मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा र यथार्थताः गजेन्द्र विष्टको विश्लेषण

नेपालीको उत्थानशीलता (रेजिलियन्स) बेजोडको छ । शासकीय विकृति, दमन, नाकाबन्दी, मलेरिया महामारी, भोकमरी, बन्द हड्ताल, हिंसात्मक द्वन्द्व, बाढी, पहिरो, डुबान, प्रलयकारी भूकम्प जस्ता प्रतिकूल अवस्था र प्रकोपको सामना गरी फेरि आफूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भएका छन् ।

यस्तै घटना अमेरिका, युरोप अथवा अन्य मुलुकमा भएको भए आधाजसो मानिस डिप्रेसनबाट प्राण त्याग गर्थे होलान् । कोभिडको असरको उत्कर्षलाई अहिले नै अनुमान गर्नु अपरिपक्वता भएपनि निकट भविष्यमै यसको असर उचाईमा पुग्ने प्रवृत्ति चाँहि देखिन्छ ।

नेपालीको यो स्तरको उत्थानशीलता देखिएको हुनाले अहिलेलाई कोभिडको पनि सामना गरी उनीहरु आर्थिक गतिविधिहरुको सञ्चालनका लागि सामान्य अवस्थामा फर्किनेछन् भन्ने अनुमान गरौं ।

कोभिडको असरस्वरुप नेपालीको खर्च गर्ने लगायतको जीवनशैलीको तौरतरिकामा भने निकै ठूलो बदलाव आउनेछ । यसले आर्थिक गतिविधिहरुको पुनरुत्थानमा असर पार्नेछ ।

त्यस्तै अन्य मुलुकमा जस्तो सरकारले ठूलो बजेट खर्च गरी पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको र विगत केही बर्ष यतादेखि आर्थिक गतिविधिहरु साँघुरिएकाले लकडाउन खुलेपछि आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु भएपनि तिनको असर प्रतिबिम्बित हुन विद्यमान परिदृश्यमा पनि कम्तीमा आगामी ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्न सक्नेछ ।

आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आप्रवाह प्रवृत्तिमा पनि ठूलो बदलाव आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुनसक्छ र ब्याजदर महंगो हुनसक्छ । त्यसकारण ब्याजदर निकै सस्तो हुनपर्ने उद्योगपति ब्यापारीहरुको माग यसकारण पनि उचित छैन ।

कोभिडको असर बढी भएका पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसाय एवं अन्य कतिपय मझौला व्यवसायहरु सामान्य अवस्थामा आउन त्योभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ ।

राहत तथा सहुलियतको अपेक्षा

धेरै मुलुकले कोभिडको सामना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न आकर्षक राहत प्याकेजको घोषणा गरिरहेको बेला नेपालमा पनि बजेट अथवा मौद्रिक नीतिमार्फत ठूलै राहत घोषणा हुन सक्ला कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर त्यस्तो अनुमानलाई निराश पार्दै बजेट सार्वजनिक भैसकेको छ र मौद्रिक नीति पनि केही ढिला गरी साउनको पहिलो हप्ता ल्याउने तयारी भैरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आकस्मिकरुपमा ब्याज तिर्ने समय असारसम्मलाई लम्ब्याई दिएपछि क्षमता भएकाले पनि गत चैतसम्मको ब्याज भुक्तानी नगरेको अवस्था छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले असार मसान्तको स्थिति मूल्यांकन गरी मौद्रिक नीति साउनमा सार्वजनिक गर्ने रणनीति बनाएको हुनुपर्छ ।

खपतको योजना नहुँदा खर्बौंको विद्युत् खेर जाँदै, ५ खर्ब लगानी जोखिममाः गजेन्द्र विष्टको लेख

उक्त नीतिमार्फत राष्ट्रबैंकले सदाशयताका साथ समस्याहरुको नीतिगत सम्बोधन गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा ब्याजदरलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने, तरलता सुनिश्चित गर्ने, ब्याज असूल हुन नसक्ने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा, कोभिड प्रभावित उद्योगधन्दाहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजको पुनर्कर्जामार्फत सहयोग गर्ने, बैंकहरुको बढ्दो खर्च घटाउन मर्जर एक्विजिसनलाई जोड दिनेजस्ता विषयहरु राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका अहिलेका चासोका विषयहरु हुन् ।

सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगपति व्यवसायी लगायत समग्र निजीक्षेत्र एक अर्काप्रति अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सहयोग गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा बचाउ र उत्थान दुवै सम्भव छ ।

जोर-बिजोर प्रणाली अथवा अन्य सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर ट्याक्सी चलाउन दिने हो भने उनीहरुको व्यवसाय पनि चल्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा किस्ता पनि असूल हुनसक्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलात बिग्रने काम नगर्ने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजलाई पुँजीकृत गर्न र किस्ताबन्दी प्रकृतिका कर्जालाई पनि सहजीकरण हुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।

रोजगारी सिर्जना कठिन काम भएकोले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भरसक बैंकहरुले कर्मचारी नहटाउने तथा खर्च कटौतीका अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने, कर्जा असूलीका लागि दबाब नदिने, चालु पुँजी लगायतका सुविधा दिएर ऋणीलाई उत्थानका लागि सदाशयताका साथ सहयोग गर्ने, ऋणीले पनि सक्नेले पैसा तिर्न आनाकानी नगर्ने हो भने एकले अर्कोलाई बचाउन सक्छन् । सरकारले गर्न सक्ने सामान्य उदाहरण ट्याक्सी व्यवसायलाई लिउँ ।

जोर-बिजोर प्रणाली अथवा अन्य सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर ट्याक्सी चलाउन दिने हो भने उनीहरुको व्यवसाय पनि चल्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा किस्ता पनि असूल हुनसक्छ ।

ब्याजदर सस्तो हुन सक्ला ?

धेरैजसो कर्जाका उपभोक्ताहरु ब्याजदर निकै तल झरोस भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसैले उनीहरु बैंकहरुले ठूलो नाफा लिएको भनी उनीहरुप्रति पूर्वाग्रही तरिकाले प्रस्तुत हुने गर्छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि तीब्र प्रतिस्पर्धाका बीच निक्षेपकर्ताहरुलाई ब्याज तिरेरै कर्जाको स्रोतको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कर्जाको ब्याजदर घटाउनासाथ निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर सस्तो बनाउने हो भने कर्जाका उपभोक्ताहरुको वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुनै सक्दैन ।

निक्षेपकर्ताहरुको पैसा ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घाटा सहेर कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् । अर्कोकुरा, कतिपय ब्याज आम्दानीबाट घर व्यवहार चलाउने संवेदनशील नागरिकको आवश्यकता र बाध्यताको ख्याल गरेर पनि ब्याजदरलाई एउटा सन्तुलनको विन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने अन्य तत्वहरु पनि छन् । र, त्यसमध्ये ठूलो असर गर्ने छिमेकको ब्याजदर हो ।

औचित्यपूर्ण तवरले गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असहमति सरकारका लागि निकै महंगो पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आगामी असारभन्दा पनि असोज र पुस बढी खतरनाक र चिन्ताजनक हुन सक्नेछ । सरकारको आम्दानीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

भारतमा औषत् निक्षेप व्याजदर अहिले नै करिव ४ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड नियन्त्रणपछि विशेषगरी भारत अथवा भियतनाम जस्ता मुलुकले निकट फाइदा लिन सक्छन् । र, अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान शीघ्र हुन सक्ने संभावना छ । त्यस्तो स्थिति आएमा भारतमा ब्याजदर माथि रहनसक्ने प्रवल संभावना हुन्छ । त्यसैले भारतमा हुने ब्याजदरसँग नेपालको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ ब्याजदर महंगो छ भने हाम्रा निक्षेपकर्ताहरु मात्र होइन, कतिपय ऋणीहरु पनि उता पैसा राख्न गैहाल्छन् ।

हालको अधिक तरलता लगानीका लागि कर्जाको माग नभएर थुप्रिएको अस्थायी रकम हो । विद्यमान र अन्य प्रणालीगत लचकताबाट प्राप्त हुनसक्ने समेत हिसाव गर्ने हो भने यस्तो अस्थायी तरलता निकट भविष्यमा दुई खर्बमाथि हुनसक्ने संभावना छ । तर त्यो अस्थायी प्रकृतिको हो ।

आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आप्रवाह प्रवृत्तिमा पनि ठूलो बदलाव आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुनसक्छ र ब्याजदर महंगो हुनसक्छ । त्यसकारण ब्याजदर निकै सस्तो हुनपर्ने उद्योगपति ब्यापारीहरुको माग यसकारण पनि उचित छैन ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा

आर्थिक गतिविधिहरु पूर्णरुपमा सुचारु भैहालेका छैनन् र आज शुरुवात हुने गतिविधिबाट रकम संकलन भै लाभ प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु भैहाल्दा पनि साना तथा मझौला व्यवसायहरुमा टुटेको सम्पर्क सञ्जाल र आपूर्ति श्रृंखला पुनस्र्थापित हुन र पर्यटन सम्बन्धित व्यवसायमा पुनरुत्थान हुन लामो समय लाग्ने निश्चित छ ।

अन्तरसम्बन्धित व्यवसायमा परेको असरस्वरुप अन्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर प्रभाव परेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा असार मसान्तमा ब्याज असूल हुन कठिन छ । केही बैंकहरुलाई चैतमै यस्तो असर परेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेको सो अवधिको वित्तीय विवरणबाट पनि छर्लङ्घ हुन्छ ।

अर्को बैंकबाट ठूलो मात्रामा कर्जाको उपभोग गरिरहेका बैंकरहरुबाट उठेको ब्याज छुटको मागलाई सम्बोधन गर्दा बैंकको नोक्सानी मात्र नभै सरकारको पनि ठूलो नोक्सानी भएकोले राष्ट्र बैंक झस्किसकेको उसको व्यवहारबाट प्रष्टिन्छ । त्यसैले ब्याज छुटको जोखिमतर्फ केन्द्रीय बैंक पनि नजान सक्छ ।

सरकार वित्तीय संकटको अवस्थाबाट गुज्रिन थालेकाले लेखा पद्दतिको नेपाली मापदण्ड अनुसार हुने नाफामा कर लिन चाहन्छ । अर्कोतिर कोभिडको असरस्वरुप अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरलाई पनि पूर्णरुपमा नदेखाउने रणनीतिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसैले पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधामा थप लचकता ऋणीहरुको भन्दा पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको बढी चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जालाई ‘हरियो’ बनाउने सुअवसर पाउँदा खुसीसाथ स्वागत गर्नेछन् ।

तर सेयरधनीका लागि निर्णायक चौमासिक अर्थात आर्थिक वर्षको अन्त्यको नाफालाई वितरण गर्न नदिने शर्तमा स्वागत गर्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जोखिमपूर्ण र असूल नभएको तर भविष्यमा हुनसक्ने आम्दानीमा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

औचित्यपूर्ण तवरले गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असहमति सरकारका लागि निकै महंगो पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि आगामी असारभन्दा पनि असोज र पुस बढी खतरनाक र चिन्ताजनक हुन सक्नेछ । सरकारको आम्दानीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

यसमा बोनस सेयर वितरणको मोडेललाई रोजियो भने सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्त हुने, सेयरधनी तथा लगानीकर्ताहरुलाई पनि प्रतिफल प्राप्त हुने र यसले सेयर बजारलाई पनि मद्दत पुग्ने हुन्छ । नीतिगत सम्बोधनले के फरक पर्न सक्छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।

तरलताको सुनिश्चितता

तरलताको स्रोत विप्रेषण आप्रवाह हो र यो घट्ने संभावना प्रवल छ । वार्षिक २५.३० प्रतिशतको आप्रवाह वृद्धि अहिले ३.४ प्रतिशत हुँदै यो ऋणत्मक वृद्धितर्फ जाने स्थिति देखिएको छ ।

विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विप्रेषण आप्रवाह सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटभन्दा पनि गम्भीर असरदार हुनेछ र सन् २०२० मा विश्व विप्रेषण आप्रवाह एक सय अर्ब डलरले घट्नेछ । वैदेशिक रोजगारी दिने मुलुकहरु कोभिडका कारण बढी प्रभावित भएकोले त्यहाँ बेराजगारी बढ्ने र कमजोर तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकहरुको विप्रेषण आम्दानी ठूलो परिमाणमा घट्नेछ ।

समस्यमा परेका राज्यको प्राथमिकता प्राप्त उद्योगधन्दाहरु र कतिपय रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले दिने गरेको पुनर्कर्जाको सुविधा आकारमा सानो छ र कडा शर्तका कारण उक्त परिमाणको कोष पनि पूरै सदुपयोग नभएको दृष्टान्त छ ।

आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु घट्ने, सरकारको राजस्व घट्ने, वैदेशिक लगानी तथा सहयोग नआउने भएकोले मौद्रिक विस्तार घट्नेछ र नयाँ लगानीका लागि योग्य पुँजी तरलताको समस्या भैरहनेछ । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, पुँजी, निक्षेप तथा कर्जा अनुपात लगायतमा लचकता अपनाउनुपर्ने खाँचो छ । त्यस्तै अल्पकालीनरुपमा भएपनि गाउँको निक्षेपलाई सीआरआरमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

विद्यमान बैंकिङ्घ प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई तटस्थ राखी सुनिश्चित एवं निरन्तरको तरलता प्रवाहमार्फत वित्तीय पहुँचमा नपुगेका करिव ४० प्रतिशतमध्ये संभावित बैंकिङ्घ ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध हुनेछ र तिनलाई आर्थिक गतिविधिहरुमा सक्रिय गराउने अवसर मिल्नेछ । यो साधारण लाग्ने तर महत्वपूर्ण विषय हो । यस अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार भएको खण्डमा तरलतामा पर्ने चापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न चनाखो भएर नियालिरहनुपर्ने र उपरोक्त आफ्ना अधिकारमा लचकता अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

पुनर्कर्जाको भकारी

समस्यमा परेका राज्यको प्राथमिकता प्राप्त उद्योगधन्दाहरु र कतिपय रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले दिने गरेको पुनर्कर्जाको सुविधा आकारमा सानो छ र कडा शर्तका कारण उक्त परिमाणको कोष पनि पूरै सदुपयोग नभएको दृष्टान्त छ ।

अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा बैंकको सञ्चालन लागत घटाउन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र जनताको निक्षेपको मुख्य संरक्षक बैंक जस्ता संस्थाको निम्नस्तरको व्यापारीकरण रोक्न मर्जर र एक्विजिसन आवश्यक छ भन्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक प्रोत्साहन खोई त ?

उद्योगधन्दाहरुको पुनरुत्थानका लागि दिने गरिएको पुनर्कर्जाको भकारीलाई बढाएर सय अर्बका अतिरिक्त थप ५० अर्ब रुपैयाँ राख्ने भनिएको छ । पहिलो कुरा त विषम परिस्थितिमा यो पर्याप्त रकम होइन । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि योभन्दा धेरै गुणा बढीको कोष खडा गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, यस भकारीमा कसले पैसा राखिदिने भन्ने स्पष्ट छैन । तेस्रो कुरा विगतमा न्यून प्रयोगको रहस्य भकारीमा रकमको अभाव मात्र होइन शर्तहरु कडा भएर पनि हो । राष्ट्र बैंकले नै पर्यटन, कृषि, जलविद्युतमा गर्ने न्यूनतम कर्जा लगानीको शर्त राखिदिएको छ ।

प्रस्तावित रकम पर्यटन सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानलाई नै अपुग हुन्छ । तर अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता कृषि, जलविद्युतदेखि यातायात, साना तथा मध्यम व्यवसाय, ट्याक्सी व्यवसाय, रिटेल क्षेत्र लगायतमा दिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले ठूलो आकारको पुनर्कर्जा रकम आवश्यक छ ।

मर्जर तथा एक्विजिसनको संभावना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको भन्दै केही बर्ष अघिदेखि मर्जर एक्विजिसनलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । यद्यपि, संख्या र नकारात्मक असरबारे कुनै ठोस अध्ययन गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि र नैतिक दबाबको रणनीति मात्रै अपनाउन सक्छ । तार्किक र विवेकपूर्णभन्दा ठूलो आकारको पुँजी वृद्धि घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकले नसक्ने र कारोबार विस्तारलाई सहयोग पुग्ने त्योभन्दा कम पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरु सँधै तयार र सक्षम नै देखिएकोले यो एजेण्डा सफल बन्न सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि यो विषयलाई कर्मकाण्डी शैलीमा शब्दोच्चारण सम्म गरिएको छ । खासमा संख्या वृद्धिकै कारण केही सीमित घरानीयाभन्दा पर गएर बैंकहरु सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न थालेका हुन् । तथापि अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा बैंकको सञ्चालन लागत घटाउन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र जनताको निक्षेपको मुख्य संरक्षक बैंक जस्ता संस्थाको निम्नस्तरको व्यापारीकरण रोक्न मर्जर र एक्विजिसन आवश्यक छ भन्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक प्रोत्साहन खोई त ?

सञ्चालक समितिको गठनमा उदारता, विदेशमा जस्तो कर्मचारी कटौतीमा निर्मम लचकता अथवा कर छुटका आकर्षक प्याकेजलगायतका अन्य सुविधाहरु दिइएको भए मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन हुन सक्थ्यो । तर यसका लागि बजेटमा गम्भीरतापूर्वक सुविधाहरुको घोषणा हुन सकेन ।

राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धि र नैतिक दबाबको रणनीति मात्रै अपनाउन सक्छ । तार्किक र विवेकपूर्णभन्दा ठूलो आकारको पुँजी वृद्धि घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकले नसक्ने र कारोबार विस्तारलाई सहयोग पुग्ने त्योभन्दा कम पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरु सँधै तयार र सक्षम नै देखिएकोले यो एजेण्डा सफल बन्न सकेको छैन ।

कुनै आकर्षक सुविधाबिना कसैले आफ्नो बर्षौको मिहिनेतले बनाएको संरचना, सन्तुलन र प्रतिफलको पूर्वाधारमा कसैले किन असन्तुलन ल्याउँछ ? (लेखक विष्ट नेपाल अर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष हुन्)