मौद्रिक नीति र जनचासोः रामकाजी खाइजूको लेख

देशको आर्थिक विकासका लागि सरकारले घोषणा गर्ने बजेटको साथै केन्द्रीय बैंकले घोषणा गर्ने मैद्रिक नीति पनि उतिकै महत्वपूर्ण छ । तर बजेट सार्वजनिक हुँदा जुन रुपको जनचासो देखाइन्छ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण जनताको चासो त्यति प्रकट भएको पाइँदैन ।

बजेटसँग सबैको साझा सवाल गाँसिएको हुन्छ भने मौद्रिक नीतिसँग व्यक्तिगत सवाल गाँसिने भएकाले सर्वसाधारणको लागि बजेटभन्दा मौद्रिक नीति अझ बढी चासोको विषय हुनु पर्ने हो । तर यसो भएको पाइँदैन ।

खासमा मौद्रिक नीति ब्याजदर र कर्जाको उपलब्धता बढाउने वा घटाउने सम्बन्धमा देशको मौद्रिक अधिकारीले लिने नीति हो । सामान्यतः मौद्रिक अधिकारी भन्नाले देशको केन्द्रीय बैंकलाई जनाउँछ ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र सहयोगी हुनुको कर्तव्य पूरा गर्न यसले सरकारले बजेटमार्फत् लिएको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने हिसाबले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न यस्तो नीति घोषणा गर्ने गर्दछ ।

छोटो अवधिको ब्याजदर र मुद्रा प्रदाय नियन्त्रण गर्न देशको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । विकसित देशहरुमा मौद्रिक नीतिको एकल उदेश्य मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यस्तर नियन्त्रण गर्ने रहेको हुन्छ ।

तर हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा मौद्रिक नीतिको बहुउदेश्य रहने गर्दछ र त्यसमा मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यस्तर नियन्त्रण पनि रहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति दुई प्रकारको हुन्छः विस्तारकारी मौद्रिक नीति र संकुचित मौद्रिक नीति । ब्याजदर कम र मुद्रा प्रदाय बढाउने गरी लिइएको नीतिलाई विस्तारकारी तथा ब्याजदर बढ्ने र मुद्रा प्रदाय घटाउने गरी लिइएको नीतिलाई संकुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ ।

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साधन परिचालनमार्फत् सहयोग गर्न विस्तारकारी र अनावश्यक कर्जा लगानी तथा महंगी नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति अख्तियार गर्ने गरिन्छ । अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सरकारले लिएको वित्त नीतिअनुसार कहिले विस्तारकारी र कहिले संकुचित मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति साउन २ गते सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सहित ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढी भन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने र ब्याजदर घटाउने व्यवस्थालाई अघि सारेको छ ।

यसको लागि कोभिड १९ को कारण वित्तीय साधनको उपलब्धतामा कमी नआओस् भनेर २०७६ चैत १६ देखि अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाइएको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ भने नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा घटाइएकोमा त्यसलाई अझ घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको छ ।

वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत कायम गरिएको छ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, साना एवम् मझौला उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आवश्यक तरलता उपलब्ध गराउन लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराउने, वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्येको बढी संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको रुपमा साधन परिचालन बढ्ने निश्चित छ ।

यसका साथै कर्जाको सेवा शुल्कको सीमा घटाइएको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग १५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाइने व्यवस्था, उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र पुनरकर्जाको ब्याजदर घटाइएकोले पनि कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम रहेको कारण पनि बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

यसरी कर्जाको ब्याजदर कम हुने र वित्तीय क्षेत्रको साधन उपलब्धता बढ्दा सर्वसाधारणले सजिलै र सस्तो लागतमा कर्जा प्राप्त गर्ने हुँदा जनताको हातमा बढी पैसा पर्न जाने हुन्छ । जनताको हातमा बढी पैसा हुन पुगेपछि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग अनुसार आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

उत्पादन बढाउँदा रोजगारी बढ्छ र समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउन सहयोग पुग्छ । सर्वसाधारणको माग धान्न स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिएन भने विदेशबाट आयात बढ्छ र ब्यापार घाटा बढ्छ । यसका साथै हातमा पैसा भएपछि खर्च बढ्छ र त्यसले महंगी बढ्न सक्छ ।

विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट साधन परिचालनमा वृद्धि भई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढ्नुपर्ने हो । तर नेपालमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा कति योगदान पुग्यो भन्ने अध्ययन र मूल्यांकन भएको पाइँदैन ।

तर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको अवस्था के कस्तो रह्यो भन्ने लेखाजोखा भने प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य भन्दा थोरै बढी ६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

कोभिड १९ को कारण शिथिल भएको देशको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि आवश्यक तरलता र साधन उपलब्ध गराउन यो पटक लिइएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई तल्लो स्तरमा राख्ने र मुद्रा प्रदाय बढाउने गर्दछ । मुद्रा प्रदाय बढ्दा वस्तु तथा सेवाको समग्र माग बढ्ने हुनाले उत्पादन बढाउन र बेरोजगारी घटाउन सघाउ पुग्दछ ।

तर नेपालमा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुने वस्तु तथा सेवाको माग धान्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । त्यसैले वर्षेनी विदेशबाट आयात बढ्दै गएको छ र ब्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । यसको साथै सर्वसाधारणको हातमा बढी पैसा पुगेको कारण जथाभावी खर्च बढेको छ र त्यसले वर्षेनी महंगी बढ्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति त्यति विस्तारकारी नहुँदा पनि ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशत रहेको थियो । यो पटक स्पष्ट विस्तारकारी मौद्रिक नीति घोषणा भएको छ । यसको कार्यान्वयनले पकै पनि मुद्रा प्रदाय र कर्जा विस्तार बढाउँछ । सर्वसाधारण जनताको हातमा बढी पैसा पुग्ने अवस्था रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले वस्तु तथा सेवाको माग विवेकपूर्ण हुन सकेन र आफ्नो खर्च विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सकेन भने विदेशबाट अस्वाभाविक आयात बढ्ने र निर्यात प्रभावित भई ब्यापार घाटा थप विस्तार हुने अवस्था आउन सक्छ ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपभोग नगर्दा स्वदेशी उद्योगधन्दा धरासायी हुने र बेरोजगारी घट्नुको सट्टा बढ्ने प्रतिकूल अवस्था पनि आउन सक्छ । हातमा पैसा हुँदा सर्वसाधारणले जथाभावी खर्च गर्ने ग¥यो भने माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन हुन गई मूल्य अचाक्ली बढ्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यद्यपि पछिल्लो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

शिथिल अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा ज्यान भर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति उपयुक्त उपाय हो । तर विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक सजगता अपनाइएन भने वैदेशिक वस्तुको आयातमा वृद्धि भई ब्यापार घाटा बढ्ने, बेरोजगारी बढ्ने र महंगी बढ्ने लगायतका नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकोले सरकार, केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिको समकक्षी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै सर्वसाधारण पनि उत्तिकै विवेकी र सजग हुनै पर्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक हुन् । यो लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)