सहकारीमा प्रभावकारी नियमन भएन, समस्या समाधानका लागि निकाय बनाउनुपर्छ: गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असिमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले नियमनकारी निकायको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा सहकारीहरुमा समस्या देखिएको बताए ।

समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले गभर्नर अधिकारीलाई उदृत गर्दै भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले बचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताए ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने गभर्नरले धारणा राखे । सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताए ।

सूर्य थापाले यसो भने

बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौँ । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरुमा हामीले उहाँहरुसँग सुझाव माग गरेका छौं । त्यसमा घनिभुत छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकहरुसहित गभर्नरज्यु उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ ।

मुख्यतः भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको विषयमा केन्द्रिय बैंकका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्युले कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ ।