आर्थिक पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरौंः प्रविण बस्नेतको विचार

कोरोनाका कारण परेको आर्थिक संकटको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । यो सामान्य अवस्थामा आउन लागेको नभइ असामान्य अवस्थामा आउन लागेकाले यसलाई चनाखोका साथ हेरिएको छ । यसकारणले केही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो बेरोजगारीको समस्या छ । यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने ? रोजगारीको अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय पनि छ ।

आर्थिक पुनरउत्थानमा मौद्रिक नीति
हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले जुन समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको मुख्य फोकस हुनुपर्छ । यसो गर्दा अवश्य नै विस्ताकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा कहिलेकाँही मुद्रास्फिति बढ्न सक्छ । अहिले धेरै जनताहरु दुःख, पीडा, समस्यामा छन् । ठूलो मुद्रास्फितिको वृद्धिलाई उनीहरुले सहन गर्न सक्दैनन् ।

त्यसकारण मौद्रिक नीति मुद्रास्फितिलाई पनि कायम गर्ने हुनुपर्छ, भने अर्कोतर्फ बिस्तारकारी पनि हुनुपर्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्ने, बेरोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक पुनरउत्थान गर्ने बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने ?
सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकले मार्केट अप्रेसनको माध्यमबाट बजारलाई अत्यधिक तरल बनाएर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । तरलताको सहजता हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले बजारमा तरलता सहज पनि छ । तर यो दीर्घकालिन भने होइन ।

बजारमा तरलता सहज हुँदा ‘कष्ट अफ मनि लो’ हुँदै जान्छ । यसरी ‘कष्ट अफ मनि लो’ भएपछि बजारमा जोखिम लिनेहरु विषेश गरी व्यापारीक समूदायलाई थोरै भए पनि थप जोखिम लिनको प्रोत्साहन गर्छ ।

यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्छ । लकडाउनको अवधिभर कारोबार गर्न नपाएर र कोभिडको असरले गर्दा कतिपय व्यापार, व्यवसाय पेसाहरु निर्वाधरुपमा पहिलेको अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ ।

यसबीचमा उनीहरुको समस्यालाई मूल्यांकल गरेर बैंकबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न वातावरण मौद्रिक नीतिले सिर्जना गर्नुपर्छ । जसमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना र ब्याज पुँजीकरणजस्ता वित्तीय उपकरणहरु आवश्यताअनुसार अध्ययन गरेर प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि कोभिडको कारणले गर्दा सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु कुन ? मध्यम असर र कम असर परेका क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय तथा पेसाहरुको पहिचान गरी असरको आधारमा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोग हुनुपर्छ । यसप्रकारका मौद्रिक नीति आउँदा उद्योगी, व्यवसायी, व्यवसायी सबै प्रकारका ऋणीहरुलाई राहत हुन्छ ।

उनीहरुलाई राहत हुनु भनेको बैंकको आम्दानीको स्रोतको गुणस्तरलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग हुन्छ । जसकारणले बैंकलाई पनि राहत हुन्छ र बजारमा तरलता सहजीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

बेरोजगारी व्यवस्थापन
हिजोका दिनसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित थियो । अब कोभिड कै कारणले रोजगारी कटौती भएर ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु फर्किएर आउँदै छन् ।

उनीहरुसँग अवश्य नै केही न केही सीप छन् । त्यो सीपलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ । चाहे त्यो कृषि क्षेत्रमा होस् या साना तथा मझौला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस् । ती सीपलाई कसरी उद्यमशीलतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका यदी मौद्रिक नीतिमार्फत् आएको त्यो राम्रो कदम हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा विकास बैंकको योगदान, मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा
विकास बैंकहरुले यसअघिका मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा राख्दै आएका माग भनेको सरकारी कारोबार विकास बैंकमार्फत् होस् भन्ने हो । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले गरेका रहेक नीति निर्देशनहरु पालना विकास बैंकहरुले गरिरहेका छन् ।

चैतमा १० प्रतिशत ब्याज छुट दिनु भन्ने निर्देशन थियो र असार मसान्त २ प्रतिशत छुट दिने भनियो । त्यो सबै विकास बैंकहरुले दिइरहेका छन् । राज्यले लगाएको सबै नीति निर्देशनहरु विकास बैंकहरुले हाँसीखुसी स्वीकार गरिरहेका छौँ । अप्ठ्यारा समयमा पनि विकास बैंकहरुले त्यसलाई अबलव्न र व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।

त्यही सरकारलाई विकास बैंकहरुले कर तिर्ने र उसैको पुँजी व्यवस्थापन गर्न नपाउने, सरकारी निक्षेप विकास बैंकहरुले लिन नपाउने हुँदा यो राज्यले नै वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच भेदभाव गरेको छ । त्यसकारण सम्पूर्ण विकास बैंक समुदायलाई सरकारी कारोबार गर्न पाउने विषयमा अबको मौद्रिक नीतिले अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरोस् भन्ने माग हाम्रो छ ।

यस्तै, विकास बैंकहरुले १५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । विकास बैंकहरुसँग ५०औँ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका अनुभव छन् । डेभिट कार्डदेखि लिएर अन्य कार्डहरु विकास बैंकहरुले प्रयोग बजारमा गरिरहेको छ । तर यो अवस्थामा २÷४ लाख रुपैयाँको क्रेडिट कार्ड प्रोगमा विकास बैंकहरुले ल्याउन पाएका छैनन् । यसमा नीतिगतव्यवस्था अबको मौद्रिक नीति गरिदिन आवश्यक छ ।

विकास बैंकहरुले एलसी खोल्ने, बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुको बारेमा पुनरविचार गर्नुपर्छ । विकास बैंकहरुले न्यूनतमा डोमेस्टिक एलसी र ग्यारेन्टी निर्वाधरुपमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

आवश्यकता हेरेर शाखा मर्जरमा सहजिकरण
सामान्य अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तार रणनीतिअनुसार बैंकहरुले व्यवासाय बढाउन धेरै शाखा तथा एक्स्टेन्सन काउण्टर विस्तार गरेका छन् । अहिलेको कोभिडको कारण आर्थिक गतिविधि नै घटेको छ । जसको कारणले गर्दा यी शाखा तथा काउण्टरमा कारोबार नै रोकिएको अवस्था पनि छ । यी शाखाले बैंकको सञ्चालन खर्चमात्र बढाइरहेको छ ।

कारोबार हेरेर यस्ता केही शाखाहरुलाई बैंकले सञ्चालन खर्च घटाउनका लागि बन्द गर्न चाहन्छन भने त्यसमा सहजीकरणको वातावरण बनाउनु पर्छ । संस्था रहर्यो भने भोलि फेरि शाखा तथा काउण्टरहरु विस्तार हुन सक्छ । तर अनावश्यक भार राखेर फेरि त्यसलाई बन्द गर्न गाह्रो बनाएमा भोलिको दिनमा त्यही भारले नै बैंकहरुलाई समस्यामा पार्छ ।

ऋण असुलीमा सहजीकरण
कोभिडको कारणले ३÷४ महिना बैंकहरु व्यवसायमा मन्दी आएको थियो । जसकारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा केही सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । हाम्रो एकिकृत निर्देशिकामा गरिएका प्रवधानअनुसार लोन लस प्रोभिजन, ऋण असुलीको प्रक्रिया, अक्सन, पुँजी पर्याप्तता, केवाइसी, एएमएलका डेडलाइनका व्यवस्थाहरुलाई परिस्थितिअनुसार व्यवहारिक बनाइनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ऋण असुलीका लागि लिलामी निकाल्ने सबै कार्यहरु बन्द गरको अवस्था छ । तर हालको एकीकृत निर्देशिका हेर्ने हो भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने कारवाहीका कुराहरु समेत भनिएको अवस्थामा बैंकहरुले सो अनुसार काम गर्न नपाउँदा केही अप्ठ्यारो भएको छ । यस्ता विषयलाई मौद्रिक नीतिले अझ विस्तृत रुपमा हेरेर नीतिगत सहजीकरणको बाटो लिनु पर्छ ।

साथै, बैंकहरुले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न कम्मर कसिरहेको बेलामा मौद्रिक नीतिले यस्ता कार्यहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।

अब मर्जरमा वाणिज्य बैंकको पालो विकास बैंकहरु भनेको गाँउघर आगाँन, टोल छिमेकका बैंकहरु हुन् । विकास बैंकहरुले कहिलै बैंकिङ नै नगरेका समुदायमा गएर बैंकिङ कारोबार गर्न सिकाएर उनीहरुलाई ‘विजनेश म्यान’ बनाएको छ । उनीहरु ठूलो परिमाणमा विजनेश गर्ने भएपछि वाणिज्य बैंकहरुमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै, बैंकिङका बारेमा केही नबुझेका स्कुल कलेजका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई बैंकिङ सिकाएर हामीले वाणिज्य बैंकहरुमा नै सप्लाइ गरिरहेको अवस्था छ । यो भ्यालु चेनमा यसरी विकास बैंकहरुले आफू पीडामा भए पनि यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ ।

जब राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएर आयो । सबैभन्दा बढी सक्रिय भएर मर्जरमा अगाडि बढ्ने भनेको विकास बैंकहरु नै थिए । त्यो राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा थोरैमात्र सहभागी भएका छन् ।

अझैपनि धेरै विकास बैंकहरु मर्जरको प्रक्रियामा छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई नै फोकस गरेर मर्जरको नीति ल्याउन जसतो छैन । वाणिज्य बैंकहरुले पनि अहिलेकोे असहज परिस्थितिमा मर्जरको आवश्यकता महशुस गरेका नै होलान ।

उनीहरुलाई हरेका पक्षमा दवाब छ । सम्पत्तिको गुणस्तर बचाउन, आम्दानी, नाफा तथा सञ्चालन खर्च घटाउन लगायतमा धेरै विषयमा दवाब छ । यस्ता दवाबले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो खोज्न तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

यदी राष्ट्र बैंकले यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न प्रकारका मर्जरमा प्रोत्साहन प्याकेज लयाउन सक्यो भने वाणिज्य बैंकहरु अवश्य नै अहिले मर्जर तथा प्राप्ति सहभागी हुन्छन् । मौद्रिक नीति अवश्य नै पनि वाणिज्य बैंकहरुलाई फोकस गरेर मर्जरका रणनीतिहरु आउँछन्, भन्ने अनुमान सबैले गरेका छन् ।

अब राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई संसोधन गरेर बैंकको वर्गको आधारमा भन्दा संस्थाको आवश्यकताअनुसार सिनर्जी आउने किसिमले मर्जर गराउनुपर्छ । यदी कुनै बैंक सञ्चालन हुन नै गाह्रो अवस्थामा छ भने त्यो अवस्थामा मर्जरमा जानु नै पर्छ ।

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाका लागि प्रोत्साहन यति धेरै भए जसले गर्दा त्यो पाउनकै लागि भएपनि आफूभन्दा सानो संस्था खोजेर मर्जर वा प्राप्तिमा सहभागी हुने ठूला बैंकहरु धेरै भए । त्यसकारण अबको मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहनको नीतिलाई नै संसोधन गर्छ जस्तो लाग्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)