संस्थागत शुसाशन उच्च राख्न बैंक सन्चालकलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्‍योः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदासिन व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो धरातल बिर्सिएपछि नैतिकताको पाठ सिकाउनु परेको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेनहरुको संस्था (एक्यान) ले आयोजना गरेको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक एकीकृत निर्देशिकाको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्देशिकामा समेटिएको बुँदा नम्बर ६२ लाई प्रष्ट्याउँदै उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

‘उच्च पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले नै आफ्नो धरातल बिर्सिदा त्यसले संस्थागत शुसाशनमा समस्या आएका कारण यो व्यवस्था आउनु परेको हो,’ ढकालले प्रष्ट पारे, ‘अन्यथा बोल्ने शब्दको बारेमा पनि निर्देशन जारी गर्नु पर्दा हामीलाई पनि त्यति सहज महशुस भने भएको छैन ।’

यस्ता किसिमका गुनासो राष्ट्र बैंकमा आउन थालेपछि संस्थागत सुशासनको प्रबद्र्धन गर्न सञ्चालकलाई बोल्नका लागि पनि पाठ सिकाउन निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सञ्चालकले पदीय मर्यादा कायम हुने गरी शिष्ट बोली, व्यवहार, कार्यशैली र आचरण प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ । संस्थाको कार्य वातावरण बिग्रने, घृणा, द्वेष उत्पन्न हुने कुनैपनि किसिमको गतिविधि गर्नु÷गराउनु हुँदैन ।’

वेविनारमा नबिल बैंकका डीजीएम मनोजकुमार ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामा उक्त कुरा उल्लेख गर्नु सम्पूर्ण बैंकर्सहरुको लागि लज्जास्पद विषय भएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले सञ्चालकलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु भनेको हामी सबैको लागि लाजमर्दो कुरा हो,’ ज्ञावलीले भने, ‘यसलाई मजाकको रुपमा नलिऔं, यस्ता कुरा भोलिका दिनमा पुनः राष्ट्र बैंकले सिकाउन नपरोस् ।’

ज्ञवालीले जारी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन तथा थप गरिएका बुदाँहरुलाई प्रष्ट्याउँदै सो कुरा भने ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले ग्राहकलाई दिएको छुट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिए नदिएको प्रष्ट नभएको कारणले सो को पुनः निरिक्षण गर्न लगाइएको उनले बताए ।

‘ग्राहकहरुको गुरासो बैंकले तोकेको छुट दिएनन् भन्ने धेरै छ, तर राष्ट्र बैंक नै प्रष्ट छैन बैंकहरुले दिनुपर्ने छुट ग्राहकलाई दिए या दिएनन् भन्नेमा,’ ढकालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले विश्वास गर्ने भनेको अडिटरहरुलाई नै सो सोही कारण लेखा परीक्षण गर्दा छुट दिए/नदिएको पनि यकिन परीक्षण गर्न भनिएको हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आवको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय राष्ट्र बैंक पठाउँदा केन्द्रीय बैंकले दिएको कर्जामा छुटको विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

एकीकृत निर्देशिकामा राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर फिक्स वा परिवर्तति गर्ने ग्राहकलाई निर्णय गर्न दिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बैकिङ क्षेत्रमा समस्या नै आउने भएमा त्यसमा थप छलफल गरीी पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंक सँधै तयार रहेको उनले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास यसमा के छ त्यसलाई नै पछ्याउँदै राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा केही कुरा समेट्नु पर्ने भएमा छलफल गर्न तयार छौँ,’ उनले भने !

केही त्रुटी देखिएमा सदैब करेक्सनका सम्भावनाहरु रहने हुँदा सोमा राष्ट्र बैंक सदैव सजक र सचेत भएकाले करेक्सन गर्नुपर्ने भएमा सदैव तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

सोही वेविनामा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको नाफा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनकै कारणले अत्यधिक नाफा घट्ने बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लामो समयसम्मको सम्पत्ति नहुँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फिक्स ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा नाफा अत्यधिक घट्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई नकार्न सकिदैन तर बैंकले नै थोरै नाफा कमाउन थाल्यो भने बैंकिङ क्षेत्रमा भइरहेको नयाँ प्रविधिको विकास र बिस्तार रोकिन्छ ।’

नयाँ प्रविधिको खोजको लागि बैंकहरुको नाफा पनि राम्रो हुनुपर्ने हुँदा कोभिडको कारणले खस्किएको बैंकिङ व्यवसाय राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दा अझै खस्किने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरुले कर्जामा फिक्स ब्याजदरका प्रडक्टहरु ल्याउन सक्छन् सक्दैँनन् त्यो हेर्न बाँकी,’ दाहालले भने, ‘फिक्स रेटको प्रडक्ट ल्याउँदा जोखिम पनि बढ्छ, त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले अध्ययन तथा छलफल हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फिक्स रेट र त्यसको प्रिपेमेन्टले ल्याएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुसँग सम्पूर्ण निक्षेपमा करिब ५० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपको हिस्सा भए पनि अधिकांश एक वर्षे मुद्दति निक्षेप हुँदा लामो समयसम्मका लागि फिक्स ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई समस्या हुने दाहालले बताए ।

‘हामीसँग १५/२० वर्षसम्मका लागि फिक्स ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको अनुभव पनि छैन, कर्जा प्रवाह गर्न आत्मविश्वास र सम्पत्ति पनि छैन ।’

अब बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर थप अध्ययन तथा छलफल गर्ने उनले बताए ।