फेडेरल रिजर्व बैंक Vs नेपाल राष्ट्र बैंक, एउटा खोजीको प्रयास

म तल उल्लेखित ३ प्रश्न लिएर उभिएको छु, यी प्रश्न हरुको जवाफ नेपाली बजारमा हुने तमाम छलफल र बहसको अन्तर्यमा कहिँ कतै विचरण भएको छैन। न त आम नेपाली अर्थतन्त्रको सेरोफेरोलाइ लिएर हुने अन्तराष्ट्रिय मंचको भब्य बिरासतबाट यसको पटाक्षेप भएको छ।

तसर्थ, यी प्रश्न हरुको जवाफ खोज्ने यात्रीको रुपमा मैले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छु, म एउटा प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अनि एउटा बैंकर तथा नेपाली अर्थतन्त्रलाई नजीकवाट निहाल्ने बिधार्थीको हैसियतले मेरा मनमा उब्जिएका यी उल्झनहरुलाई आफ्नै खोजपूर्ण यात्राबाट सुल्झाउने कोसिस गरेको छु । मेरा उल्झन यस्ता छन् स्

१, किन साँच्चै काम गर्दैन अमेरिकाको फेडेरल रिजर्व बैंकले लगाउने एन्टी-वायोटिक (मनिटरी मेजर) को सुइ, नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लगाउँदा  किन पुग्दैन त्यस्को प्रभाव अन्तिम धरातलसम्म ?

२, के हाम्रो अर्थतन्त्र साच्चै हामीले सुन्ने गरेजतिकै कमजोर र याचनापूर्ण धरातलमा उभिएको छ त ?

३, अनि यो कोरोनाभाइरसको महामारी हाम्रो लागि चुनौती मात्रै हो कि नेपाल बनाउने अवसर पनि ?

यी प्रश्न र जिज्ञासाहरुको उठान र निदान नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले आर्थिक र मौद्रिक नीति तथा सहुलियतको छलफल र बहस चलाउँदै गर्दा निकाल्न जरुरी छ।  तसर्थ म यस सन्दर्भमा यसरी आफ्ना प्रयास हरु प्रस्तुत गर्न चाहान्छु ।

मेरो पहिलो प्रश्न थियोस् किन साच्चै काम गर्दैन अमेरिकाको फेडेरल रिजर्व बैंकले लगाउने एन्टी( वायोटिकको सुर्इ, नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लगाउँदा  किन त्यसको प्रभाव अन्तिम धरातलसम्म  पुग्दैन ?

नेपालको अर्थतन्त्रको बिगतदेखि वर्तमानसम्मको इतिहासलाई निहाल्दा कहिँ न कहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्णयको प्रभाव रहेको देखिन्छ। हाम्रा केही नीतिहरु यूरोप र अमेरिकासँग मिलेका हुन्छन् त केही छिमेकी देश भारतसँग भने केही हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार निर्माण भएका छन्।  

तर जब हामी २००८ को सब प्राईम मोर्ट्गेजको सङ्कट या अहिले झेलिरहेको कोविड- १९ जस्ता पाण्डेमिक हरुले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने अत्यन्त जटिल समय आउछ हामी हतार-हतार अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा मित्र राष्ट्रमा प्रयोगहुने आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरुको  अनुशरण गर्दै यस्तो गर्नुपर्छ । र, यसरी जानुपर्छ भनेर सुझाब र निष्कर्ष निकाल्न थाल्छौं  ।

तर बिडम्बना,  हामी सोच्न कन्जुस्याई गर्छौ या बेखबर रहन्छौ  कि नेपाली परिवेशको अर्थतन्त्र नेपाली माटोमा उभिएको अर्थतन्त्र छिमेकि देशको अनी यूरोप र अमेरिकाको अर्थब्यबस्था भन्दा धेरै फरक छ भनेर ।

म खासमा नेपाल सरकारले १००/२०० अर्बको आर्थिक स्टीमुलस प्याकेज ल्याउने क्षमतामा त्यतिधेरै  शंका गर्नुपर्ने ठान्दिन ।

तर शंका गर्नु पर्ने कहा हो भने, घोषणा गरिने अर्बौका आर्थिक प्याकेज नेपालको अर्थप्रणालीको नशा(नशामा बगेर प्रभावित समुदाय तथा निकायहरु सम्म कसरी पुग्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण  हो।  हामीसँग  यूरोप र अमेरिकाको जस्तो भब्य र सब्य आर्थिक प्रणाली र संरचनानै छैन, कि हामी त्यो पैसालाई कोरोना प्रभावित समुदाय तथा निकाय सम्म चुस्त-दुरुस्त हिसाबले पुर्याउन  सकौं ।  

नीति दरमा परिबर्तन गर्दा त्यसको असर कर्जाको ब्याज दरमा नपर्ने

हामीले अमेरिकाको फेडेरल रिजर्ब बैंकले तथा बेलायतको बैंक अफ इंगलैंडले गर्ने मौद्रिक निर्यणहरुलाई हेर्यौं भने त्यसले समग्र देशको ब्याजदर प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्दछ। फेडेरल रिजर्ब बैंकले वा बैंक अफ इंगलैंडले केन्द्रिय नीति दर घटाउदा वा बढाउदा, कर्जा उपभोग गरिरहेका प्रायसजो सबै ऋणी हरुको कर्जाको ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने हुन्छ। किनभने त्यहाँको अधिकांश कर्जाहरुको ब्याजदर केन्द्रिय नीतिदरसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ।

अमेरिकाको फेडेरल रिजर्ब बैंकले निर्धारणगर्ने फेडदरमा प्लस ३ प्रतिशत गरेर प्राईम वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण कर्जाहरुको ब्याजदर तोकिएको हुन्छ भने रिजर्ब बैंकले ब्याजदर नीति दर घटाउदा प्राय सबै ऋणीहरुको ब्याजदर घट्ने र बढाउदा बढ्ने हुन्छ। साथै फेडेरल रिजर्ब बैंकको निर्णयबाट कर्जाको ब्याजदर घटेसँगै बैंकहरुले बचत निक्षेपमा ब्याजदर घटाउन थाल्छन। यस्तो प्रणाली युके तथा यूरोपियन देशहरुमा देखिए पनि नेपाल, भारत लगायत सार्क मुलुकहरुमा देखिदैन।  

हामी र हाम्रो छिमेकि देशमा आधार दर वा मार्जिनल लेन्डिंग दर लाई आधार मानेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी दरमा परिबर्तन गर्दा त्यसको असर बैंकको कर्जा सुबिधाको ब्याज दरमा परेको देखिदैन । तसर्थ यसरी ती देशहरुमा केन्द्रिय बैंकले लगाउने एन्टी-वायोटिकको सुइले समग्र ब्याजदर प्रणालीलाइनै प्रवाभ पारेको देखिन्छ भने हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रवाभ देखिदैन ।

सीसीडी अनुपातको सिमा ८० प्रतिशत बाट ८५ प्रतिशत  बनाउदा तरलता नबढ्ने

अहिले जसरी हामीले बहस गरिरहेका छौ, कर्जासँग निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको अनुपात सीसीडी  रेसियो लाई ८० प्रतिशत बाट बढाएर ८५ प्रतिशत  बनाउँदा बजारमा तरलता आउँछ भन्ने कुरा । तर यो आफैंमा सहि सावित हुँदैन, जहिले सम्म हामीले सीसीडी र खुद तरल सम्पति (एनएलए) दुवैलाई एकसाथ यसको सीमा खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दैनौं।  हाम्रो देशमा तरलतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न २ ओटा लगाम लगाइएको छ।  

एकातिर सीसीडी अनुपात  ८० प्रतिशत  कायम गर्नु छ भन्ने छ भने अर्कोतिर खुद तरल सम्पति अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ। प्राथमिक पुँजी र बिदेशी निक्षेपको कारण केही फरक हुने भएता पनि सीसीडी र एनएलए करिबन एक अर्काको परिपुरक नियमकिये औजार हुन् । तसर्थ सीसीडी लाइ मात्र ८० प्रतिशत बाट बढाएर  ८५ प्रतिशत बनायौं ।

 तर एनएलए  अनुपातलाई  २० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाएनौं भने फेरी बैकिङ्ग सेक्टरमा कर्जायोग्य तरलताको निर्माण हुने छैन र त्यो नीतिको लागि नीति मात्र रहने छ । त्यसले तरलता निर्माण कुनै काम गर्ने छैन । यो सँगै हाम्रा केहि नीति र निर्देशनमा सीसीडी अनुपातको गणनागर्दा डिबेन्चर तथा बैदेशिक निक्षेपलाई सीसीडी को गणना गर्दा शतप्रतिशत गणना गर्ने वा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रबाह गरिएको कर्जा लाइ घटाउने भन्ने नीति निर्देशनहरु पनि जारि गरेको पाइन्छ ।

तर एनएलए को सिमालाई परिवर्तन नगर्दासम्म यो तरिका तरलता निर्माणको लागि कुनै प्रभाबकारी औजार भने होइन, किनभने बैंकिङ्ग प्रणालीको नगद प्रबाह अब्सोलुट हिसाबले हुने गर्छ न कि हामीले आफ्नो गणना प्रयोजनको लागी गरिने भर्चुवल जोड-घटाउबाट तरलता निर्माण होस् ।

तसर्थ अधिकांस मुलुकमा तरलतालाइ नियमन र नियन्त्रण गर्न बासेल( ३ को लागू गरेसँगै लिक्विटिडी कभरेज रेसियो (एलसीआर)लाई प्रयोगमा ल्याइएको छ भने हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि सीसीडीको प्राबधान नभई बासेल ३ अनुसारको एलसीआर लागू गरिएको छ जसले गर्दा हालैमात्र भारतको केन्द्रिय बैंकले एलसीआरको अनुपात १०० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतको सिमामा परिबर्तन गर्न साथ कर्जायोग्य तरलता आम बैंकिंग क्षेत्रमा उपलब्ध भएको थियो ।  

तसर्थ नेपालमा पनि सीसीडीको नीतिगत व्यवस्थालाई हटाई, खुद तरल सम्पति अनुपात वा लिक्विडिटी कभरेज रेसियोलाई प्रयोगमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ अन्यथा अन्य देशका केन्द्रिय बैंकले एनएलए वा एलसीआर घटाउँदा वा बढाउँदा प्रभावकारी काम गरेपनि हाम्रो देशमा सीसीडीको परिबर्तनले तरलतामा कुनै प्रभाव नपर्ने हुन्छ र आवश्यक अवस्थामा कर्जायोग्य तरलता निर्माण नहुन सक्छ।  

अनिबार्य नगद मौज्दात को सिमा घटाउदा कर्जायोग्य तरलता नबढ्ने

हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिबार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्युनतम सीमालाइ ४ प्रतिशत प्रतिशत बिन्दुबाट घटाएर ३प्रतिशतमा झारेको छ यसले समग्र बित्तिय प्रणालीमा ३३ अर्ब हाराहारीको तरलता निर्माण गरे पनि त्यो तरलता कर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिँदैन ।

तसर्थ यो तरलता सरकारी सुरक्षन र अन्तरबैंक लगानीमा प्रयोग हुने हुँदा तात्विक अर्थमा कर्जायोग्य पुँजी निर्माण होइन भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। कर्जायोग्य तरलता निर्माणमा योगदान नगरे पनि बैंकको खर्चमा कटौती हुने हुदा सांकेतिक हिसाबले कर्जा सुबिधाको ब्याज कम गर्न दबाब दिने एउटा स्वाभाविक इन्सट्रुमेन्ट भने हुनसक्छ।

दोस्रो, के हाम्रो अर्थतन्त्र साच्चै हामीले सुन्ने गरे जतिकै कमजोर र याचनापूर्ण धरातलमा उभिएको छ त ?

हाल हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार ३५०० अर्ब रुपैयाँ जतिको छ भने यसको चरित्र विप्रेषणमा आधारित, आयतमुखी र कृषि उत्पादनमा भर परेको देखिन्छ।  साँच्चै कोरोनाभाइरस पाण्डेमिकको असरले बिश्वो बजार तथा अर्थतन्त्रको वृद्धि ठप्प हुँदा नेपाललाई के असर पर्छ भन्ने आकलनहरु विभिन्न कोणहरुबाट भइराखेका छन् । यद्यपि नेपालको अर्थतन्त्र आमरुपमा भारत, चीन तथा यूरोप र अमेरिकाजस्ता ठुला अर्थतन्त्रको रुपरेखा र फेशनसँग नमिल्लने हुदा त्यति ठुलो निराशजनक अवस्था आउँछ भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।  

 १२ खर्ब रुपैयाँजतिको व्यापार घाटालाई ८ खर्ब रुपैयाँको रेमिटान्स तथा केहि बैदेशिक लगानीले ब्यालेन्स गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सुचांक शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) लाई कसरी अनुकुल बनाउने भन्ने अहिलेको सन्दर्भमा चुनौति बिषय हो । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै, रोजगारी सिर्जना र शोखजन्य आयातलाइ निरुत्साहित गर्यौं भने भने ठुला अर्थतन्त्रजस्तो नेपालको अर्थतन्त्र धराशय हुन्छ भन्ने म ठान्दिन।

जुन बेला हामी बिरामी हुन्छौ या कम काम गरेका हुन्छौं । हाम्रो आबश्यकताहरु आफै कम हुने गर्छन् । र, पहिलाको एक्टिब अवस्थाजस्तो अतिरिक्त खर्चहरुमा कमी आउने हुन्छ । हामी नेपाली जन-जीवन र ब्यबाहरलाई नजीकबाट निहाल्यौं भने हामी देख्न सक्दछौ कि ८ खर्ब रुपैयाँको रेमिटान्स जसरी नेपालमा भित्रिन्थ्यो, त्यसरीनै हामिहरु लग्जरीको नाममा, यात्राको बहानामा, स्वाद र अनुभबको बहानामा धेरै पैसा कन्जुमेबल आइटमसहरुमा खर्च हुनेगर्थ्यो भने ठुलो पैसा बैदेशिक शिक्षाको नाममा र इन्धन खरिदको नाममा खर्च हुने गरेको थियो।

सायद यी खर्चहरु अब यो विषम परिश्थितिमा र यसपछिको अवस्थामा आबश्यकता कम भएर जाने हुन्छ। तसर्थ रेमिटान्स ५०प्रतिशतले कमी आउँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति हुदैन कि भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ।  

तर अबश्यपनि यो परिस्थितिको कारणले नेपालको आर्थिक बृद्धिको क्रमभङ्गता भने गर्नेछ। यधपी अरु मुलुकहरु जस्तो ऋणात्मक बृद्धि  मल्दिब्समा (८.१ प्रतिशत) हुने अनुमान० हुने अबस्था भने होइन। ३५ खर्ब रुपैयाँको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्बकै हाराहारी रहन्छ भन्ने हो।

बिगत दशकका केही वर्षहरु पनि सामान्य वा जिरो आर्थिक बृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो, त्यसो भएको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रको दुरदर्षालाई लिएर त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यधपी हामीले यस आर्थिक संकुचनले ल्याउने दुरगामी प्रभावलाई समयमै निर्क्यौंल गरी आवश्यक आर्थिक रणनीतिहरु अख्तियार गर्न सकेनौं भने तत्कालीनभन्दा दिर्घकालिन क्षति बढी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ।  

इन्धनको आबश्यकतालाई कम गर्दै बिद्युतमा निर्भरता बढायौं भने रेमिटान्समा आउने कमीसँगै बिदेशबाट हुने आयातलाई कटौती गर्यौं भने स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना तथा कृषिमा आत्मानिर्भर बनेउ भने फेरी पनि नेपाल उठ्ने छ र समुन्नतिको बाटोमा अगि बढ्ने छ।  

तेस्रो, अनि कोरोना भाइरस सिजिर्एत यो अवस्था हाम्रो लागि चुनौती मात्रै हो कि नेपाल बनाउने अवसर पनि ?

ध्वस्त पछिको शसक्त पुनःनिर्माण र पुनरागमन बिश्वो इतिहासका धेरै परिघटनाले पुष्टि गरेका यथार्थहरु हुन्।  पहिलो र दोस्रो बिश्वो युद्धपछिको हिरोसिमा र नागासाकीको निर्माण।  

पछिल्लो दशकको (द्वन्द पछिको दशक) मा अफगानिस्तानको आर्थिक बृदि तथा नेपालकै सन्दर्भमा माओवादी द्वन्द कालपछि आम सैन्य तथा प्रहरी संरचनामा आएको आमुल सशक्तिकरण र देशको आर्थिक बृदीकास यी उदारणहरुले बिश्वोको समय चक्रमा केहि घटनाहरु  पिडादायी भएपनि  इतिहासको कालखण्डमा एउटा युगान्तकारी शिक्षा अनि प्रेरणाको श्रोत हुनेछ भन्ने उदारहण हुन्।  

तसर्थ, अब यो कोरोना पाण्डेमिकले बिश्वो बजारसँगै थिलिएको नेपालको अवस्था सुधारगर्न अर्थतन्त्रका आयामहरुमा आमुल परिबर्तन गर्न सकेउ भने, कृषि उत्पादनमा जोड लगाउदै, रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशी उर्जामा आत्मा (निर्भरता कायम गर्न सकेउ भने अनि देशका दूरदराजमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई हरेक समुदायको आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न सक्यौं भने यो कोरोना भाइरस नेपालको लागि फगत एउटा दुर्दशा मात्र होइन नेपाल बनाउने स्वर्णिम अवसर हुने छ ।  (उल्लेखित बिचारहरु लेखकका निजी हुन् ।)