अमूर्त बजेटलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् मूर्त बनाउनुपर्छः पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको विचार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटलाई पूर्णता दिनका लागि त्यसैको सारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले अबको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने धेरै सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो गरिरहेको पनि छ । अहिले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत तथा सहुलियतका प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । जसको वित्तीय कार्यान्यवन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा मुख्य २ वटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो मुलुकले कोभिड–१९ को कारण सामाना गरेको समस्या छ । स्वास्थ्यमा पारेको समस्या त सरकारले हेर्ला तर व्यवसायमा पारेको प्रभावको बारेमा राष्ट्र बैंकले टाउको दुखाउनु पर्छ ।

सबै व्यवसायी आफ्नै स्रोत र साधान प्रयोग गरेरमात्र काम गरेका हुँदैन । प्रायजसो व्यापारी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्त संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।

कोभिड– १९ कै कारणले प्रायजसो सबै व्यवसाय घरासायी भइरहेको अवस्थामा सरकारले कर बुझाउने म्याद तोकेर कर बुझाउन ताकेतासम्म लगाएको थियो । जसकारणले ठूलै हंगामासमेत भएको थियो ।

त्यतिमात्र नभएर लकडाउनको उल्लंघन गर्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरु लागेका छन् । केही व्यवसायी संघहरुले आन्दोलन समेत गर्ने भन्दै आएका छन् । त्यस्तै प्रकारका बैकिङ क्षेत्रमा पनि ऋणी लिएको बिषयलाई लिएर यस्तो प्रकारका क्रियाकलाप नहोला भन्न सकिन्न ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड– १९ को असरलाई राहत भनेर चैतमा १० प्रतिशत र त्यसपछि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिएको छ । अहिलेसम्म दिएको राहत तथा सहुलियतलाई राष्ट्र बैंकले यो पेस्कीमात्र हो भनेको छ ।

पुनरकर्जा कोषमार्फत् पनि १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत दिन्छौं भनिसकेको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले मौद्रिक नीतिमा धेरै राहतको अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि धेरै रकम छुट्याएको छ । तर त्यसको उचित व्यवस्थापन र वितरण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आन्दोलन हुनसक्छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् रकम त विनियोजन गरेको छ । तर त्यो रकम कसले कति पाउने कसरी वितरण गर्ने भनेर केही मोडालिटीहरु तयार भएका छैनन् । त्यो वितरणको मोडालिटी मौद्रिक नीतिबाट कस्तो ल्याउने राष्ट्र बैंकलाई चुनौतीपूर्ण छ ।

मौद्रिक नीतिमा कुनैपनि बाहनाबाजी गर्न पाइदैँन् । राज्यले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियतलाई राष्ट्र बैंकले क्लियरकट भाषामा दिने भने कति दिने र नदिने भए के कारणले नदिने प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले खास गरेर कोभिड–१९ को कारणले नोक्सान परेका उद्योग व्यवसायहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट के कति मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन गरेर वास्तविक प्रभावलाई उत्थान गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट परेको प्रभावको अध्ययन गर्दैछ भनेको थियो । बजेटमा सरकारले सहुलियत दिन्छौं भनेको छ । यो सबै अमूर्त किसिमको कुराहरु आएका छन् ।

विद्युतमा छुट, करमा छुटलगायत विभिन्न छुटका कुराहरु आएका छन् । सरकारले ६० अर्ब कोरोनाको कारण पीडितलाई सहयोग छौं भनेको छ । यो सबै कहाँ कसरी भयो र भविष्यमा कस्तो मोडालिटीमा गर्छ भनेर जबसम्म आउँदैन तबतम्म ठोस रुपमा आएको हो जस्तो लाग्दैन् ।

जापानका नेताहरुले हामी यसो गछौं भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि त्यो गर्न सकेनन् भने आत्महत्या नै गर्छन् । तर नेपालमा सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुले बोलेको कुरा पुर्याउन सकेनन् भने उल्टै मलाई अरुले ढाँटेका रहेछन् भनेर उम्किन्छन् ।

त्यसकारण नेपालमा उनी सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा रहेका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मैले जे कुरा बोलेको छु, विश्वसनीय आधार भएर मात्र बोलेको छु भन्ने कुरा परम्परा बसाल्न पनि कोरोनाको कहरका लागि सरकारको अमूर्त घोषणालाई राष्ट्र बैंकले मूर्त बनाउनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भनेको नै सरकारले लिएको नीतिले पर्ने प्रभावलाई वर्गिकरण गर्नुपर्छ । जसमा अनुकुल प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई सपोर्ट पर्ने, प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्छ भने मौद्रिक नीतिमार्फत् रोकटोक गर्न सक्छ । सरकारले त आफ्नो लोकप्रियता बटुल्नका लागि क्षमता र वास्तविकताको अध्ययन नै नगरी विभिन्न घोषणा गर्छ ।

सरकारले दिएको सहुलियतका केही नीतिले कहिलेकाँही मूल्यवृद्धि गराउन हुन्छ । यदी सरकारका नीतिको कारणले मूल्य हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय पनि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अब सबै दिशाबाट निर्देशित मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोनाले प्रभाव पारेको क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको होला । केही समयअघि सोही अध्ययनबाटै राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को कारण १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरिसकेको छ । जसबाट कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भनेर मोटामोटी रुपमा आइसकेको होला । त्यसको आधारमा बैकिङ क्षेत्रको तर्फबाट ऋणीहरुलाई के गर्न सकिन्छ । त्यसको ढाँचा तयार पार्नुपर्छ ।

कोरोनाको कारणले ऋणीको किस्ता ब्याज तिर्न नकेकालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरेर समय पछि सार्नुपर्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १ वर्षका लागि गर्नुपर्छ । पुनर्तालिकीकरण गर्दा कर्जा तिर्नु त पर्छ नै तर त्यो समयसम्म व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनेको छ, तर २÷३ महिना मात्र किस्ता, ब्याज भुक्तानी गर्ने समय सर्दैमा व्यवसायीको उत्थान हुन सक्दैन् ।

त्यसकारण कर्जाको पुनर्तालिकीकरण राष्ट्र बैंकले गर्छ भने लकडाउन शुरु भएपछिको कर्जालाई २०८८ असार मसान्तसम्मका लागि गर्नुपर्छ । पुनर्तालिकीकरण गर्दा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि म्याच्योड भएको ऋणलाई मात्र गर्नुपर्छ ।

कोरोना असर परेकालाई सहुलियत दिने भनेर नै पुनर्कर्जाको कोष बढाइएको छ । पुनर्कर्जा राष्ट्र आफैले दिने होइन्, बैंकमार्फत ऋणीले पाउने हो ।

बैंकहरु यसप्रकारको कर्जा राष्ट्र बैंकबाट लिएर सस्तो ब्याजदरमा प्रवाह गर्नमा धेरै इच्छुक हुँदैनन् । यसबाट उनीहरुलाई बँदेलको मासुमा जस्तो बोसो आउँदैन । त्यसकारण धेरै नाफा नहुने काम गर्न बैंकहरुले ध्यान नै दिदैनन् ।

बैंकका सस्तोमा पुनर्कर्जा दिनु आएका ग्राहकलाई पनि ब्याज २÷३ प्रतिशत बढी मात्र हो, त्योभन्दा सजिलै साधारण कर्जा लिनुस् भनेर भन्छन् । सरकारले दिने भनेको सहुलियत कर्जाहरु बैंकहरुले भने सजिलै प्रक्रिया पूरा गरेर दिँदैनन् ।

कागजी प्रक्रिया पूरा गराएर ४÷५ पटक बैंक धाउँदासम्म सहुलियत कर्जा बैंकले नदिएपछि जनताले पनि सरकारले दिन्छु भनेको त होइन रहेछ भन्छन् ।

यसरी सरकार प्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ, भने आवश्यक पर्ने जनताले बैंकबाट महंगो ब्याजदरमा नै भए पनि साधारण कर्जा लिन्छन् ।

त्यसकारण राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीतिमार्फत् यो मोडालिटीलाई सरलीकरण पनि गर्नुपर्छ । कोरोनाको कारण कुन क्षेत्रका कस्ता व्यवसायी कति असर परेको छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई थाहा भइसकेको छ । असर परेकालाई यस्तो प्रकारका सहुलियत कर्जा वितरणमा सरलिकरण गर्न बैंकलाई निर्देशन नै दिनुपर्छ ।

अहिले कोरोनाको कारण बन्द भएका कतिपय उद्योग व्यवसायहरु पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने भनिरहेका छन् ।

यदी स्थानीय कच्चा पदार्थमा सञ्चालन भएका आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात जन्य उद्योग जसले अर्थतन्त्रलाई करको माध्यमबाट योगदान गरिरहेको त्यस्ता उद्योग धन्दालाई सरकारी तबरबाट ती उद्योगधन्दामा लागेको बैंकको ऋणलाई राष्ट्र ऋणमा बदल्नुपर्छ ।