व्यवसायीले यस्तो मौद्रिक नीति खोजेका छन्ः पशुपति मुरारकाको बिचार

कोरोनाको महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको असर ठूलो छ । नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वव्यापीरुपमा छ । नेपाल जस्ता सानो जीडीपी भएको मुलुकमो यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने चूनौती पनि छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या लिक्विडिटी र वर्किङ क्यापिटल कै हो । लकडाउन भएको चैत ११ गतेयता तीन÷चार महिनादेखि उद्योग व्यवसायहरु चलेका छैनन् साथै यसबीच जति पनि चलेका छन् । ती सबै पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । त्यसैले गत वर्ष जुन क्षमतामा सञ्चालनमा थिए त्यसमा ग्रोथ हुने अवस्था भन्दा पनि कति घट्छ भन्ने अवस्था आएको छ । अब यसमा अब कोभिडको असर कतिसम्म जान्छ भन्नेले पनि अर्थ राख्छ ।

उद्योगी व्यवायीको दीर्घकालीन समस्या भनेको ब्याजदरको पनि हो । ठूलो खर्चलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि ब्याजदर महत्वपूर्ण हुन्छ । खर्च घटाउनका लागि भए पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ । अर्को कुरा एउटा चौमास त गइसक्यो । पैसा तिर्न सकेको छैन । असारसम्म केही तिरेको अवस्था छ । अब त्यो पैसा तिर्न नसक्नेलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । एकातिर ब्याजदर बढी छ भने बुझाउनुपर्ने पनि छ । त्यसैले त्यसलाई पुँजीकरण गरेर हुन्छ वा अर्को कुनै समाधानले गर्दा हुन्छ त्यसमा पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।

तेस्रो कुरा रिफाइनान्सिङ नै हो । साना साना व्यवसायीले यसको फाइदा लिन सकुन् भन्ने हो । र, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

त्यसका साथै केही प्रक्रियागत कुराहरु छन् । जस्तै सर्भिसको पेमेन्ट गर्दा पनि समस्या छ । १ लाख रुपैयाँसम्मको सर्भिसको पेमेन्ट गर्दा त वाणिज्य बैंकमा सिधै गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा बढीको हकमा उद्योग विभागमा जाने त्यहाँबाट अनुमति लिएर राष्ट्र बैंक जानु पर्यो र फेरि वाणिज्य बैंकमा आउनु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अहिले समस्या भएको छ । अब १ लाख रुपैयाँको सीमलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी सर्भिसको पैसा पठाउनका लागि डिभिडेन्टको पैसा बाहिर पठाउनका लागि अप्लाइ गर्दा नै पहिले टीडीएस बुझाउने र पछि मात्रै अप्लाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था ठीक छ । राष्ट्र बैंक राजस्व उठाउने उड्डा त होइन नि । राज्यले अर्को महिनाको २५ गतेसम्म बुझाउँदा हुन्छ भनेको छ । तर यहाँ एप्लिकेशन दिनुभन्दा अगाडि नै बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा ठीक भएन । त्यसैले यस्ता नियमको हकमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

स्टार्ट अपहरु छन् । साना तथा मझौला व्यवसायहरु पनि छन् । जति लगानी हो त्यत्ति नै कर्जा लिएका हुन सक्छन् । त्यस्ता व्यवसायलाई थप रकम दिने हो वा धितो बिनाको केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । यस्ता व्यवसायको जीवन बचाउनका लागि मौद्रिक नीतिमा केही न केही सम्बोधन हुनु जरुरी छ । त्यसबाहेक पर्यटनलगायतका क्षेत्रको हकमा पनि रिफाइनान्सको व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सबै क्षेत्रमा समस्या भएकाले ती सबै क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी सर्भाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।