बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने समय अझै बढाउनुपर्छः डा. विश्वम्बर प्याकुरेल

अब हामीले फेरि समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपाललाई कम विकसित देशबाट प्रमोट पनि गर्नुपर्ने होला । दीगो विकासमा लैजाने, नेपाललाई मध्यम आय हुने देशकारुपमा लैजाने कुरालाई हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौं । त्यसमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं ।

तर भोलिका दिनमा उनीहरुले प्राथमिकता परिवर्तन गरेर रकम झिकिदियो भने हामीले के गर्ने, हामीलाई अहिले चिन्ता भएको छ । त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने पछि सप्लिमेन्ट्री बजेट ल्याए भैहाल्छ । तर अहिले छिटोभन्दा छिटो विभिन्न कुरालाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ ।

यो जुन संकटमा विकसित देशलाई पनि पुरानो अवस्थामा २ वर्ष समय लागेको देखिन्छ । रोजगारीको अवस्था पनि पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि ६ वर्ष लागेको देखिन्छ । रोजगारी जति सजिलैसँग हुन्छ भनेका छौं, तर त्यो त्यत्ति सजिलो छैन ।

हामीले मौद्रिक नीति त ल्याउँऔ । तर त्यसले समन्वयको अभावले यसले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । वृद्धि नभएको होइन, ४० वर्षमा ४ प्रतिशत वृद्धि भएको मुलुकमा ३ वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धि छ । तर त्यो वृद्धिदरले व्यक्तिगतरुपमा मेरो जीवनमा परिवर्तन भयो भन्ने अवस्था छैन ।

भूकम्पको समयमा पनि ७ लाख मानिस गरिब भए भन्ने थियो । अहिले पनि ४ देखि ६ लाखको संख्याको बीचमा गरिबहरु थपिनेछन् । यी सबैलाई विश्लेषण गरेर हामीले भोलिको निर्णय लिनुपर्छ ।

हामीले ७ वटै प्रदेशका अर्थमन्त्री, नगरपालिका र गाउँपालिकाका चिफसहित अर्थविज्ञहरुसँग कुरा गर्यौं । त्यसमा अहिले प्रदेश स्तरमा खर्च र राज्य संकलन क्षमता घटेको देखिएको छ ।

यतिबेला बजेट घटौती गर्ने कुरा छ, समानुकरण अनुदान पनि १० प्रतिशत घटाएर पठाइएको छ । राजस्वको हकमा ५.२३ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको देखियो । बाढी आएकाले पनि हुन सक्ला । राजस्व संकलनमा बाग्मती प्रतिशतमा ८१ प्रतिशत हालसम्म भएको छ । ९ महिनामा केवल २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने योजना रहेछ । दरबन्दी पनि पुगेको छैन । २२ हजार २९७ दरबन्दी भएकोमा १३ हजार जति मात्रै छ ।

प्रदेश नम्बर २, ५ र सुदुरपश्चिमले बजेटको आकार सामान्यरुपमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ योजना नराख्ने पनि भनेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को हकमा स्वदेशबाट भारत जाने रेमिट्यान्स रोक्ने भनिएको छ । बाहिरबाट आउने असर पनि कम गर्ने भनिएको छ । यस प्रदेशमा ३ लाख मानिसहरु विदेशबाट फर्कने सम्भावना रहेको आँकलन पनि गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको १ अर्ब बजेट घटाउने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधारमा खर्च नगरी बाहिरबाट आउनेहरुलाई रोजगारी दिने भनेको छ । सुदुरपश्चिमको हकमा त्यही अवस्था छ ।

७ वटै प्रदेशको औसतमा बजेटको खर्चको औसत २२ प्रतिशत मात्रै देखियो । प्रदेश नम्बर ५ को सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत छ । प्रदेश २ मा राजस्व संकलन सबैभन्दा कम०.५ प्रतिशत मात्रै छ ।

नेपालमा अहिले फिस्कल मेजर र मनिटर मेजर दुबै लिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई बीमा गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीमा भन्सार शुल्क नलिने, विद्युत महसुलमा छुट, किस्ता तिर्ने समय पछि दिने व्यवस्था गर्नेलगायतका कुराहरु छन् । मनिटरी मेजरको कुरामा क्यास रिजर्भ रेसियो ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । १ प्रतिशत कम दिए पनि हुने भयो । यसरी विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्यति ठूलो असरमा जाने अवस्था देखिन्न ।

शुरुमा एक सातामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट पैसा निकाल्दा अलिक डर पनि लागेको थियो । अब हामीले अर्थतन्त्रमा ऋण प्रवाह गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि काम गर्नुपर्छ । करिब ७०/८० वटा देशको अर्थतन्त्र र बजेटको विश्लेषण गर्दा जुन देशमा फिस्कल र मनिटरी पोलिसीलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर लगिन्छ त्यस्ता ठाउँमा राम्रो भएको देखिएको छ ।

संकट परेको समयमा भी सेप रिकभरी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ । नाटकीय रुपमा उत्पादन बन्द हुने, उद्योग बन्द हुने, होटल बन्द हुने, सेवा प्रवाह बन्द हुने हुन्छ । तर केही समयपछि विस्तारै नीतिले काम गर्न थालेपनि कार्यान्वयन हुन थाल्छ र विस्तारै माथि उक्लदै जान्छ । त्यसरी हुँदा भी सेपमा रिकभरी हुन्छ ।

नेपालमा यतिबेलासम्म जति नोक्सानी भयो भैसक्यो अब पनि बुद्धि नपुर्याउने र गम्भीर नहुने हो भने भी सेपको सम्भावना नदेखे पनि हुन्छ ।

यतिबेला ऋणको किस्ता असारसम्म राखिएको छ । लकडाउन बढीरहेकाले अब यो समयलाई पनि पछि राख्ने पो हो कि ? सरकारले घोषणा गरिसकेको कुरा कार्यान्वयनमा आएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या छ, विदेशी मुद्रामा छ । अलिकति सामान्य अवस्था आए पनि यो समस्या देखिन्छ नै । यो विदेशी मुद्रा सञ्चिती रकम चाहिन्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटा बढी भयो भने आयात असाध्यै खर्चिलो हुन्छ । मूल्य वृद्धि पनि हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले पनि केही डलर सञ्चितीमा राखेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले तानेर अरु थोकमा बाँड्यो भने भोलि सजिलो हुन्छ । बाहिरबाट ल्याएको ऋण तिर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

एक प्रकारले हामी भाग्यमानी छौं । यी सबैमा २ प्रकारको मौसम छ । ट्रोपिकल क्लाइमेटमा रायो, ग्रिन सलाद, टमाटर, बन्दा उत्पादन हुन्छ । टेम्पोरेरी र डाइभर्स भएको क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा मकैं, धान, गुहँ, स्याउ पनि छन् । त्यसैले कृषिमा पनि व्यवसायिकता ल्याउन सजिलो हुन्छ ।

त्यसबाहेक हामीमा खानीमा पनि उत्तिकै स्रोत छन् । खानीमा फलाम, तामा, सुन, आणविक भट्टामा प्रयोग गरिने धातु पनि छ, चुन ढंगा पनि छ । मलेसियाले पनि आफ्नो काम गर्न नपठाएको होइन । तर पछि उनीहरु फर्किएर आएपछि सबै विवरण उनीहरुले के काम गरेको छ ? कुन देशमा गरेको छ ? कसरी गरेको छ त्यसपछि उनीहरुलाई त्यही नै प्रयोग गरेको हो ।

हामीले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि दक्ष, अदक्ष तथा सीप के कस्तो छ भन्ने जानकारी लिनुपर्छ । अब क्षेत्रगतरुपमा पनि हेर्न र विभाजन गर्न सकिन्छ ।