ब्याजदर परिमार्जन र वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर, दीपक न्याैपानेको विचार

विश्वमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको असर नेपालमा समेत बढ्दो छ । हाल नेपालमा कोरोनाको असर तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ तर हालसम्म संक्रमणको संख्या भने न्यून नै छ । यसले हालसम्म मानव जीवनमा कुनै पनि गम्भीर असर नगरे पनि वित्तीय क्षेत्रमा भने प्रतिकुल असर गरिरहेको छ ।

सञ्चालन भएका उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यवसायलगायतका क्षेत्र एक महिनाभन्दाबढी समयदेखि ठप्प छन् । कर्मचारीहरु कामविहीन भएका छन् र आर्थिक कारोवारहरु ठप्प भएका छन् ।

व्यवसायमा पर्न सक्ने असरप्रति सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियमाकीय निकायहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । देशमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायले राज्यको राजस्व आम्दानीमा महत्वपूूर्ण योगदान गरेको हुन्छन् ।

तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुमा समस्या पर्दा राज्यका उत्पादनदेखि रोजगारी सिर्जना र राजश्व आम्दानीमा समेत प्रतिकुल असर गर्ने हुँदा यस क्षेत्रको बचावट गर्नु र समस्या समाधान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै निर्देशन जारी गरी ऋणीहरुको चैत्र मसान्तमा कायम भएको ब्याजदरमा २ प्रतिशतले व्याजदर घटाई कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसले गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ठूलै राहत पक्कै हुनेछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३२ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम छुट दिनु नपर्ने कर्जा रकम ४ खर्ब ५० करोड जति भएमा पनि २८ खर्ब कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थासँग छ । बैंक वित्तीय संस्थाले २८ खर्ब रकममा २ प्रतिशत व्याज छुट दिँदा समेत मासिक करिब ४ अर्ब ७० करोड ब्याज छुट दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको खुद ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

र, धेरै जसो बैंक वित्तीय संस्थाको खुद ब्याजदर अन्तर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै रहेको हुँदा हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हाल कायम गरेको खुद ब्याज अन्तरमा समेत २ प्रतिशतले कमी आउने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा घट्नुका साथै सञ्चालन नोक्सानीमा जाने समेत सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले पाउने भनेको खुद ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र यसमा समेत २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा खुद ब्याजदर अन्तर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । ३ प्रतिशत रकममध्ये समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात शीर्षक ०.५ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ ।

त्यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी खर्च तथा अन्य सञ्चालन खर्चवापत १.७५ प्रतिशतभन्दा अधिक खर्च सो शीर्षकमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले गर्दा अबको समयमा खुद ब्याज अन्तरको ०.७५ प्रतिशतभन्दा कम सञ्चालन मुनाफा हुनेछ ।

हाल सम्पूूर्ण क्षेत्रहरु ठप्प छन् । कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुली भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही समय राष्ट्र बैंकले छुट दिए पनि नियमाकीय निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

छुटको अवधि असार मसान्तसम्म भए पनि कर्जाको असुलीमा समस्या दीर्घकालसम्म पर्ने निश्चित छ । कतिपय व्यवसाय अब सञ्चालन समेत हुुन नसकेर बन्द हुने स्थिती आउन सक्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्ने र सोवापत बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापत छुट्याउनु पर्ने रकम उच्च हुन जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन पूर्णरुपमा पालना गरिसकेको र सोही व्यवस्था बमोजिम लेखा राख्ने गरेको छन् । पहिलाको नगद प्राप्तीको आधारमा ब्याज आम्दानी गणना गर्नुपर्ने व्यस्थाबाट हाल पाकेको बयाज आम्दानी जनाउनुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन बैंक वित्तीय संस्थाले गरेका छन् ।

यसले गर्दा हाल ब्याज मुल्तबी खातामा रहेको र उठ्नुपर्ने ब्याज रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज मुल्तबी खातामा धेरै रकम उठ्न बाँकी छ । यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालन नगद प्रवाह समेत नकरात्मक हुने निश्चित छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रचलित शव्द भनेको आधारदर हो । आधारदरमा निश्चित प्रिमियम थपेर कर्जाको व्याजदर कायम गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि आधारदर गणना गर्ने सुत्रमा परिमार्जन गरी सम्पत्तिमा प्रतिफल हटाएको छ ।

यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको आधारदर ०.७५ प्रतिशतले कमी भएको छ । साथै आधारदर गणनाका लागि आवश्यक सञ्चालन लागत प्रतिशत गणना गर्दा कुल सञ्चालन खर्चको ८५ प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन खर्चको १५ प्रतिशत रकम गैह्रकोष सञ्चालन खर्च हुने अनुमान गरेको र सोको पूर्ति गैह्रकोष आम्दानीबाट नै हुने विश्वास लिएको छ । तर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैह्रकोष आम्दानी एकदमै न्यून हुुने हुँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग वित्तीय संस्थाहरुको आधारदर वास्तविक लागत दरभन्दा केही न्यून छ ।

यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याज छुट नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकदमै प्रतिकुल असर पर्ने निश्चित छ । वाणिज्य बैंकहरुको गैह्रकोषमा आधारित आम्दानी र विदेशी मुद्राको कारोबारबाट समेत उल्लेख्य आम्दानी हुने हुँदा वाणिज्य बैंकहरुको मुुनाफामा थोरै असर देखिए पनि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य आम्दानी ब्याज आम्दानी नै रहेको हुँदा यसको प्रतिकुल असर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा देखिने निश्चित छ ।

साथै बैंक वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुुपातमा उच्चतम वृद्धिले बैंकले नै खुद नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने र सञ्चालन नगद प्रवाह समेत नकारात्मक हुने हुुँदा बैकिङ्ग क्षेत्रमा प्रतिकुुल असर पर्ने निश्चितै छ । साथै राज्यको राजश्व आम्दानीमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीमा आउने गिरावटले राज्यको राजश्व आम्दानीमा समेत असर गर्ने र राज्यको राजश्वमा आम्दानी लक्ष्यमा ठेस लाग्न सक्नेछ ।

यसर्थ एक क्षेत्रलाई उकास्न ल्याएको नीति तथा निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्रमै प्रतिकुल असर पर्न सक्ने र वित्तीय क्षेत्र नै धारासायी हुने स्थिति आउन सक्छ । यसतर्फ समयमा नै विचार गर्नु आवश्यक छ ।