बैंकको लाभांश रोकौं, कर्मचारीको बोनस: सीए महेश गोदारको लेख

विश्वको कुनै पनि देश चाहे त्यो धनी होस् वा गरिब चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस महामारीको आक्रन्तबाट मुक्त छैनन् ।

कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म संसारभरका २२ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित बनेका छन् भने डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसेको छ । र, यो संख्या हरेक दिन बढ्दो छ ।

भाइरस महामारीका रूपमा फैलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

आइएमएफको अनुसार हरेक प्रभावित देशहरुको नीति निर्माताहरुले माहामारीबाट प्रभावित व्यवसाय र जनतालाई राहत तथा सुविधा दिनका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले आर्थिक र मौद्रिक नीतिमै तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्रलाई छिटो चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

राजस्व संकलन र सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्दा महामारीबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको बजेट कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३२ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै राजस्व संकलन जीडीपीको २५ प्रतिशत छ । जुन विकसित देशको तुलनामा सन्तोषजनक मानिँदैन ।

अहिले सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको महामारीको खतरामा परेका जनताको सुरक्षा पनि हो । महामारीको समयमा मानवीय स्वास्थ्यको सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

यद्यपि भाइरसले भविष्यमा पर्ने असर र आर्थिक क्षेत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो चलायमान बनाइ देशको अर्थतन्त्र र प्रभावित जनतालाई यसको असर कम गर्न र देशको आर्थिक र मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

अहिलेको समस्या भनेको जोखिममा रहेका जनतालाई कसरी सुविधा दिने र लकडाउनको समयभर उनीहरुको दैनिक समस्यालाई यथोचित ढंगले समाधान गर्नेतर्फ नीति नियम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

एकातिर बिभिन्न स्थानहरुमा किसानका उत्पादनले बजार नपाउँदा खेर गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर कैयनले खाना नपाउने समस्या समेत देखिन थालेको छ ।

हाम्रो जस्तो आयातमा बढी निर्भर देशले तत्काल उपभोग्य सामानको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा ध्यान नदिने हो भने जोखिम उत्पन्न भए निकट भबिष्यमै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

सरकार एकातर्फ पीडित जनतालाई राहत र सुबिधा प्रदान गर्न आफ्नो संयन्त्र पूर्णरुपमा संचालिन गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ दुरदराज र गाउँमा रोकिएका खाद्य सामग्रीलाई बजारसम्म लैजान पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

माहामारीले विश्वको कृषि क्षेत्रसहित नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । लकडाउनले गर्दा कृषकको उत्पादनले बजार पाइरहेका छैनन् । बाली भित्र्याउने र लगाउने बेलामा पनि समस्या देखिएको छ ।

जीडीपीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमा यति ठूलो असर पर्नु भनेको नेपाल सरकारको गरिबी निवारणको लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्नु हो ।

त्यसले नीति निर्माणकर्ताले आउने दिनमा आर्थिक र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा किसानलाई बजारसम्मको पहुँच र आर्थिक सुविधा तथा उपभोक्तालाई सहज वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यस समयमा, आर्थिक दृष्टिकोण विभिन्न वैकल्पिक परिदृश्यमा मात्रै आँकलन गर्न सकिन्छ, किनभने अहिलेको माहामारीका घटनाको लागि कुनै ऐतिहासिक उदाहरण छैन ।

पहिलो परिदृश्यमा आँकलनको लागि जनवरी र फ्रेबुअरी महिनाबीचमा चीनको घटनाक्रममा तथ्यांकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो अवधीमा चीनमा रहेको हरेक उत्पादन उल्लेखनीय रुपमाले घटेको छ ।

नेपालको आर्थिक मन्दीको गहिराई र अवधि मुख्यरूपले भाइरस कसरी र कहिलेसम्म फैलिन्छ र सरकारले यो संकटको समयमा लिने आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा निर्धारण हुनेछ ।

आशा दिलाउने तथ्य यो पनि छ कि विस्तृत उपायहरू र समयमा लिइएको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले गर्दा चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले महामारी नियन्त्रण गर्न आर्थिक क्षेत्रलाई जोगाउँदै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छन् ।

आगामी दिनहरुमा व्यापारीहरु कोरोना भाइरसको आर्थिक प्रभावलाई दुईवटा कोणबाट महसुस गर्नेछन् ।

एउटा उत्पादन कठीनाइको रूपमा र अर्को उत्पादनको मागको गिरावटका रुपमा । यस्तोमा व्यापारीहरुले कोरोना भाइरसको प्रभावपछि काम सुचारु गर्दा चालु पूँजीको अभाव हुनेछ भने उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि निकै नै कठीनाइ हुनेछ ।

धेरै मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने छन् भने यसले आम्दानी घटाउने छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा यस्ता समस्या न्यूनिकरण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

वित्तीय संस्थालाई ग्राहकका कठीनाइकै कारण संस्था सञ्चालनमा कठीनाइ हुनेछ । वित्तीय संस्थाको तरलतामा संकुचन आउने हुँदा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा असरपर्ने देखिन्छ । यस्तोमा देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने र आर्थिक समस्या गहिरो हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रले समस्या भोग्नु पर्यो भने महामारीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्दछ र यसको प्रभाव व्यवसाय बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र नैराश्यता बढ्ने हो ।

राष्ट्र बैंकले राहत सुविधा गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अघि नै ल्याइसकेको थियो । यो तत्काल महामारी प्रभावित क्षेत्र र ऋणीको मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएसँगै अब आउने मौद्रिक नीति माहामारीको असरको अध्ययन गरी विस्तृत रुपमा आउनेछ । जसले अहिलेको तत्कालको समस्यासहित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दीर्घकालिन असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र पनि मन्दीमा पर्दैछ र यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणमा २ वैकल्पिक परिदृश्य हेर्नु पर्दछ । पहिलो परिदृश्यमा, आर्थिक बृृद्धिमा आउने गिरावट जसको असर अल्पकालीन हुने र आगामी वर्षमा यसको पुनःप्राप्ति गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै दोस्रो परिदृश्य दीर्घकालीन हुन्छ । यदि घरेलु उपभोगमा पनि ठूलो गिरावट आयो र घरेलु आपूर्ति बितरण प्रणालिमा अवरोध भयो भने अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा पर्न सक्छ ।

यी माथि उल्लेखित परिदृश्य र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरुमा ल्याउने मौद्रिक नीति अहिलेको संकटलाई हल गर्ने र लकडाउन र माहामारी पछिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

१) ट्रेजरी बिलको पुनः खरिद

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिभिन्न समयमा तरलता नियन्त्रण गर्न वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता बढ्ने र प्रभावित क्षेत्रमा ऋण प्रवाहमा सजिलो हुन्छ ।

तर कति मात्रामा खरिद गर्ने भन्ने सरकारले दिने प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र सुविधाको निक्र्यौल गरेर अन्य क्षेत्र जस्तै आन्तरिक ऋण, बैदेशिक ऋण र अन्य राजस्व परिचालनमा भरपर्छ ।

२) कर्जा निक्षेप अनुपात

हाल कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन योजनामार्फत यो अनुपात ८५ प्रतिशतसम्म बढाउँदा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता बृद्धि हुन्छ र ऋण दिने क्षमता बढ्छ ।

३) राहत प्याकेज

भनिन्छ जति बाँड्यो बाँड्नेको इज्जत बढ्ने र सोचाइ फराकिलो हुन्छ । नेपाल सरकारले पनि यो संकटको बेलामा पीडितहरुलाई यथोचित सहयोग गरी सबैको मन जित्ने र संकटको बेलामा आफ्नो उपस्थिती देखाउँछु पर्छ । यसले सरकार लिने मात्र सम्यन्त्र होईन, आपत पर्दा ढुकुटीबाट दिन पनि सक्दो रहेछ भन्ने आभास दिलाउन पर्छ ।

ऋणको ब्याज कम्तीमा लकडाउन र महाहारीसम्मको छुट दिन जरुरी छ । यसको लाीग् एउटा छुटै कोष खडा गरी सरकारी अनुदान राष्ट्र बैंकमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ । साथै प्रभावित अवीधभरका लागि तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पर सार्नुपर्ने हुन्छ ।

४) संथागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अहिले हरेक वित्तीय संस्थाहरुले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ र वित्तीय संस्थाले सामाजिक कार्यमा खर्च गर्न पाउँछन् । सो रकम यदी हरेक वित्तीय संस्थाले आफै उपयोग गर्दा प्रभावकारी नहुने हुँदा राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थाको मौजदात रकमलाई एउटा छुटै कोषमार्फत सिधै माहामारीबाट पीडितको स्वास्थ्य उपचारमा उपायोग गर्दा बढी प्रवाभकारी हुने देखिन्छ ।

५) लाभांश र बोनस बितरणमा रोक

अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन पक्कै पनि बैंकहरुलाई निक्षेपको आवश्यक्ता पर्छ । यदी वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को वितरण योग्य लाभांशमा रोक लगाउने हो भने यी संस्थामा तरलता बढ्दा कर्जा प्रवाह गर्छ सक्छन् । म्यानेजरभन्दा माथिको कर्मचारीले पाउने बोनस समेत रोकेर अर्को वर्ष भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

६) कृषिमा सहुलियत र युवाहरुलाई प्रोत्साहन

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले कृषकको कर्जाको ब्याज तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधालाई सरकारले एकीकृत प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण कृषिसँग सम्बन्धितलाई राष्ट्र बैंकमार्फत सुविधा दिन सक्दछ । साथै यो माहामारीका कारण विदेश्मा रोजगारीमा गएकाहरु फर्कने सम्भावना ठूलो छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले यो अवसरलाई ती युवाहरु नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने यसले नेपालको अर्थतन्त्र र भाग्यमा ठुलो दीर्घकालीन असार पर्ने देखिन्छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा कृषि उत्पादनदेखि आपुर्ती र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित पेशामा युवा उद्यमिलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न सहुलियतसहितको ऋृण र सुबिवधाको प्याकेज ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

७) कर्जाको ब्याज दरमा कटौती

पहिले निक्षपमा दिइने ब्याज दरमा पुनरवलोकन गरी कर्जाको ब्याजदरमा कटौती गर्न सकिन्छ । अबको आर्थिक मन्दी वा समस्याको मुख्य चुनौती भनेकै बजारमा तरलता बढाउने र त्यो पैसाले सामग्री उत्पादन गरी मागको आपुर्ती गर्ने हो ।

कर्जाको ब्याजदरमा कटौती गर्दा व्यापारीहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने र निक्षपकर्ताले निक्षेपमा कम ब्याज पाउने हुँदा पुँजिको उपायोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन गइ अर्थतन्त्र चलायमान भएर गहिरो मन्दी हुनबाट बच्न सकिन्छ ।

यीमाथि उल्लेखित उपायबाहेक बिकास खर्च हुन नसकेको रकमलाई रकमान्तण गरी राष्ट्र बैंकमार्फत माहामारी प्रभावित क्षेत्रमा लागानी गर्दा पनि सो रकम खर्च भई तरलतमा सकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

मौद्रिक नीतिको काम सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी वृद्धीदर र मुद्रास्फीतिलाई समन्वय गर्ने हो । त्यसैले सरकारले ल्याउने आगामी बजेट पनि तत्कालीन आर्थिक तथा माहामारीको समस्या र यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।

अनि मात्रै मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति एकअर्कामा परिपूरक हुन्छन् । अहिले संयोगले पनि जुरेको छ । यी दुबै नीति बनाउने निर्माताहरु कुनै बेला एउटै कार्यालयमासँगै काम गरेको र वित्तीय क्षेत्रका हस्तीहरु भएकाले नेपालले यो माहामारीबाट छिट्टै छुटकारा पाउने छ । र, नेपाली अर्थतन्त्र कम क्षति र मन्दीको अँध्यारोमा नपरी उकालो लाग्नेछ ।