कोरोना प्रभावितलाई सरकारले राहत प्याकेज नै ल्याउन सकेनः अर्थशास्त्री केशव आचार्य

कोरोना भाइरस अहिले महामारीका रुपमा विश्वव्यापी फैलिएको छ । यसको संकट दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएको छ । जति संकट ल्याएको छ त्यत्ति नै यसले हामीलाई हामीलाई सुध्रने मौका पनि दिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

खास गरी कोरोना भाइरसको महामारीबाट ३ वटा कुराहरु बिचार गर्नुपर्ने देखेको छु । कोरोना भाइरसको कारणले हामीलाई केही कुरा सोच्न बाध्य बनायो ।

१) विकासको मोडल

हामीले लिएको विकासको मोडल संकटको समयमा त्यत्ति प्रभावकारी र उपयुक्त नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । हामी सबै व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य महासंघ सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

अहिलेको विकासको मोडल सामान्य अवस्थामा ठीक होला तर संकटको बेलामा यो उपयोगी नहुने रहेछ । प्रतिकुल अवस्थामा यो विकासको मोडल उपयोगी नहुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । भविष्यमा योभन्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ । राज्यको, निजी क्षेत्र कसैको पनि मोडल ठीक भएन भन्ने शिक्षा हामीलाई आएको छ ।

२) स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्न

मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्नको न्यूनतम सुरक्षा हुनुपर्ने देखिएको । खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात हुनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा पनि राम्रो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने देखायो । अहिले खाद्यान्नको आपूर्तीमा देखिएको समस्याले पनि प्रष्ट पारिसकेको छ ।

३) रेमिट्यान्स

हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले पनि रेमिट्यान्समा भर परेको छ । तर अहिलो विश्वव्यापी रुपमा देखिएको समस्याले गर्दा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको आकार पनि घट्ने निश्चित छ । त्यसैले रेमिट्यान्समा मात्रै भर पर्न नहुने रहेछ भन्ने देखाइसकेको छ ।

यी ३ वटा कुराहरु कोरोना भाइरसको संकटले सिर्जना गरेको छ ।

अब अर्को कुरा गरौं,

कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा अझै यकिन छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३३ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र हो ।

कोरोना भाइरसका कारण जलस्रोत, निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर पर्छ ।

अहिले कृषिमा गहुँ काट्ने बेला हो, दाल काट्ने बेला हो, तेलजन्य उत्पादन थन्क्याउने बेला हो । तर श्रमिक छैनन् । मकै छर्ने बेला पनि हो । तर श्रमिक छैनन् ।

काठमाडौंमा त कता कताबाट हो दुध आएको छ अझैसम्म थाहा छैन । तर काठमाडौं बाहिर यस्ता कुराको आपूर्तीमा समस्या देखिन थालेको छ । तरकारी बिक्री गर्न समेत समस्या हुने देखिएको छ ।

खानीको क्षेत्रमा पनि बालुवा र गिट्टी पनि छ । यसको अवस्था पनि साह्रै नराम्रो छ । निर्माणको क्षेत्र ठप्प छ । अर्को यातायातको क्षेत्र पनि ठप्प छ । पर्यटनको अवस्था शुरुदेखि नै नराम्रो छ । सरकारी क्षेत्रको योगदान बढ्छ तर अरु सबै क्षेत्रको यो अवधिमा देखिने भयो ।

गत माघ महिनासम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिकै थियो । तर त्यसयता फागुन, चैत र बैशाखमा सबै ठप्प भयो । गत वर्ष ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने अहिले आधा घटाउँदा साढे ३ प्रतिशतको विन्दुले वृद्धिदर घटाउँछ ।

तर जेठ महिनासम्ममा केही सुधार आयो भने असारदेखि केही सुधार आउँनसक्छ ।

एकपटक काम ठप्प भइसकेपछि काम शुरु गर्नका लागि २ साता जति सुचारु गर्न लाग्छ । श्रमिक ल्याउन, कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी अवस्थामा राख्नका लागि समय लाग्छ । यो अहिलेको अवस्था सकिएपछि काम शुरु हुन फेरि अर्को केही समय लाग्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सबै विकासका प्रयासहरु नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउनु मै केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणमा ४४ लाख जति श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने थियो । औपचारिक क्षेत्र पनि अहिले ठप्प छ । बैंकहरुले पनि अहिले पालैपालो काम लगाएका छन् । होटल पनि बन्द भएका छन् । यो संकटले ५० लाख मानिसलाई अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । अहिले आर्थिक वृद्धिको पछाडि लागेर भन्दा पनि न्यूनतम खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिले प्रशासन राजनीतिले सखापै पारेको छ । बहुदल आए पछि नै यसमा हस्तक्षेप बढेको छ । हिजो अस्तीको घटनामा पनि ओम्नीले मेडिकल सामग्री ल्याउने विषयमा एउटा लेखापालको सरुवा भयो । अब भोलि त्यही ठाउँमा सरुवा हुने कर्मचारीले कुन स्पिरिटमा काम गर्छ त ?

जनतालाई सेवा दिने प्रशासनले हो, त्यसैले प्रशासनलाई हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । त्यसैले यहाँ जिरोबाट शुरुवात गर्नुपर्ने छ । तपाईले जतिसुकै खर्च गरे पनि प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैछ । पारदर्शितासँगै राजनीतिक तटस्थता पनि चाहिन्छ ।

अर्को कुरा राजनीतिक प्रशासनमा पनि समस्या छ । भारतमा ३० प्रतिशत तलब राजनीतिज्ञहरुले दिइसकेका छन् । तर नेपालमा ७/८ जना बाहेक बोलेका छैनन् । उनीहरुले पाएको ६ करोड रुपैयाँबारे कोही पनि बोल्न चाहदैनन् ।

समग्र आर्थिक प्रक्रिया सुधारका लागि प्रशासन पनि सुधारको आवश्यता छ । अहिलेको विकासको प्रयास न त राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएको छ न त निजामती कर्मचारीहरुलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

त्यसैले चीन, दक्षिण कोरियामा जत्तिकै कर्मचारीतन्त्र नभए पनि कम्तीमा भारतमा जत्तिको कर्मचारीतन्त्र हुनैपर्छ । र, त्यसलाई राजनीतिबाट हुने समस्या रोक्नुपर्छ ।

अब विकासको कुरा गर्दा गरिब मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ वटा राख्ने होर ? राष्ट्रिय गौरव भनेको त एक समयमा धेरै हुनुहुँदैन । कम्तीमा सबै प्रदेशमा एक/एक वटा र राष्ट्रिय एउटा गरी ८ वटासम्म हुनसक्ला । तर सबैलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने । तर अहिले १५औं योजनामा आएर रुपान्तरणकारी भन्ने शब्द पनि थपिएको छ ।

अब ती सबैलाई काटेर प्रदेश र पालिकाहरुलाई सशक्तिकरण गरी, कर्मचारीलाई तालिम दिएर, सबैलाई परिचालन गरेर १० वा २० अर्बभन्दा कमको प्रोजेक्ट प्रदेशले गर्ने, त्यसै गरी पालिकाले गर्ने र संघले पनि कतिभन्दा माथिको गर्ने भनि निर्धारण गर्नुपर्छ ।

यो भयो भने समग्र शक्ति मानौं तामाकोसीमा लगाइदियौं भने ४५६ मेगावाट उत्पादन हुन थाल्योभ भने त जीडीपी बढाउँछ नि त्यो पैसा अन्त लगाउन सकिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि फेरि बिचार गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा दातृ निकायहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका र हामीले प्रयोग गर्न नसकेको शोधभर्ना मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यो उठाउन मात्रै सकियो भने आगामी दिनमा राजस्वमा पर्ने चापमा क्षतिपूर्ती हुनसक्छ । त्यो हाम्रै पैसा हो, बहुपराष्ट्रिय कम्पनीले स्वीकृत गरिसकेको पैसा हामीले चलाउन सकेका छैनौं । उनीहरुले प्रतिबद्धता गरेको कुल रकमको बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै चलाउन सकेका छौं । यसलाई ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकियो भने अहिले भएको वैदेशिक सहायत ४ गुणाले बढ्छ । स्रोत त्यहाँबाट पनि आउँछ ।

खर्चको विषयमा आयोजना थप्नु भएन । र आगामी वर्षका लागि ४/५ वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राख्नु हुँदैन । साथै पालिकाहरुमा कर्मचारीहरु पुगेका छैनन् भएका पनि सरुवा भइरहेका छन त्यसमा पनि सुुधार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म रकम अमेरिकनहरुले ‘क्वान्टिटेटिभ इजिङ’ र कतिपयले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ पनि भन्छन् त्यो लिएर आउनुपर्छ । र, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता निम्न वर्गमा दिनुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकतामा उत्पादनमुलुक उद्योग, औषधि उद्योग, जुत्ता उद्योग, सिमेन्ट, हाइड्रो जस्तो सम्भावना भएका उद्योगमा खर्च गर्नुपर्छ । र, साना घरेलु उद्योगलाई पनि प्याकेज ल्याउनुपर्छ । ठूला उद्योगलाई पनि अर्को खालको प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

अहिले ल्याएको राहतले त केही पनि हुँदैन । अहिले त सरकारले गर्नें केही पनि ल्याएको छैन । घरभाडामा छुट, निजी विद्यालयको शुल्कमा दिने छुट, विजुलीको बिलमा दिने छुट त सरकारले गर्ने होइन । र, यसलाई पनि राम्रोसँग अनुगमन भयो भने पनि १० अर्ब रुपैयाँ बराबर पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारले दिनेगरी क्षेत्र र आकार अनुसारका छुट्टाछ्ुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)