बजेटमा स्वास्थ बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः स्वास्थ बीमा बोर्डका अध्यक्ष उमशंकरको बिचार

सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थपना गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको ४ वर्ष पुरा भइसकेको छ । २०७२ चैतबाट कैलालीदेखि शुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमामा ४ वर्ष पूरा हुँदा यसप्रति जनताको आर्कषण भने खासै बढ्न सकिरहेको छैन ।

हालसम्म स्वास्थ्य बीमाले देशका ५३ जिल्लाका २७ लाख मानिसलाई समेटेको छ । थप ५ वटा जिल्लामा यसको पहुँच पुर्याउन आवश्यक तयारी बोर्डले गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि परिवारमा ५ जनासम्म सदस्य भएका एक परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ र ५ जना भन्दा बढी भएमा ७ सय रुपैयाँका दरले शुल्क लिएर सो बापत वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा यो कार्यक्रमले दिइरहेको छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा प्रतिसदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक १ लाखमा क्रमशः २० हजारका दरले औषधी उपचारको सुविधा थपिँदै जान्छ ।

स्वास्थ्य बीमाले जटिल किसिमको रोगको उपचार, अप्रेशन र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरु बाहेक सबै कभर गरेको छ । महंगा चस्मा, कानमा लगाउने मेसिन तथा अन्य उपकरणहर बाहेक वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार स्वास्थ्य बीमाको सेवा अन्तर्गत पर्छन् ।

यो भनेको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा धेरै ठुलो सहयोग हो । तर सरकारले योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा त्यसको कार्यान्यवनको पक्षलाई व्यवहारीक तबरले नबनाउँदा जनता लाभदायी यस्ता कार्यक्रमहरुको उपयोगीता शुन्य हुन्छ ।

सरकार अहिले बजेट निर्माणको अवस्थामा छ । चालु आवको लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च हुन सकेन । बोर्डबाट आधाभन्दा बढी खर्च नभएको बजेट फिर्ता भएको छ ।

चालु आवमा बोर्डले सम्पन्न गर्नुपर्ने धेरै वटा कार्यक्रमहरु कोरोनाको कारण तथा अन्य विभिद् कारणले रोकिएको छ । जुन आगामी आवमा सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बजेटको परिमाण बढाउन आवश्यक छैन । तर जनतामा स्वास्थ्य बीमाको आकर्षण बढाउनको लागि भने सरकारले धेरै नीति तथा योजना बनाएर त्यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि प्रत्येक देशलाई कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोज गर्नु पर्नेछ भनेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि पहिले जति बजेट विनियोजन हुन्थ्यो त्यही परिमाणमा विनियोन भए पर्याप्त हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमाको बजेट बढाउनुभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पुर्वाधार र मानविय पुर्वाधार बढाउन आवश्यक छ ।

सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको भौतिक पुर्वाधार र मानविय पुर्वाधार बढाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ । हाल कोरोना भाइरसको उपचारको लागि पनि समस्या भएको त्यही नै हो । अहिले कोरोना उपचारको लागि सरकारसँग डाक्टर, उपकराण, प्रयोगशाला, किट र सोही अनुसारको भौतिक पुर्वाधार भएको अस्पतालको अभाव छ ।

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त भनेको छ । तर त्यो प्राथमिकताको आधारमा छुट्याइएको बजेटको धेरै भन्दा धेरै रकम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार र मानविय पुर्वाधारको लागि छ्ट्याउनु पर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका स्वास्थ्य संगठनहरुमध्ये २० प्रतिशत पनि निजी अस्पतालहरु छैनन् । स्वास्थ्य बीमाका बीमितले प्रायजसो उपचार गराउन जानु पर्ने सरकारी अस्पताल नै हो ।

नेपालका धेरैजसो सरकारी अस्पतालहरुमा त्यहाँको पुर्वाधार, व्यवस्थापन, उपकरण र स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरुको कारणले गर्दा बिरामीहरु उपचार गराउन जानै मान्दैनन् । स्वास्थ्यचौकी नामका लागी मात्र खोलिएका जस्ता हुन्छन् भने जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरुको आकस्मिक सेवा कक्षमा नै स्वास्थ्य परिक्षणको उपकरण नहुने, डाक्टरहरुको उपस्थीति नहुने र डाक्टरले गनुपर्ने चेकजाँच अनमी, अएवाहरुले गरिरहको हुन्छन् ।

सरकारी अस्पतालको परिसरदेखि नै अव्यवस्थित फोहोर दुर्गन्धले सामान्य बिरामीलाई पनि अन्य सरुवा रोगहरुको संक्रमण हुने प्रवाल सम्भावना हुन्छ । फोहोरमैलाको कारण धेरै रोग लाग्छ । अस्पतालको पहिलो प्राथमिकता भनेको रोगीको उपचारसँगै सफासुघर पनि हो ।

तर तराइका सरकारी अस्पतालहरुमा जाडो महिनामा पनि लामखुट्टे लाग्छ । फोहोरको दुर्गन्ध बिरामीको वार्डसम्म आउँछ भने अस्पलातमा बिछ्याइएका तन्ना सिरानीको खोलहरु मैलाको कारणले त्यसको रङ्ग नै परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । सामान्य रोगदेखि लिएर जटिल रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाको लागि औषधी तथा त्यसमा आवश्यक पर्ने सामानहरु केही उपलब्ध हुदैनन् । बिरामीले सरकारी अस्पतालमा गएर उपचार गराउने वातावरण नै हुँदैन ।

नेपालका प्रायजसो सबै सरकारी अस्पतालमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण मानविय जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै स्वास्थ्य उपकरण, औषधीहरुको व्यवस्थापनमा सरकारले धेरै बजेट विनियोज गर्नु आवश्यक छ ।

धेरै सरकारी अस्पतालमा आकास्मिक सेवा कक्षमा रातीको समयमा डाक्टरको ड्यूटी नै खटाइएको हुदैन । स्वास्थ्य बीमा गराएको बीमित उपचार गराउन जाने सरकारी अस्पतालले उनीहरुको आवश्यकता अनुसारको सेवा नै दिन सक्दैनन् भने जनताले किन स्वास्थ्य बीमा गराउन खोज्छन् ?

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गरिब विपन्न परिवारलाई आवद्ध गराएर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहँचमा ल्याउने उदेश्य राखेको छ । तर सरकारले आफ्नो उद्धेश्य पुरा गर्नको लागि कार्यक्रमको कार्यान्यवनको पाटो कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ व्यवहारीक नभइदिँदा त्यो उदेश्य पुरा हुन सकिरहेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका अस्पतालमा कुनै पनि बिरामीले उपचार गराउँदा म यहाँ सुरक्षित छु, उपचार गराएर लागेको रोग निको भएर घर जान्छु भन्नेर डुक्क हुने वातावरण नबनाएसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ७७ वटै जिल्लाका ३ करोड नेपालीलाई नै समेटपनि त्यसको प्रभावकारीता भने शुन्य नै हुन्छ ।

अहिले पनि स्वास्थ्य बीमाका बीमितले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । बिरामी भए निजी अस्पतालहरुमा उपचार गराउन बाध्य छन् । सोही कारणले यसमा आवद्ध भइसको धेरै बीमितले नविकरण गराएका छैनन् ।

सरकारले नेपालका सबै स्वास्थ्य संगठन, अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीममा कार्यक्रममा समावेश हुन अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । निजी अस्पतालहरु सुविधा सम्पन्न छन् । त्यहाँको उपचार प्रणाली तथा प्रयाप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु हुन्छन् । साना ठुला हरेक रोगको उपचार राम्रोसँग हुन्छ ।

जनतामा सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । जस्तो सुकै रोगलागेपनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निको हुन्छ भने सानो रोग लिएर सरकारी अस्पताल जाँदा पनि झन् बिरामी भइन्छ वा रोग निको हुदैन भन्ने भइसकेको छ । जनताको यो बुझाइ एक प्रकारले सही पनि छ । नाम चलेको सरकारी अस्पतालमा हुन नसकेको रोगको उपचार वा अप्रेशन साधारण निजी अस्पलातहरुले सहजै गरिदिन्छन् ।

अबका दिनमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य गरिनु पर्छ । संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख सामाजिक संरचना र अर्थ व्यवस्थाको कुरा गरेको छ । त्यो पुरा गर्नको लागि सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रबाट गरिने स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थापनलाई बढाउनु पर्छ ।

अहिले देशमा कोरोनाको संक्रमण बढी रहेको छ । त्यसको उपचारको लागि सरकारी अस्पतालको क्षमता धेरै छैन । निजी अस्पतालहरुलाई सरकारले उपचारको लागी निर्देशन दिन सकेको छैन । र, उनीहरुले आफंैले सेवा नै दिएका छैनन् । अहिले निजी अस्पतालले कोरोनाको बिरामीको शंकामा सामान्य बिरामीलाई समेत उपचार गराउन मानिरहेका छैनन् ।

विश्वका अधिकांश देशहरुमा स्वास्थ्य बीमाका बीमितलाई सरकारी, सामुदायिक र निजी सबै अस्पतालहरुबाट सेवा दिने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ भनेर सुझाव अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई लगायत अन्य सरोवाला व्यक्तिहरुलाई सुझाव पठाएका छौँ । सरकारी, सामुदायिक र निजी सम्पुर्ण अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमाको सुविधा अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेर यो आवको बजेटमा नै उल्लेख भएर आउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएका हौँ ।

देशको संविधान मानेपछि निजीले पनि राज्यले ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सरिक हुनुपर्छ । विश्वका सबै देशमा निजी अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिइरहेको छ भने नेपालमा किन त्यो व्यवस्था लागू हुन सक्दैन ? लागु गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले संलग्न सबै स्वास्थ्य संगठनहरुलाई चौबिसै घण्टा सेवा दिनुपर्ने भनेको छ । स्वास्थ्यबीमाको सुविधामा बीमितले नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका ११ बटा औषधीहरु सितैमा पाउँछन् । सबै औषधी नपाउने र ती औषधी पाउने फार्मेसीहरुले चौबिसौ घण्टा सेवा नदिने हुन्छन् । सरकारी औषधी पाउने फार्मेसी प्राय राती बन्द हुन्छन् । बिरामीलाई राती औषधी चाहिएमा त्यो नपाउने समस्या हुन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका बीमितिले त्यस अन्तर्गत आवश्यक परेको बेलामा औषधी उपचार नै गराउन पाउँदैनन् भने किन बीमा गराउने ? स्वास्थ्य बीमा गराउँदा हुने खर्च उसले अन्य कामको लागि खर्च गर्छ ।

त्यसैले सरकारले नेपालमा स्थापन भएको सबै प्रकारका स्वास्थ्य सस्थाले स्वास्थ्य बीमाको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ भने बजेटमा भन्दिनु पर्यो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागु पनि गर्नु पर्छ ।

प्रभावकारीरुपमा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्न नसक्नु सरकाररको नै कमजोरी हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा र निजी अस्पतालबीच सम्झौता भएपनि मात्र त्यहाँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने भनेको छ । सरकारले नै निजी अस्पतालहरुलाई आफ्नो खुसीले स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिन छोडिदिएपछि नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापना भएका निजी अस्पतालहरुले नाफा नहुने सम्झौता त गर्न मान्दैनन् ।

सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्झौता किन गर्नु पर्यो, त्यो त अनिवार्य हुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य बीमाले तोकिदिएको दरमा निजी अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिनुपर्छ । सरकारले गरेको व्यवस्था नै झनझटिलो छ । सरकारले आफ्नो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार हुन्छ । बीमितले १ लाखभन्दा बढीको उपचारत त्यही अस्पतालमा नै गराउँछ । १ लाख भन्दा बढीको उपचार गराए वापतको फाइदा त निजी अस्पतालहरुले लिन सक्छन् । त्यसैले सरकारले आगामी बजेट मुलुकमा स्थापित सबै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सेवा अनिवार्यरुपमा दिने भनेर भन्न आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)