लकडाउनले समस्यामा परेका ऋणीलाई कारबाही गर्ने बैंकलाई श्राप लाग्छः पर्शुराम कुँवर

आगामी मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रको अपेक्षा धेरै छ । सबै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंकले मात्रै दिन सक्ने पनि होइन । तर राष्ट्र बैंकबाट बैंक र ऋणी दुबैलाई बचाउने माद्रिक नीति ल्याउछौं भन्ने आश्वशन बेलाबेलामा आइरहेको छ ।

लकडाउनले गर्दा साना तथा मझौला उद्योगी र पर्यटन उद्योगीहरुलाई अन्य क्षेत्रलाई भन्दा अलि बढी असर परेको छ । राष्ट्र बैंकले बिषेशगरी उनीहरुलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नुपर्छ ।

निजी भाडाका तथा सार्वजानीक यातायात चैतको ११ गतेबाटै बन्द छन् । कहिलेसम्म बन्द हुन्छ ? त्यो निश्चित छैन् । बैंकबाट ऋणी लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका यस्ता व्यवसायीलाई त कर्जाको किस्ता भुक्तानीलाई समय थप्नु नै पर्छ । नथपेसम्म तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

तर सबै ऋणीहरुलाई कर्जाको किस्ता भुक्तानीको समय थप्नुपर्छ भन्ने छैन । तलबी कर्मचारीहरुको यदि मासिकरुपमा नै कार्यालयले तलब दिइरहेको भए उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु लकडाउनले कुनै समस्या पारेको हुँदैन ।

साथै केही व्यवसायहरु लकडाउन खुलेको केही समय पनि रिभाइभ हुन सक्छन् भने त्यस्ता ऋणीलाई धेरै लामो समय थप गर्नु आवश्यक छैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकलाई यस्ता प्रकारका छुट तथा सहुलियत दिने जिम्मेवारी बैंकहरुलाई नै दिनुपर्छ ।

बैंकका ऋणी कुन कति प्रभावित छ । र, उनीहरुलाई कति छुट र राहतको आवश्यकता पर्छ भन्ने बैंकहरुलाई नै थाहा हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले एउटा आधार बनाएर बैंकहरुलाई यस्ता प्रकारको छुट तथा सहुलियत देऊ भनेर निर्देशन गर्न सक्छ । कोरोनाले पारेको प्रभावलाई हामीले कम, मध्यम र अति प्रभावित गरी वर्गिकरण गरेर कर्जामा दिनुपर्ने आवश्यक छुट तथा सहुलियत दिन सक्छौँ ।

यसआघि नै राष्ट्र बैंकले चैत महिनामा भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने भनेको थियो । त्यो सबै बैंकहरुले दिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले चैतमा ब्याज तिर्ने ऋणीहरुको विवरण मागेको थियो । बैंकहरुले चैतमा ब्याज तिर्ने ऋणी र उनीहरुले तिरेको ब्याजको परिमाण राष्ट्र बैंकमा परिमाण पठाइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैशाख, जेठ र असारमा बैंक चैतमा लगाएको ब्याजमा २ प्रतिशत घटाउने हो । त्यो २ प्रतिशत ब्याज पनि घटेको छ । तर ऋणीको किस्ता परिमाण भने घटेको हुदैँन । यदी ऋणीले कुनै बैंकमा मासिक किस्ता ३० हजार बुझाउनु पर्ने हो भने चैतमा तिर्ने ब्याजको प्रतिशत बढी हुन्छ भने बैशाख, जेठ र असारमा तिर्ने ब्याजको परिमाण थोरै हुन्छ ।

यी महिनामा बुझाउने ब्याजको प्रतिशत कम र साँवा बढी हुन्छ । सोही कारणले गर्दा बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याज घटाउँदा पनि पहिलो महिनामा पनि ३० हजार नै बैंकमा बुझाएको र छुट पाउँदा पनि ३० हजार रुपैयाँ नै हुने हुँदा बैंकले ब्याज छुट नदिएको भन्ने भ्रम भएको हो । त्यो बैंकले पनि बुझाउन नसकेको नै हो ।

ऋणीले लिने ‘रिभोलिल्ङ लोन’ प्रत्येक तीन–तीन महिनामा ब्याज अप्लाइ गर्छौं । कसैले ओभरड्राफ्ट लोन लिएको छ भने त्यसको ३/३ महिनामा बैंकले ब्याज लगाउँछ । त्यस्ता कर्जामा बैंकहरुले २ प्रतिशत घटाएर ब्याज अप्लाई गरिसकेका छन् ।

ग्लोबल बैंकले बेसरेटभन्दा तल नजाने गरी २ प्रतिशत घटाएर सिस्टममा हालिसकेको छ । कतिपय बैंकहरु यस्तो ब्याज अप्लाई गर्ने क्रममा नै होलान् । यसअघि असारको मसान्तभन्दा १/२ दिनअघि सिस्टममा हाल्दा पनि फरक पदैन् थियो ।

तर बैशाख १ गतेबाट नै त्यस्तो ब्याज गणना हुन्छ । यस्तो प्रकारको विवरण पनि राष्ट्र बैंकबाट मागिएको हुनाले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले छुट दिएर राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाइसकेका छन् ।

बैंकको लागत घट्नुपर्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दा उत्पादनको लागत घट्छ र आयातीत सामानमा आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । यसले व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोग गर्छ । बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा ब्याजदर घट्नु पर्छ भन्नेमा बैंकहरु पनि सकारात्मक छ ।

तर कर्जाको ब्याजदर घट्छ भने निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । निक्षेपको ब्याजदर नघटि कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्दैन । निक्षेपको ब्याजदर घटाउनको लागि मुलुकको मुद्रास्फ्रिती र भारतको निक्षेपको दर हो । जहिले पनि भारतको भन्दा नेपालमा निक्षेपको ब्याजदर केही प्रतिशत बढी नै भइरहेको हुँदा । अब भारतको भन्दा नेपालमा निक्षेपदर थोरै भयो भने पुँजी विकेन्द्रीकरण हुन्छ । यहाँको निक्षेप भारतका बैंकहरुमा जम्मा हुन थाल्छन् ।

जहिलेपनि नेपालका बैंकहरुले भारतको भन्दा निक्षेपको ब्याजदर केही माथि होस् जसले गर्दा त्यताको निक्षेपकर्ताले नेपालका बैंकहरुमा निक्षेप जम्मा गर्न प्रोत्साहित हुन भनेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । तर भारतको भन्दा निक्षेपको ब्याजदर थोरैभएमा पुँजी विकेन्द्रीकरण अवश्यक नै हुन्छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएर कर्जा लगानीमा समस्या आउँछ ।

यस्तै, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर स्प्रेड रिटर्न इक्युटी/क्यापिटलमा मूल्यांकल गर्नुपर्छ । यहाँ २८/२९ अर्ब कोर क्यापिटल भएका बैंकले १/२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउँदैमा अर्ब कमायो भनेर भन्न मिल्दैन । यदि ३० अर्ब रुपैयाँ कोर क्यापिटल भएको बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउँछ भने त उसले जम्मा १० प्रतिशतमात्र रिटनन् क्पापिटल हो । त्यसमा लाभांश कति आउँछ ? लाभांश वितरण गर्न पुनः २० प्रतिशत जनरल रिजर्भ हाल्नुपर्छ ।

साथै सीएसआरमा १ प्रतिशत छुट्याएर मात्र बाँकी रहेकोबाट बैंकले लाभांश वितरण गर्न सक्छ । त्यसमा पनि सबै वितरण गर्न मिल्दैन । बैंकले अर्बौ कमायो भनेर हेर्ने होइन कि रिटर्न कति कमायो त्यो हेर्नु पर्छ । पछिल्लो ५ वर्षयता बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी क्रमिकरुपमा धेरै घटिसकेको छ ।

बैंकहरु पारदर्शी छन्, बैंकको आन्तरिक र बाह्य दुबै आडिटर हुन्छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न तबरबाट सुक्ष्मरुप अनुगमन गरी हेरिरहेको हुन्छ । बजारमा केही हुने वित्तिकै राष्ट्र बैैैंकले त्यो बैंकमा विषेश अध्ययन, अनुमगन र छानबिन गर्न पुग्ने वा आफै विभिन्न विवरणहरु मगाएर छानबिन गर्छ । यति धेरै अनुगमन तथा निगरानी भएरहको अवस्थामा बैंकहरु पारदर्शी भएर देखाइरहेका छन् ।

अन्य क्षेत्रको व्यवसायको कारोबारमा परदर्शीता केही वर्षयता सुधार हुँदै त आएको छ । तर धेरै सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाँउ छन् । निजी कम्पनीहरुले ब्यालेन्ससीटमा अर्बौ नाफा देखाइरहेको हुन्छन् । तर जति बैंकहरुका परदर्शी छन् त्यति पारदशी अरु क्षेत्र छैनन् ।

बेलाबेलामा ब्याजदर धेरै छ भनेर गुनासो आउँदा कुल लागतमा ब्याजदरको प्रतिशत कति हो त्यो छुट्याउनु पर्छ । यदि १ सय रुपैयाँ वस्तुको मूल्य हो भने ९० रुपैयाँ लागत हुँदा त्यसमा ब्याज खर्च कति हो र कम्पनीको आफ्नो इक्युटी कति ? त्यो पारदर्शीता हुनुपर्छ ।

यसप्रकारको पारदर्शीता निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसायमा पनि हुन आवश्यक छ । निजी कम्पनीहरुले १ करोड रुपैयाँको इक्युटी हालेर बैंकबाट ४÷५ करोड कर्जा लिएर व्यापार व्यावसाय गर्दा २५/३० लाख रुपैयाँ कमाउँछ भने उसको इक्युटी अनुसार सिधै २०/२५ प्रतिशत रिटर्न हुन्छ । त्यसरी राष्ट्र बैंक, सरकार, ग्राहक सबैले हेर्नुपर्छ । सधै बैंकले मात्र अर्बौ रुपैयाँ कमायो भनेर सर्वसाधारण जनतालाई गलत सूचना दिनु भएन ।

बैंकहरु नै कोभिडको कारणले प्रभावित भएका छन् । बैंकिङ व्यवसाय भनेको चक्रिय व्यवसाय हो । अर्थतन्त्र राम्रो भएमा बैंक पनि राम्रो र खराब हुँदा खराब हुने हो । केबल अगाडि र पछाडिको कुरा मात्र हो । बैंकको ग्राहक अगाडि समस्यामा जान्छ भने त्यसको पछि बैंकपनि समस्यामा जान्छ । समस्यामा त दुबै जान्छन् । तर ग्राहक समस्यामा गएपछि बैंक समस्यामा जानुभन्दा अगाडि नै ग्राहक तंग्रिहाल्यो भने बैंक समस्यामा जानबाट जोगिन्छ । अब ग्राहकलाई तंग्रिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

जसका लागि राष्ट्र बैंकबाट केही सहयोगका नीतिगत राहतहरु आएको थियो । अब मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि आवोस् । बैंकले ग्राहकलाई कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न समय दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ग्राहक र बैंक दुबैलाई बचाउने नीति ल्याउनु पर्छ । यदि बैंकले समय पनि देउ र त्यसमा प्रोभिजन पनि गर भन्यो भने बैंकहरु संकटमा पर्छन् । कर्जामा प्रोभिजिङ बढी गर्नु पर्दा बैंकहरुले कर्जा दिनै सक्दैनौं । बैंकहरुले कर्जा नै दिन सकेनन् भने अर्थतन्त्र कसरी तंग्रिएला ?

फेरि प्रोभिजनिङ नगरिदिँदा बैंकहरु आर्टिफिसियल्ली टिकिरहेका हुन्छन् । जेसुकै कारण भए पनि रिस्क त बढ्यो । त्यसैले प्रोभिजनिङको व्यवस्था पनि चाहियो ।

ग्राहकलाई समय पनि दिनु परेको छ । त्यसैकारणले प्रोभिजनिङ कत्ति पनि नगर, नाफा देखाउ र खाउ भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यो भन्नु भयो भने त्यसले भविष्यमा दुर्घटना हुन सक्छ ।

अब यसमा मध्यमार्गी बाटो भनेकोे धेरै/थोरै प्रोभिजनिङ नै गर्ने हो । ग्राहकलाई समय नदिएर उपाय पनि छैन । केही समयसम्म समय दिनुपर्छ । ग्राहकसँग छलफल गरेर कसरी व्यवसायले पिकअप लिन्छ, कहिले तिर्न सक्नुहोला भनेर २ वर्ष वा ५ वर्षसम्मको समय पो दिनुपर्छ कि भनेर हरेक ग्राहकसँग मैले छलफल गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रका लागि एसिस्मेन्ट गर्नुपर्छ । जसको फिक्स इन्कम छ उहाँहरुका लागि केही पनि गर्नुपर्दैन । तर होटलहरुको हकमा त त्यो लागू हुँदैन ।

बैंकहरुले अब निकाल्ने लिलामीका सूचनाको व्यवस्थामा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बोल्नुपर्छ । भारतमा मोराटोरियम लगाएको छ । आरबीआई र भारत सरकारले पनि फाइनान्सिय स्टिमुलस प्याकेज नै निकालेको छ ।

त्यसमा बैंकक्रप्सी फाइलिङ नै गर्न नपाउने भनेर नियमन ल्याएको छ । त्यसैकारणले त्यसमा पनि हेर्नुपर्छ । कोही क्रोनिक छ, व्यवसाय चलेकै छ भने पनि हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा कोही चैत ११ गतेसम्म ठिकठाक थियो ।

साँवा र ब्याज सबै तिरिरहेको थियो र लकडाउनका कारणले व्यसाय बन्द भएको अवस्था छ । र, अहिले व्यवसाय चलिरहेको भए पनि पिकअप लिन समय लाग्छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई कारबाही गर्ने हो भने त हामीलाई सराप लाग्छ ।

त्यस्ता ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर भन्नु भएन । त्यसैले हामीलाई कस्तालाई कारबाही गर्ने हो र कस्तालाई कारबाही नगर्ने हो भनेर बैंकले छुट्याउन सक्नुपर्छ । किनभने तिनै ग्राहकले दिएको पैसाबाट हामीले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिने हो । हामी अहिले जे जति खर्च गरेका छौं त्यो उनीहरुकै पैसाबाट हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकबाट ऋण लिने ग्राहकलाई हामीले २ वटा कुराबाट हेर्छौं । पहिलो ग्राहकलाई समस्या छ कि छैन ? यस्तोमा ग्राहक पनि आउँदैन । ग्राहकले तिर्न त परिहाल्छ । अहिले लकडाउनको समयमा पनि आएर तिरिरहेका छन् । जहिले पनि तिर्ने भएकाले तिरिरहेका छन् । अदालतले नै लकडाउन खुलेपछि तिर भन्दा पनि त आयकर तिरिरहेका छन् ।

दोस्रो समस्या हुनेलाई कस्तो खालको समस्या हो त ? स्थायी समस्या हो अस्थायी समस्या हो ? यदी स्थायी समस्या हो भने त्यो गयो, सकियो । हुँदै नहुने अवस्था आउँछ । चैत ११ गते अगाडिदेखिको समस्या हो । त्यो कारणलाई सम्बोधन गर्ने कुनै उपाय छैन । तर जहाँ अस्थायी प्रकृतिको समस्या छ । चाहे त्यो कोभिडका कारणले होस वा अन्य कुनै कारणले भएको समस्या होस् । त्यसमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । समय थप दिएर हो वा थप पैसा दिएर कसरी हुन्छ साँवा र ब्याज चुक्ता हुनुपर्ने विषयमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी कन्भिन्स हुनुपर्छ ।

तर यसले वितरण योग्यको कुरामा पनि केही असर पर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि केही बोल्ला । बोल्नैपर्छ । क्यास पनि दिने अथाव बोनस पनि दिने वा केही पनि नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छ ।

हामीसँग, धितोपत्र बोर्डसँग, नेप्सेसँग र इन्भेस्टर फोरमसँग पन िछलफल गरेको मैले बुझेको छु । यो निकै ट्रिकी प्रश्न भएकाले मैले यसो नै गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु अहिले उचित हुँदैन । अब भारतमा वितरणको हकमा आरबीआईले रोकिदिएको छ । मलेसियाले पनि त्यही गरेको छ । अब कतिपय देशहरुले दिनका लागि भनिरहेका छन् । जहाँ क्यापिटल एडुकेसी राम्रो भएकाहरुको हकमा वितरण दिन भनेको छ । रोकको छैन । पुँजी पर्याप्तताका हिसाबले ठीक छ भने त किन रोक्ने ?

कोभिडका कारणले बैंकहरु डुब्छन भन्ने कुरा पनि चर्चांमा आएको छ । त्यो बेकारको कुरा हो । मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र राम्रो अवस्थामा छ । यसमा राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेको छ । र, सबैभन्दा ठूलो सन्देश राष्ट्र बैंकको के छ भने गडबड गर्यौ भने तिमीहरु जेल पनि जानुपर्छ भनेर भनेको छ । र, मानिसहरु जेल पनि गएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन निकै बलियो छ । २/३ वर्ष अगाडि म बंगलादेश गएको समयमा हाम्रो बैंकिङ सिस्टमको गभर्ननेन्सको कुरामा, सुशासनको कुरामा हाम्रा एमपीए र पुँजी पर्याप्तताको कुरामा एउटा पनि बैंक पुँजी पर्याप्त नभएकाले समस्या छैन । बंगलादेश र भारतमा पनि यो समस्या छ । भारतमा त कैयन बैंकलाई सरकारले क्यापिटल हालेर उद्दार गरेको छ । यो कोभिडले गर्दा समस्या परेको छ त्यसैले कुन लेभलको प्रोभिजनिङ गर्ने त ? यसमा अन्धाधुन्द गर्ने कुरा पनि भएन ।

अब असारमा अलिकति गर्ने, पुसमा अलिकति गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । अवस्था पनि मूल्यांकन पनि गर्दै जानुपर्छ । अहिले जीडीपीमा १४ प्रतिशत होलसेल एन्ड रेटेलिङ छ । बैंकको लोन २१/२२ प्रतिशत छ ।

हाम्रो मूल्यांकन के छ भने लकडाउन खुल्यो भने रिटेल व्यवसाय चल्छन् । हाम्रा टोलमा भएका त चलेकै हुन नि । होलसेलबाट सामान ल्याएकै हुन । मात्रै न्यूरोड र असनमा मात्रै बन्द भएका हुन् । र, त्यो पनि ३/४ महिनामा सामान्य अवस्थामा आउँछन् । त्यो समयमा पनि आएनन् भने अझै समय दिनुपर्छ । रिस्क बढिसकेपछि त्यसलाई म्याच हुने गरी समय बढाउनुपर्छ ।

त्यो रिस्कलाई प्रोभिजनिङ गर्ने भनेको इन्स्योरेन्स हो । त्यसैले यसमा बिल्डअप गर्नुपर्छ । यस विषयमा १/२ महिनाको बीचमा राष्ट्र बैंकले अनेक खालका डाटा माग्नु भएको छ । त्यो अवस्था अहिले कस्तो छ भनेर भन्ने भएको छ । यी विभिन्न क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा तिमीहरुको हिसाबले कुन हाइ रिस्कको हो, कुन मोडरेट हो र कुन लो रिस्कको हो भनेर भन्नु भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि खालको प्रिभिलेज दिएन भने त डिजास्टर नै हुन्छ । यसअघि बैंकहरुलाई जेठ महिनाको कुनै डाटा निकालेर असार मसान्सम्म केही पनि भएन भने के हुन्छ त भन्ने खालको सूचना राष्ट्र बैंकबाट मागिएको छ ।

त्यो भयो भने त १०/१२ प्रतिशत एनपीए हुन्छ । तर त्यस्तो हुन्छ त भन्ने हो । पैसा विस्तारै उठिरहेको पनि छ । आत्तिनु पर्दैन ढुक्क छौं भन्न नसिकए पनि हामी त्यसमा निकै आशावादी छौं । किनभने हामीलाई असार गइसकेपछि पनि साउनको १५ गतेसम्म पैसा उठाउनका लागि समय माग गरेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि हेर्ला भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

यो फेरि योजना बनाउन नसकिने, प्रक्षेपण गर्नै नसकिने अवस्था हो । तर पनि बैंक सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताको पैसा पनि सुरक्षित छ भने राष्ट्र बैंकले पनि बलिया नियामकका रुपमा काम गरिरहेको छ । अब यसमा धेरै आशा गर्ने कुरा पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्था आफ्नो आँखाको आशु आफै पुछेर अगाडि बढ्ने समय हो । यसै अनुसार सबै चल्नु पनि पर्छ ।