बैंकमा स्वस्थ कि पराई तान्ने प्रतिस्पर्धा ?: नारायणराज अधिकारीको लेख

कोभिड १९ नामक भाइरस संक्रमणको त्रासले गत चैत महिनाको दोस्रो सातादेखि आजसम्म पनि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक जनजीवन असामान्य बनिरहेको छ । भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिन नपाओस् भन्ने उदेश्यले सरकारले चैत ११ गतेबाट देशव्यापीरुपमा शुरु गरेको लकडाउन करिब १२० दिनपछि अन्त्य भएको थियो ।

लकडाउनको अन्त्य त भयो । तर संक्रमण नियन्त्रणमा आउनुको विपरित झन समुदायस्तरमा फैलिएर आम नागरिकको दैनिक जनजीवन सामान्य हुन सकिरहेको छैन । लकडाउनसँगै ठप्प भएको आयात÷निर्यात व्यापार, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायात, पर्यटन लगायत शिक्षाका क्षेत्रहरु कसरी तंग्रिने हो भन्ने उपयुक्त उपाय सुझाउन नभ्याउँदै पुनः स्थानीय निकायको आदेशानुसार देशको करिव आधाभन्दा बढी जिल्लामा भएको निषेधाज्ञाका कारण विलखबन्दमा परिरहेको देखिन्छन् ।

संक्रमणले आहत बनाउने डर कायम हुँदा हुँदै पनि रोगभन्दा बढी भोकको शोक हुने परिस्थिति देखिँदै आएको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कुन कुन क्षेत्रमा के कति आर्थिक क्षति कति भयो ? र, अझै कति हुने हो ? भनेर उचित अनुमान लगाउन सकिने स्थिति छैन ।

केही समय पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरुमा गरेर करिव १ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर अवस्था झन् झन् नाजुक हुँदै गईरहेकाले क्षति त्यतिमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन । क्षतिबाट बौरिएर सामान्य स्थितिमा पुर्याउनको लागि राहतस्वरुप सरकारले आर्थिक प्याकेज दिनसक्ने स्थितिमा पनि देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को लागि पारित बजेटबाट पुनरकर्जाकोषमा थप रकम बढाएर १ खर्बको कोष खडा गरी सहयोग गरिने आश्वासन त गरेको छ । तर यो पर्याप्त नहुने विश्लेषण आहतवर्गले गरिरहेको पाइन्छ ।

लकडाउनको असर समग्र क्षेत्रलाई परेतापनि बैंक वित्तीय संस्थालाई भने कुनै असर नपरेको जस्तो गरेर आफूले बहन गर्नुपर्ने भार बैकिङ क्षेत्रलाई बहन गराउने रणनीति सरकारले अपनाएको देखिन्छ । जसअनुसार मुलुकको केन्द्रिय बैंक मार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई गत चैत÷बैशाखमा निर्देशन दिएर साथै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति एवं यसको कार्यान्वयन निर्देशनमार्फत बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानीबाट ऋणीहरुलाई विभिन्न छुट÷सहुलियतका प्रावधानहरु कार्यान्यनमा ल्याएको देख्न सकिन्छ ।

ऋणीहरुलाई विभिन्न छुट/सहुलियत दिएकै अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नाफा नोक्सान खाता एवं वासलातमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को मौद्रिक नीति एवं यसको कार्यान्वयन निर्देशनमा भएको विभिन्न सहुलियत व्यवस्थाको कारण खासै ठूलो असर परेको देखिँदैन ।

तर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखिन्छ । किनभने महामारीको उग्ररुप के हुने हो भनेर अनुमान गर्न नै मुस्किल हुँदै आएको छ । देशव्यापी लकडाउन हटे पनि प्रमुख व्यापारिक शहरहरुका साथै अधिकांश जिल्लाहरुमा पुनः स्थानीय निकायको आदेशानुसार निषेधाज्ञा लागु भइरहेको छ ।

लकडाउनबाट लखतरान भएकै अवस्थामा फेरी थपिएको निषेधाज्ञाका कारण सबै क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी, मजदुर र कर्मचारीहरु किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा परिरहेका छन् । आफ्ना ऋणीहरुको व्यापार, व्यवसाय र आम्दानीमा असर परेपछि बैंक वित्तीय संस्थामात्र यसबाट कसरी अछुतो हुन सक्लान र यसको असर आगामी दिनमा प्रकाशित हुने त्रैमासिक नतिजाहरुबाट पक्कै देखिदै जाने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैैकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २०७७ आषाढ मसान्तसम्म देशमा २७ बाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कंम्पनी, ८५ लघुवित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बंैकसहित कुल १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यस्तैगरी २०७७ आषाढ मसान्त सम्ममा बाणिज्य बैंकका ४४३६, विकास बैंकका १०२९, वित्त कंम्पनीका २४३ र लघुवित्तीय संस्थाका ५७०८ शाखाहरु गरेर कुल ९७६५ शाखाहरुमार्फत् ३,९३३ अर्ब ७३ करोड निक्षेप परिचालन गर्दै ३,२७३ अर्ब ९करोड कर्जा लगानी गरिसकेका छन् ।

एकातिर भोलिको अवस्था के हुने हो अन्यौलको स्थिति छ भने अर्कोतिर विगत ६/७ महिनादेखि करिव ठप्प भएको नयाँ कर्जा लगानीका अवसरहरुले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।

कर्जा लगानीबाट व्याज नियमित उठेपनि नउठेपनि निक्षेपकर्ताहरुलाई मासिक/त्रैमासिक व्याज दिनै पर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जाको माग नभएका कारण निक्षेप थुप्रिएको छ तर अधिक तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनेको छैन ।

यसै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आजकल एक अर्काको ग्राहकलाई हाल उपभोग गरिरहेको व्याजदर भन्दा सस्तो दिने देखि लिएर अधिक कर्जा सीमा दिएर आफ्नो संस्थामा आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा त्रिवरुपमा हुन गइरहेको चर्चा परिचर्चा सुन्न पाइन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थामा एक अर्काको ग्राहकलाई खोसाखोस गर्ने प्रवृति नौलो विषय भने होइन यो त प्रतिस्पर्धाको सामान्य नियम नै हो । विगतका दिनमा पनि यस्ता क्रियाकलाप हुने गथ्र्यो तर कर्जा जोखिम नियन्त्रणका आधारभूत मूल्य र मान्यताको मर्यादामा बसेर गरेको देखिन्थ्यो ।

पछिल्लो ४/५ वर्षयता बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीमा साविक भन्दा चार/पाँच गुणाले वृद्धि भएको साथै तिनीहरुको शाखाको विस्तार पनि आक्रामक रुपमा भएको तर त्यस अनुरुपको नयाँ कर्जा लगानीका अवसरहरु नभेटिएको कारण अमर्यादित एवं अस्वस्थ तरिकाबाटसमेत एक अर्काको ग्राहक खोस्ने प्रवृतिले प्रश्रय पाएकोे बुझाइ आमवृत्तमा भएको पाइन्छ ।

कर्जा लगानी निर्देशिकामा भएको मापदण्ड एवं मार्गदर्शनको पालना नगरिकनै अर्को संस्थामा भएको ग्राहकलाई हाल उपभोग गरिरहेको कर्जा सीमा भन्दा दुई तीन गुणासम्म थप कर्जा दिने र ऋणीले उपभोग गरेको कर्जा के कसरी सदुपयोग गरेको छ त्यसको उचित सुनिश्चितता समेत नगर्ने प्रवृति सामान्य जस्तै बन्न पुगेको देखिन्छ ।

व्यापारको नियम अनुसार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु कुनै नौलो विषय होइन । हरेक पेशा÷व्यवसायको क्षेत्रमा हुने मर्यादित प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जनशिलताको उदय हुने गर्दछ जसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताहरुले नविनतम सेवा सुविधाको रुपमा प्राप्त गर्ने गर्दछन् । बैंकिङ क्षेत्र पनि एक विशिष्ठ किसिमको व्यापार नै हो यसमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कुनैबेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गर्नु भनेको आम सर्वसाधारणको लागि कल्पनाको विषय मात्रै हुने गथ्र्यो तर आज प्रतिस्पर्धाका कारण निजी बैंक वित्तीय संस्थाबाट मात्र नभएर सरकारी बैंकहबाट समेत सजिलै प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ ।

तर यो भुल्नु भएन कि अन्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्र भन्दा बैंकिङ्ग व्यवसायको क्षेत्र उच्च नियमाकीय मर्यादामा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा नियमाकीय प्रावधानको समेत उलंघन हुनेगरि सामान्य दाल चामल, गाडी, घोडाको व्यापारमा हुने जस्तै गरेर अमर्यादित एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु बैंकिङ प्रणालीको लागि कदापी राम्रो हुन सक्दैन ।

विगत ५/७ वर्ष अगाडिको बैंकिङ्ग प्रणाली र वर्तमान बैंकिङ्ग प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक देख्न सकिन्छ । वित्तीय प्रणालीको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ तर त्यसै अनुरुप गुणस्तरमा पनि सुधार हुनुपर्नेमा झन खस्कदो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

ग्राहकको व्यापार/व्यवसाय, आम्दानीको बारेमा बुझ्नको लागि विगतमा हुने गरेका कर्जा लगानीका असल अभ्यासहरु आजको दिनमा काम नलाग्ने हुदै गएका छन् । समय अनुसार परिवर्तन हुनु स्वभाविक नै हो । तर असल अभ्यासको प्रतिस्थापन त्यो भन्दा राम्रो अभ्यासले हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । कर्जा लगानीको उचित मापदण्डमा बसेर ग्राहकको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपर्नेमा आजको बैंकिङ प्रणालीमा त्यसो हुन नसकिरहेको हो कि भन्ने आभास बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।

आफ्ना ऋणीहरुको आवश्यकता अनुसार उचित कर्जा रकम उपलब्ध गराउनु बैंक वित्तीय संस्थाको प्रमुख काम एवं दायित्व हो । आफ्नो संस्थामा कारोवार गरिरहेका ऋणीहरुको आवश्यकतालाई सुक्ष्मरुपले नियालेर कर्जा लगानीको उचित मापदण्ड भित्रै बसेर परिपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कुनैपनि ऋणी आफ्नो संस्थाबाट अर्को संस्थामा के कारणले जानुपर्ने भएको हो त्यसको उचित समाधान खोज्नैपर्ने हुन्छ । तर ग्राहकले कर्जा माग गरेको अवस्थामा उक्त पैसा कुन प्रयोजनको लागि आवश्यक हो त्यसको सदुपयोगिताको सुनिश्चिततामा आँखा चिम्लनु हुँदैन । कर्जाको आवश्यकता अुनसार कर्जा भुक्तानी प्रकृतिको पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा प्रकृतिको निर्धारण यसरी तय गरिनुपर्छ कि ग्राहकको आवश्यकता पनि परिपूर्ति होस् र समयमै कर्जा भुक्तानी पनि होस ।

तर पछिल्लो क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी आक्रामक भइरहदा कर्जा भुक्तानी प्रकृतिको समेत वेवास्ता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ जसले गर्दा कर्जाको साँवा रत्तिभर तिरिएको हुँदैन बरु कर्जाको साँवा झन बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ ।

व्यक्तिगत कर्जा होस वा व्यापारिक कर्जा केवल मासिक/त्रैमासिक व्याज तिरे पुग्ने प्रकृतिका कर्जालाई मात्र बढ्वा दिएको देखिन्छ जस्ले गर्दा दशकौ सम्म पनि कर्जाको साँवा भुक्तानी भएको पाइदैन । यस्ता गतिविधिले कतै वल्र्ड बैंक, आइएमएफ ले भनेजस्तो कर्जाको हरियाली (इभरग्रिनिङ्ग लोन) त भइरहेको छैन यसतर्फ पनि बैंक वित्तीय संस्थाले ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हाम्रो बैंकिङ्ग गतिविधि भएको छ कि छैन नभए यसमा सुधार ल्याउने दायित्व पनि बैंक वित्तीय संस्थाकै हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८को मौद्रिक नीति एवं यसको कार्यान्वयन निर्देशनबाट कर्जा उपभोक्ता हकहितको लागि धेरै नै राम्रा सहुलियतका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जस्तो कि एक बैंक वित्तीय संस्थाबाट अर्को संस्थामा कर्जा सार्नु पर्ने अवस्था भएमा शुरुमा लगाइएको सेवा शुल्कको बढिमा २० प्रतिशत मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा यस्तो शुल्क बैंक वित्तीय संस्थाले मनपरी हिसावले लगाउने गरेका कारण नै यस्तो ल्याउनु परेको तर्क नियमाकीय निकायको छ । यसै प्रावधालाई टेकेर बैंक वित्तीय संस्थाले यतिखेर उग्ररुपमा एक अर्काको ग्राहकलाई खोसाखोस गर्ने गरेको चर्चा समेत चल्न थालेको देखिन्छ ।

नियमाकीय निकायले यस्तो व्यवस्था गरेर उपभोक्ता हकहितको संरक्षण त गरेको छ नै बरु बैंक वित्तीय संस्थाको धैर्यता एवं मर्यादा दुवैको परीक्षण समेत गर्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । ट्राफिक नियमको उलंघन गरेर ट्राफिकले नदेखिन्जेल र कार्यक्षेत्रमा खटिने ट्राफिकले नभ्याउन्जेल त बच्न सकिएला तर लागेको बानिमा सुधार नभए कुनैपनि बेला यसको कारवाहीको भागिदार अवश्य बन्नुपर्नेमा दुईमत नहोला ।

तसर्थ बैंकिङ प्रणालीलाई नै दुषित हुने गरी अमर्यादित एवं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नियमाकीय निकायको कारवाहीको भागीदार हुने कि असल बैंकिङ्ग अभ्यास गर्दै सिर्जनशिलताबाट नविनतम सेवा सुविधा पस्किने हो रोजाई बैंक वित्तीय संस्थाकै हातमा छ ।

(लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंकमा कार्यरत छन् ।)