मौखिक अनुरोधपछि व्यवसायीले कर तिर्न थाले, एकैदिन उठ्यो २ अर्ब ७४ करोड राजस्व

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले लकडाउन कायम रहदासम्म कुनैपनि प्रकारको कर नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि व्यवसायीहरुले कर तिर्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वय र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा करदाता कार्यालयका प्रमुखहरुले ठूला व्यवसायीलाई कर तिर्नको लागि आग्रह गरेका थिए ।

सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने सहुलियत छ । सर्बोच्चले लकडाउन खुलेको भन्नाले सार्वजनिक यातायात समेत पूर्ण रुपमा संचालन आएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो साता कर संकलनमा केही बृद्धि भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ३२ सम्ममा ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व वापत उठेको थियो । जेठ ४ गते बुधबारसम्म आइपुग्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । ४ दिनमा मात्र सरकारी खातामा कर राजस्व वापत ७ अर्ब १५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

ढुकुटी रित्तिएपछि अर्थमन्त्रीले व्यवसायी गुहारे, कर तिर्न राजस्व सचिव र कर हाकिमको फोन

जेठ ४ सम्मको तथ्यांक अनुसार कुल राजस्व संकलन ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमा कर राजस्व वापत जसमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व र गैर राजस्व ६२ अर्ब संकलन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबार मात्र २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लकडाउनपछि सबैभन्दा बढी संकलन भएको बिहीबार हो ।

व्यवसायीका संगठनहरुले पनि बाँकी भएको राजस्व बुझाउनको लागि अपिल गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा लेखेका छन्,राजश्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केहि सहज भएको छ । तर मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरुले राजश्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् नसक्ने साथीहरुको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघले पनि असार ७ भित्रमा नै बुझाउनुपर्ने आयकर र टिडिएस वापतको कर बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै केही आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउन सहज भएको हो । यसमा करका अधिकारीहरुले गरेको अनुरोधले पनि काम गरेको हो ।

‘लकडाउनपछि कारोबार छैन,फागुन महिनामा बुझाउनुपर्ने भ्याट र अन्तशुल्क तरलतामा समस्या नभएपछि बुझाउने तयारी धेरैजसो व्यवसायीले गरेका छन्,’एक व्यवसायीले भने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगर्दै सुरुमा जेठ २५ भित्र बाँकी भएको सबै कर बक्यौता तिरेर जरिवानाबाट बच्न अनुरोध गरेको थियो । व्यवसायीको विरोधपछि त्यसलाई असार ७ सम्म पुर्याइएको थियो ।

सर्बोच्च अदालतमा सरकारले जबरजस्ती कर उठाउन लागेको भन्दै मुद्दा पर्यो । अदालतले लकडाउन नखुल्दासम्म कर संकलन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेपनि त्यसलाई सर्बोच्चले खारेज गरेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । जसकारण लकडाउन नखुल्दासम्म कुनैपनि कर नतिरेमा जरिवाना लगाउन सरकारले सक्दैन ।

सर्बोच्चले अन्तरिम आदेशपछि सरकार व्यवसायीलाई फकाएर कर संकलन गर्ने बाटोमा लागेको हो । जसले गर्दा व्यवसायीले बाँकी भएको कर तिर्न थालेका हुन् ।