मौद्रिक नीतिले मल्हमपट्टी लगायो, अब कार्यान्वयनको पखाईः नारायणराज अधिकारीको लेख

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति केही दिन पहिले सार्वजनिक गर्यो । कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका नाममा १२० दिनसम्म गरिएको लकडाउनले आहत भएका उद्योगी, व्यवसायीलाई यथासम्भव मल्हमपट्टी लगाउने प्रयास यस नीतिले गरेको देखिन्छ ।

यद्यपी, कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहने हो भन्ने शंका भने बाँकी नै छ । कार्यान्वयनको लागि इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आईसकेको छैन । निर्देशन प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसको अनुपालना गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार कोभिड १९ बाट प्रभावित पेशा÷व्यवसायका ऋणीको लागि कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने देखिन्छ ।

जस अनुसार कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

मध्यमरुपमा प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्त सम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै कोभिड १९ को कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपँुजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्र्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

त्यस्तै, २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्दा हाल न्यूनतम २५ प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसपटक एक नयाँ औजारको पनि प्रयोग गर्ने गरिने भएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पोज भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता औजारहरु नेपालको बैंकिङ् बजारको लागि नौलो प्रयोग हुने देखिन्छ । यस्ता थप सहुलियत तथा सुविधाहरुले ऋणी र बैंक वित्तीय संस्था दुवै पक्षलाई कोभिड १९ को असर न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

तर २०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने भएतापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र व्याज असुल हुन नसकेको अवस्थालाई पनि ध्यान दिइएको छ ।

त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाले भने बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा उल्लेख्य वृद्दि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०७६ चैत मसान्तसम्ममा १.८१ प्रतिशत रहेको छ । यस मध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १.४८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा सदा झैं कृषि, उर्जा, पर्यटन, लघु तथा साना एवं मझौला उद्यम कर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यस पटक विगतमा ती क्षेत्रमा लगानी गर्दा भए गरेका केही कठिनाईलाई थप सरल बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा भएको कर्जाको गणना विधिमा परिमार्जन गर्ने ।

फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार जुनसुकै कर्जा लगानी गर्दा पहिलो वर्ष १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरेर कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सो ऋणपत्र खरिद गरी तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सकिने भएको छ । कृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था मिलाइएको छ । उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेको बाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सो ऋणपत्र खरिद गरी तोकिएको उर्जा क्षेत्रको कर्जा अनुपात कायम गर्न सकिने भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकालाई प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्ता थप व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई तोकिएका त्यस्ता क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्न थप हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को एघार महिनासम्ममा बैक तथा वित्तीय संस्थाले रु ३ हजार १७२ अर्ब ९८ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार २०७६ चैत मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानी मध्ये रु १५ लाखसम्मको कर्जा १५ प्रतिशत, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको कर्जा २४.९ प्रतिशत, रु ५० लाखदेखि रु १ करोडसम्मको कर्जा १०.२ प्रतिशत, रु १ करोडदेखि रु ५ करोडसम्मको कर्जा २२.३ प्रतिशत र रु ५ करोड माथिको कर्जा २७.६ प्रतिशत गरेका छन् ।

यस हिसावले हेर्दा नीतिमा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु भन्दा अगाडिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुले कोभिड १९ का कारण यस पटक लाभांश प्राप्त गर्न नसकिने पो हो कि भन्ने विभिन्नि किसिमका अनुमान र आशंका गरिरहेका थिए । यसको पनि मौद्रिक नीतिले समुचित हिसावले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सोही अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने ।

तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक वित्तीय संस्थाले भने नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने । यस हिसावले नगद लाभांश भन्दा पनि बोनस सेयर धेरै प्राप्त हुने स्थिति देखिन्छ ।

त्यस्तै गरि बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिन भित्र नगदमा असुल भएको ब्याज रकमलाई नियामकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो अवधि पनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि ९० दिन कायम गरिने समेत उल्लेख गरेको छ ।

यस व्यवस्थाका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरु असारसम्म बाँकी रहेको बक्यौतालाई सकेसम्म उठाउने प्रसास पक्कै गर्ने नै छन् । जसकारण लगानीकर्ताहरुको हात खाली हुने स्थिति देखिदैन ।

कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले असोजमै वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गरिसकेको विगतको स्थिति भने यसपटक नदोहोरिन सक्छ किनभने यस पटक ९० दिनसम्म बाँकी बक्यौता उठाउने समय नै प्राप्त भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाल सरकारको बजेटबाट निराश भएका ऋणी, बैंक वित्तीय संस्था र यसका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिबाट भने उचित मल्हमपट्टी प्राप्त हुने आशा गरेका छन् । सबै पक्ष छिटो भन्दा छिटो यस नीतिको कार्यान्यवनको पखाईमा रहेका छन् ।

अधिकारी सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेसनलका क्रेडिट रिस्क, कर्पोरेट÷कन्सोर्टियम/एस.एम.ई युनिटकका प्रमुख हुन्