सुपारी, मरीच, छोकडा आयात खुला गर्न व्यवसायीको लबिङ, तस्करी फेरि बढ्न सक्ने

व्यवसायीहरूले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगले मात्रै सुपारी, मरीच र केराउ आयात गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्दै भारततर्फ तस्करी गर्न सहज हुने गरी ट्रेडिङ फर्मलाई समेत तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा आयात गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन लबिङ तीव्र बढाएका छन् ।

काठमाडौं । व्यवसायीहरूले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा आयात खुला गर्न लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रलोभन देखाउँदै सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउ तस्करीमा संलग्न रहेका व्यवसायीले आयात खुला बनाउन लबिङ बढाएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूकाअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउको आयात खुला गर्ने गरी फाइल तयार गर्न दबाब आउने क्रम बढेको छ ।

तेस्रो मुलकबाट नेपालमा आयात भएको सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा भारततर्फ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो ।

सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तस्करी भइरहेका बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

नेपालबाट विदेशी मुद्रा तिर्दै आयात भएको समान भारततर्फ तस्करी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको भन्दै सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बखत नेपालसँग ९ खर्ब ४९ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो ।

हाल नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, मरीच, छोकडा लगायतका सामानको आयात बढ्दा सरकारको राजस्व बढ्ने भन्दै केही व्यवसायीले २०७६ सालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन लबिङ तीव्र पारेका हुन् ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार गत भदौमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारी लगायतका सामान भारततर्फ जाँदासमेत नेपाल सरकारले राजस्व बढ्ने भन्दै हाल पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ ।

स्रोतका अनुसार केही व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी सहितका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई सुपारी तथा छोकडाको आयात खुला गर्नु पर्ने विषयमा विस्तृत प्रस्तुतिसमेत गरिसकेका छन् ।

औद्योगिक प्रयोजनलाई खुला

नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउ भारततर्फ तस्करी भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ साल चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुपारी, छोकडा, मरीच र केराउ आयातमा पूर्णप्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेको १ वर्षपछि व्यवसायीको मिलेमतो र चलखेलमा २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागी सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा आयात खुला भएको थियो ।

सरकारले २०७७ चैत देखि २०७८ असार मसान्तसम्म केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको थियो । कोरोना महामारीका बिच मिलेमतोमा केराउ, सुपारी, मरीच र छोकडा आयात भएपछि तेस्रो मूलकबाट आयात भएको केराउ, सुपारी, मरीच र छोकडा भारत तर्फ तस्करी गर्दै निकासी गरेको थिए । २०७७ सालमा सुपारी, मरीच, केराउ आयात खुला गर्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको थियो ।

निश्चित सीमा तोक्दै सुपारी, छोकडा, मरीच र केराउ आयात गर्न दिँदा समेत तस्करी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेपछि २०७८ साल साउनदेखि सुपारी लगायतका सामानको आयात रोकिएको थियो ।

अख्तियारको चासोपछि सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका कच्चा पदार्थको रूपमा सुपारी, केराउ र मरीच आयात गर्न दिने नीति लियो । तर, २०७८ साल यता छोकडा आयात भने पूर्णरुपमा रोकिएको छ ।

सरकारले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी केराउ र मरीचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ बनाउँदै औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरीच र केराउ आयात खुला गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ माघ मसान्तमा कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि २०७८ फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागी निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्दै सुपारी, मरीच र केराउ आयात गर्न दिएको थियो ।

कार्यविधिमा उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैँ सुपारी र मरीच आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसयता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका लागी सुपारी, मरीच र केराउ आयात गर्न दिने निर्णय हुँदै आएको छ ।

२०७६ साल चैत २४ गते निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार प्रकाशित सूचना यथावत् रहेकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष सुपारी, मरीच र केराउ आयात खुला भएको सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरीच र केराउ आयात खुला भएको सूचना २०७९ भदौ २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागी उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार केराउ, सुपारी र मरीच आयात खुला गरिएको सूचना २०८० कार्त्तिक २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असोज ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका लागी चालु आर्थिक वर्षमा सुपारी, मरीच र केराउ आयात खुला भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

विगतमा तस्करीमा संलग्न रहेका व्यवसायीले औद्योगिक प्रयोजन सम्बन्धी व्यवस्था हटाउँदै ट्रेडिङ फर्मलाई समेत सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउ आयात गर्न दिनु पर्ने लबिङ बढाएका हुन् ।

अवैध व्यापार बढ्ने

व्यवसायीहरूले सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउको आयात खुला गर्दा हाल सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि बढ्ने र निरन्तर उच्च हुँदै भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रयोग हुने तर्क गर्ने गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । व्यवसायीको तर्क अनुसार सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउको आयात बढ्दा क्षणिक रूपमा सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुँदै आर्थिक गतिविधि बढेको जस्तो देखिए पनि तस्करी बढ्दा दीर्घकालीन रूपमा सरकारको राजस्व गुम्ने र अवैध व्यापार बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘केही समय राजस्व आउँछ भनेर तस्करी खुला गर्ने हो भने भोलिका दिनमा अवैध व्यापार उच्च दरमा बढ्छ । हाल भारततर्फ तस्करी भएको सुपारीको मूल्य बराबरको सबै सामान अवैध रूपमा भारतबाट आउँछ,’ जानकारहरू भन्छन्, ‘तस्करी बढ्दा बढ्ने अवैध धनले बजारमा कयौँ नकारात्मक गतिविधि बढाउँछ । जसले गर्दा सुपारी वा अन्य सामान आयातमा राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने नाममा अवैध व्यापार बढाउन राज्य लाग्नु हुँदैन ।’

विगतमा नेपालबाट हुने तस्करी बढ्दा भारतबाट नेपालतर्फ तस्करीबाट आउने सामान समेत बढेकाले सरकारले एकतर्फी राजस्व हेर्दै तस्करी हुने गरी नीति लिँदा अवैध कारोबार बढ्ने जोखिम छ । २०७७/७८ सालमा नेपालबाट भारततर्फ सुपारी, मरीच, छोकडा र केराउका साथै चाँदीको तस्करी बढ्दा भारतबाट नेपाल आउने सामानसमेत तस्करी वा खरिद मूल्य घटाएर आएको भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘तस्करी बढ्ने गरी नीति लिँदा एकातर्फ दीर्घकालमा प्राप्त हुने राजस्व घट्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी बढ्ने, रेमिटेन्स आप्रवाहमा गिरावट हुने जोखिम हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अहिलेको उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिले उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा आयात गर्न ठुलो अवसर दिएको छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई तस्करी बढाउने गरी खर्च गरियो भने हाल बलियो अवस्थामा रहेको बाह्य क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा पुग्छ ।’

अर्थतन्त्रको ४ क्षेत्र मध्ये वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र पछिल्लो २ वर्ष देखि कमजोर भएको अवस्थामा हाल बलियो अवस्थामा रहेको वाह्य क्षेत्रको स्रोत तस्करीमा प्रयोग गर्न दिइयो भने नेपालको अर्थतन्त्र उद्धार गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्ने जोखिम छ ।