कांग्रेस एमाले लगायतलाई थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा हामी लागेका छौँ : मनिष झा

संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन्।

सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस-एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झासँग गरेको कुराकानी-

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संविधानलाई मुल कानुन भनिन्छ । संविधान सफल, असफल वा त्यसको परिणामहरुको कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण के हुन्छ भने यसको अभ्यास कस्तो गर्दैछ भनेर । तर अभ्यासभन्दा त्यसलाई हामीले तीनवटा पाटोमा हेर्न सक्छौँ । एउटा त्यसको अपनत्व कति छ ? संविधानको सबैजनाले कत्तिको स्वामित्व लिएको छ ? अर्को, त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ ? लिखित रुपमा बनाइएको एउटा दस्तावेज र राजनीतिक सहमतीको परिणामको रुपमा आएको एउटा दस्तावेज त्यो बेला मात्र सफल हुन्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन्छ । अपनत्व हुन्छ र अन्तिम कुरा परिणाम कस्तो छ भनेर । यि तीनवटै कुरामा ९ वर्षमा एकदमै कठोर भएर सबै कुराको एकजना जनप्रतिनिधिको रुपमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तीनवटै कुरा कमजोर छ । यसको अपनत्व पनि कमजोर भएको छ । कतिपयले हाम्रो संलग्नता थिएन भन्छ । कतिपयले हाम्रो लागि यो होइन भन्छ । भनेको यसको अपनत्व किन कमजोर भयो भने संविधान बनाउने क्रममा सबैको अभिमत संकलन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर त आउनुभयो, तर बनाउँदै गर्दा सबै जनाको समान संलग्नता थियो त ? भन्ने कुरा हो । कति जनालाई अहिले आएर महशुस हुँदैछ कि हामीले संविधान बनाउँदा यस्तो लेख्यौँ, त्यो त यस्तो लेखिनु पर्ने रहेछ । जुन मुल दुईवटा दल मिलेर संविधान बनाउनु भयो ९ वर्षपछि आज आएर संशोधनका लागि आफ्नो खाका कोर्दै हुनुहुन्छ, अपनत्व कमजोर छ भन्ने कुरा त प्रमुख दुई राजनीतिक साझेदार दलले नै भनिसक्नु भयो ।

कार्यान्वयनको कुरामा, हामीले संघीयताको कुरा गर्‍यौँ । तर संघीयताको परिकल्पना जुन किसिमको संविधानमा छ, त्यो अनुसारको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीय संरचनामा तीन तहको सरकार भन्छौँ । तर अभ्यासमा चार तहको छ । कतिपय कुराहरु प्रदेशको आफ्नो लोकसेवा, आफ्नो कानून, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो विभिन्न नियोगहरु यिनीहरु निकायहरु बन्नै बाँकी छ । कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो गतीमा हुन सकेन । त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।

अब परिणाम हेर्दै गर्दाखेरी यसको परिणाम सबैतिर त्यति सन्तोषजनक होइन । फेरि शतप्रतिशत सन्तोषजनक हुन्छ, भन्नेकुरा पनि हुँदैन । यो भनेको ढुंगामा लेखिएको अक्षरहरु होइन । कागजमै लेखिएको र कागजमा लेखिएको कुराहरु परिवर्तन गर्ने परिकल्पना यो संविधानले आफैँ गरेको छ फेरी । यहाँ लेखिएका कतिपय कुराहरु व्यवहारिक भएन । परिणामुखि भएन । कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । अपनत्व भएन भनेचाहीँ सदनले परिवर्तन गर्ने अख्तियारी पनि राख्छ ।

कार्यान्वयन सफल भयो भन्ने कि, असफल भयो भन्ने ?

सफल कि असफल भन्ने अवस्थामा पुगेकै छैनौँ हामी । संविधान कार्यान्वयनमा कुनै पक्ष कमजोर भएको छ भने त्यसलाई हटाउने होइन ।

पुनरावलोकन गर्ने समय भयो नि, होइन ?

त्यो पनि भएको छैन । जब संविधान बन्यो कार्यान्वयनमा गएको दिनदेखि नै पुनरावलोकन हुन्छ । पुनरावलोकनको एउटा फिक्स समय हुँदैन । पुनरावलोकन पछिको कार्यान्वयनको मात्र फिक्स समय हुन्छ । पुनरावलोकन त घोषणा भएको दोस्रो दिनदेखि नै गर्न थाल्छन् मान्छेले । अब त्यसको परिवर्तन कहिले गर्ने त भन्नेकुरा हुन्छ । कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र, सबै तह, सबै साझेदारले कार्यान्वयन गरिसक्यौँ त ? छैन नि । जस्तोः संविधानले जिल्लालाई चिनेको छैन । तर केन्द्रले जिल्ला हटाउनै खोजेको छैन । तीन तहको सरकार भनेर तोकेको छ, संविधानमा । हामीले अभ्यास चार तहको गरिराखेका छौँ । महङ्गो परिरहेको छ हाम्रो चौथो तहले गर्दा । दोष दिइरहेका छौँ संघीयतालाई । कार्यान्वयन नै कमजोर छ । त्यसैले कार्यान्वयन गरौँ न पूर्णरुपमा । जिल्ला संयन्त्र नहटाउने, अनि प्रदेशलाई दोष दिने महङ्गो भयो भनेर । कार्यान्वयन गरेकै छैन संविधानअनुसार । पहिला संविधानअनुसार सबै कार्यान्वयन गरौँ । अनि अनरावलोकनको रिजल्टमा जाऔँ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, यद्यपी उहाँहरुको भूमिकामाथि कहिलेकाही प्रश्न उठेका छन्, संविधानको व्यवस्था अस्पष्ट भएर हो वा उहाँहरुको नियतका कारण विवादमा आउनुभएको होला, के लाग्छ ?

तपाईंको प्रश्नको एकदम छोटो जवाफ के छ भने राजनीतिक र संवैधानिक । राजनीति र संविधानले तोकेको तपाईको जिम्मेवारी र अपेक्षा अनुसारको इमान्दारीता नभएको । त्यहाँ जसरी उहाँहरुले कन्फ्युजन हुनेगरी व्यवहार गर्नुभयो । मलाई त सरकारले लेखेर दियो मैले निर्णय दिएँ भनेर जति सरल रुपमा भन्नुभएको छ । त्यत्तिकै सरल रुपमा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ । तर राजनीतिक इमान्दारिता नभएर हो त्यो भइराखेको । त्यो संस्थालाई संविधानले सबै कुराहरु अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक र कार्यव्यवस्थाको सबै अधिकार दिएको छ नि ।

दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने प्रावधान छ, तर विश्वासको मत फिर्ता लिने गरिरहेका छन्, यो अलि अस्पष्टजस्तो भएन र ?

त्यो चाहिन्छ । व्यालेन्स गर्नलाई चाहिन्छ । नत्र त दुई वर्ष त जसले जे मन लागे पनि गरिदिने भयो । हामीले यसअघिको केपी शर्मा ओलीको साढे ३ वर्षको कार्यकाल पनि देखेको छौँ । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पुर्‍याइदिनु भयो । देशलाई चाहिँदै नचाहिएको टावर र गेटहरु बनाउनतिर लाग्नुभयो । त्यो पनि हामीले देखेको छौँ । एउटा न एउटा ब्यालेन्स गर्ने मेकानिजम त चाहिन्छ । अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो गलत अभ्यास हो । तर त्यो भन्दैमा कसैलाई सर्वैसर्वा सुम्पिन पनि सकिदैनँ । त्यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधान संशोधनको एजेण्डासहित अहिलेको सरकार बनेको छ, संशोधन सम्भव छ वा छैन, यदि संशोधन गर्नुपर्छ भने कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

उहाँहरुबाट स्पष्ट प्रस्ताव आएको छैन । सडक, सदन कतैतिर पनि स्पष्ट रुपमा उहाँहरुले संशोधन यो यो कुरामा गर्ने । त्यसको कारण यो हो भनेर देखाउनुपर्‍यो । उहाँहरुले तिन महले देखाउनुपर्‍यो । अनि त्यसपछि न वहश गर्ने हो हामीले । अहिले संशोधन आवश्यक छ कि छैन ? कुन बुँदामा के ? भन्ने कुरा म व्याख्या गर्न चाहँदिन । यसमा मेरो केही भन्नु छैन । उहाँहरुले स्पष्ट प्रश्ताव नै ल्याउनुभएको छैन । संशोधन गर्नुको उद्देश्य, कारणसहित जब उहाँहरुले ल्याउनुहुन्छ, सदनमा, समितिमा, राजनीतिक संयन्त्रमा अनि त्यसपछि हाम्रो अभिमत दिने हो ।

दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने भन्नेकुरा आएको छ, यि विषयहरुमा यहाँको दृष्टिकोण के हो ?

हामी आँकलनको भरमा व्याख्या गर्दैछौँ थ्रेसहोल्ड ल्याउँदैछ रे भनेर । संयुक्त दस्तावेज आएको छ र ? संयुक्त प्रतिवेदन आएको छ र ? छैन नि । उहाँहरुले दश प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड लिएर आउनुहुन्छ भने पनि हामीलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने पहिलो चुनावमै १३ प्रतिशत लिएर आएको हो हामी । जुन दलहरुलाई मन्त्री बाँडेर गठबन्धनको संख्या बढाउनुभएको छ त्यही दलहरु प्रति लक्षित छ उहाँहरु । त्यसमा हामी चिन्तित छैनौँ ।

हामी उहाँहरुलाई बरु थ्रेसहोल्ड कट्न नदिने अभियानमा लागेका छौँ । कतै अभिव्यक्ति दिएर हामीलाई तर्साउन खोज्नुभएको हो भने हामीतर्फ लक्षित नगरे हुन्छ । त्यसले स्थिरता दिन्छ भने ठिक छ । ल्याउनुस् । हामी पनि खराब छौँ, कमजोर छौँ भने त हामी पनि छाटिन्छौँ नि त । खुला अर्थतन्त्र र उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अनि नयाँ दल आएपछि डराउने ।

उहाँहरुको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक छ । पहिले पूर्ण रुपमा अभ्यास नगरी यो गलत भन्न मिल्दैन । संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरुको पहिले अभ्यास गरौँ न । एउटा कार्यकाल पूर्ण अभ्यास गरौँ । हामीलाई तिनै तह चाहिन्छ । तिनै तह संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको अधिकार सम्पन्न गराएर काम गरेर हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा संघीयतामा प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना प्रदेशको विकास र आवश्यकताको आधारमा गरिएको हो । आफ्नो दोस्रो र तेस्रो तहको कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि गरिएको होइन । अहिले उहाँहरुले विकास भन्दापनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन भनेर त्यतातिर लाग्नुभएको छ । संघमा अटाउन नसकेकालाई प्रदेशमा पालो दिने छ ।

निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर, समानुपातिक पद्धती पनि हटाएर गर्दा सकिन्छ । राष्ट्रिय सभामा लाने । तर यसमा एउटा प्रश्न । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशबाट दुईजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभएको छ, एकजनाको थर रिजाल हो । अर्कोको थर ढुंगाना हो । मधेसी कोटामा मधेसबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको परिकल्पना रिजाल र ढुंगानाका लागि पक्कै गरिएको थिएन होला । त्यसरी गरिन थालियो भने अनि सदन के हुन्छ ? ६ वटा संविधान पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरी फेरियो । त्यसैले यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन नगरीकन यसको संशोधन, विकल्पको चर्चा गर्न थालेका छौँ ।

पुरानै राजनीतिक व्यवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । त्यसैले पूर्ण रुपमा इमान्दारितापूर्वक क्षमता अभिवृद्धि गराएर अभ्यास नगरीकन हामी विकल्प मात्रै खोजिरहने हो भने संविधान पनि कहिल्यै सफल हुँदैन । व्यवस्था पनि उत्कृष्ट कहिल्यै पाइदैन ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन हुन सकेन, को दोषि यसमा ?

सदनमा जसको जति प्रतिशत उपस्थिति छ त्यसको त्यति प्रतिशत दोषि छन् । हामी पनि ९ प्रतिशत दोषि हुँला त्यसमा । इमान्दारितापूर्वक गर्ने अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि यो दुईवटै कुरा भएको छैन ।