ऋणको भारले थिचिएकाहरु मौद्रिक नीतिमा आफ्नो स्वार्थ ठोक्काउन खोजिरहेका छन्ः गभर्नर

मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व हुने खालको नै ल्याउने गरिएको छ । धेरै जनाको चासो त्यता छ । कोरोनाको समयमा हामीले धेरै काम गर्‍यौं । त्यो बेला धेरैमा धेरै नै अपेक्षा थियो । अहिले त्यो छैन । अहिले धेरैले नितान्त व्यक्तिगत समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिएको छ ।

केहीका व्यक्तिगत समस्या छन् । आफूले एग्रेसिभली ऋण लिएका छन् । त्यसको ट्रयापमा परेको छ । यसो गर्दा हुन्छ की उसो गर्दा हुन्छ की, राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ की ? राष्ट्र बैंकले सहयोग गरे म बाहिर निस्कन सक्छु की भन्ने केहीमा हुन्छ । अन्तिम आशाको त्यान्द्रो भनेको राष्ट्र बैंक हो । त्यो आशाको त्यान्द्रो मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोजेको हामी महशुस गर्छौं ।

मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ । यसमा हामीले धेरै हात फैलाउन सक्दैनौं । यो कुरा सबैले बुझिदिनु होला । कतिपयले केही लोन टु भ्यालु रेसियो बढाइदिनु पर्‍यो भन्ने गर्नु भएको छ । यतिको भ्यालु हुँदा त मान्छे प्रभावित भएको छ । त्योभन्दा बढी बनाउने हो भने अर्को सालदेखि साँचो बैंकलाई बुझाउनु भन्दै आउँछन् ।

त्यो समस्या आउँछ । हामी नीति निर्माताले कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने खालको, व्यक्तिलाई समस्यामा पर्ने खालको वातावरण बनाउनु हुँदैन । हामीले सँगसँगै रिफर्म पनि गर्दै जानु पर्ने छ । चालु पुँजी कर्जामा धेरै बिरोध भए पनि धेरैले पचाइसक्नु भएको छ। यसको सकारात्मक कुरा आउन थालेका छन् ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आफैंमा ऋणीलाई जेन्यून क्रेडिट लिनका लागि बाधा अड्चन हुने वाला छैन । त्यसमा कतै समस्या भयो भने राष्ट्र बैंकमा भने हुन्छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा ग्राहक संरक्षण गर्ने विभाग नै बनाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट ग्राहकको संरक्षणसँग सम्बन्धित सुपरभिजन पनि गर्दैछौं ।

वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइमा के कुरामा साथीभाइको बुझाइमा मिसिङ छ भने २५ वा ४० प्रतिशतको कुरा छ । त्यो ४० सिजनल हो । त्यसमा कुनै सीमा छैन । ठूला व्यवसायीहरुले पनि आएर गुनासो गर्नुभयो । मेरो बैंकले यसो भन्यो । बिजनेश हुन छोड्यो भन्नु भयो । अनि मैले नै फाइल मागेर गहिरिएर हेरेँ । पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल रिक्वारमेन्ट धेरै नै ठूलो छ । रेगुलर बच्न पर्ने स्टक प्रसस्त छ । रेगुलर रहने ५ महिनाभन्दा धेरै समयका लागि छ । यसका लागि हामीले बिनालिमिट ३ देखि १० वर्षको वर्किङ क्यापिटल लिन सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । अनि समस्या भयो त कहाँ ? बिरोधका लागि बिरोध गरेर मात्रै के काम ? व्यबहारिक हिसाबले समस्या परेको हो भने राष्ट्र बैंकमा लिएर आउनु । राष्ट्र बैंक सधैं खुला छ । हामीले अझै के इन्करेज गरेका छौं ।

अहिले केही गम्भीर विषय आएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिँदा कमिशन दिनु पर्ने भन्ने रहेको छ । यो हाम्रो लागि पटक्कै राम्रो कुरा होइन । यो भन्दा ठूलो बैकिङ अफेन्स अरु केही हुन सक्दैन । बिनाआधार कसैले पनि आरोप लगाउन मिल्दैन । हामीले सयौंलाई कारबाही गरेका छौ । बैंकको लागि यो निकै ठूलो आक्षेप हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा हामीले १० प्रतिशत बाध्यकारी गरेको छ । बैंकहरुले जहाँ सहज हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ त्यहाँ कर्जा दिन्छन् ।

आयातका लागि कर्जा लिएको छ भने सामान आयात गर्छ । बिक्री गर्छ, बैंकलाई कर्जा तिर्छ । राज्यको उद्देश्य त्यो हैन । उत्पादन बढाउनेमा, रोजगारी बढाउनेमा लगानी गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको लगानीलाई कृषि, उर्जामा लगानी गर्ने भनेर भनेको हो । साना ऋणीलाई प्रमोशन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकहरुले लगानी गरेपछि त्यसमा विभिन्न खाले प्रश्न आउँछन् । जसले काम गर्छ उसैको हो चर्चा हुने, प्रश्न आउने । फेरि काम गरे पनि चर्चा भएन भने कसरी बैंकको म्यानेजर ? केही नै आएन भने के को म्यानेजर । यसलाई अन्यथा लिने, डराउने गर्नु हुँदैन । अहिलेको आवश्यकतालाई हेर्दे जाने हो ।

वित्तीय कारोबार हुने क्षेत्रमा नियमन चाहिन्छ । नियमन भएन भने बैंकमा अहिलेको सहकारीको हालत हुन्छ । रेगुलेशन हँदैमा आत्तिनु पर्दैन । रेगुलेसनले हाम्रो वित्तीय प्रणाली जोगाएको छ । रेगुलेसनले वित्तीय प्रणालीमा सबैको विश्वास जगाएको छ । मौद्रिक नीतिको सीमा रहेको छ । सीमाभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन । त्यसलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको प्रि मनिटरी पोलिसी डिसकस कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यक्त गरेको विचार)