कोरानापछिको नेपालको अर्थतन्त्र र अबको भूमिका

विश्वको मानचित्रमा नेपालको भूभाग धैरै नभए पनि विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण भने पक्कै छ । जुन सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक हरेक हिसाबले नेपाल केन्द्रमा रहदै आएको छ ।

नेपालको आर्थिक स्थिती विश्वले नै सुक्ष्म निगरानी गरेको हुन्छ । त्यस्तैगरी नेपालको बैंकिङ विकासक्रमलाई हेर्दा अहिले नेपालको बैंकहरु अरु बिकासोन्मुख देशको तुलनामा धेरै माथि छन् ।

यसलाई विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका तथ्याकले देखाएका छन् ।

नेपालको अथतन्त्र विश्वको अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो माने नराखे पनि हाम्रा छिमेकी दुई राष्ट्रहरुले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाएको कारणले पनि नेपालको आर्थिक भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका मानिदै आएको छ ।

आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा बैंकिङ बिकासलाई लिइन्छ । त्यसैगरी नेपालको बैंकिङ विकास पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण पाइन्छ । नेपालको शुरुवाती बैकिङलाई हेर्दा र अहिलेको नेपालको बैकिङ विकास पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

बैंकिङ इतिहासको अवधिलाई हेर्दा नेपालको यस समयावधि अत्यन्तै सन्तोषजनक मानिन्छ । अझै भनै बैंकिङ इतिहास अहिले र पहिलेको परिस्थिति वा काम गराइको हरेक तह र तरिका हेर्दा आकाश र पातलको फरक छ ।

नेपालको बैंकिङको यस पछिल्लो दशकमा गरेको चामत्कारिक भूमिकाको रुपमा अहिलेको नेपालको बैंकिङमा आएको छ । धेरै असहज परिस्तिति वा चुनैतीलाई पनि नेपाल बैकहरुले अवसरका रुपमा लिएर अहिलेको बैंकिङ यो अवस्थामा आएको हो ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले नेपालको बैंकिङलाई ठूलो चोट वा पहिरो गएको थियो । त्यस महामारीले दिएको चोटमा खाटो बस्न नपाउँदै फेरि छिमेकी राष्ट्रले गरेको नाकाबन्दी गरेपछि नेपालको अथतन्त्रपूर्णरुपमा थलापरेको थियो ।

अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा निर्भर रहेको नेपालको बैकहरु पनि त्यतिकै दयनीय परिस्थितिमा थिए । नेपलको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउन एक मात्र माध्यम रेमिट्यान्स थियो र नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा लिँदै आएको छ ।

जब २०१९ सालको अन्तिम देखिएको विश्व महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको प्रभावले अबको विश्ब अर्थतन्त्र नै धाराशायी बनेको छ । अझ यसले त विश्वनै चलायमान बन्न दिएको छैन । न त मान्छेलाई कतै आवतजावत गर्ने पाएका छन् ।

अव विश्वको अर्थतन्त्र कता जाला भन्न सकिने कुनै आँकलन गर्ने सक्ने अवस्था छैन । किनभने अझ भनै हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख राष्ट्रलाई अबका दिनका अर्थतन्त्र फलामको चिउरासरह रहने छ ।

दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको बेरोजगारीले अबको दिनमा झन अर्थतन्त्र त्यतिकै जटिलतातर्फ जाने संकेत देखिन गएको छ । छिमेकी मुलुकलगायत विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, विश्वका केही देशहरुमा फैलिरहेकोे कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर तथा कृषिमा वर्षे बाली धानको उत्पादनमा आएको कमीले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

तथापि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अपनाइने तदारुकता तथा प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हुने विकास–निर्माणका कारण निर्माण एवम् सेवा क्षेत्रका क्रियाकलाप विस्तार भई उच्च आर्थिक वृिद्धको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने अनुमान छ ।

अबका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कता जाला भन्ने कुनै संकेत समेत देखिएको छैन । विश्व बैकको २०१९ को तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालले रेमिटयन्सको सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको छ ।

विश्व बैकको तथ्यांक अनुसार जीडीपीमा पहिलो नेपालको २७.३ प्रतिशत छ भने पाकिस्तान ७.९ प्रतिशत, श्रीलंकाको ७.८ प्रतिशत, बंगलादेशको ५.८ प्रतिशत अफगानिस्तानको ४.६ प्रतिशत, भारतको २.८ प्रतिशत, भुटानको १.७ प्रतिशत र माल्दिभ्सको ०.१ प्रतिशत छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक सन् २०२० को जनवरीमा १८२.५ पुगेको र यो सन् २०१४ को डिसेम्बरपछिको उच्च रहेको जनाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको दबाब कायमै छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएको मुद्रास्फीतिका कारण नेपालमा समेत मुद्रास्फीतिको चाप कायमै रहने देखिन्छ । कोरोना भाइरसको कारणले अबका दिनहरुमा रेमिट्यान्सको प्रभाव कति पर्ने छ सोको बारेमा नियामक निकायले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र अनुसारको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । जसले नेपालको भावी अर्थतन्त्रको बाटो तय गर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने खाडी मुलुकहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण कुल विप्रेषणको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

विप्रेषण नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसतभन्दा कम देखिए पनि भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी रहेको छ ।

विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको नियमित आँकलन र वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको बैकल्पिक आधारको विस्तार उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २०९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह रहेकोमा यस्तो आप्रवाह क्रमशः वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तथापि, वृद्धिदरको आधारमा हेर्दा पछिल्ला वर्षहरुमा विप्रेषणको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको विप्रेषणको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै गई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महिनादेखि भने विप्रेषण आप्रवाह रकममा केहि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.३ प्रतिशतले कमी आई ३०४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारहरुको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुकहरु नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ४ महिनाको तथ्यांकको आधारमा कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकमा गएको देखिन्छ ।

विगतमा मलेशियामा समेत उल्लेख्य संख्यामा कामदारहरु रोजगारका लागि जाने गरेकोमा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने शुल्कलगायतका कारण केही समय मलेशियामा वैदेशिक रोजगारी बन्द भएकोले कामदारहरुको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चार महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा कुल कामदारको १२.५ प्रतिशत मात्र मलेशियामा रोजगारीको लागि गएका छन् ।

बिभिन्न माध्यमबाट अबका दिनहरुमा सबैले आफूले सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु जिम्मेबारी रहन्छ । नेपालमा अझ पनि अधिकांश जनाताहरु बैकिङ दायराभन्दा बहिर रहेका छन ती सम्पूण जनतालाई कसरी हुन्छ सकेम्म बैकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको हरेक स्थानीय निकायमा सरकारको निर्णयमा जाने भनिए पनि बिभिन्न बाध्यताले बैक जान खोजेको बखतमा पनि जान पाएका छैनन् बिभिन्न चुनौतिका कारण अब अर्थतन्त्रको बिषेश चलायमान बनाउन नेपालको हरेक तह र तप्कामा वा पहुँच पुग्न नसकेको ठाउँमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउनु पर्छ ।

चाहे त्यो बैकमार्फत होस् वा वित्तीय संस्थामार्फत् होस् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा लघु वित्तको पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । अझ जिम्मेवार तरिकाले लघुवित्तको भूमिकालाई बिश्लेशण गरेर सहरमूखि नभई दुर्गममा वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्छ ।

नेपालमा अझै पनि विपन्न परिवारसम्म माग अनुसारको संस्थागत वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो ग्रामीण कर्जा सर्वेक्षण अनुसार संस्थागत क्षेत्रबाट कुल ग्रामीण क्षेत्रमा माग हुने कर्जाको २० प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुने गरेको अनुमान छ ।

एशियाली विकास बैंकको एकअध्ययन अनुसार नेपालमा ग्रामीण कर्जाको माग तथा आपूर्तिमा वार्षिक करिब १३ अर्व रुपैयाँको न्यून देखिन्छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा मागको तुलनामा कर्जा आपूर्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ ।

विगतमा द्वन्द्वका कारण कर्जा प्रदायकहरु विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सेवा ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाममा संकुचित हुँदै आएका कारण त्यस क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको माग र आपूर्तिको खाडल झन् फराकिलो हँुदै गएको छ ।

सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमहरुसंग सम्बद्घ ग्रामीण बैंकिग पद्घति अवलम्वन गरेका लघु वित्त संस्थाहरुको वित्तीय सेवाले विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिकस्तर उकास्न सघाउ पुर्याउन सक्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेकाले त्यस्ता कार्यक्रमलाई भविष्यमा अझ एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगबाट प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिएको खण्डमा नेपालको गरिबी कम गर्ने कार्यमा आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । र, अर्थतनत्र पनि गतिशिल र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई कोरोना भाइरस र नेपालमा यो वर्षका धान उत्पादनमा आएको कमीले नेपालको यो बर्षको आर्थिक वृद्विदर करिब ३ प्रतिशत वा तलको हाराहारी रहने कुरा विभिन्न माध्यमबाट आएको पाइन्छ ।

हामीहरुको यती संकटकालीन अवस्थामा त नेपालको आर्थिक बृद्वि सकारात्मक रहेको कुरा यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । यसले गर्दा हामीलाई अबको आगामी वर्षहरुमा यो अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउन यो धेरै सकारात्मक कुरा हो ।

हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको यो वर्षको आर्थिक परिसूचक सबै जस्तै नकारात्मक रहेको छ । हाम्रो देशको यो परिसूचक सबै जस्तो परिसूचक सकारात्मक रहेकाले पनि आगामी दिनमा केही कस्ट रहने छ तर पनि भविष्य सकारात्मक छ ।

कृषिमा अबको प्रथामिकता

प्राकृतिक विपत्तिका कारण विश्वभर हरेक वर्ष लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । समग्र मानव जातिलाई नै यस किसिमका विपत्तिले कुनै न कुनै रुपमा चुनैती दिँदै आइरहेको छ । विश्व अहिले कोरोना भाइरसको माहामरीबाट गुज्रिरहेका बेला नेपाल पनि यस माहामरीबाट अछुतो रहन सकेन हाल नेपालमा पनि यसको प्रत्यक्ष आसर अर्थक्षेत्रमा परेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर संकुचनतर्फ जाने विज्ञको अनुमान छ ।

नेपालको प्रमुख उत्पादनमध्य कृषि उत्पादन एक मुख्य क्षेत्र हो । कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुने हो भने मात्र पनि यस्ता किसिममा माहामरीले उत्पन्न हुने आर्थिक तथा खाद्य संकटलाई निकै कम गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा अझैं पनि कृषिमा ८० प्रतिशत मानिसहरु निर्भर रहेको पाइए पनि हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रको योगदान छ । यस आँकडाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कृषि क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु र कृषिमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसक्नु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा ९.६ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । बैंकहरुले आफ्ना शाखा सञ्जाल गाउँगाउँमा पुर्याएका भए पनि साना तथा मझौला किसिमाका किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउने गरेको गुनारो आम किसानसँग छ ।

कृषि सम्बन्धित विविध आँकडा हेर्ने हो भने पनि कृषिमा बैंकको लगानी सन्तोषजनक देखिँदैन ।

युवा वर्गलाई पनि व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्दै बैंकिङ कृषि कर्जामा सरल र सहज प्रक्रियाको आवश्यकता देखिँदै गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकयले पनि कर्जा जोखिम कम गर्ने विभिन्न सहुलियतका नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।