राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जाले बैंकहरुलाई थप संकटतिर धकेल्दैः गजेन्द्र विष्टको लेख

चीनमा असफल भई बैंकहरुलाई खर्बौं डलर खर्च गरी धमाधम उद्दार गर्न थालिएको बेला निर्देशित कर्जाको मोडेललाई नेपालमा भने अझ विस्तार गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्तो कर्जा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि नेपालका बैंकहरु ठूलो संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।

उदार नीति अवलम्वन गरिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भयो र जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउने र चलायमान गराउनेमा यस क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ ।

तर यो क्षेत्र कहिले नीति निर्माताहरुमा अचानक प्रकट हुने नियन्त्रणको तीब्र अभिरुची र कहिले दूरदर्शिताको अभावको शिकार हुने गरेको छ । विशेषगरी कोभिडको महामारीले निकै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहेका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गलामा झुण्ड्याइएको यो लक्ष्यको भारी निकै बोझिलो र महंगो बन्ने निश्चित छ ।

चीनमा असफल

निर्देशित कर्जाको मोडलका कारण चीनका धेरै बैंक समस्यामा रहेको समाचारहरु प्रकाशमा आउन थालेका छन् । त्यहाँको निकै ठूलो बाओसाङ बैंक टाट पल्टेको र विगत १२ महिनायता अन्य ६ वटा क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरु बन्द भैसकेपछि चीनको बैंकिङ स्वास्थ्य र निर्देशित कर्जाबारे थुप्रै प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन् । अन्य क्षेत्रीय बैंकहरु पनि अप्ठेरोमा परेर बन्द हुन लाग्दा केन्द्रीय बैंकले हेङफेङ, जिन्झु बैंक लगायत चार वटा बैंकलाई अर्बौं रकम खर्च गरी उद्दार गरेको छ ।

समाचार एजेन्सीहरुले जनाएअनुसार थुप्रै ग्रामीण स्तरका र क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरु अप्ठेरो स्थितिको सामना गरिरहेका छन् । ऋणीहरुले निर्धारित समयमा बैंकको पैसा फिर्ता गर्न छोडेर बैंकहरु समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् ।

एक तथ्यांक अनुसार बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरुको संख्या २ लाख ९० हजारभन्दा बढी छ । चीनमा सन् २००१ मा सान्ताउ कमर्सियल बैंक समस्याग्रस्त भएको थियो र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे गलत सन्देश प्रवाह होला भन्ने त्रासले बैंकलाई बन्द गर्नेभन्दा उद्दार गर्ने रणनीति अपनाइएको थियो ।

निर्देशित कर्जाको यस्तो अव्यवहारिक नीतिमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यति ठूलो लगानी हुनुको मुख्य कारण उदार आर्थिक नीतिप्रतिको विश्वास हो । वर्तमान शासन प्रणालीमा उदार आर्थिक नीतिले प्रश्रय नपाउला । कतिपयलाई पाच्य पनि नहोला । तर निर्देशित कर्जाको सीमा तोक्ने काम उदार वित्तीय नीति अनुकूल नभएकोले मात्र होइन, अन्यत्र असफल भएकोले पनि परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि खर्बौं डलर खर्च गरी कर्जा असूली हुन नसकेको समस्याबाट बैंकहरुलाई बचाइएको थियो । तर अब चीनमा यो चरण उत्कर्षमा पुगेको भान हुन्छ । बाओसाङलाई सम्पत्ति बिक्री गरी सरोकारवालाहरुको भुक्तानी गर्न दिइएपछि अव बैंकहरुलाई उद्दार गर्न नसकिने सन्देश पनि यसैको परिचायक हो ।

कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै चीनमा आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएका छन् र सयौं बैंकहरु नगद अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । निक्षेपकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन नसकेपछि कतिपय बैंकहरु हप्तौ बन्द गरिएका थिए । गत वर्ष चीनको केन्द्रीय बैंक पिपल्स बैंक अफ चाइनाले गरेको स्ट्रेस टेस्टिङले पनि १४ प्रतिशत बैंकहरु निकै गम्भीर समस्यामा परेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

विश्वस्तरीय रेटिङ एजेन्सी मिङ तान एस एण्ड पीले गरेको एक अध्ययनअनुसार महामारीको नियन्त्रण भएपनि डेढ ट्रिलियन डलर बराबरको कर्जा असुल हुन सकेको छैन र कुल कर्जाको ८ प्रतिशत जति खराब कर्जाको रुपमा देखिएको छ ।

बैंकलाई उद्दार गर्दा चीनले खर्बौं डलर खर्च गरेको छ र पछिल्लो दशकमा यसैका कारण ऋणग्रस्तता बढेको पनि जनाइएको छ । निर्देशित कर्जा प्रमुख कारण र अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, आवास क्षेत्रको गिर्दो अवस्था एवं कोरोना महामारी पछिल्ला थप समस्याको रुपमा देखिएका छन् । यसले गर्दा चिनिया सामानको न्यून माग भै आर्थिक गतिविधि साँघुरिएका र कर्जा भुक्तानी नकारात्मकरुपमा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

निर्देशित कर्जाको शुरुवात

मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आवरणमा निकै लोकप्रिय लाग्ने यस्तो कर्जा प्रणाली विगतका नीति निर्माताहरुका दिमागमा पनि बेलाबखत फुर्ने पुरानै सोच हो । विसं २०३१ सालदेखि यसको शुरुवात गरिएको थियो । ५ प्रतिशतबाट शुरु गरिएको यस्तो कर्जा विसं २०४७ मा आइपुग्दा अन्य उत्पादनशील क्षेत्र समेत मिलाएर करिव ४० प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।

तर यो मुलुकले अवलम्वन गरेको उदार वित्तीय नीति अनुरुप नभएको र यस क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम महसूस गरी आर्थिक वर्ष २०५९६० देखि घटाउँदै लगेर आव २०६४/६५ देखि अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले एउटा सकारात्मक र स्थापित मान्यता के छ भने राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । अब आफ्नो संस्था बचाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर कि कर्जा चोरी गर्नुपर्यो, कि केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अवज्ञा गर्नुपर्यो कि आफैं डुब्न तयार हुनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनले के निर्णय गर्लान, अनुमान गर्न कठिन छैन । तर यसबीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो नोक्सान पुर्याउने निश्चित छ जसले बैंकप्रतिको विश्वास जगाउन फेरि बर्षौं लाग्नेछ । अर्थतन्त्रले फाइदा लिन अझ धेरै बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्य मुलुकमा विफल भैसकेको यस नीतिगत व्यवस्थालाई नेपालमा डा.युवराज खतिवडा गभर्नर भएको बेला आव २०६८/६९ मा फेरि ब्यूंत्याएर २० प्रतिशत पु¥याइयो र डा. चिरिञ्जीवी नेपालको पालामा २५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिचालन गर्ने कुल कर्जा करिव ३२ खर्बभन्दा बढिरहेको छ । र, त्यसमध्ये ४० प्रतिशत केन्द्रीय बैंकले तोकेका क्षेत्रमा परिचालन गर्दा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतमा पनि यस्तो कर्जा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइएकोमा अहिले घटाउँदै लगिएको छ । कृषि, नवीकरणीय उर्जा, लघु, साना तथा मध्यम उद्योग, निर्यात कर्जा, आवास, सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा र समाजका कमजोर वर्गलाई लक्ष्यित गरी यस्तो कर्जा लगानीको व्यवस्था गरिएको छ । घटाइएको सीमामा पुग्न पनि बैंकहरुलाई धौ-धौ परिरहेको छ ।

पहिलाको सीमा पुग्नै धौ-धौ

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा आगामी विसं २०८१ भित्र ४० प्रतिशत हुनुपर्ने नीतिगत घोषणा गरेको छ ।

विपन्न वर्ग लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने थप व्यवस्था पनि रहेको छ । केही बैंकहरुको हकमा त यस्तो कर्जा अहिले नै पनि उक्त सीमाको हाराहारीमा होला ।

तर अधिकांश बैंकहरु यसअघि घोषित २५ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन कठोर संघर्ष गरिरहेका छन् । ४० प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पूरा गर्लान र ? जलविद्युतमा गर्नुपर्ने लगानीको कुरालाई उदाहरणको रुपमा लिऊँ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विजुली १३ सय मेगावाट हुने अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

उत्पादनको सिलिङ प्राइस र फ्लोर प्राइस तोक्दा बढी उत्पादन र बढी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुदान दिने गरेजस्तै तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेबापत हुने नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति गरिदिने क्षमतामा राष्ट्र बैंक छैन

नेपालको चालु उच्च विजुली माग १२ सय मेगावाट रहेको छ । विद्यमान आपूर्ति र थपिने विजुलीको उपयोग कहाँ होला ? एकाधिकारप्राप्त विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादक कम्पनीको बिल कसरी भुक्तानी गर्ला ? बैकको कर्जा भुक्तानी कसरी होला ? लगानीकर्ताहरुको प्रतिफल कहिले आउला ? खपतको कुनै योजना नबनाई विद्युतमा लगानी गर्न दबाब दिँदा जनताको पैसा डुब्दैन र ? माग नै नभएको कृषिमा कसरी लक्ष्य पुग्ला ? कोरोना महामारीका कारण पर्यटक आवागमन ठप्प भएको बेला पर्यटन क्षेत्रमा के कति कर्जाको माग होला ? एउटा कल ब्रेक तासको खेल जस्तै तमासा हुँदैछ । कुल तेह्र प्वाइन्ट हुने कल ब्रेक तासको खेलमा सोह्र हात बोलिदा कोही डुब्दैछ भन्ने त खेलाडीहरुलाई पहिला नै थाहा भैहाल्छ ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रणालीमा धक्काको खतरा

यसले निर्देशित कर्जाको सीमा भेटाउन अब नेपालका बैंकहरुबीच चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनेछ र केही बैंक डुब्दैछन् भन्ने त पक्का पक्की नै छ । मौद्रिक नीतिपछि जारी निर्देशनमा नगण्य शुल्कको व्यवस्था गरी कर्जा खोसाखोसलाई प्रोत्साहित गरिएपछि केही बैंकहरु साउनदेखि नै यतातर्फ अघि बढिसकेका छन् ।

क्षेत्रगत लगानीका लागि पूर्वाधार बैंक, विपन्न वर्गका लागि लघुवित्तीय संस्था, गाउँको विकासका लागि जिल्ला विशेषका विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंक र ती संस्थाहरु पनि नपुगेका स्थानमा सेवा पुर्याउन सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिइनुपर्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले एउटा सकारात्मक र स्थापित मान्यता के छ भने राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । अब आफ्नो संस्था बचाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर कि कर्जा चोरी गर्नुपर्यो, कि केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अवज्ञा गर्नुपर्यो कि आफैं डुब्न तयार हुनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनले के निर्णय गर्लान, अनुमान गर्न कठिन छैन ।

तर यसबीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो नोक्सान पुर्याउने निश्चित छ जसले बैंकप्रतिको विश्वास जगाउन फेरि बर्षौं लाग्नेछ । अर्थतन्त्रले फाइदा लिन अझ धेरै बर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिनम्र आग्रह

नेपालमा स्वदेशी बैंक मात्र होइन विदेशी स्वदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरु पनि सञ्चालनमा छन् । स्वदेशी हुन् वा विदेशी, उनीहरुले नीतिगत निरन्तरता हुने अपेक्षामा लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।

चुक्ता पुँजी पुर्याउन बढ्ता दबाब दिइदा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बन्द गरी बहिर्गमनको माग गर्दै राष्ट्र बैंकसमक्ष चावी बुझाउन गएको घट्ना नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चित छ ।

त्यसैले निर्देशित कर्जाको यस्तो अव्यवहारिक नीतिमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा यति ठूलो लगानी हुनुको मुख्य कारण उदार आर्थिक नीतिप्रतिको विश्वास हो । वर्तमान शासन प्रणालीमा उदार आर्थिक नीतिले प्रश्रय नपाउला, कतिपयलाई पाच्य पनि नहोला ।

तर निर्देशित कर्जाको सीमा तोक्ने काम उदार वित्तीय नीति अनुकूल नभएकोले मात्र होइन, अन्यत्र असफल भएकोले पनि परिमार्जन गर्नैपर्छ । क्षेत्रगत लगानीका लागि पूर्वाधार बैंक, विपन्न वर्गका लागि लघुवित्तीय संस्था, गाउँको विकासका लागि जिल्ला विशेषका विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंक र ती संस्थाहरु पनि नपुगेका स्थानमा सेवा पुर्याउन सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिइनुपर्छ ।

उत्पादनको सिलिङ प्राइस र फ्लोर प्राइस तोक्दा बढी उत्पादन र बढी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुदान दिने गरेजस्तै तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेबापत हुने नोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति गरिदिने क्षमतामा राष्ट्र बैंक छैन । त्यस्तो गर्न खोजिएको पनि होइन होला । यसले प्रणालीमा धक्का पुर्यायो भने त्यसलाई नेपालले धान्न सक्दैन ।  लेखक विष्ट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।