कोरानो बीमालेखः सैद्दान्तिक बिचलन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उल्लघंनः रविन्द्र घिमिरेको लेख

बीमा समितिको पहलमा जारी भई निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गरेको कोरोना बीमालेख निकै उत्साहका साथ बिक्री हुँदै थियो, निश्चित संख्यामा पोलिसी बिक्री बीमा कम्पनीहरुले थप बीमालेख बिक्री गर्न नसक्ने भनि बीमा समितिमा अनुरोध गरे ।

कारण थियो सबै बीमितहरुको बीमा दाबी भएको अवस्थामा कम्पनीहरुको वित्तीय क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था थिएन, र उक्त बीमालेखको पुनर्बीमा सम्झौता पनि भएको थिएन ।

अत्यधिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने खतरा महसुस गरी बीमा समितिले बीमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगायो । यो कदमबाट सरकार समेत झस्कियो किनकी सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि कोरोना बीमा गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख गरिसकेको थियो, हतारहतार बैठक बस्यो र बीमाको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति र सरकारले समेत व्यहोर्ने गरी कोरोना बीमालेखलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको भनी सुनाइयो ।

यो परिघटना अघि पनि र समितिको पछिल्लो निर्णय पश्चात धेरै प्रश्नहरु सतहमा छन् । यसको उत्तर गम्भीर ढंगबाट दिन सकिएन भने बीमा उद्योगमा बिचलन आउन सक्छ र आम जनताको विश्वास गुम्न सक्दछ ।

-असीमित दायित्व आउन सक्ने संभावनाको बारेमा बीमा कम्पनीहरुले बीमा पोलिसी बिक्री गर्नु पूर्व नै यो विषयमा किन सोचेनन् ? किन अडान लिन सकेनन् ? के हामीकहाँ बीमा बुझेका सिइओहरु छैनन् ? अनि किन बीमा कम्पनीहरु युद्धस्तरमा बीमालेख बिक्री गर्न तर्फ लागे र निश्चित रकम संकलन गरिसकेपछि बिक्री बन्द गरे ?

-नियमनकारी निकायले के प्रयोजनका लागि बिवादस्पद, जोखिमयुक्त र सैद्दान्तिक बिचलन हुने गरी बीमालेख जारी गर्यो?

-बीमा समितिले विश्वमा नै अभ्यास नभएको महामारीको बीमालेख बिक्री गर्नु पूर्व राज्यको समेत साथ लिनु पर्दछ भन्ने किन सोचेन ? अर्थात् सरकारसँग किन समन्वय गरेन ? अथवा, राज्यले पनि यस सम्बन्धमा किन कुनै चासो राखेन ?

-पुनर्बीमाको व्यवस्था नगरी बीमालेख जारी गर्न बीमा समितिलाई कस्ले बाध्य पार्यो ?

-आजको दुनियाँमा संसारकै उत्कृष्ट विज्ञहरुको (एक्चुरीलगायत) सल्लाह लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन सकेन ?

-संकटको आभाष भइसके पछि समस्या समाधान गर्न बसेको बैठकले समेत पुरानै ढाँचा र सर्तमा बीमालेख बिक्रीका लागि निरन्तरता किन दिइयो, किन पोलिसीमा भएका त्रुटीहरु सच्याउनतर्फ आवश्यकता ठानेन ? वा त्रुटी भएको भन्ने महसुस नै भएको छैन कि?

-यो बीमालेखको समस्या केवल दायित्व कस्ले लिने भन्ने मात्रै थियो र ? त्यसो हो भने पनि दायित्व सम्बन्धी समस्या समाधान भएको भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार के छ ?

-कोरोना बीमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जारी भएको बीमा हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग किन समन्वय भएन ? किनकी नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधिकारिक निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै हो । अथवा सरकारले बजेटमार्फत कोराना बीमा कोषमा किन रकम विनियोजन गरेन?

-सरकारले कोरोना बीमाका लागि अलग्गै दायित्व कोष खडा गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो र ? बीमा कम्पनीहरु असीमित दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कुरामा कसरी विश्वस्त भएका हुन् ? भोलि बीमितहरु दाबीका लागि आए भने सरकारसँग दाबी लिन जानुहोस् हामी दिन सक्दैनौ भन्ने कि आफैं दिने ? सरकारी कोषमा प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि समेत पर्याप्त रकम नभएको कुरा आइरहेको अवस्था छ ।

-सामाजिक बीमा हो भने किन सरकारले आम जनताको प्रिमियम नतिरी केवल सरकारी कर्मचारीहरुको मात्रै प्रिमियम तिर्ने घोषणा गर्यो ? आम जनतालाई राहत नदिने बीमा कसरी सामाजिक बीमा हुन सक्दछ ?

-आजका मितिसम्म पीसीआर टेष्ट गर्नका लागि अत्यन्तै सीमित ल्यावहरु भएको कारण बीमितिहरुले आफूले चाहेको अवस्था टेष्ट गर्न नसक्ने भएकाले दाबी पर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम भएको हुँदा बीमालेख जारी गरिएको हो भने त्यसलाई बीमा भन्ने हो अरु केही?

-पीसीआर टेष्ट पोजिटिभ हुने बित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाइने प्रावधान छ, यदी भोलि सरकारले निजी अस्पताल र ल्यावलाई कोरोना परीक्षण गर्नका लागि अनुमति दिएको अवस्थामा परीक्षण धेरैको पहुँचमा पुग्नेछ, परीक्षण खर्चभन्दा क्षतिपूर्तिको रकम निकै धेरै भएको हुँदा सम्भावित जालसाजीबाट बच्ने बीमा कम्पनीहरुको योजना के छ ?

-संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो बीमालेख यथेष्ट तयारी, संयोजन, र छलफल बिनानै ल्याइयो । यसबाट यो प्रतित हुन्छ कि नेपालको बीमा उद्योग सिद्दान्त, विधि बिधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट निर्देशित हुनुभन्दा पनि संवेग र हचुवाको भरमा चल्दो रहेछ । बीमा जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काफुल्का ढंगबाट लिँइदो रहेछ ।

आम जनतालाई यसको बारेमा जानकारी हुँदैन, कोरोना बीमालेख लिँदा एक लाख क्षतिपूर्ति पाइन्छ । उसले यत्ति कुरा मात्रै बुझ्छन, र खरिद गर्न लालायित हुन  सक्दछ तर बीमा यत्तिमै टुंगिने बिषय होइन, यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारसम्म हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि यसको दुरगामी असर पर्न सक्दछ । यो दुर्घटनाबाट बचाउन अब केबल सरकारले मात्रै सक्दछ । तर सरकार नै दूई कदम अगाडि सरेर आम कर्मचारीहरको कोरोना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सहयोग दिने भनेर भनिरहँदा आम जनताले राज्यकोष र जनताले तिरेका करको दूरुपयोग भएको महशुश गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा कोरोना बीमा लेख व्यवसायिक बीमा नै हो, धेरै समस्याहरु उब्जिए पछि समस्याबाट पार पाउनका लागि सामाजिक बीमाको रंग दिन खोजिएको हो ।

व्यवसायिक बीमालेख डिजाइन गर्दा सम्भावित दायित्व, सो दायित्व कभर गर्नका लागि आवश्यक बीमालेख संख्या, प्रिमियम रकमको पूर्व अनुमान गरिन्छ । त्यसो हो भने, नेपालमा अधिकतम कति जनालाई कोरोना संक्रमण हुने अनुमान बीमा समितिले गरेको छ । सो तथ्यांक पनि आम सरोकारवालाहरुलाई दिनु आवश्यक छ । र सरकारले पनि सोही अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिप्रायले सरकारद्वारा लागू गरिन्छ भने त्यो सामाजिक बीमा हुन्छ, अति बिपन्न जनतालाई प्रायः प्रिमियम शतप्रतिशत छुट हुन्छ । धनी व्यक्तिले शतप्रतिशत र्नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसलाई सरकारी बजेटमा आम जनताको कोरोना बीमा गरिनेछ नभनी केवल कर्मचारी, सेना, प्रहरीको मात्रै गरिने भनिएको छ । पक्कै पनि कर्मचारी अति बिपन्न वर्गमा पर्दैन होला । व्यापारिक बीमा नियमकले बीमाका सिद्दान्तहरुको बर्खिलाप हुने गरी कुनै पनि प्रडक्ट बिक्री गर्न अनुमति दिनु हुँदैन भने स्वयंले त झन् त्यस्तो बीमालेख तयार गर्नु नै हुँदैन ।

यसो गर्दा एकातिर दायित्व पूरा गर्ने संकट, दोस्रो मानिसहरु यस्तै थोरै जोखिममा धेरै प्रतिफल आउने अन्य बीमालेखहरु पनि आओस् भन्ने आशा गर्दछन् र तेश्रो, यस्तो प्रवृत्तिका कारण भविष्यमा बीमा कम्पनीहरु बद्नाम हुन सक्ने सम्भावना छ ।

बीमालेखलाई जारी नै गर्नु छ भने स्वास्थ्य बीमा लेखको रुपमा कि त स्वास्थ्य बीमा अनुसार वा म्यादी जीवन बीमा अनुसार जारी गर्नु उपयुक्त हुने थियो । त्यसका लागि पनि तलका आधारभूत सर्तहरु भने पूरा गरेको हुनु पर्दछ ।

क) पुनर्बीमाः बीमा कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता निकै कम हुन्छ किनकी उनीहरुको अधिकतम पूँजी १ अरब छ जुन एक लाख क्षतिपूर्ति दिने गरी जम्मा १० हजार मानिसको मात्रै जोखिम बहन गर्न सक्दछ । जबकी भोलिका दिनमा दश लाख मानिसले यो बीमा खरिद गरे भने २० कम्पनीमध्ये एक कम्पनीको भागमा ५० हजार पोलिसी पर्न सक्दछ । जसको दायित्व बीमकको पूँजीभन्दा ५ गुण बढी हुन जान्छ । कम्पनी टाट पल्टिन्छ तर पनि ४० हजार मानिसले क्षतिपूर्ति पाउंदैनन् ।

यसो नहोस् भनेर धेरै हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिन्छ, पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी निकै धेरै हुन्छ र उनीहरुले उक्त क्षतिपूर्ति दिन सक्दछन् । यदि पुनर्बीमा नहुने हो भने यो पोलिसी बिक्री गर्न सम्भव नै छैन ।

ख) जोखिमको आधारमा प्रिमियमको निर्धारणः व्यापारिक बीमाको प्रिमियम एक्चुरीले मात्रै तोक्न सक्छ । लघुबीमाको प्रिमियमलाई रिफ्रेन्स लिएर तोकिएको भन्ने तर्क निकै कमजोर छ । किनकी प्रिमियम जोखिममा आधारित हुन्छ । धेरै जोखिम भएमा प्रिमियम बढी उठाउनु पर्दछ, बीमा गर्नेमध्ये धेरैलाई जोखिम हुने भए झन् धेरै र आम जनसमूदायमध्ये धेरैलाई जोखिम हुने भए झन् बढी प्रिमियम उठाउनु पर्दछ ।

उदाहरणका लागि सामान्य अवस्थामा सामान्य मानिसको एक लाख बराबरको बीमा गराउँदा जोखिम निकै कम हुने सम्भावनाले १ हजार प्रिमियम लिइन्छ भने, उक्त मानिसको जोखिम शतप्रतिशत छ भने एक लाख नै प्रिमियम लिइन्छ ।

एक लाख प्रिमियम तिरेर एक लाखको बीमा गर्नुको कुनै औचित्य नै हुँदैन बीमितिलाई पनि र बीमकलाई पनि । यसर्थ, धेरै जोखिम हुने घटनाको बीमा नगर्नुको कारण यही हो ।

ग) क्षतिपूर्तिको सिद्दान्तको परिपालनाः कोरोना स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । बीमालेखले कोरोना पीसीआर टेस्टबाट पोजिटिभ देखिएमा १ लाख रुपैयाँ पाउने भनिएको छ । पोजिटिभ देखिएमा उसलाई क्वारेन्टिइनमा राखिन्छ र सरकारले खाना बस्नका व्यवस्था गर्दछ । निको भए घर पठाउँछ, मर्यो भने सदगद गर्दछ । यस अवस्थामा हुने उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्छ । अब कुन खर्चको क्षतिपूर्तिवापत नीजलाई १ लाख दिने हो ? कोरानाकै कारण मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति दिने विषयलाई बीमाको सिद्दान्तले जायज मान्दछ किनकी म्यादी बीमामा पनि यही सिद्दान्त अपनाइन्छ ।

बीमितिले कोरोनाको उपचारवापतको रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा बीमकले खर्चको शोधभर्ना दिने, शोधभर्नाको रकमको अधिकतम सिलिङ तोकिदिने, आधिकारिक ठाउँमा उपचार हुनुपर्ने भन्ने प्रावधानसहित बीमालेख बिक्री गरेको भए सम्भावित संक्रमितको संख्या अनुमान गरी सोको आधारमा कुल दायित्व निर्धारण गरी बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्न सकिन्थो होला ।

फेरि पनि कोरोनाको पुनर्बीमा त हुनै पर्दछ अन्यथा नेपालका बीमा कम्पनीले सम्भावित जोखिम व्यहोर्न सक्दैनन् ।

आफूहरुले मात्रै जोखिम व्यहोर्न नसकिने कुरा बीमा कम्पनीलार्ई शुरुमा नै थाहा हुनु पर्दछ । तर उनीहरुले १६ करोड प्रिमियम संकलन गर्दासम्म यो कुरा बाहिर ल्याएनन् । तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा थप बीमालेख बिक्री गर्न नसक्ने कुरा राखे ।

एकदिन हात उठाउनु नै थियो समयमै उठाए । हामीलाई लागेको थियो । प्रडक्टको डिजाइन डिफेक्टमा सुधार नगरी, भरपर्दो पुनर्बीमाको ब्यवस्था नगरी, बीमालेख बिक्रीमा निरन्तरता दिइँदैन होला ।

तर केवल दायित्वको बारेमा आम जनतालाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गरियो, बीमा कम्पनीहरु स्वयम् बिश्वस्त भए भएनन् उनीहरु नै जानुन् । यसलाई बलजफ्ती सोसल इन्स्योरेन्सको जामा पहिर्याएर सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सरकारी कोषबाट दायित्व ब्यहोर्ने गरी पुनः बिक्री गर्ने भनियो ।

दायित्वको बाँडफाँड सम्बन्धी कानूनी अड्चनहरु छँदैछन्, प्रिमियको बाँडफाँड, बीमा समितिकोे कोष प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा, सरकारले सहयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि त्यति सजिलो अवस्था देखिदैन ।

दायित्व रकम ठूलो भएको र भोलि सो रकम भुक्तान गर्नुपर्दा नाफामा निकै गिरावट आउने हुँदा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको विश्वस्नीयतामा समस्या आउन सक्छ । पुनर्बीमा कम्पनी बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्दान्त बिपरीत चलेमा भोलि यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नपाउन सक्दछ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरेको हुनुपर्दछ ।

घ) पीसीआर टेस्ट रिपोर्टको आधारमा मात्रै क्षतिपूर्ति दिने सर्तः क्षतिपूर्ति पाउने शर्त हरेक बीमालेखमा हुन्छ । यो बीमालेख अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि पीसीआर परीक्षण नतिजा पोजिटिभ हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाइअनुसार नेपालका शहरी क्षेत्रका सीमित ल्यावमा मात्रै कोरोना टेष्ट सम्भव छ, किनकी यो निकै जटिल, महंगो र उच्चस्तरको प्राविधिकबाट मात्रै गर्न सकिन्छ ।

पीसीआर निजी क्षेत्रका लागि अनुमति दिइएको छैन । आजका मितिमा पनि झण्डै १५ हजार शंकास्पद स्याम्पल टेष्टको पर्खाइमा छन् । पहुँचको आधारमा मात्रै स्याम्पलहरु परीक्षण हुने र रिपोर्ट पाउने अवस्था छ ।

आम जनताहरु, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरुको पहुँचमा कोरोना टेष्ट छैन । कथंकदाचित उसले बीमा किनेको रहेछ भने पनि उसले त्यो रिपोर्ट पेश गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । वर्तमान जटिल अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा धेरै कम मानिसले मात्रै दाबी पाउन सक्ने देखिन्छ । यदी यस्तै अवस्था रहने हो भने बीमा कम्पनीले आम जनतालाई ठगेको प्रतित हुन्छ ।

कथंकदाचित, निजी क्षेत्रका सयौ ल्यावमा सरकारले टेष्टका लागि अनुमति दियो भने फेरि अवस्था कायापलट हुनेछ । सो अवस्थामा जोसुकैले १० देखि १५ हजार शुल्क तिरेर टेष्ट गर्न सक्ने छन् । त्यस्तो अवस्थामा फेरि धेरैभन्दा धेरै दाबी पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसअवस्थामा सम्भावित ठगीबाट बीमा कम्पनीहरु जोगिनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ ।

ड.) आम जनतामा पहुँच र समय सीमाः विपन्न वर्गका कतिपय समूदायमा त कोरोना बीमा भन्ने पोलिसी पनि छ भन्ने थाहा नहोला । यो अवस्थामा गरिब विपन्नहरुले आफूसँग भएको पैसाले बीमा गराउने होइन खाना जोहो गर्नतर्फ लाग्छन् ।

जतिपनि कोरोना बीमा बिक्री भएको छ त्यो सबै सहरी क्षेत्रका व्यक्ति वा विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मात्र भएको छ । कोरोना संक्रमणको सम्भावना हुने खाने सम्पन्न वर्ग भन्दा कामदार, मजदुर, निम्न आय भएका, सुकुम्बासी क्षेत्रमा बढी हुन्छ जो परिवारको बीमा प्रिमियम किन्ने क्षमता राख्दैनन् ।

सरकारी कोषको रकम (यदी दियो भने पनि) सम्पन्न वर्गको क्षतिपूर्तिमा नै खर्च हुनेछ । यो विभेदको साथसाथै चैत्र मसान्तको समय सीमा राखिएको छ । असमान समयका लागि समान प्रिमियम लिने निर्णय पनि उचित देखिदैन ।

अन्य केही देशका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना बीमितहरुलाई कोरोना रेस्पोन्सको रुपमा कोरोनाको उपचारमा भएको वास्तविक खर्च वा अधिकतम रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् जुन नेपालको भन्दा धेरै कम छ ।

कोरानाको कारण भएको मृत्युलाई पनि अन्य कारणले भएको मृत्यु सरह मानेर क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । त्यो क्षतिपूर्ति रकम पुनर्बीमा कम्पनीबाट असुल नभएको अवस्थामा आफ्नै बीमा कोषबाट दिने भनिएको छ तर उनीहरुले ३ महिनाको अवधिभित्रका घटनालाई मात्रै दिन सकिने भनी पोलिसी घोषणामा नै राखेका छन् ।

अन्त्यमा, बीमा पपुलराटीका लागिभन्दा पनि जोखिम व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिने उपकरण हो । यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ, र जोखिमको दायित्व असीमित हुने भएकाले त्यसलाई सीमित बनाउनका लागि रखिने सर्तहरु सबै बीमितहरुको लागि समान, पक्षपातबिहीन, सबैको पहुँचमा हुनु पर्दछ ।

बीमितले थोरै प्रिमियम तिरेर वास्तविक नोक्सानको मात्रै क्षतिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले बीमा किन्छ भने बीमा कम्पनीले धेरै मानिससँग प्रिमियम संकलन गरेर सोही प्रिमियमबाट नै थोरै मानिसहरुको नोक्सानीको रकम उपलब्ध गराउँछ ।

बीमा कम्पनीले जुन खालको पोलिसी बिक्री गरेको हो सोही व्यवसायबाट नै त्यो जोखिम बहन गर्नु पर्दछ, अन्य बीमालेखको आम्दानी खर्च गर्नु हुँदैन । जोखिमको आँकलन गर्न नसकिने र तथ्यांकहरु उपलब्ध नभएका घटनाको बीमा पोलिसीहरु बिक्री गर्ने चलन हुँदैन त्यसैले त्यस्ता घटनाबाट राहत दिनका लागि सरकारले राहतकोष खडा गरेर काम गर्दछ ।

कोरोना रोग संक्रमण, यसको उपचार, सम्भावित क्षति, त्यसको क्षतिपूर्तिलाई पनि यसै सिद्दान्तको आधारमा विश्लेषण गरेर राज्यसंग छलफल गरी राहतमूलक नीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

यी सिद्दान्त र विश्व परिवेशभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्दा नविनता र सिर्जनता जन्मिनेभन्दा पनि बीमा क्षेत्रमा अराजकता र संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा गल्तीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक हुन् ।