कोरोना बीमाः नेटवर्किङ (पिरामिड) शैलीको नीतिगत विचलन र समाधानको बाटोः युवराज पाण्डेको लेख

बीमा समितिले गत बैशाख ७ गते कोरोनाको बीमालेख जारी गरेको २ महिना नपुग्दै जेठ २२ गते एकदिनलाई स्थगित गरी फेरि जेठ २३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कोरोनाको बीमामा २ वटा समूह बनाइ पहिलो ‘क’ वर्गको समूहमा एक लाख रुपैयाँसम्मको रक्षावरण गर्ने र दोस्रो ‘ख’ वर्गको समूहमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको रक्षावरण गर्ने व्यवस्था छ ।

‘क’ वर्गको प्रिमियम प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ, परिवारले गरेमा ६ सय रुपैयाँ र ‘ख’ वर्गको प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ र परिवारले गरेमा ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । बीमा समितिका अनुसार जेठ २३ गतेसम्म कोरोना बीमामा ३ लाखभन्दा बढी बीमालेख बिक्री भइसकेका छन् ।

बीमा समिति नेपालमा बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय र राज्यको अभिन्न अंग भएकाले कोरोना बीमामा नियतको शंका गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तर जुनप्रकारले हचुवाको भरमा बिना अध्ययन कोरोना बीमालेख जारी गरिएको छ, यो हेर्दा यसले नेपालमा बीमा व्यवसायको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी वर्षको बजेटमा करिब ७ लाख सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा गर्ने बुँदाले बीमा समितिले गरेको गल्तीलाई ढाकछेप गरेर अझै ठूलो गल्तीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

यसको अर्थ कोरोनाको जोखिमबाट बच्न बीमा गर्नु हुँदैन भन्ने किमार्थ सत्य होइन तर पिरामिड शैलीको र बीमाका कुनै पनि मूल्य मान्यताको विरुद्धमा जारी हालको कोरोना बीमालेख भने पक्कै पनि गलत छ । र, यसमा तुरुन्त संशोधनको गरिएन भने यसले हामीलाई ४/५ वर्ष अगाडि भोगेको ‘युनिटी’ काण्ड शैली नियमनकारी निकायबाटै शुरु गरिएको छ । यसले नेपालको बीमा बजारलाई ध्वस्त पार्ने निश्चितप्रायः छ ।

संसारमा युद्ध, महामारी जस्ता गतिविधिको सामान्यतयाः बीमा गरिएको हुँदैन । यसको खासकारण छ । त्यो हो, महामारी, युद्ध जस्ता गतिविधिमा जोखिम हुने निश्चितप्रायः हुन्छ र सो जोखिम बहन गर्ने क्षमता संसारको कुनै पनि बीमा (पुर्नबीमा) कम्पनीमा हुँदैन । यसको अर्थ, कोरोनाको पनि जोखिम हुने सम्भावना शतप्रतिशत हुन्छ । कोरोना लाग्दैमा बीमा दाबी प्रदान गर्ने भन्ने बीमाको सिद्दान्तमा सुहाउने विषय होइन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाबाट संक्रमित करिब ८० प्रतिशत व्यक्तिलाई कुनैपनि लक्षण देखा पर्दैनन् । वा सामान्य रुघाखोकीका जस्तै लक्षण देखा पर्दछन् । अर्को तहका करिब १५ प्रतिशत संक्रमितलाई सामान्य वा सामान्यभन्दा पनि केही बढी लक्षण देखा पर्दछन् ।

हालसम्मको विश्व र नेपालकै पनि तथ्यांकअनुसार करिब ९५ प्रतिशत मानिसलाई कोरोनाले स्वास्थ्यमा जटिल अवस्था आउँदैन र सामान्य लक्षणहरुको उपचार र आराम गर्नाले स्वस्थता हासिल हुन्छ ।

यसको अर्थ ती ९५ प्रतिशत संक्रमितलाई कुनै पनि आर्थिक क्षति हुँदैन । बीमाको दृष्टिकोणमा जहाँ बीमायोग्य क्षति हुँदैन । त्यसको बीमा गर्ने भन्ने प्रश्न नै भएन ।

किनभने तपाईले १ हजार रुपैयाँ तिर्नुहोस् र आर्थिक क्षति नभइ पनि १ लाख रुपैयाँ लिनुहोस भनेको हाम्रो नेपाली भाषामा प्रचलित जुवा हो । बहुर्चित ‘युनिटी’ काण्डमा पनि यस्तो जुवाशैलीको अवधारणा अपनाइ सोझासाझा नेपालीबाट अर्बौ ठगिएको थियो । जसलाई  सर्वोच्च अदालतले समेत गैरकानूनी ठहर गरेको सर्वविदितै छ । बीमाको नियमनकारी निकायको अगुवाइमा यस्तो हुनु भनेको पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

कोरोनाको प्रभाव बाँकी रहेका करिब ५ प्रतिशत संक्रमितमा ज्यान नै लिनेसम्मको देखिएको छ । यद्यपि सो जोखिम पहिले नै कुनै रोग लागेर शरीरको प्रतिरक्षा कमजोर भएका व्यक्तिमा बढी छ र व्यक्ति–व्यक्ति र देश अनुसार जोखिम फरक पनि छ ।

बढी जाखिम भएका व्यक्तिलाई सो जोखिमवापत सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी बीमालेख निर्माण गर्नुपर्नेमा जोखिमलाई नहेरी सारसत्यरुपमा घट्ने घटनाको बीमा गर्नु हतारमा गरेको निर्णय सम्झेर पछुताउने बाहेक केही हुन सक्दैन ।

यदी बीमा समितिले साच्चिकै जोखिम हस्तान्तरणमार्फत् पीडितलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेमा ध्यान दिन्छ भने जोखिमको मात्रै दाबी भुक्तानी गर्ने, कोरोनाका कारणले मृत्यु भएको हो वा कुनै अंग पूर्णरुपमा क्षति जस्तै, कोरोनाका कारणले किड्नी फेल भएको हुनुपर्छ । न कि कोरोना लागेको प्रमाण (करिब ९५ प्रतिशतलाई संक्रमितलाई बीमायोग्य क्षति हुन सक्दैन) गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कोरोनको स्वार्थको द्वन्द्व र पिरामिड शैलीबारेमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । बैशाख ७ गते शुरु गरी जेठ २३ गते फेरि शुरु गरिएको कोरोना बीमालेखमा बीमा समितिको स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।

त्यो के भने बीमा जारी गर्दाका प्रथम बीमितहरु बीमा समितिका कर्मचारीहरु नै हुन् । सो बीमाको प्रिमियम नेपाली जनताले तिरेको करबाट गरिएको छ । न कि बीमा समितिका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगततर्फबाट ।

यहाँनिर बीमा समितिका कर्मचारीको कानूनसम्मत् निर्णय गराइ प्रिमियम तिरिएको भन्ने तर्क पनि गरिएला तर यस मामिलामा सो तर्क किन जायज छैन किनभने नीति निर्माण नै आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने तरिकाले गरिएको छ ।

बीमा समितिका कर्मचारीहरुको प्रिमियमवापतको १ हजार रुपैयाँ करदाताको तर्फबाट तिरिएको छ । र, कोरोना लागेपछि पाउने बीमा दाबी १ लाख रुपैयाँ पाउने प्रबन्ध यसरी गरिएको छ । १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम आफूले तिर्नु नपर्ने र बीमाको दृष्टिबाट हेर्दा कोरोना लाग्ने वित्तिकै पाउने १ लाख रुपैयाँ र कोरोना लाग्ने सम्भावना बीमाको दृष्टिमा शतप्रतिशत हुन्छ । महामारी जनतामा फैलिने सम्भावना बीमाको दृष्टिमा शतप्रतिशत नै मानिन्छ ।

जेठ २३ गतेको बीमा समितिको निर्देशन र बीमा समितिका अध्यक्षको भनाइ हेर्ने हो भने ३५ हजार दाबीसम्म पहिलो १० हजार बीमा कम्पनीले, दोस्रो १० हजार नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले, अर्को ५ हजार दाबी भुक्तानी कम्पनीमा रहेको महाविक्ति कोष र अर्को १० हजार दाबी बीमा समिति स्वयमको कोषबाट ब्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको बुझिन्छ ।

सोही दिनसम्मको ३ लाख बीमालेख बिक्री भएको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बाँकी रहेका २ लाख ६५ हजार दाबीको भुक्तानी सरकारले गर्ने भन्ने सुनिन्छ । तर सोको कुनै पनि कानूनी आधार छैन । यसैपनि माथि उल्लेखित भुक्तानीको प्रत्याभूति (पहिलो १० हजारको बीमा कम्पनी बाहेक) प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली करदाताको कर र यस कोरोना बीमालेख आउनुपूर्वका बीमितहरु, सेयर लगानीकर्ताहरुको संरक्षणका लागि छुट्याइएको रकम हो । जुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न कानूनी र नैतिक आधारमा मिल्दैन ।

यदी नेपाल सरकारले भुक्तानी जमानीको व्यवस्था गरेमा पनि यो नितान्त गैरकानूनी हुन्छ । किनकि २ लाख ६५ हजार दाबीको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार छैन र सरकारले गैरकानूनी कार्यका लागि करदाताको रकम खर्च गर्न मिल्दैन ।

यसको उत्तर बीमा समितिसँग छैन । किनभने हालको कोरोना बीमालेख नै पूर्णतः हावामहल जस्तै छ । यस व्यवस्थामा यो स्पष्ट हुन्छ कि बीमा समितिकै भनाइलाई आधार मान्दा ३५ हजार दाबी मात्रै भुक्तानी गरिन्छ । जस्तो कि पिरामिड शैलीको व्यवसायमा सबैभन्दा पिँधको एजेन्टले मात्रै दुषित् नाफा खाने गर्दछन् ।

बीमालेख तयार पार्दा बीमांकीय मूल्यांकन यस्तै आधारहरुको विश्लेषण गर्नका लागि गरिन्छ । बीमा समितिका अध्यक्षको भनाइलाई आधार मान्दा हालै बीमा समितिले आवासीय बीमांकीको व्यवस्था गरेको छ ।

यदी त्यहाँ विज्ञको समेत संलग्नता भएमा यो कार्य भएको हो भने बीमांकीको योभन्दा बढी लज्जाजनक कार्य अरु कुनै पनि हुन सक्दैन । र, मलाई आशा र पूर्णविश्वास छ कि उहाँ जस्तो व्यवसायिक व्यक्तिले यो हदसम्मको व्यवसायिक लापरबाही गर्नु भएको छैन ।

बीमालेख तयार पार्दा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था भनेको पुर्नबीमाको सुनिश्चितता हो । यो बीमामा पुर्नबीमा नहुने भनेर त स्वयम् बीमा समितिका अध्यक्षले स्वीकार गर्नु भएको छ । यसको कारणले भर्खरै मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गरेको नेपाल पूर्नबीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।

अर्को पक्ष के भने विगत २/३ वर्षदेखिका नेपाली बीमा क्षेत्रमा देखिएका गैरव्यवसायिक क्रियाकलापले गर्दा नेपाली बीमाको पुर्नबीमा यसै पनि कठीन बन्दै आएको छ । र, यसकारण नेपाली बीमा व्यवसायको शाख खस्किएर पुर्नबीमा झन महंगो बन्नेछ । यहाँनिर हामीले के स्मरण गर्नुपर्छ भने नेपालमा एउटा मात्रै पुर्नबीमा कम्पनी छ र जतिसुकै पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भए पनि पुर्नबीमाको पनि पुर्नबीमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस बीमालेखको अर्को उल्लेख गर्नैपर्ने पक्ष भनेको सूचनाको असमानुपातिक वितरण हो । बैशाख ७ मा बीमा शुरु भए पनि जेठ २३ गतेसम्म बिक्री भएका अधिकांश बीमालेखहरु विभिन्न व्यवसायिक संस्थाले आफ्ना कर्मचारीका लागि खरिद गरेका हुन् । र, बजेटको व्यवस्थाले करिब ७ लाख सरकारी कर्मचारीको बीमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसकारण यी अधिकांश बीमितहरुको प्रिमियम उनीहरुको रोजगारदताले भुक्तानी गरेको छ । यहाँनिर आफ्नो कर्मचारीको बीमा गर्नु श्रम सम्बन्धको दृष्टिमा त पक्कै पनि सुखद् हो तर यो ‘फ्रि राइडर’ समस्याबाट बीमालाई थप समस्यातिर धकेल्छ ।

त्यो के भने तपाईको कुनै खर्चको शोधभर्ना कहीँबाट हुन्छ भने त्यो सम्पूर्ण जातिको मानसिक अवस्था हो कि सो खर्चको कम चिन्ता लाग्छ । भनिन्छ नि, आफूले नकमाउको धनको माया लाग्दैन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेसम्म बिक्री भएका बीमालेख खरिदकर्ताहरु सामान्यतयाः आर्थिक रुपमा स्थिर रोजगारीमा छन् । र अधिकांशको १ हजार वा ५ सय रुपैयाँको प्रिमियम तिर्ने क्षमता छ ।

यहाँनिर बीमा समितिले सोच्नुपर्ने भनेको जो व्यक्ति यो बीमालेखको बारेमा बेखबर छ र जो जानकार भए पनि आर्थिकरुपले बीमा शुल्क तिर्ने क्षमता राख्दैनन् उनीहरुका बारेमा हो । हामीले हिजोआज सुनि, देखिरहेका छौं कि अधिकांश श्रमजीवि नेपालीहरु यो महामारीसँगैको बन्दाबन्दीले कैयन दिनदेखि भोको पेट रहन बाध्य छन् । उनीहरुलाई १ हजार रुपौयाँ दिनुहोस्, १ लाख रुपैयाँको बीमा गरिदिन्छु भन्न नैतिक रुपले मिल्ला र ?

अब यो व्यवस्थालाई कसरी बीमाको आधारभूत सिद्दान्तसँग मेल खाने बनाइ यस्तो महामारीको बेलामा राज्यको सामाजिक सुरक्षाको रुपमा सामानय लाग्ने तर अति नै महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हेरौंः

१) बीमालाई जोखिमको भुक्तानीमा बदल्नेः कोरोनका कारणले मृत्यु वा घातक रोगी भएमा मात्रै भुक्तानी गर्ने । यसो गर्दा बीमाको आधारभूत सिद्दान्तसँग पनि मेल खान्छ । असीमित दायित्व भएर बीमा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने वा करदाताले तिरेको रकम दुरुपयोग हुने अवस्था पनि आउँदैन ।

२) बीमाको अवधि जेठ २३ भन्दाअघि जस्तै १ वर्षको नै बनाएर एउटै बीमालेखमा भएका असमानता हटाउने ।

३) यस बीमाको जानकारी सम्पूर्ण नेपालीलाई दिने ।

माथिका पहिलो र दोस्रो कुरालाई समावेश गरी बीमालेख सच्याएमा अति गरिब र विपन्न वर्ग जो चाहे पनि यो बीमालेख खरिद गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई स्थानीय सरकारले वा नेपाल सरकारले अनुदानमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हेरौं, यो कसरी सम्भव छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल र अन्य देशको हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । र, जनसंख्याको आधारमा यो मृत्युदर ०.०१ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।

परीक्षणको दायरा बढ्दै जाँदा र संक्रमण बढ्दै जाँदा यो मृत्युदर अझै घट्ने निश्चितप्रायः छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालको ३ करोड जनसंख्याको सबैभन्दा खराब नतिजा ३० हजारभन्दा कम मानिसको मृत्यु हुनु हो ।

अहिलेसम्मको नेपालको र विश्वको तथ्यांक हेर्दा यो पनि निकै खराब अवस्था हो । र, विश्वमा भइरहेको खोप तथा औषधि विकासले गर्दा यस्तो अवस्था नआउनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । यसकारण ३० हजार मृत्यु दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ सम्पूर्ण नेपालीलाई बीमालेख बिक्री गरेमा सजिलै प्राप्त हुन्छ । र, सरकारलाई पनि भार पर्दैन् ।

तर व्यवहारिकरुपमा यो सम्भव नहोला तर जेठ २३ गतेको बीमा समितिका अध्यक्षको भनाइलाई आधार मान्दा १ करोड बीमालेख बिक्री गर्ने उहाँको दृढता देखिन्छ ।

यदी १ करोड बीमालेख बिक्री भएमा १० अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियमवापत प्राप्त हुन्छ । र, सो प्रिमियम १० हजार मृत्यु दाबीलाई पर्याप्त हुन्छ । तर अहिलेकै जस्तो कोरोना लागेको प्रमाणका आधारमा भुक्तानी गर्ने हो भने बाँकी रहेका ९९ लाख ९० हजार दाबी (यहाँनिर कोरोना लाग्ने बीमाको दृष्टिमा सम्भावना करिब शतप्रतिशत नै हुन्छ । उनीहरु सबैलाई भुक्तानी गर्ने रकम ९९ लाख ९० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ ? त्यो स्वयम् अध्यक्षलाई नै थाहा होला ।

त्यसकारण मृत्युदाबीमा मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी बीमालेख परिमार्जन गरियो भने यो बीमा नेपालको बीमा क्षेत्रका लागि एउटा सफलताको कोसेढुंगा सावित हुनेछ । र, जसको श्रेय स्वयम् बीमा समिति र यसका नेतृत्वकर्ता हुनुहुनेछ । यदी समयमै यो व्यवस्था गरिएन र अहिलेकै अवस्थामा बीमालेख बिक्री गरिरह्यो भने श्री पशुपतिनाथले समेत हामीलाई बचाउन सक्नेछैनन् ।

मलाई यसमा पूर्ण आशा र विश्वास छ कि बीमा समितिले समयमै उचित निर्णय गर्नेछ र आफ्नो अहिलेको पूर्णत आधारहीन, बीमालेखलाई समयमै सुधार्नेछ । बीमा समितिका अध्यक्षज्यूले जेठ २२ गते रातभर ननिदाई यो बीमालेखमा गल्तीमा अर्को महागल्ती गर्नु भएको छ । म उहाँलाई सादर अनुरोध गर्दछु कि अर्को एकरात निन्द्रा बिर्सिएर यस बीमामा सुधार गर्नुहोस् । यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई कल्याण गर्नेछ । र, तपाईको महाभूललाई समेत बिर्सिनेछ । किनभने सम्पूर्ण नेपालीहरु एकदमै शालिन र क्षमाशिल छन् ।

अन्यथा यसले नेपालको बीमाबजार ध्वस्त पार्नेछ । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैलाई सदबुद्धि प्रदान गरुन् ।

लेखक पाण्डे सीए हुन्, उनी बेलायत र भारतबाट एक्चुरी साइन्स अध्ययनरत छन् । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दछन् ।