व्यवसायीको सरकारसँग गुनासोः करको दायरा बढाउने नाममा पेल्न खोजियो

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले सरकारले विभागलाई चालु आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब राजस्व उठाउन दिएको लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आठौं राष्ट्रिय कर दिवस कार्यक्रममा कुँवरले चालु आवमा चालु कर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्कगरि उक्त लक्ष्य तोकिएको बताए । उनले लक्ष्यमा पुग्नको अनुगमन प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको बताए । कुँवरले त्रीबर्षिय कार्ययोजना लागु हुने चरणमा रहेको समेत बताए ।

अहिलेसम्म करिब ८ लाख विभिन्न करदाता करको दायरामा सहभागी भएको बताए । उनले भने ‘यसले करिब ३० लाख करदाता करको दायरामा आएका छन् ।’
आव २०७५÷०७६ मा अनुसन्धान मुलक कर तर्फ ३७५ करदाताको कर परिक्षण गरि १ अर्ब ३१ करोड थप माग सृजना भएको उनको भनाई छ । यस्तै बेरुजु तर्फ २१ अर्ब ४० करोड २२ लाख फस्र्योट भएको उनको भनाई छ । यो कुल लक्ष्यको ५५.६ प्रतिशत हो । बक्यौता नतिर्ने करदाता मध्ये २१ सय ७६ करदालाताई कानूनी कारबाही गरी बक्यौता असुल्ने काम सुरु भएको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले कर सुधारको काम सुरु भएको स्मरण गर्दै सेल्फ कर डिक्लारेसनमा हामी कता चुकेका छौ भनेर खोज्नु पर्ने समय आएको बताए । कर प्रणालीमा करको घोषणा गर्न, कर तिर्न, कर फिर्ता लिनको लागि प्रविधितर्फ जान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सचिव खनालका अनुसार आफै करको घोषणा गर्दा कसैले कर छलि गर्न भने नसक्ने जनाए । चालु आवको बजेटमा राजश्व बोर्डको परिकल्पना गरेको र त्यसको लागि ऐन नै आवश्यक पर्ने भएर त्यो काम अहिले कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिएको जानकारी गराए । उनले अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच करको बिबाद पनि कम भएको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष, राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले राजस्व बोर्ड गठन होलाकी भनेर कुरेर बस्दा पनि अहिलेसम्म हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् । कार्यक्रममा उनले राजस्व बोर्ड गठन कै लागि लागि आगामि असारसम्म कुर्न पर्ने हो की भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा श्रेष्ठले कुनै व्यापारी तथा उद्योगीले बदमासी गरेको खण्डमा रत्नपार्कमा ल्याएर झुन्ड्याउन समेत आग्रह गरे । ‘गल्ती गर्नेलाई जस्तो कारबाही गरेपनि हुन्छ तर हरेक ठाँउमा फौजदारी मुद्दा लाउनु भएन । अहिले सम्मानित हुनेहरु पनि नडराउनु होला, तपाईहरुलाई त मन्त्रीज्यूले केही गर्नुहुन्छ ।’ श्रेष्ठले भने ‘तर सरकारले कर तिर्नेलाई भार नपारे हुने हो । मौरीले पनि फूल चुस्दैन, फूलको राग मात्रै लिन्छ । सरकारले पनि राग मात्रै लिए हुने थियो ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दक्षिण एसियामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको बढि योगदान भएको मुलुक नेपाल नै रहेको बताए ।

करदाताले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको समेत बताए । ‘करको सदुपयोग सरकारले नगर्ने हो भने करदातामा निरासा बढछ । अनिवार्य प्यानले साना ब्यापारी र मजदुरलाई समस्या भएको छ । दायरा बढाउने नाममा उद्योगीलाई पेल्न भएन’ गोल्छाले भने ।

सरकारले व्यक्तिको सम्पति हस्तान्तरणमा कर लाउनु गलत भएको उनको तर्क छ । अहिले संशोधनको क्रममा रहेको आयरकर ऐनमा जेल हाल्ने समेतको व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई हटाउन समेत उनले आग्रह गरे । उनले भने ‘यो गलत हो । यसलाई हटाउनु पर्छ ।’

उनले बैंकहरुले अनियन्त्रित रुपैमा ब्याज लिने गरेकोले यसलाई रोक्ने काम राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने ‘ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंक सिरियस हुनुपर्यो । अहिले भएकोमा पनि अनुगमन बढाउनु पर्यो ।’