व्याण्डविथ कटौतीले समस्यामा एनसेल, बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म टेलिकमलाई पनि असहज

काठमाडौं । व्याण्डविथ कटौतीले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई समस्या पर्न थालेको छ । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि बक्यौता भुक्तानी नगर्दा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरण गरेको छैन । प्राधिकरणले सहजीकरण नगर्दा एनसेलको भने सेवा प्रवाहमै समस्या आउने भएको छ ।

एनसेलले बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिएपछि समस्या पर्न थालेको हो । यस्तो सुविधा नेपाल टेलिकमले पनि पाएको छैन ।

प्राधिकरणले एनसेलले मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरको भन्दै ६ महिनादेखि नै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश गरेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने ‘एनसेललाई पटक पटक बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दासमेत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएपछि ब्याण्डविथ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश रोकिदिएका छौं ।’

जबसम्म एनसेलले बक्यौता तिर्दैन तबसम्म प्राधिकरणबाट सहजीकरण गर्न नसक्ने निर्णय भएको पनि पौडेलले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार टेलिकम र एनसेलले गरि करिब २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सीवापतको बक्यौता छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने यस्तो बक्यौता रकम नयाँ नभएर पुरानै हो । एनसेल र एनटीसी बक्यौता बिबादलाई लिएर अदालत गएका छन् ।

अदालतबाट निर्णय नभएसम्म एनसेल पैसा तिर्न चाहँदैन भने बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म एनसेललाई सहजीकरण नगर्ने प्राधिकरणको निर्णयका कारण एनसेलको सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सेवा नदिँदा एनसलेलले व्याण्डविथ आयात गरेवापत भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनल पीटीईले ३ असारबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ । टाटाले पाउनुपर्ने भुक्तानी निदएसम्म सेवा नदिने भनेकोले एनसेल अप्ठारोमा परेको हो ।

एनसेलले २१०० ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बापत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कति हुने भन्ने विषयमा भएको विवादका कारण एनसेल अदालगत गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको उक्त मुद्दाको पेशी आगामी माघ ३ गतेका लागि तोकिएको छ । लिलामी भन्दा पहिलाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत लिलामी पश्चात तय भएको दर रेटमै तिर्नुपर्ने नियामकको दाबी छ । एनसेलले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा पनि प्राधिकरणले सहजीकरण नगरी सेवा रोकिने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै असन्तुष्ट भएको ।

नेपाल टेलिकमले पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको शुल्क तिर्न बाँकी छ । टेलिकमको पनि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिएको प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘टेलिकम र एनसेल दुबैले बक्यौता तिरेर आए प्राधिकरणले सहजीकरण गर्छ’ उनले भने ।

नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले फ्रिक्वेन्सी बक्यौताका कारण व्यान्डविथ रोकिएको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए ।