अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि ‘थ्री आर’मा आधारित रहेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ: पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको बिचार

अहिले अत्यन्तै नयाँ खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालले यसप्रकारको परिस्थिति भूकम्पको समयमा सामाना गर्नु परेको थियो । त्यो समयमा यो अवस्थामा नेपालमा मात्रै सीमित भएको थियो । र, छिट्टै रिभाइभ पनि भएको थियो ।

कोरोनाका कारणले निम्त्याएको समस्या अन्तराष्ट्रियरुपमा नै देखिएको छ । कुनवेला सकिन्छ भन्ने नै थाहा पनि छैन । यो ४ वटा मोडालिटीमा वर्ल्डवाइज इकोनोमिकको ‘सेप’ हुन्छ भन्ने अनुमान भइरहेका छन् ।

जसमा अबको इकोनोमी भी सेप, डब्लु सेप, एल सेप अथवा यु सेपमा नै जान्छ भन्ने अनुमान भइरहेको छ । एल सेभमा जाँदा भइरहेको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न सक्दैन भने यु सेपमा जाँदा विस्तारै खस्केको अर्थतन्त्र केही वर्षपछि बिस्तारै उकासिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर अनुमानका आधारमा सबै तहको बजेट आएको छ । यसले यो स्थिति छिट्टै सकिन्छ र हामी छिट्टै ग्रोथ गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ देखाउँछ । तर केही समय अगाडि कोरोना सम्बन्धि अध्ययन गरिरहेको समितिले नेपालमा सबैभन्दा बढी साउनमा कोरोना संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्वपरिवेशमा पनि बढिरहेका कारणले गर्दा यसको कुनै निश्चितता छैन् । निश्चितता नभएकाले अत्यन्तै अनिश्चित परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई छ ।

व्यापार व्यवसायहरु सरलरुपमा सञ्चालन वातावरण बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, आपुर्ति व्यवस्थालाई सहजरुपमा अगाडि लैजानुपर्नेलगायत धेरै बुँदाहरु आगामी मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा ‘थ्री आर’लाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो रिस्ट्रचरिङ, दोस्रो रिसेडुल र तेस्रो रिलिफ प्याकेज हो ।

रिस्ट्रचरिङ गर्नका लागि पहिला कर्जाको माध्यमबाट कसरी जाने भनेर राष्ट्र बैंक विचार गर्नुपर्छ । कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत कर्जादेखि लिएर ठूला परियोजनामा गएका कर्जा लगायत विभिन्न प्रकारका कर्जालाई हेरेर ती कर्जाहरुलाई कुन हदसम्म दिँदा सहज हुन्छ त्यो ध्यान दिनुपर्छ ।

दोस्रो रिसेड्युल हो । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि कतिसम्म समय दिने त्यो ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा बढी असर परेको सेवा क्षेत्रमा हो । विषेशगरी पर्यटन व्यवसायमा यसको मारमा छ । पर्यटन व्यवसाय आज बन्द भयो भने भोलि रिभाइभ हुनलाई चालुपुँजीमा कर्जा दिएर पनि सञ्चालन गर भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, साना तथा मझौला ­(एसएमई), बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एसएमई कर्जा लिनेले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्छन् । एसएमईको स्ट्रक्चरलाई हेरेर यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि कति र कहिलेसम्म कसरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने त्यसका लागि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

तेस्रो भनेको रिलिफ प्याकेज हो । विषेशगरी बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएका अत्यन्तै छिटो रिभाइभ हुनसक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र देशमा आपुर्ति सहजरुपमा बढाउन सक्ने व्यवसायीलाई रिलिफ प्याकेज दिनुपर्छ । सार्वसाधरणमा र उद्योग व्यवसाय गर्नेमा आत्मविश्वास हुन आवश्यक हुन्छ ।

उद्योग व्यवसायीहरुले कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । धेरैलाई रोजगारी दिएका छन् । अहिले उनीहरुको कारोबार पनि भएको छैन । तर तलबमा भने खर्च भइरहेको छ । अन्य प्रकारका खर्च पनि छ । त्यसकारण यस्तो स्थितिमा उनीहरुलाई सर्भाइभ गर्नका लागि रिलिफ प्याकेज राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याउनुपर्छ ।

विश्वव्यापीरुपमा नै यसको प्रकोप बढिरहेको छ । त्यसकारण भोलिका दिनमा आपुर्ति पनि नहुने, डिमाण्ड बढ्दा आन्तरिक उत्पादन पनि नहुने स्थिति हुनसक्छ । डिमाण्डका लागि आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्छ । जसले उद्योग व्यवसाय गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि रिलिफ प्याकेज आवश्यक छ ।

अहिले १ खर्बको पुनरकर्जाको कोष ल्याउने भनिएको छ । भूकम्पको बेलामा रिभाइभ गर्नका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष थियो । र, १३ सय अर्ब रुपैयाँ ऋणी लगानी थियो । यसबीच ३ पटक उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छ भने ४ वर्षमा ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ ।

यस अवधिमा पैसा धेरै खर्च भएको छ । त्यसकारण बजार एक्पान्सरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । एसएमई लोनलाई सहजरुपमा वितरण गर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिङलाई महत्वपूर्णरुपमा आगाडि बढाउनुपर्छ । प्रत्येक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङका लागि प्रोत्साहन गर्ने । यसले गर्दा विद्युतीय भुक्तानीमा अगाडि बढ्न मद्दत पुग्छ ।

(पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन)को वेवनारमा राखेको विचार)