सौर्य ऊर्जा उत्पादनको बोलकबोलमा सेटिङ भएकोभन्दै परेको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा उत्पादनको बोलकबोलमा सेटिङ भएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि निकालेको बोलकबोलमा सेटिङ भएको भन्दै सस्टेनेबल इनर्जी भेन्चर्स प्रालि र याम्ब्लिङको जेभी कात्तिक २७ गते रिट लिएर पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । प्राधिकरण र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गैरकानुनी सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

कात्तिक २८ गते न्यायाधीश नारायण प्रसाद रेग्मीको इजलासले रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

शुक्रबार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले दुबै पक्षसँगको छलफल पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

प्राधिकरणले गत कात्तिक २६ गते बोलकबोलमा छनोट भएका ६३ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । दिउँसो १२ बजेसम्म मात्रै बोलकबोल खुला गर्ने सूचना भए पनि सिस्टममा समस्या आएको भन्दै दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय थपिएको थियो ।

‘१२ बजेपछि बिड गर्नेहरु मात्रै छनोटमा परेका छन् यसले सेटिङमा समय थपिएको पुष्टि गर्छ,’ दिउँसो १२ बजेअघि बोलकबोल गरेका एक ऊर्जा उद्यमीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामीले नियम र कानूनअनुसार बिड हाल्यौं परेन । सेटिङ गर्नेहरुले पाए । यसमा ठूलै चलखेल भएको छ ।’

हिउँदको संकट टार्न सोलारलाई प्राथमिकता, १००० मेगावाट क्षमताका ६४ परियोजनालाई स्वीकृति

बोलकबोल पेश गर्ने म्याद थप गरेको भन्दै रिट निवेदनमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभाग तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केसरमहल काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले सोलारको २२०० मेगावाटको ठेक्का निकालेको थियो । जसबाट करिब १००० मेगावाटको बिजुली गर्ने पुन: ठेक्का निकालिएको हो । ९६० मेगावाटका लागि ६३ वटा कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् ।

न्यूनतम ५ मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका परियोजनाहरु यसमा समावेश छन् । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित छन् । जसको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । सोही कारण जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुगेको भएपनि १५०० मेगावाटको माग पूरा गर्न भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म आयात भइरहेको छ ।

गत हिउँदमा भारतले प्रतिस्पर्धी दरबाट सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ) मात्रै खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । भारतले दिउँसो मात्रै बिजुली दिएपछि प्राधिकरणलाई व्यवस्थापनमा हम्मे-हम्मे परेको थियो । सोही कारण पीक आवरमा औद्योगिक क्षेत्रको लोड काटिदिएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्न थालेका कारण केहि जलविद्युत आयोजनाहरु १० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका थिए ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि ७/८ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । तर बिजुलीको माग अहिले नै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोलारका आयोजना निर्माण थाले १ देखि २ वर्षमा प्रणालीमा बिजुली आइपुग्छ ।

दिउँसो हुने माग सोलारबाट र बिहान, साँझ अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चलाउन चलाउने योजना छ ।

नेपालमा १०० मेगावाटको कुलेखानी बाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छैन । १४० मेगावाटको तनहु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी अर्ध-जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा समेत अहिले बाढीले क्षति पुर्‍याएर क्षत विक्षत बनाएका कारण अहिले पावर हाउस बन्द छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सम्मिश्रणमा परिवर्तन गरेर प्राधिकरणले सोलारको हिस्सा बढाउन लागेको हो ।