यसरी उकास्न सकिन्छ कोरोनाले तहसनहस पारेको बीमा क्षेत्रः शिवनाथ पाण्डेको लेख

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुनु स्वभाविक नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण बीमा क्षेत्र पनि अछुतो रहने भएन ।

त्यसमा पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुमा कोरोनाको प्रभाव अझै बढी परेको छ । कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको छ । लकडाउनको अवस्थाका कारण सो क्षेत्रसँग आवद्ध भएका अभिकर्ता, कर्मचारी, बीमितहरु व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन ।

आम मानिसमा कोरोनाको त्रास पैदा भएको छ । अभिकर्ताहरु बीमितकहाँ गएर बीमा सम्बन्धी जानकारीहरु प्रदान गरी निजहरुबाट बीमा गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दा जीबन बीमा व्यवसायमा व्यावसायिक नोक्सानी हुनु स्वभाविक नै हो ।

फलस्वरुप चैत र बैशाखमा बीमा कम्पनीहरुको प्रथम बीमा शुल्क आर्जन भएको अवस्था छैन । लकडाउन कहिलेसम्म हुने भन्ने अनिश्चित रहेको र लकडाउन खुलेपछि पनि निर्वाधरुपमा व्यवसाय गर्ने अवस्था नरहने कारणले गर्दा आउँदा केही दिनहरुमा पनि व्यावसायिक नोक्सानी रहने प्रष्ट देखिन्छ ।

नियमनकारी निकाय बीमा समितिले जेठ मसान्तसम्म नविकरण बीमा शुल्क तिर्नको लागि छुट दिएको छ ।

बीमाको नविकरण बीमा शुल्क तिर्नको लागि छुट कारणले गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने नविकरणीय बीमा शुल्क रकमलाई लगानी गर्दा आर्जन हुने ब्याज रकम प्राप्त नभएर थप नोक्सानी भएको अवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले लकडाउनपूर्व दिएको मुद्दती निक्षेपमा दिएको ९.५ प्रतिशत ब्याजदरलाई घटाएर ७ प्रतिशत गरेका छन् । यसबाट २.५ प्रतिशत ब्याज रकममा नोक्साी भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको रिजर्ब रहेको छ । त्यसबाट कम्पनीहरुलाई २.५० प्रतिशतको ब्याजदरमा भएको न्यूनताको कारणले कम्पनीहरुको आम्दानीमा थप नोक्सानी हुने आउने दिनहरुमा देखिने प्रष्ट नै छ ।

लकडाउनको समयदेखि व्यवसायिक कारोबार नभएको कारणले कम्पनीका स्थिर खर्च (फिक्स कस्ट)हरु बेहोर्नुपर्छ । सो खर्चहरु संस्थाको प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको देखिन्छ । जस्तै कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, घरभाडा लगायतका अन्य स्थिर खर्चहरु उल्लेखनिय छन् ।

भोलिका दिनमा कोरोना भाइरस कतिसम्म फैलनसक्छ अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य अवस्थामा फर्कनको लागि अझै कति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन । लकडाउन खुल्ला गरेपछि पनि निर्वाधरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि केही समय लाग्ने नै हुँदा त्यसबाट प्रत्यक्षरुपमा व्यवसायमा नोक्सानी हुनु स्वभाविक नै हो । हामी विस्तारै बजारमा जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्मको परिस्थितीमा कोरोनाको कारणबाट अर्थतन्त्रमा असर परेतापनि मानवीय क्षति भएको देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र चलायममान भएमा मात्र जीवन बीमा व्यवसाय फस्टाउने हो । जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय देशको अर्थतन्त्रसँग गासिएको हुँदा अर्थतन्त्र आउने सकारात्मक परिवर्तनबाट नै जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ ।

संकटसँगै अवसर पनि गासिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । समस्यासँग आएको अवसरलाई पहिचान गरी व्यवसायमा परिणत गर्नुपर्छ । संकटले गर्दा जीवन बीमासँग अहिले सकारात्मक भावना विकसित हुन थालेको छ । प्रकोपको कारणले जनसमुदायमा बीमाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भई जोखिमलाई बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भावनाको विकास प्रचुर मात्रामा भएको देखिन्छ । यो अवसरलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न सके जीवन बीमा कम्पनीहरुको भविष्य उज्वल भएको प्रष्ट छ ।

अब बजेट आउने क्रममा रहेको छ । सरकारसँग बीमा कम्पनीहरुको धेरै ठूलो अपेक्षा पनि छैन ।

अहिले जीवन बीमा गर्दा २५ हजार रुपैयाँमात्रै करयोग्य रकमबाट घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लामो समयदेखि २० हजार रुपैयाँ रहेको छुटको व्यवस्थलाई गत वर्षमात्र २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुले नियमनकारी निकायमाफर्त पहिलेदेखि नै यो छुटको रकमलाई बढाउन माग गरिराखेका छन् ।

हाल दिएको छुट रकमलाई छिमेकी देशहरुमा यस सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थालाई तालमेल हुने गरी बृद्धि गर्न सके जीवन बीमा व्यवसाय फस्टाउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि भारतमा डेढ रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट हुने व्यवस्था छ । नेपालमा २५ हजार रुपैयाँको छुटबाट करदाताहरु बीमाप्रति आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

बजेटमार्फत छुट रकमलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको पुर्याउनुपर्छ । १ लाख पुर्याउँदा पनि दक्षिण एशियामा छुट रकम कम हुने देखिन्छ ।
राज्यले प्राकृतिक करदाताबाट छुट दिएको कारण गुमाएको कर जीवन बीमा कम्पनीको करयोग्यबाट असुल नै गर्ने हुँदा राजस्वमा नकरात्मक असर पर्दैन । यसबाट करको दायराका साथै बीमाप्रतिको आकर्षणसमेत बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग ठूलो आकारमा रहेको रिजर्भ नियमनकारी निकायको लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी गरेको अवस्था छ ।

यसमा विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती तथा अन्य वित्तीय उपकरणहरुमा लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था निर्धारण गर्ने ब्याजदर तथा ब्याजदरमा हुने उतारचढावको कारण बीमा कम्पनीको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
राज्यले बीमा कम्पनी लक्षित दीर्घकालिन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणहरु जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने पहल गर्न नियमनकारी निकाय मार्फत राज्यसँग हामी अनुरोध गरेका छौं ।

जीवन बीमा कम्पनीले २५ देखि ३० वर्षसम्मको बीमितको दायित्व लिएका हुन्छन् । त्यस्ता खाले वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने अवस्था रहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै भर पर्न नपर्ने अवस्था आउँछ ।

बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बाकोरुपमा अंगिकार गरी सोही अनुसारको नीतिगत तथा बीमा व्यवसाय फस्टाउने खालका नीतिहरु लिएमा बीमा व्यवसाय फस्टाइ राज्यलाई राजस्व बढ्ने, रोजगारी बृद्धि हुने देखिन्छ । जुन राज्यको प्राथमिकतासँग समेत जोडिएको हुन्छ । देशको सम्बृद्धिको अभियानमा जीवन बीमा कम्पनीहरु सहयोगीको भूमिका खेल्ने कुरामा सहयात्री बन्न सक्छन् ।