व्यापार गर्न झन् कठिन: बैंकको मात्रै भर पर्ने दिन गए, २०% पुँजी नहाले सीधै बैंकको वाचलिस्टमा
काठमाडौं । कुनैपनि वस्तुको व्यापार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई लाग्दो हो बैंकले ऋण दिइहाल्छ सामान ल्याउने हो, बेच्ने हो अनि ऋण तिर्ने हो ।
किनभने यसअघि व्यापार गर्दा बैंकहरुले ९०/९५ प्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए । तर, अब त्यस्ता दिन सकिएका छन् ।
तपाई कुनै व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले गर्ने कारोबारको २० प्रतिशत बराबर रकम स्वपुँजी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार गरिरहेकाहरुले पनि अब कि ऋणको सीमा घटाउनुपर्ने छ कि त स्वपुँजी थप्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७६ मा गरेको व्यवस्थालाई बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ट्रेडिङ बिजनेश गरिरहेका व्यापारीहरुलाई पेल्न थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले कर्जा र स्वपुँजी अनुपात (क्रेडिट टू इक्वीटी रेसियो) ८०:२० भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जाहरूपनि सुक्ष्म निगरानीमा पर्नेछन्। तर, हाल यस्तो अनुपात पालना नभएका कर्जाको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्म यस व्यवस्था बमोजिम सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुनेछैन।
यसको अर्थ के हो भने कुनै बैंकले कुनै व्यापारीलाई उसले गर्ने कारोबारको ९० वा ९५ प्रतिशतसम्म ऋण दिएको थियो भने आगामी असार मसान्तसम्ममा उक्त ऋणलाई ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ कि त त्यस्ता ऋणीलाई वाचलिस्टमा राखेर ५ प्रतिशत रकम संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याउनुपर्छ अर्थात् प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ ।
‘हामीले लामो समय बहुमतको स्थिर सरकार आयो भने नीतिगत स्थिरता हुन्छ र व्यावसायिक वातावरण बन्छ भन्यौं, हामीले खोजेजस्तै व्यवस्था र सरकार पनि आयो,’ ती व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘तर, सरकारसँग दुईतिहाइको दम्भ छ, एकैपटक चारैतिरबाट च्याप्यो, जसकारण व्यावसायिक वातावरण गुम्दै गयो ।’
व्यापारीहरुलाई पनि आफ्नो व्यवसायप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कर्जा-स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
‘आफूले खासै पुँजी नहाल्ने अनि सबैजसो रकम बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरु आफ्नो व्यवसायप्रति हुनुपर्ने जति संवेदनशील भएनन् भनेर हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
अर्कोतर्फ सरकारले ट्रेडिङ बिजनेशलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । ट्रेडिङ बिजनेश फस्टाएका कारण पनि व्यापारघाटा चुलिएको सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
‘व्यापार गर्न बैंकले झन्डै शतप्रतिशत लगानी गरिदिने भएपछि जस्तासुकै मान्छे व्यापारमा आए, एकातिर त्यसले ब्यापारघाटा बढाउन मद्दत गर्यो भने अर्कातिर त्यस्ता व्यापारीहरु आफ्नो व्यापारप्रति संवेदनशीन नहुँदा बैंकको ऋण डुब्ने जोखिम पनि देखियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि गम्भीर चासो देखाउँदै सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।’
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आयात र ट्रेडिङ व्यवसायलाई कडाई तथा निरुत्साहित गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बैंकहरु लागि परेका छन् । यसअघि ९०/९५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण दिएका केही बैंकहरुले अहिले नै २० प्रतिशत इक्वीटी हाल्न व्यापारीलाई पत्राचार गर्न थालेका छन् भने धेरैले असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत इक्वीटी हाल्न पत्राचार गरिरहेका छन् ।
नविल लगायतका केही बैंकले भने अहिले नै २० प्रतिशत इक्वीटी हाल्न ताकेता गरिरहेका छन् । इक्वीटी नहाले ऋण चुक्ता गर्न सकेत दबाब दिइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एनएमबि बैंकले भने आफ्नो रणनीति व्यापारमा खासै लगानी बढाउने नभएको भन्दै कुटनीतिकरुपमा व्यापारीलाई पेलिरहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट, लक्ष्मी, प्रभु लगायतका बैंक भने केही उदार देखिएका छन् । उनीहरुले असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएका छन् ।
उदाहारणका लागि ५÷७ करोडको कम्पनी स्थापना गरेर बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तपाईंले व्यापार गरिरहनु भएको थियो । तर, अब बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने हो भने तपाईंले कम्तिमा पनि २० करोड रुपैयाँ आफ्नो पैसा हाल्नैपर्छ ।
तपाईंले हालेको २० करोड रुपैयाँ निस्क्रीय भएर बस्छ । तपाईंले कम्पनीबाट सापट वा ऋण पनि लिन पाउनुहुन्न । तर, जुनदिन तपाईंले आफ्नो व्यापार बन्द गर्नुहुन्छ त्यो दिनमात्रै आफूले हालेको रकम फिर्ता पाउनुहुन्छ ।
‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले व्यापारको आकर्षण घटाएको छ, ५०औं करोड लगानी गरेर कोही पनि मान्छे व्यापार गर्न आउँदैन,’ एक व्यवसायीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘पछिल्लो समय बैंकको कर्जा नबढ्नुको महत्वपूर्ण कारणमध्ये एक यो पनि हो । उद्योगमा जतिनै इक्वीटी हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नयाँ व्यापारी आउँदैन ।’
विकसित देशहरुमा भने १ डलरको कम्पनी खोलेर पनि अर्बौंको व्यापार गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा भने व्यापार गर्न पनि करोडौं रकम हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु व्यापारको विश्वव्यापी सिद्दान्तभन्दा बाहिर भएको ती व्यापारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले लामो समय बहुमतको स्थिर सरकार आयो भने नीतिगत स्थिरता हुन्छ र व्यावसायिक वातावरण बन्छ भन्यौं, हामीले खोजेजस्तै व्यवस्था र सरकार पनि आयो,’ ती व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘तर, सरकारसँग दुईतिहाइको दम्भ छ, एकैपटक चारैतिरबाट च्याप्यो, जसकारण व्यावसायिक वातावरण गुम्दै गयो ।’
पुष्प दुलाल
