बिग मर्जरका लागि गभर्नरले छुट दिन लोभ गरे

काठमाडौं । गत चैत अन्तिम साता राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका लगानीकर्ता र बैंकरहरुलाई भेट्दा बिग मर्जरमा जान दोहोर्याई तेहेर्याई सुझाव दिइरहे ।

त्यसका लागि के चाहिने हो राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने जति दिन तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । यस अवधिमा बैंकहरुले विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधाहरु दिनुपर्ने माग पनि राखे ।

नयाँ गभर्नरले मर्जरको कस्तो रणनीति लिन्छन् भनेर बैंकका लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिलाई पर्खिएर बसेका थिए ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई आधा दर्जन बढी छुट तथा सहुलियत दिने घोषणा गरे । २०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि भएमा अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट पाउने छन् ।

२०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार शुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि विभिन्न सुविधा रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गर्न बैंकहरुले सक्ने छन् । तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप हुने छ ।

बिग मर्जर भएका संस्थाहरुको संञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने छ ।

त्यसैगरी, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरुसँग समन्वय गरिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

एउटै व्यक्तिरसमूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वरनियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्नरगाभिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यी छुट सुविधाले वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान कम्मर कसेर लाग्लान् त ? अहँ लाग्दैनन् ।

‘हामीले त बिग मर्जरका लागि बम्पर प्याकेज आउला भन्ने सोचेका थियौं तर आएन,’ एक बैंकका अध्यक्षले भने, ‘हामीले सोचेको २० प्रतिशत मात्रै आयो । राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको सहुलियतका लोभले बैंकहरु मर्जरमा जाने संभावना निकै कम छ ।’

के छुट दिएको भए वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान्थे त ?

खासगरी ५ वटा छुट दिएर गभर्नरले बिग मर्जरलाई म्यासिभरुपमा अघि बढाउन सक्थे ।

ती अध्यक्षकाअनुसार पहिलो, वाणिज्य बैंकहरु आपसमा मर्ज भएको अवस्थामा एकीकृत कारोबारपछिको पहिलो साधारणसभासम्म सञ्चालक समितिको संख्या बढीमा ११ र कम्तिमा पनि ९ जना बनाउन व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो । किनभने मर्जका बाधकहरुमध्ये एउटा ठूलो बाधक तत्व को सञ्चालक समितिमा बस्ने र को बाहिरिने भन्ने हो । सञ्चालक समितिको संख्या बढाइदिएको भए यो विवाद नै उत्पन्न हुँदैन थियो ।

दोस्रो, मर्जरमा जाने संस्थालाई एकीकृत कारोबार भएको १ वर्षसम्म अन्य बैंकको भन्दा ०.५ प्रतिशत बढी स्प्रेड राख्न दिनुपर्थ्यो । यसो गरेको भए २ वाणिज्य बैंक मर्जरमा जाँदा स्प्रेडबाट ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कमाइ बढी हुन्थ्यो । र, उनीहरु यसको लाभ लिन मर्जरमा लालायित हुन्थे ।

तेस्रो, मर्जरमा जाने बैंकलाई १ वर्षसम्म मर्जरमा नजानेको भन्दा ३ देखि ५ प्रतिशत बढी सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न दिनुपर्थ्यो । सीसीडीमा केही खुकुलो गर्दा बैंकहरुले त्यही स्रोतबाट थप ३/४ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण दिन सक्थे । यो लोभका कारण पनि बैंकहरु मर्जरमा जान आकर्षित हुन्थे ।

चौथो, अहिले बैंकहरुलाई विगतमा खोलेका शाखाहरु घाँडो भएका छन् । कोरोनाले आम्दानी बढ्न नसकेपछि बैंकहरु खर्च कटौतिका लागि राम्रो प्रफर्मेन्स गर्न नसकेका शाखा बन्द गर्ने पक्षमा छन् । तर शाखा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिँदैन । मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई एक वर्षसम्म १० प्रतिशत शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको भए पनि बैंकहरु बिग मर्जरमा जान उत्साहित हुन्थे ।

यसबाहेक मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा तोर्किभन्दा ५ प्रतिशत कम कर्जा प्रवाह गरेपनि कारबाही नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको भएपनि बैंकहरु मर्जरमा जान्थे ।

‘माथि उल्लेख गरिएका सुविधाहरु दिइएको भए यसै आर्थिक वर्ष ७/८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गर्ने थिए,’ ती अध्यक्षले भने, ‘तर यस्ता सुविधा दिन गभर्नरसाबले लोभ गर्नुभयो, जसकारण उहाँहरुले चाहेजस्तो बैंकको संख्या घट्ने अवस्था देखिँदैन ।’