सरकारसँग ३४/३५ अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने क्षमता छः प्रधुम्न पोखरेल

विश्वभर महामारीकारुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को असर अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भनेर सबैको चिन्तन र चासो छ । यसको असर कुन देशमा कति र कस्तो पर्छ भन्ने त्यो देशको अर्थतन्त्रको आकारमा भर पर्छ ।

रेमिट्यान्स बाहेक नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब आकार छ । रेमिट्यान्समात्र नेपालमा गत वर्ष ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा नजोडी करिब ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको दैनिक उत्पादन हुन्छ ।
जसमा कृषि तथा वनको करिब २७ प्रतिशत, खुद्रा व्यापार व्यवसायको १३ प्रतिशत, रियलस्टेटको १० प्रतिशत योगदान छ । कुल जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान रहे पनि त्यो बाहेक रहेको दैनिक उत्पादनमा कोभिड–१९ को असर अहिलेबाटै परिरहेको छ ।

सामान्य अवस्थामा हुने आन्तरिक उत्पादन र अहिले भइरहेको उत्पादनको अन्तर धेरै भइसकेको छ । सामान्य अवस्थामा हुने उत्पादनको तुलनामा अहिले करिब ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेकको छ भने हुन नसकेको बाँकी ७० प्रतिशत उत्पादन हुन सकेको छैन् । उत्पादन दिनहँु घट्ने क्रम बढ्दो छ भने नोक्सानीको भार दिनहुँ थपिरहको छ ।

विश्वभरमा कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिएको हुँदा यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उस्तै छ । जसले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा रहका नेपालीहरुको आम्दानी र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रभाव परेको छ । गत वर्ष जुन परिमाणमा रेमिट्यान्स देश भित्रिएको थियो अब सोही परिमाण भित्रिन असम्भव छ ।

बैंकिङ लगानीको जोखिम

अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी खस्कँदो छ । कोरोनाले यो क्षेत्रमा पार्ने पहिलो असर भनेको कर्जा तथा लगानीमा हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कुल पुँजीको ८१ प्रतिशत हिस्सा कर्जा तथा लगानीको छ । जसमा ८७ प्रतिशत निजी क्षेत्र लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा गरको लगानी कोरोना भाइसरको कारण जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको ७ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले पनि धेरै सहुलियत दिएको र कृषि उत्पादनमा कोरोनाले भन्दा मनसुन र अन्य विषयले धेरै प्रभाव गर्ने हुँदा यस क्षेत्रको लगानी धेरै जोखिममा छैन ।

वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानीको १७ प्रतिशत उत्पादन मुलक उद्योगहरुमा छ । उत्पादनमा रहको लगानी सिमेन्ट, स्टिल, मेसिनरी तथा खाद्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरु पर्दछन् ।

जसमध्ये १२ प्रतिशत लगानी मात्र खाद्य उत्पादनका उद्योगमा छ । खाद्य उत्पादनको स-साना उद्योगको उत्पादन र वितरणका कोभिड-१९ त्यति धेरै रोकावट भएको छैन् । तर ठूला उद्योगको उत्पादनमा भने प्रभाव पारेको छ ।

यसैगरी बैंकहरुको उत्पादनमा भएको कुल लगानीको १७ प्रतिशत सिमेन्ट उद्योग, २० प्रतिशत स्टिल उद्योग र निमार्णमा ११ प्रतिशत छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानीको प्रतिशफल भने शुन्य जस्तो नै भइरहेको छ । यस्ता उद्योगहरुले बैंकको ब्याज, किस्ता बुझाउन उनीहरुलाई अब समस्या धेरै हुन्छ ।

अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भनेका सेवाको क्षेत्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल लगानीको ९ प्रतिशत लगानी पर्यटन उद्योगमा छ ।

जसमा होटल, टुर एण्ड ट्राभल्स, टे«किङ लगायतका अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु पर्दछन् । यी मध्येपनि सबैभन्दा बढी होटलमा छ । यी क्षेत्रमा स्थीर पुँजी लगानी हुन्छ । लकडाउन खुलेपछि पनि पर्यटकहरुको आवगमन बढी नहुने हुँदा यहाँ सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्छ । त्यस कारणले बैंकको ब्याज, किस्ता बुझाउन उनीहरुलाई अब समस्या धेरै हुन्छ ।

कोरोनाको असर कहिलेसम्म ?

कोरोना भाइरसको असर कहिलेसम्म रहन्छ र संक्रमण समाप्त भएपछि पनि सामान्य अवस्थामा पुग्न कति समय लाग्छ त्यो कस्तो प्रकारको क्षेत्र र कस्तो प्रकृतिको उद्योग हो, त्यो अनुसार फरक पर्छ ।

पयर्टन क्षेत्रसँग सम्बन्धी होटल व्यवसायमा लामो समय असर रहन्छ । कृषि क्षेत्रमा मनसुन राम्रो भयो भने सबैभन्दा कम असर पर्छ । अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै जनशक्तिको प्रयोग गर्न सकियो भने कृषि उत्पादन अझै बढाउन सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको खुद्रा व्यापारमा रहेको २१ प्रतिशत लगानी रहेकोमा साना तथा मझौला व्यवसायी पर्दछन् ।
उनीहरुले थोरै लगानीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन्, भने ब्याकअप पनि थोरै हुन्छ । बैंकबाट कार्जा लिएर व्यवसाय गर्ने साना उद्योगी व्यवसायीलाई पुन व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्था धेरै हुन्छ ।

धेरै बर्षदेखि उद्योग व्यवसाय गर्ने ठुला उद्योगी व्यवसायीहरुको वर्षौदेखिको संचित नाफा र रिजर्भ बढी हुन्छ । त्यसकारण यस्ता असहज परिस्थीतिमा उनीहरुले नाफा कमाउन नसकेपनि पुनः उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न त्यति ठूलो समस्या पर्दैन ।

अहिले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव मात्र परेको छ भन्न मिल्दैन् । कतिपय क्षेत्रका कम्पनीहरुले लकडाउनमा पनि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् । इन्टरनेट, खाद्य पदार्थ हस्पिटल तथा औषधी उत्पादन उद्योगहरुले राम्रो काम गरिरहेको छ । यसमा कोरोनाको आर्थिक असर पनि कम नै देखिन्छ ।

सहुलिय कति र कसरी दिने ?

सरकार वा सम्बन्धित निकायले प्रभावित क्षेत्रलाई सहुतिय दिँदा २ तरिकाले दिन सक्छन् । जसमा फिस्कल मेजर्स र मोनिटरी मेर्जसबाट सहुलियका प्याकेजहरु ल्याउन सकिन्छ ।

संक्रमण फैलिएका धेरै देशहरुले अहिले फिस्कल मेजर्स ल्याइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो देशको जीडीपीको आकार अनुसारको फिस्कल मेजर्स मोनिटरिङ गरिरहेका छन् ।

हाम्रो देशको भन्दा केही मात्र धेरै बंगलादेशको जीडीपी छ । बंगलादेशले कुल जीडीपी ३ सय ५० अर्ब डलरको २.५ प्रतिशत ८ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ, भने भारतले साढे २२ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ ।

हालसम्म जीडीपीको आकार अनुसार सबैभन्दा बढी राहत प्याकेज बेलायतले ल्याएको छ । जसले जीडीपीको करिब साढे १४ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याएको हो ।

नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब अनुसार ३४/३५ अर्ब बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने क्षमता हुन्छ । तर त्यसमा राज्यको ढुकुटीको अवस्था कस्तो छ ? त्यसमा पनि भर पर्छ । अन्य देशले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अनुसार पनि सरकारले जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ ।

हालसम्म सरकारको खर्च धेरै भएको छैन । केही सरकारी खर्च भने कोरोना भाइरसको उपचार र रोकथाम तथा राहत वितरणमा भने भएको देखिन्छ ।

सरकारले अर्को मोनिटरी मेर्जस मार्फत राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा राहतका प्याकेज घोषणा त गरिसकको छ । जसमा केही मौद्रिक उपकरण, लगानी, रिफाइनान्स लगायत अन्य वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत र राहतले गर्दा आगामी दिनमा व्यवसायी वर्गबाट लगानीको माग बढ्ने सम्भावना छ । लगानीको माग बढ्दा तरलताको अभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ सक्छ । त्यसमा सरकारी खर्च समयमा नै गर्न अत्यावश्यक छ । साथै राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग बढाउनु पर्छ ।