहरु पूरानै शैलीमा चल्न सक्दैनन् । अनलाइन सपिङ साइटसँग टाइअप गर्नुपर्यो कि त आफैं अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म खोलेर जानुपर्यो ।

अमेरिकाको त कुरै भएन । पश्चिमा मुलुक र खासगरी उदयीमान देशको प्रवृत्ति नवीनत सोचसहितको व्यापारलाई सहयोग गर्ने, इन्टरनेटमा आधारित व्यवसायलाई विस्तार गर्नमा केन्द्रित छ ।

इन्टरनेटमा आधारित व्यवसायलाई बढावा दिँदा पारदर्शिता बढ्छ । त्यसबाट सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न सहयोग पुग्छ । र, त्यसको माध्यमबाट कारोबार गर्दा उपभोक्ता पनि सूशुचित भएर प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आफूले बेच्ने खोजेको सामान बिक्री गर्न र किन्न खोजेको सामन खरिद गर्न सक्छन् ।

इ-वे जस्ता पोर्टलमा आफूले व्यक्तिगत सामान पनि बेच्न सकिन्छ । त्यस्तो किसिमको काम गर्ने क्रममा नेपाल पछाडि परेकै हो । अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण मानिसहरु घरबाहिर निस्कन सकेनन् । गतिविधि ध्वस्त हुने संभावना देखिएका कारणले केही क्षेत्रमा इ-कमर्श तथा अनलाइन कारोबार विस्तार भएर गएको देखिन्छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला र अहिले सडकमा फुडमाण्डू, भोज, दराज लगायतका इकमर्शका डेलिभरी मोटरसाइकल तथा भ्यानहरु प्रशस्तै देखिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

सामान्यतया मासिनहरु नजिकको दोकान, सुपरस्टोर वा सुपरमार्केटमा जान रुचाउँथे । केही गरी अनलाइनमा सामान पाइहाले पनि अर्डर गरेर मगाउने प्रवृत्ति कम थियो । कोरोनाका कारणले अनलाइनबाट सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखियो ।

अलिवावाले रोवर्टलाई डेलिभरी गर्न पठाउँछ । अमेरिकाको अमेजनले ड्रोनलाई डेलिभरी गर्न पठाउँछ । अब हामी पनि त्यो बाटोतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी सामान, किचनको सामान, व्यक्तिगत प्रयोगका सामान मगाउनु पर्यो भने दोकान गइहाल्नुभन्दा नेपालमा उपलब्ध भएका विभिन्न डिजिटल पोर्टलमा गएर सामान खोजेर अर्डर गरेर किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

अहिले पनि मानिसहरुमा के छ भने अनलाइन कारोबार गर्नेहरुमा विश्वसनियता कम छ । र, उनीहरुले भनेजस्तो सामन ल्याइदिँदैनन् भन्ने छ । सामान ल्याइदिहाले पनि मूल्य बढी हुन्छ कि ? भन्ने आशंका छ ।

हामीकहाँ सामान किन्दा बार्गेनिङ गर्ने संस्कार नै छ । दोकानमा गएपछि वार्गेनिङ गर्न पनि पाइयो । अनलाइनमा बार्गेनिङ गर्न पाइएन । दोकानमा सस्तो पाइन्थ्यो कि, यहाँ महंगो पर्यो भन्ने फिलिङ भएका कारण पनि अनलाइन सपिङको ह्याविट बढ्नुपर्ने जति बढ्न सकेको छैन ।

अरु मुलुकमा अनलाइनमा वस्तु वा सामग्री किन्न मानिसहरु उत्प्रेरित हुने कारण के हो भने त्यहाँ पहिलेदेखि नै मेल अर्डर सिस्टम थियो ।

अनलाइन ट्रेडिङ हुनुभन्दा पहिले अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु मात्रै होइन हाम्रै छिमेकी देश भारतमा समेत हवाई पत्रबाट सामान अर्डर गर्ने चलन थियो । त्यसलाई मेल अर्डरका रुपमा लामो समयसम्म सञ्चालन गरियो । त्यसको लामो इतिहासका कारण पश्चिमा मुलुकका मानिसले कसैलाई चिठ्ठी पठाएकै भरमा सामान अर्डर गर्न सक्थे । न्यूयोर्कका मानिसले जुनसुकै राज्यबाट सामान मगाउन हवाई पत्रमार्फत् चिठ्ठी लेख्थे । हुलाकबाट सामान पठाइदियो भने सहजै पाइन्थ्यो ।

हाम्रो देशको तुलनामा भारतको हुलाक सेवा धेरै सक्षम छ । भारतमा पनि मेल अर्डर सिस्टम पहिलेदेखि नै थियो । पश्चिमा मुलुकहरुमा त धेरै पहिलेदेखि नै सो प्रणाली विस्तारित र विकसित थियो ।

पछिल्ला दिनमा कुनै पनि काठमाडौंको सडकमा ३/४ मिनेटको समयावधिमा फुडमाण्डू, भोज, दराजजस्ता कम्पनीका डेलिभरी गर्नेहरु देखिन्छन् । यो प्रविधिले ल्याएको विकासको पछिल्लो उदाहरण पनि हो ।

ती मुलुकमा अनलाइनमा वस्तुको कारोबार किन तीव्र गतिका साथ अघि बढ्यो । अमेजनबाट सहजै सामान किन्न थाले । १०/१२ वर्षको अवधिमा अमेजन ठूलो कम्पनी भयो । इ-वे जस्ता अनलाइन पोर्टल किन ठूलो कम्पनी भयो भन्दा मानिसहरु मेल अर्डर सिस्टममा राम्रैसँग अभ्यस्त थिए । त्यसले गर्दा उनीहरुलाई अनलाइनमा अर्डर गरिएको सामान तरिकाले पाइन्छ भन्ने कुरामा शंका थिएन ।

हामीकहाँ अनलाइन अर्डर गर्दा पाउने सामान गुणस्तरीय हुन्छ कि हुँदैन, मूल्य बढी पर्छ कि भन्ने आशंका किन भयो भने हामी मेल अर्डर सिस्टममा अभ्यस्त थिएनौं ।

हाम्रो हुलाक कहिल्यै बलियो हुन सकेन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामन पठाउनु पर्दाको त कुरै छाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सिंहदरबार भित्रैको कुनै एक मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदा २३ दिन लाग्यो भन्ने समाचार त हालसालै पनि पूर्वअर्थमन्त्रीले भनेजस्तो लाग्छ ।
हाम्रो हुलाक प्रभावकारी नभएको हुनाले त्यसबाट गरिने व्यापारिक पद्दति नभएकाले हामीलाई कठिन भएको हो ।

कोरोनाका कारणले रकमको हिसाबले पनि अनलाइन कारोबार मात्रात्मकरुपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । अरुको सामान वा गोदाममा एकीकृत गरिएको सामान भेन्डर र उपभोक्तासम्म मिलेर कारोबार गरिएको छ ।

हामीले पछिल्ला वर्षमा भुक्तानीका सम्बन्धमा केही राम्रो प्रगति गर्यौं । भुक्तानीमा निश्चित तवरले स्थानीय प्रवद्र्धकहरु तथा प्रविधिका जानकार स्वयम्ले नै नेपालीले प्रयोग गर्न सक्नेगरी बिजनेश प्लेटफर्म र मोवाइल एप विकास गरिदिए ।

५/६ वर्ष पहिले मानिसहरुलाई सहज रुपमा बिजुलीको बिल तिर्ने वातावरणसमेत थिएन । २०० रुपैयाँको बिल तिर्न ३०० रुपैयाँ खर्च हुने र दिनभर लाग्ने अवस्था थियो ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक अलि सहजकारी पनि भयो । राष्ट्र बैंकको स्थानमा अरु निकाय भएको भए वा सहज नभएको भए इ-पेमेन्ट शक्तिशाली हुँदैन थियो । ५/६ वर्ष पहिले मानिसहरुलाई सहज रुपमा बिजुलीको बिल तिर्ने वातावरणसमेत थिएन । २०० रुपैयाँको बिल तिर्न ३०० रुपैयाँ खर्च हुने र दिनभर लाग्ने अवस्था थियो ।

गएको एक वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने कोरोनाको कारणले मात्रै नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरण अग्रसर हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले समेत सहज रुपमा बिजुलीको बिल तिर्न पाएका छन् । उनीहरुले इ-सेवा, प्रभु पे, खल्ती जस्ता मोबाइल वालेटसँग कनेक्सन बढाइदिएका कारणले प्राधिकरणको महशुल संकलन पनि राम्रो भएको छ । लकडाउनको समयमा बिलिङ नगर्दा समेत पनि मानिसहरुले अनुमानित रकम भुक्तानी गरेका छन् । त्यो किन सम्भव भयो भने मानिसहरुले सहज रुपम अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न थाले ।

पहिलेको तुलनामा अनलाइन भुक्तानीमा हामीले राम्रै गरेका छौं । तर त्यो पनि भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग नै तुलना गर्ने हो भने खासै राम्रो चाहीँ होइन ।

वस्तुको कारोबारको तुलनामा अनलाइन भुक्तानी अलि राम्रो छ । त्यो हुनुमा सरकारी निकाय प्रोएक्टिभ हुनु नै हो । नगद भुक्तानी वा चेकबाट हुने भुक्तानीभन्दा अनलाइन भुक्तानीलाई प्रेरित गरिएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न गयो भने तपाईंलाई कि त कनेक्ट आइपीएसबाट भुक्तानी गर्नुहोस्, कि त सीधै बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर आउनुहोस् भन्न थालेको छ । नगद लिन छाडिसक्यो ।

केही स्थानहरु जस्तैः नापी र मालपोत कार्यालयमा त्यस्तो सुविधा दिन सकिएको छैन । सेवा शुल्क लिने सरकारी कार्यालयहरु, भन्सार विन्दुहरुमा राम्रो प्रगति भएको छ । ती स्थानमा कनेक्ट आइपीएस वा आरटीजीएसबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अहिले सामुदायिकस्तरमा दिइने सेवाहरुको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत् हुन थालेको छ । इ-सेवामा मात्रै १३८ वटा सामुदायिक खानेपनीहरु दर्ता भएका छन् ।

सरकार स्वयंले पनि अनलाइन पेमेन्टलाई बढावा दिँदै गएका कारण पनि सहज भएको छ । जबकी राष्ट्र बैंक यस मामिलामा अझै संकुचित धारणा राखिरहेको छ ।

सीमा लगाएर २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनलाइन भुक्तानी गर्न नपाइने, १ जनालाई ५ हजार बढी भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्थाले नागरिकहरुलाई कर बुझाउन समेत गाह्रो परेको छ । ३२ हजार रुपैयाँ गाडीको कर बुझाउनु पर्यो भने त्यस्तो सीमाले संभव हुँदैन ।
किस्ताबन्दीबाट बुझाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले किस्ताबन्दीबाट बुझाउन दिँदैन । इ-पेमेन्टलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा टेलिकमको राम्रो विस्तार भएको छ । धेरैजसो स्थानमा फोरजी पुगेको छ । त्यसले पनि भुक्तानीलाई थप सहज बनाएको छ ।

पछिल्लो ७ महिनाको अवधिमा तीव्रतररुपमा विकास भएको क्षेत्र भनेको अनलाइन फुड डेलिभरी हो । त्योभन्दा पहिले केही सम्भ्रान्त वर्गका मानिसहरु तथा विदेशमा बसेर आएका मानिसहरुले मात्रै अनलाइनबाट सामान किन्थे । सामान्य परिवारले त्यसो गर्दैनथ्यो ।

तर पछिल्ला दिनमा अनलाइनबाट खाद्य सामाग्रीको माग गर्ने प्रचलनमा विस्तार भयो । पहिला सामान्य मानिसहरु टेलिफोनबाट अर्डर गरेर सामान लिनका लागि आफैं जाने गर्थे । तर पछिल्ला दिनमा कुनै पनि काठमाडौंको सडकमा ३/४ मिनेटको समयावधिमा फुडमाण्डू, भोज, दराजजस्ता कम्पनीका डेलिभरी गर्नेहरु देखिन्छन् । यो प्रविधिले ल्याएको विकासको पछिल्लो उदाहरण पनि हो ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुमा सरकारी संयन्त्रहरुमा हुने भ्रष्टाचारहरुको प्रमुख कारण भनेको मानवीय सम्पर्क हो ।  मानवीय सम्पर्क कम गर्नेवित्तिकै भ्रष्टाचार स्वात्तै घट्छ भन्ने विश्वव्यापीरुपमा अध्ययनले देखाएको विषय पनि हो ।

नेपालमा अहिले सामुदायिकस्तरमा दिइने सेवाहरुको भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत् हुन थालेको छ । इ-सेवामा मात्रै १३८ वटा सामुदायिक खानेपनीहरु दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहलाई राजस्व असूल गर्न दबाब परेका कारण पनि यो विधि अपनाएका हुन् । अनलाइन भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास नहुँदा बिजुली, खानेपनी लगायतको बिल भुक्तानी महिनौंसम्म हुँदैन थियो ।

तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मान्छेहरुले घर बसीबसी मोबाइलबाटै विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत् यस्ता बिलहरुको भुक्तानी गरिरहेका छन् । यसले के भयो भने उपभोक्तालाई पनि २०० को बिल तिर्न ५ सय खर्च गरेर, दिनभरीको समय मायाँ मारेर सदरमुकामसम्म जानु परेन र स्थानीय निकायहरुले पनि समयमै शुल्क संकलन गर्न सफल भयो ।

अहिले स्थानीय तहमा हुने अधिकांश सरकारी कामको बिल भुक्तानी अनलाइनमार्फत नै हुन थालेको छ । यसले डिजिटल इकोनोमी निर्माणमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ । र, यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ ।

फोरजी कनेक्टिभिटी अहिलेको स्तरभन्दा अझै राम्रो हुँदै गइरहेको छ, मोबाइल फोन र अरु साधनहरु व्यापकरुपमा प्रयोग हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा अनलाइन भुक्तानी त करिब करिब संस्थागत नै भइसक्यो ।

अहिले धेरै मान्छेले दैनिकजसो अनलाइन कारोबार गर्छ । २ वर्षअघि अनलाइन कारोबारको संख्या ज्यादै न्यून थियो । कोरोना भाइरसको महामारीपछि यो क्रम तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ ।

सरकारी सहयोग भए तयारी खानाको व्यवसाय र अनलाइन वस्तुहरु बिक्री गर्ने व्यवसाय विस्तार हुने ठूलो संभावना छ । शहर र हाइवेभन्दा केही परका गाउँका मासिनहरु पनि अनलाइनबाट सामान किन्न अभ्यस्त हुने संभावना छ ।

कालोबजारी ऐनमा मूल्यसूची प्रकाशन गर्नुपर्छ भनिएको छ । अनलाइनमा एकैदिन पनि फरक फरक मूल्यसूचिहरु प्रकाशित हुन सक्छन् । बिहान प्रकाशित गरेको मूल्यसूचि साँझसम्म रहनुपर्छ भन्ने कोही सरकारी अधिकारी त्यहाँ गयो भने के होला ? त्यही भएर डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सरकारी सहयोग भए तयारी खानाको व्यवसाय र अनलाइन वस्तुहरु बिक्री गर्ने व्यवसाय विस्तार हुने ठूलो संभावना छ । शहर र हाइवेभन्दा केही परका गाउँका मासिनहरु पनि अनलाइनबाट सामान किन्न अभ्यस्त हुने संभावना छ । हाइवे छेउमा गोदाम वा रेस्टुराँ राखेर भित्रभित्रका गाउँहरुसम्म सेवा दिन सकिन्छ । कम लागतमै गजुरीमा रेस्टुराँ खोलेर काठमाडौं र पोखरासम्म पनि अनलाइन अर्डर लिएर डेलिभरी गर्न सकिन्छ ।

यो दिशामा रेस्टुराँ मालिकहरु, वस्तु बिक्री गर्ने सुपरस्टोरहरु गए भने नेपालको परिदृश्य नै परिवर्तन हुन्छ । अरु मुलुकको तुलनामा हाम्रो देशमा बढी संभावना हुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक संरचना हो ।

अनलाइ कारोबारमा विस्तारै बढ्दै जान थालेको र भोलिका दिनमा तीब्र गतिमा बढ्नसक्ने भनेको मेडिकल डेलिभरी हो ।

औषधि भनेको सकिने वित्तिकै चाहिन्छ । अहिले नेपमेड लगायतका केही कम्पनीहरुले डाक्टरको प्रेस्किप्सनको आधारमा औषधि डेलिभरी गरिरहेका छन् ।

सरकार र स्वस्थ्य मन्त्रालयले कुनै नर्सिङ होम वा अस्पतालले कुनै प्रेस्किप्सन जारी गर्दा डिजिटल प्रेस्किप्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सहज हुन्थ्यो ।

डिजिटल प्रेस्किप्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने उसले मोवाइलबाटै अनलाइन बिक्रेतासँग औषधि अर्डर गर्छ । औषधि खोज्न उ काठमाडौं आइपुग्ने समयमा त घरमै औषधि पुग्छ । त्यसैले म मेडिकलको क्षेत्रमा अनलाइन कारोबारको ठूलो संभावना देखिन्छ ।

प्रेस्किप्सनको कोड नम्बर मात्रै दियो अनलाइनमा औषधि बिक्री गर्ने बिक्रेताले त्यो कोड हालेर अनलाइनमा डाक्टरको प्रेस्किप्सन हेर्थ्यो । त्यसका लागि प्रणालीको विश्लेषण गरेर नेपालभर भएका अस्पतालको कोड र डाक्टरको कोड नम्बर बनाउनुपर्यो । यस्तो प्रणालीको विकास गरेपछि कुन अस्पतालको कुन डाक्टरले प्रस्किप्सन जारी गरेको हो भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ।

मानौं, काभ्रेको कुनै एउटा गाउँबाट काठमाडौं आउन सवारीसाधन र पैदल गरेर १० घन्टा लाग्छ । यतिलामो यात्रा गरेर पनि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा औषधि खोज्दै भौतारिनुपर्छ । औषधि कन्न पनि ठूलो दुख छ ।

डिजिटल प्रेस्किप्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने उसले मोवाइलबाटै अनलाइन बिक्रेतासँग औषधि अर्डर गर्छ । औषधि खोज्न उ काठमाडौं आइपुग्ने समयमा त घरमै औषधि पुग्छ । त्यसैले म मेडिकलको क्षेत्रमा अनलाइन कारोबारको ठूलो संभावना देखिन्छ ।

अनलाइन कारोबारले शुसाशन र पारदर्शिता पनि ल्याउँछ । साथै सबै कारोबार औपचारिक च्यानलबाट हुने भएकाले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउँछ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुमा सरकारी संयन्त्रहरुमा हुने भ्रष्टाचारहरुको प्रमुख कारण भनेको मानवीय सम्पर्क हो । काउन्टरमा गएर सरकारको सेवाग्राही उभिने र काउन्टर भित्रपट्टी सरकारको सेवादाता/कर्मचारी कुर्सीमा बस्दा त्यो कर्मचारीले सेवा दिन केही ढिला गर्यो भने सेवाग्राहीले हैन हजुर मैले केही गर्नुपर्छ कि भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

मानवीय सम्पर्क कम गर्नेवित्तिकै भ्रष्टाचार स्वात्तै घट्छ भन्ने विश्वव्यापीरुपमा अध्ययनले देखाएको विषय पनि हो ।

त्यही भएर नेपालमा पनि हामीले भीडभाड र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने सरकारी अड्डाहरुमा सकेसम्म मानवीय सम्पर्क कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जसले विस्तारै भ्रष्टाचार कम भएको अनूभुति गराउँदै लैजाने छ । भ्रष्टाचार कम हुनेवित्तिकै र नागरिकले सहज तरिकाले सरकारी सेवा पाउने वित्तिकै सरकारप्रतिको जनविश्वास बढ्छ । जसले गर्दा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारहरु नियन्त्रण गर्नसमेत मद्दत पुग्छ ।

रिटेल व्यापार गर्नेले अनलाइन कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बन्दै गएको छ । अमेरिकामा सुपरमार्केट वालमार्टलगायतले गरिरहेकै छन् ।

अनलाइन कारोबारले शुसाशन र पारदर्शिता पनि ल्याउँछ । साथै सबै कारोबार औपचारिक च्यानलबाट हुने भएकाले अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउँछ ।

अनलाइन कारोबार चल्दैन, भौतिक नै ठीक भनेर सन् २०१० सम्म पनि बस्ने मेसी जस्तो ठूला सुपरमार्केट,  बार्न्स एण्ड नोवल भन्ने किताबको चेन बिक्रेताहरु अहिले आएर पछुताएका छन् ।

अनलाइन कारोबार गर्ने अमेजनले सबैको बजार खोसिदियो । पछिल्लो १० वर्षमा अनलाइनको कारोबार अत्यधिक मात्रामा बढेको छ । त्यो पनि उत्पादकको तहबाट होइन, बिक्रेताको तहबाट हो ।

नेपालमा असन-इन्द्रचोकतिर अहिले पनि भौतिकरुपमै जानुपर्ने पसलहरु छन् । अब धेरैसमय ती पसलहरु पूरानै शैलीमा चल्न सक्दैनन् । अनलाइन सपिङ साइटसँग टाइअप गर्नुपर्यो कि त आफैं अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म खोलेर जानुपर्यो ।

यतिसम्म कि डिजिटल इकोनोमी अत्यधिक फस्टाउँदै गयो भने मान्छेको ठाउँमा मेसिनसँग भेट हुने अवस्था आउँछ । कतिपय देशमा यस्तोखाले अभ्यास पनि शुरु भइसकेको छ ।

अलिवावाले रोबोटलाई डेलिभरी गर्न पठाउँछ । अमेरिकाको अमेजनले ड्रोनलाई डेलिभरी गर्न पठाउँछ । अब हामी पनि त्यो बाटोतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । (कुराकानीमा आधारित)