सिनेमा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने २ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्छः चलचित्र उद्यमी आकाश अधिकारी

कोभिड १९ को प्रभाव हामीमा मात्रै नभएर विश्वभर असर पारेको विषय हो । त्यसैले हामी पनि यसबाट अछुतो छैन । त्यसैले हाम्रोजस्तो सानो देश, जनसंख्या र आर्थिक हिसाबले आफैमा मात्रै चल्नसक्ने देश भएकाले हामीलाई कुनै पनि समस्या हुँदा ठूलो असर पर्छ ।

अहिले उद्योग व्यवसायीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि ठूलो असर परेको छ । राज्यले रेमिट्यान्सबाट आफूलाई धानिरहेको थियो । करबाट धानिरहेको थियो । तर अहिले हामी उद्योग व्यवसायीले कर तिर्न पनि नसक्ने र विदेशबाट रेमिट्यान्स पनि आउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

तर पनि यी चिजलाई राज्यले विचार गरेर फेरि चल्न सक्ने अवस्थामा लैजाने वातावरण भएन भने आर्थिक समस्या राज्यलाई १०औं वर्षसम्मका लागि हुन्छ । त्यसैले अब स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी लगानीलाई मध्यनजर गरेर जानुपर्छ ।

त्यसका लागि राज्यसँग अहिले विदेशबाट रोजगारी कटौती भई फर्केकाहरुको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । साथै चलिरहेका कलकारखाना र उद्योगलाई पुरानै गतीमा कसरी लैजाने भन्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ ।

त्यसैले गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआई सबै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु एक भएर हामी बढिरहेका छौं । यतिबेला एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीसँग अहिले हिँजो जुन स्थानमा थियौं, त्यही स्थानमा फर्कनु पर्ने अवस्था छ ।
अब सिनेमा क्षेत्रको कुरा गर्दा पर्यटन र यो क्षेत्र निकै संवेदनशिल क्षेत्र हो ।

पर्यटन क्षेत्र कुनै पनि प्रकोप हुँदा प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्र हो । सिनेमाको क्षेत्र त कस्तो भन्दा मनोरञ्जनको क्षेत्र भएकाले सबैभन्दा पहिले असर पर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले कतै पनि तल माथि भयो भने सिनेमा हलमा दर्शकहरु पुग्दैनन् ।

मनोरञ्जन क्षेत्र भनेको सौखिन क्षेत्र भएकाले रुचिले जाने हो । जानैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन् । जसरी विगतमा २०७२ सालमा भूकम्पका कारणले सिनेमा क्षेत्र २ वर्ष उठ्न सकेन । त्यसैगरी कोभिड–१९ का कारणले ३ वर्षसम्म हामी उठ्न सक्दैनौं ।

त्यसकारणले तत्काल राज्यसँग माग के हो भने भोलिका दिनमा राज्यले कोभिड १९ क्लियर भएको घोषणा गरेर व्यवसाय सूचारु गर्नुहोस् भने पनि त्यसमा सोसल डिस्ट्यान्सिङको कुरा आउँछ । जनता पनि अझै पनि टाँसिएर बस्न चाहँदैनन् ।

सिनेमा हलमा टिकट काट्दा पनि एक लाइन छाडेर टिकट काट्ने, त्यसैगरी बस्ने भन्ने जुन कुरा छ । त्यसलाई मात्रै पालना गर्दा पनि अपठ्यारो छ । जस्तै, भोलिका दिनमा कुनै सिनेमा कुनै हलमा १०० वटा सिटले हाउस फुल हुन्थ्यो भने अहिले ४०/५० वटा मात्रै सीमित सिटका आधारमा हाउस फुल हुनेभयो ।

त्यसले गर्दा आधा अकुपेन्सीमा हल खोल्दा कति उपयुक्त छ । ४० प्रतिशत अकुपेन्सीमा सिनेमा हलहरु सञ्चालन हुन सक्छन् वा सक्दैनन् । फेरि ४० प्रतिशतबाट आउने आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत हल वालालाई र बाँकी ५० प्रतिशत निर्मातालाई जाने हो ।
यस्तो अवस्थामा सिनेमा रिलिज गरेर निर्माताले धान्न सक्छ कि सक्दैन त ? त्यसकारण अहिले राज्यसँग हाम्रो माग नै धान्न सक्ने बनाउनुहोस् भन्ने हो ।

यदि त्यसो भएन भने अहिले जति संख्यामा चलचित्रकर्मीहरु छन् त्यसमध्ये ५० प्रतिशत चलचित्रकर्मी पलायन हुन्छन् । त्यसले सिंगो राष्ट्रको कला संस्कृति हराउँछ ।

राज्यले के गर्ने त ?

१) सिनेमा हल सञ्चालन हुने वित्तिकै टिकटमा लाग्ने कर शतप्रतिशत निशुल्क बनाउनु पर्यो ।

२) टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने कुल रकम ग्रस कलेक्स र त्यसबाट कर तिरेपछि आउने नेट कलेक्सन भन्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कम्तीमा २ वर्षसम्म सिनेमा हल र निर्माताले ग्रस कलेक्सन नै बाँड्न पाउनु पर्छ ।

३) चलचित्र उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्छ । अहिले चलचित्र क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग भइसकेका छौं । गत फागुन १८ गते हामीले त्यो मान्यता प्राप्त गरेका छौं । अहिले चलचित्र निर्माण पनि पर्यटन, कृषिजस्तै उद्योगका रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ । चलचित्र स्टुडियोलगायत निर्माण क्षेत्रमा विद्युतको महसुलमा छुट दिनुपर्छ ।

४) चलचित्र निर्माणका लागि ऋण लिएकाहरुको हकमा लकडाउन खुलेदेखिको ६ महिनासम्म ब्यादरमा ७५ प्रतिशत मिनाह गरेर २५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिदिनुपर्छ । जस्तै सरकारले अहिले असारसम्म मात्रै भनेको छ त्यसलाई पुस महिनासम्म छुट दिनुपर्छ ।

५) राज्यले अब लकडाउन खुल्यो, हामी कोभिड १९ बाट मुक्त भइसकेको भनेर घोषणा गरेको मितिबाट ६ महिनापछि हामी तिर्न सक्षम हुन्छौं ।

अब सिनेमा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीविहरु, प्राविधिक, कलाकार, स्रष्टा, सर्जक, गायक, गायिकासँग आबद्ध भएका छन् ।

यस विषयमा हाम्रो माग के हो भनेः १) अहिले उहाँहरुले १५ प्रतिशत टीडीएस राज्यलाई बुझाउनु पर्छ । त्यो टीडीएस कम्तीमा २ वर्षसम्म मिनाह गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई कालोसूचीमा पनि राख्नु हुँदैन । हामी निर्माताहरुले सबै विवरण भरेर बुझाउँछौं । त्यसैले सरकारले त्यो छुट दिनुपर्छ ।

२) प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्समा बीमा गरिदिनुपर्छ । अहिले हामी निर्माता संघले लुम्बिनी फाइनान्ससँग मिलेर प्राजेक्ट इन्स्योरेन्स भनेर ल्याएका छौं । यो भनेको गाह्रो, अप्ठ्यारो पर्दा सबै त्यही प्राजेक्ट इन्स्योरेन्सले हेर्ने भन्ने हो । त्यो इन्स्योरेन्स लिनका लागि केही कठीनाइ छ । जसमा चलचित्र विकास बोर्डमा सिनेमाको लगानीको विवरण फारम भरेर बुझाउनुपर्छ । त्यसमा जति लगानी लाग्ने हो त्यसको १ प्रतिशत बीमा शुल्क बुझाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कम्तीमा १ करोडदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँसम्म लगानीमा सिनेमा बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा २ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने सिनेमाले २ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क वापत बुझाउनु पर्छ ।

यसमा हाम्रो माग के हो भने तत्काल निर्माताले १ प्रतिशत शुल्क पनि बुझाउन नचाहेको अवस्था छ । त्यसैले त्यो शुल्क पनि सरकारले नै हजारौं श्रमजीवि बचाउनका लागि, निर्माता र कलाकारलाई बचाउनका लागि सरकारले शुल्क बेहोर्नुपर्छ भनेर माग गरिसकेका छौं ।

हामी एउटा सिनेमामा २ करोड रुपैयाँको रिस्क लिन चाहन्छौं । त्यसको १ प्रतिशत राज्यले लगानी गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो भएको अवस्थामा निर्माताहरु प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स लिएर सुटिङमा जान सक्नछन् । यसले कलाकारदेखि सबैलाई फाइदा नै पुग्छ भन्ने हो ।

जब चलचित्र सुटिङमै गएन भने सबै बेरोजगार हुने भए । काम भए न रोजगारी हुने हो त्यसैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सिनेमा क्षेत्रमा २ लाख ५० हजार जनशक्ति काम गरिरहेका छन् । यसमा कलाकार, निर्माता, निर्देशक, वितरक, सिनेमा हलमा टर्च लाइट जलाउने मानिससम्म कामदार छन् ।

अहिले तत्काल सिनेमा निर्माण हुने अवस्था देखिन्न । हिजोका दिनमा ५० दिनमा सुटिङ सकाउने लक्ष्य बनाएको छ भने यस्तो अवस्थामा त्यो समयावधि बढेर ७५ देखि १०० दिनसम्म लम्बिन्छ । प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्सले यसलाई सहायता दिन्छ ।

कति छ लगानी ?

अहिले रिलिजको पखाईमा बसेका सिनेमाहरु निरफुल, प्रेम गीत–३, म यस्तो गीत गाउँछु–२, चपली हाटइ ३ छन् । साथै अहिले सुटिङ भइरहेका सिनेमामा ए मेरो हजुर ४ सिनेमा छन् । त्यसका साथै पनि १२ देखि १५ वटा सिनेमा मिति कुरेर बसेका छन् । त्यसपछि चैतमा सुटिङमा जाने ५ वटा चलचित्र थिए भने बैशाखमा सुटिङमा जाने १९ वटा सिनेमा थिए । अहिले यी सिनेमाहरु सबै पेन्डिङमा बसे ।

र, अगाडि लगानी भइसकेका सिनेमाहरु फ्रिज भएर बसे । ऋण गरेर बनाएका निर्माताहरु यतिबेला समस्यामा परेका छन् । यता सिनेमा हल सञ्चालकहरु जसले लोन लिएकाहरु पनि मारमा परेका छन् ।

यस क्षेत्रमा अहिले वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानी छ । यति ठूलो लगानी कसरी छ भने एउटा सिनेमा बनाउँछ डेढ करोडदेखि साढे ३ करोड रुपैयाँमा बनिरहेका छन् । अब पछाडिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७४ सालमा ११० वटा सिनेमा निर्माण भएकोमा २०७५ सालमा ९५ वटा र २०७६ मा ५७ वटा मात्रै सिनेमा निर्माण भएका छन् ।

यो संख्या किन घटिरह्यो छ भने गुणस्तरका लागि नै हो । हामीकहाँ वर्षमा ३५ देखि ४५ वटा राम्रो सिनेमा मात्रै बन्यो भने पनि पुग्छ । हिजोका दिनमा संख्यामा गएका थिए भने अहिले निर्माताहरु मिलेर गुणस्तरीय सिनेमा बनाउने भनेर मिलेर लगानी गरिरहँदा सिनेमाको संख्या घटिरहेको छ ।

दर्शक पनि चुजी भए र प्रतिष्पर्धा हलिउड र बलिउडसँग गर्नुपर्दा गुणस्तरीय सिनेमामा ध्यान दिन थालिएको छ ।

सिनेमाको लगानी रिर्टन

यो निकै जोखिम भएको क्षेत्र हो । नेपालमा मात्रै होइन, विदेशको हकमा पनि निकै जोखिमको क्षेत्र हो । विदेशको हकमा कुल सिनेमामध्ये १५ प्रतिशते राम्रो मुनाफा कमाउँछन भने २५ प्रतिशतले लगानी उठाउँछन भने बाँकी फ्ल्प नै हुन्छन् ।
नेपालको हकमा ५ प्रतिशतले मुनाफा कमाउँछन र १० प्रतिशतले लगानी मात्रै उठाएका छन् भने ८५ प्रतिशत चलचित्र घाटामै गएका छन् ।

बक्स अफिस

नेपाल चलचित्र निर्माता संघको अगुवाइमा सम्पूर्ण क्षेत्रले स्वीकार गरेर हामीले बक्स अफिस लगाएका छौं । राज्यका सबै सिनेमा घरमा बक्स अफिस छ । त्यो बक्स अफिस हुँदा व्यवसायी र राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा करको विवरण हेर्न सक्छन् । त्यो पहुँच राज्यसँग पनि छ ।

चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि कर बुझाउन र पारदर्शीताका लागि बक्स अफिस लागू गरिएको हो । अहिले राज्यले अनलाइनबाट बक्स अफिसको विवरण हेर्न सक्छ । त्यसैले हामीलाई त्यही आधारमा छुट दिनुपर्छ भनिएको हो । म आफै व्यक्तिगत रुपमा २०६२ सालदेखि बक्स अफिस लागू हुनुपर्छ भन्दै आएको हो ।

बक्स अफिसका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ र सोही आधारमा हामीलाई बैंकले लोन दिने आधार हुन्छ । त्यस कारणले हामी कर तिर्न तयार छौं तर अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अहिले पनि हामीले १.५ प्रतिशत टीडीएस तिर्छौ, स्थानीय कर पनि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म कर तिर्छौ । त्यसैले कम्तीमा २ वर्षसम्म कुनै पनि कर लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यसपछि हामी कर तिर्न तयार हुन्छौं । यदी अहिले सर्भाइभ भएन भने ठूलो नोक्सानी हुन्छ । राज्यको सोकेस, सोभेनियर पार्ट नै गुम्छ ।

कति छन् सिनेमा हल ?

केही समय अघिसम्म ३५१ वटा सिनेमा हल देशभर थिए भने अहिले त्यो संख्या घटेर २ सयको हाराहारीमा आइपुगेका छन् । तर सिनेमा हलको संख्या घटे पनि स्क्रिनहरु भने घटेका छैनन् । अहिले मल्टिप्लेक्समा जाने होडले गर्दा संख्यात्मक रुपमा भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा गइरहेका छन् ।