भुटानले साढे ४ अर्बको बिटक्वाइन बेच्यो, डेढ खर्ब रुपैयाँ अझै बाँकी

जेन्सी । भुटान सरकारले प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज बिनान्स मार्फत करिब ३ करोड ३५ लाख डलर (४ अर्ब ५१ करोड ६९लाख २ हजार १५० रुपैयाँ) बराबरको ३६७ बिटक्वाइन (बीटीसी) विक्री गरेको छ ।

कारोबारको विवरण राख्ने ब्लकचेन एनालिटिक्स फर्म अर्खाम इन्टेलिजेन्सका अनुसार बिहीबार बिटक्वाइनको दर ९० हजार डलरभन्दा बढी पुगेपछि भुटानले उक्त बिटक्वाइन विक्री सुरु गरेको हो । तर उसले विक्री गरेपछि बिटक्वाइनको मूल्य ८७ हजार डलरमा झरेको बताइएको छ ।

पछिल्लो केही साताको अवधिमा भुटानले दोस्रो पटक आफ्नो बिटक्वाइन उच्च दरमा विक्री गरेको हो । यसअघि बिटक्वाइनको मूल्य ७० हजारमा पुगेको बेला ६ करोड ६० लाख डलरमा विक्री गरेको थियो । यसरी दुई पटकमा भुटानले जम्मा १० करोड बराबरको बिटक्वाइन विक्री गरेको हो ।

राज परिवारको नेतृत्वमा रहेको सानो र हिमालयन देश भुटान सबैभन्दा धेरै बिटक्वाइन राख्ने देशको रुपमा चिनिन्छ । जहाँको सरकारले आफ्नो ड्रुक होल्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत १ अर्ब ११ करोड डलर (१ खर्ब ४९अर्ब ६६ करोड ४५ लाख १९ हजार रुपैयाँ) बराबरको १२ हजार २०६ बिटक्वाइन होल्ड गरिराखेको छ ।

भुटानको अर्थतन्त्रको मूख्य स्रोत जलविद्युत र पर्यटन मानिए पनि पछिल्लो समय बिटक्वाइनको बलियो पूँजी सञ्चय गरिराखेको छ । साथै यहाँको सरकारले विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बीटीसी सञ्चय गरिराख्ने देशहरुमध्ये भुटान पाँचौं नम्बरमा आउँछ । अमेरिका, चीन, बेलायत र युक्रेन सबैभन्दा धेरै बीटीसी सञ्चय गर्ने देश हुन् । यसवाहेक अन्य केही देशहरुले पनि क्रिप्टोबरेन्सी बजारमा देखिएको उछालको लाभ लिइरहेका छन् ।

विभिन्न विवादका बावजु्द सबैभन्दा पहिले बिटक्वाइनलाई मान्यता दिने देशहरुमध्ये एल साल्भाडोर पनि एक हो । पछिल्लो समय यसको बजारमा देखिएको उछालको लाभ लिँदै एल साल्भाडोरले राष्ट्रिय ऋणको बोझ घटाउँदै आफ्ना योजनाबद्ध बिटक्वाइन सिटी जस्ता महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।

अमेरिकामा हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकनबाट डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि क्रिप्टोकरेन्सीमा तीब्र रुपमा उछाल आइरहेको छ । जवकि ट्रम्प पहिलेदेखि नै क्रिप्टोकरेन्सीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेता हुन् ।

पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी बजारलाई उपयोग गरेर उद्योगीहरु अर्बपति बनिरहेका बेला कतिपय देशहरुले यसको प्रयोगले राष्ट्रिय पूँजी पनि बढाइरहेका छन् । नेपाल लगायतका देशहरुमा भने बेला बेलामा यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग उठ्ने गरे पनि सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको छैन ।