कोरोनापछि बैंकिङमा डिजिटलाइजेशनको सम्भावना र अवसर

कोराना भाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले गरेको लकडाउन तेस्रो साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।
यसलाई हामीले २ चरणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी कति लामो समय रहन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । कोरोना हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थालाई नर्मल भनिएको छ ।

कोरोनाको संटकबाट बाहिर निस्कियौं भने त्यसलाई पहिलेको जस्तो नर्मल अवस्था नरहेर नयाँ नर्मलको अवस्था रहन्छ । संक्रमणको जोखिमबाट सामान्य अवस्थामा पुग्दा सबै पुनः पहिलेकै स्थितिमा केही पनि रहन्न ।

यो असहज परिस्थितिबाट बाहिर निस्किँदा हामी नयाँ नर्मल अवस्थामा पुग्छौं । हामीले कोरोनाको संक्रमण शुरु हुनुभन्दा अघि गरिने सबै प्रकारका क्रियाकलापहरु परिवर्तन हुन्छन् ।

नयाँ नर्मल अवस्थामा हामी पहिले जुन किसिमले खुलेआम कुनै पनि स्वास्थ सुरक्षाको विधिहरु नअपनाई ट्राभल गर्ने, भीडभाडमा जाने, कार्यक्रम तथा भोजभतेर पार्टीमा सरिक हुने गर्दथ्र्यौ । अब त्यो रहँदैन ।

नर्मल र न्यू नर्मलको फरकको कारणले आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर पार्दछ । साधारणतयाः कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण समाजमा नयाँ सामाजिक नियमहरु आएका छन् ।

जसमा सामाजिक दूरी, मास्क, स्यानिटाइनर र पञ्जा लगाउने विषयहरु अनिवार्य भएका छन् । भीडभाडमा जाँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अपनाइने सावधानीहरु पहिलेको भन्दा फरक भइसकेका छन् ।

पहिले मानिसहरु साधारण रुखाखोकी लाग्दा समान्य रुखाखोकी हो भनेर हिँडिरहेको हुन्थ्यो । अब रुघाखोकी लाग्नु नै सबैभन्दा ठूलो लक्षण भएको छ । यो अवस्थापछि संक्रमण समाप्त भएपनि रहिरहन्छ ।

जबसम्म कोरोना भाइसरको प्रभावकारी खोप, औषधि पत्ता लागेर सहजरुपमा सबैको पहुँचमा पुग्दैन तबसम्म नर्मल र न्यू नर्मलको ठूलो फरक रहन्छ । नर्मल र न्यू नर्मलको फरकको कारणले सामाजिक आर्थिक गतिविधि परिवर्तन आएर अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ ।

खाद्यन्न सम्बन्धी साना उद्योगको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा खासै परिवर्तन यसका ठूला उद्योगमा भने असर पार्दछ । न्यून नर्मलको अवस्थामा ट्राभल्स टुर, मनोरन्जन लगायतका हुल जमातमा गरिने व्यपार व्यवसायमा भने ठूलो असर पर्छ ।
बैंकिङ पनि प्रत्यक्ष ग्राहकको सम्पर्कमा आएर धेरै मानिसबीच गरिने व्यवसाय हो । कतिपय कारोबारका कारणले बैंकमा धेरै भीडभाड भइरहेको हुन्छ । न्यू नर्मलको अवस्थामा बैंकमा त्यस्ता प्रकारका कारोबारहरु गर्न सम्भव हुँदैन ।

त्यो अवस्थामा डिजिटल प्रणालीको माध्यमबाट बढी कारोबारहरु गर्ने सकिने वातावरण बनाउनु पर्छ । संक्रमणभन्दा पहिलेको नर्मल अवस्थामा पनि कतिपय बैंकिङ कारोबारहरु डिजिटल प्रणालीमार्फत् भइरहेको थियो । संक्रमणको जोखिमपछि लकडाउन शुरु भयो ती सबै हाम्रो लागि अपुग भएका छन् ।

‘आवश्यकता नै अविष्कारको जननी हो’ भनेर ग्रीसका पुरातन दार्शनिक प्लेटोको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म हामी डिजिटलाइजेसनलाई आवश्यकता र बाध्यताभन्दा धेरै फेसनकारुपमा प्रयोग गरिरहेका थियौं । केही सीमित वर्गले डिजिटलाइजेसनलाई बाध्यताको रुपमा प्रयोग गरेका थिए । तर अहिलेको समयले सबैलाई डिजिटलाइजेसनलाई आधारभूत आवश्यकता तथा बाध्यता बनाइदिएको छ ।

डिजिटलाइजेसनको सेवा दिने र सेवा लिने दुबैलाई यो परिस्थितिले बाध्य बनाइदिएको छ । लकडाउनमा त बैंकका ग्राहकलाई काउन्टरसम्म पुगेर सेवा लिन नै गाह्रो छ भने, त्यस पनि न्यू नर्मलको समयमा पनि ग्राहकहरुमा भीडभाडमा जानु हुँदैन् । घरमा नै बसेर हुनसक्ने बैंकिङ कारोबार डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ।

हिँजोको दिनमा समयको बचतको लागि मात्र डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गर्दथे भने आज समयको बचतभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा भएको छ । त्यसकारण अब बैंकहरुले समय र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार कसरी बढीभन्दा बढी बैंकिङ कारोबार डिजिटलाइजेसनमा गर्ने त्यसको तयारीमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

सबै बैंकिङ कारोबार डिजिटल प्रविधिमार्फत् गर्न सकियो भने ग्राहकलाई बैंकको काउन्टरसम्म आउनु पर्ने बाध्यता पनि हुँदैन् । साथै ग्राहकहरुलाई बैंकिङ कारोबार गर्दा वा बैंकसम्म आउँदा हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमबाट पनि बचाउन सकिन्छ ।

डिजिटलाइजेसनको प्रभावकारिता पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ । अबको ६ महिनापछि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र यस सम्बन्धीको सचेतना र ज्ञानमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउँछ ।

नेपालमा विगत केही वर्षयतादेखि नै नियमनकारी निकायहरुले डिजिटलाइजेसनको प्लेटफर्म तयार भइरहेका थिए । साथै अन्य सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुले आफ्नो विभिन्न डिजिटल सेवा तथा प्रोग्राम ल्याएका छन् ।

बैंकहरुमा पनि इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवाहरु ग्राहकलाई अहिले पनि दिइरहेका छन् ।

इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट पेमेन्ट, फण्ड ट्रान्फरलगायतका कारोबारहरु गर्न सकिन्छ भने सबै बैंकको सहजरुपमा एटीएम सेवा पनि ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसप्रकारका डिजिटल सेवाहरुको प्रयोग बढाउन पनि अब बैंकहरुले सबैमा जागरुकता बढाउनु पर्छ ।

नेपाल डिजिटल प्रविधिको जानकारी भएकाहरुले पनि यसको प्रयोग भने गरिरहेका हुदैनन् ।

हामीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग यसको फाइदा र जोखिमका बारेमा ग्राहकलाई बुझाउन सक्र्यौ भने अहिले पनि डिजिटल कारोबार बढाउन सक्छौं ।

तर बैंकले डिजिटल सेवा दिएर ग्राहकले त्यसको प्रयोग बढाए पनि अन्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग न्यून छ । नेपालमा इ-कर्मशको प्रचलन धेरै आएको छैन ।

ग्राहकहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्न जाँदा डिजिटल पेमेन्ट सहज छैन । ग्राहकले क्युआरकोड स्क्यान कोर्ड, मोबाइल पे, स्वाप मेसिनको प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्न सुविधा ठूला सपिङ सेन्टर र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु बाहेक केही सीमित पसलहरुमा मात्र उपलब्ध हुन्छ ।

अबको आउने न्यू नर्मलमा हामीले सबै क्षेत्रलाई टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पनि ठूलो चुनौतीको विषय हो । त्यसमा भइरहेको डिजिटल प्रडक्टलाई स्केलअफ गरेर रिलायबल प्रडक्टहरु कसरी ल्याउने त्यसतर्फ पनि हामी जानुपर्छ ।

सरकार, राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डिजिटलाइजेसनको फ्रेमवर्कहरु तयार भइसकेको छ । अहिले सबैभन्दा सक्रिय राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी विभाग नै हो ।

त्यस विभागबाट धेरै हदसम्म डिजिटलाइजेसनको लागि गरिनु पर्ने कामहरु भइसकेका छन् । त्यस कारणले बैंकहरुले अहिले धेरै बैंकिङ ट्रन्जेक्सनहरु डिजिटल्ली गरेका छौँ ।

नर्मल अवस्थामा तयार भएका डिजिटलाइजेसनको फ्रेमवर्कहरु न्यू नर्मलमा फेरि एक पटक रिभ्यू गरेर न्यू नर्मलमा सहज हुने बनाउनुपर्छ । अहिले प्रायःजसो सबैको हातहातमा स्मार्टफोन हुन्छ ।

गाँउगाँउमा इन्टरनेटको पहँुच पुर्याउन र यसको शुल्कमा सहुलियत दिनका लागि सरकारले पनि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसमा बैंकहरुले भने अहिलेबाटै प्रविधिको प्रयोग र यसको सुरक्षणको विधि कसरी अपनाउने भन्नेबारे जनचेतना तथा जागरुकता बढाउन सकियो भने सजिलै डिजिटल बैंकिङ पहुँच बढाउन सक्छौँ ।

डिजिटल प्रविधिमार्फत् बैंंकिङ व्यवसायमा गर्दा कर्जा सम्बन्धी डिजिटल कारोबारको पनि हुन अत्यावश्यक हुन्छ । कार्जाको कारोबार डिजिटल प्रविधिमार्फत् गर्नु नेपालको परिवेशमा ठूलो चुनौतीको विषय पनि हो ।

बैंकले व्यवसाय बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यू नर्मलको अवस्थामा डिजिटल बैंकिङमा कर्जाको कारोबार पनि डिजिटल प्रविधिमार्फत् पूरा हुने फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्छ ।

कर्जाको कारोबार डिजिटल प्रविधिमार्फत गर्नका लागि नेपालमा धेरै चुनौती छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले नै डिजिटल पहिचानको प्रमाणिकरण गर्नुुपर्छ ।

सरकारले कुनै माध्यमबाट बैंकबाट कर्जा लिन इच्छुक ग्राहकहरुको उनीहरुको व्यक्तिगत पहिचानका प्रमाणहरु जम्मा गर्ने र त्यसलाई प्रमाणिकरण गरी कुनै सिस्टममा डाटा राख्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणित गरेको डाटाको आधारमा बैंकहरुले डिजिटल माध्यमबाट कर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् ।

केवाइसी डिजिटल प्रमाणित भएपछि बैंकहरुले ग्राहकले सरकारलाई तिरेको करको आधारमा पनि कर्जाको प्रक्रियामा राख्न मिल्छ । कर्जा प्रडक्ट अनुसार ग्राहकले बैंक बुझाउने पर्ने सम्पूर्ण कागाजतहरु बुझाउनु पर्ने हो त्यो बैंकले पोर्टल बनाएर ग्राहकले त्यसमा इनपुट गर्न सक्छन् ।

त्यसका लागि बैंकको र कर्जाको ग्राहकको दुबैको हस्ताक्षण पनि डिजिटल इस्यु हुनुपर्छ । यसका लागि बैंक, राष्ट्र बैंक र सरकार तथा ग्राहक सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट गरिने तयारी गर्नुपर्छ ।

धेरै विकसित मुलुकमा कर्जाको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका हुन्छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नै पनि निश्चित परिमाणका कर्जाहरु डिजिटल माध्यमबाट प्रोसेस गरेर नै बैंकले उपलब्ध गराउँछ ।

उनीहरुले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा माध्यमबाट ग्राहकको सबै व्यक्तिगत तथा संस्थागत इफरमेसन लिएर डिजिटल माध्यमबाट नै कर्जाको प्रोसेस गरेको केही समयमा नै ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा गर्छन् । भारतमा भइरहेका यस्ता अभ्यासहरु नेपालले पनि अवलम्बन गर्न त्यति गाह्रो नहोला । (कुराकानीमा आधारित)