प्रभावितले अझै पाएनन् राहत, एकले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्दै

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमामा विनाशकारी बाढी आएको ३ वर्ष पुगेको छ । बाढीबाट प्रभावित हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानीयबासीको आँखा अझै रसाइरहेकै छ । असार लाग्नासाथ फेरि उह‍ी वितण्डा मचाउने गरी बाढीको भेल घरबारीमा पस्ला भन्ने त्रासमा अझै उनीहरु दोसाँधमा बाँचिरहेका छन् ।

बाढीले वितण्डा मच्चाएपछि पुगेको क्षति भोगेकाहरुले अझै राहत पाएका छैनन् । सरकारले आफैंले गरेको प्रतिवद्धता ३ वर्षसम्म पूरा नगरेको विषयप्रति भने उनीहरुको ठूलो पीडा र गुनासो छ ।

२०७८ असार १ गते हेलम्बुको शिर भेमाथाङमा रहेको चौर भत्किएर आएको गेग्रान र लेदोसहितको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकालाई नराम्ररी प्रभाव पार्‍यो । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका केही भाग नदीले बगायो ।

बाढीले अरबौँ लगानी गरेर बनाइएका विद्यालय, फर्म, रिसोर्टलगायतका भौतिक संरचनाहरुलाई पनि आफ्नो चपेटामा पार्‍यो ।

बाढीले पाँच सय बढी घरटहरा बगाउँदा नदी करिडोरमा रहेका केही व्यक्तिको ज्यान लियो ।

तत्कालीन समयमा राज्यले हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रभावितहरुको हकमा बासस्थान निर्माण गर्न विभिन्न किस्तामा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यसबाहेक आफ्नै जग्गा नभएकालाई थप ३ लाख दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको थियो । जग्गाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा घर र जग्गाविहीन भएका स्थानीय बासिन्दा राहत रकमबाटसमेत बञ्चित भएका छन् ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछानेकाअनुसार सम्झौता भएको २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा र निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरको हकमा सिफारिस भएको फाइलसमेत प्रदेश र संघीय सरकारले स्वीकृत नगरिदिँदा समस्या आएको छ । यसले गर्दा आवास निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत वितरणको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।

‘यसमा केही स्थानीयको लापरवाही र केही प्रदेश तथा संघीय सरकारको लापरवाही भएको पाइएको छ, यसले गर्दा घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको राहत पनि उपलब्ध भएको छैन,’ लामिछानेले भनिन् ।

२०७८ असार १ गते मनसुनको शुरुवातसँगै आएको बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका मात्रै नभई इन्द्रावती गाउँपालिका लगायत प्रभावित वनेको थियो । उक्त बाढीबाट प्रभावित स्थानीयबासीहरु अझै पनि हानीनोक्सानी अनुसार क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

बाढीबाट क्षति व्यहोरेका स्थानीयबासीको हकमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको सबालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि हालसम्म उपलब्ध भएको छैन । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि अनुसारको क्षतिपूर्ति रकम स्थानीयबासीले नपाएको लामिछानेको भनाइ छ ।

सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच यो बिषयमा सहकार्य र समन्वय नहुँदा समस्या जहाँको त्यही अल्झेर बसेको छ । प्राधिकरणका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयबीच बाढीको विषयमा एकमत हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले भने मेलम्ची करिडर एकीकृत विकास आयोजना वनाएर उक्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् ।

अहिले पनि स्थानीयवासी सम्भावित जोखिमको भयबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । वर्षा हुने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले विपद्पूर्वको तयारीमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लामिछानेका अनुसार त्यो वेला मेलम्चीमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बाढी आएको थियो । त्यो वेला हिमालमा हिउँसमेत नभएको अवस्थामा बाढी आएको थियो । पानी अत्याधिक परेको थियो । बाढीले मेलम्ची आयोजनाको हेडवक्र्सभन्दा माथि कम क्षति गरेपनि तल्लो तटिय क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेको गरेको थियो । जनधनको ठूलो क्षति गरेको लामिछानेले जानकारी दिइन ।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मापदण्डविपरित सुरुङको गेगरहरु तटिय क्षेत्रमै डम्पिङ गरेकाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा हामीले धेरै क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो,’ लामिछानेले भनिन्,‘यो बिषयमा एशियाली विकास बैंक(एडीबी) ले स्थानीयबासीको मागलाई किन वेवास्ता गरेको हो ? , एडीबीले स्थानीय सरकारको माग, ज्ञापनपत्रलाई किन बेवास्ता गर्छ ? एडीबीले आफ्नो कारणले क्षति नभएको भन्दै स्थानीयबासीलाई ढाँटदै आएको छ ।’

लामिछानेले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको बिषयमा संघ र प्रदेशले समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने जानकारी दिइन् ।

‘हाम्रो स्रोत न्युन छ । हामी काठमाडौं आयौँ भने घर पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने अवस्था आएको छ । १०/१५ मिनेट वर्षा भयो भने बाटो अवरुद्ध हुने अवस्था छ,’ लामिछानेले भनिन,‘विरामीको उद्धार गर्न हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो माग प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमा पुर्‍याइसकेका छौँ अड्कियो कहाँ ? यसको जवाफ दिने कसले ? त्यहाँको अवस्था के छ भनेर बुझ्न त्यहीँ जान आवश्यक छ ।’

स्थानीयबासीहरुले मेलम्ची खानेपानीको मुहान सार्ने बिषयको पनि बिरोध गरेका छन् । मुहान सार्दैमा जोखिम कम हुने बिषयमा सुनिश्चितता नभएको भन्दै उनीहरुले सुरक्षित र व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउन तीनै तहको सरकारले समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बाढीबाट प्रभावित प्रति घरपरिवारले आर्थिक र गैरआर्थिक गरी ७० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति व्यहोरेका थिए । प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले गरेको अध्ययनले यस्तो निश्कर्ष निकालेको छ । यस्तै ८५ प्रतिशत परिवारमा मनोसामाजिकसम्वन्धि समस्या देखिएको पनि उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहका अनुसार बाढीका कारण करिब ६० अर्ब रुपैयाँ (लगभग ५ सय मिलिएन अमेरिकी डलर) बराबरको क्षति भएको थियो ।

सिंहले मेलम्ची बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको हकमा हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको आगामी १० वर्षको बजेटले पनि थेग्न नसक्ने जानकारी दिए । सरकारले जलवायुजन्य विपद् घोषणा गरी आवश्यक वित्तियसहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल गर्नुपर्ने सिंहको भनाई छ ।

मेलम्ची बाढी जलवायुजन्य हो भनी दाबी गर्न सकिन्छ: जलवायु विज्ञ उप्रेति

जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले मेलम्चीको बाढीमा ‘क्यासकेडिङ हजार्ड ट्रिगर’ भएको पाइएको बताए ।

‘एउटा प्रकोपले अर्को प्रकोपसँग लडाईं गरेर ठूलो प्रकोप निम्त्याएको अवस्था त्यो बाढीमा पाइएको थियो,’ उनले भने,‘मेलम्चीको बाढी बहुप्रकोपीय सम्मिश्रणबाट जन्मेको ठूलो विपत्तिको असरका साथै जलवायुजन्य असरको प्रतिफल हो ।’

मनसुन अगावै पानी पर्नु र मेलम्चीको सिरानमा अत्याधिक तापक्रमका कारण हिमताल फुटेको अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तापक्रम वृद्धि हुनु, पानीको मात्रा बढ्नु भनेको जलवायु कारक हुन् । यसकारण यो विपत्तिमा जलवायुजन्य कारण बढी आकर्षण हुने देखिने उप्रेतिले बताए ।

‘तर त्यति पानीले नै त्यति ठूलो बाढी आउँथ्यो त ? भन्ने प्रश्न छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प आयो, भूकम्पले त्यो क्षेत्रको ठाउँ ठाउँमा चिरा पारेको र पानी जमिनको भित्रि सतहसम्म पुगेको थियो, जेठको ३१ गते रातिको पानीले पहिरो ल्याउनु र पहिरोले ४५ मिनेटजति नदी थुनिनु, ४५ मिनेटसम्म मेलम्ची नदी थुनिएको, नदी थुनिँदा ताल वनेको र त्यो ताल ४५ मिनेटपछि फुटेको अवस्था देखिन्छ,’ उप्रेतिले भने,‘हाइड्रो मेट्रोलोजिकल (जलवायुजन्य) र जियोलोजिकल हाजार्ड (जमिनसँग जोडिएका विभिन्न फ्याक्टरहरुको कम्बिनेसन हुनु) । भूकम्प आउनु, समन्द्री आँधी पनि आउनु, तापक्रम पनि वृद्धि हुनु, हिमताल फुट्नुलगायत अवस्थाहरुलाई समग्रमा हेर्ने हो भने यो जलवायुजन्य हो भनी दाबी गर्न सकिन्छ ।’

रकम जुटाउने जिम्मेवारी वन र अर्थ मन्त्रालयको हो: पोख्रेल

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक रकम जुटाउने जिम्मेबारी वन र अर्थ मन्त्रालयको भएको बताउँछ । तथ्यांंक र विवरण मात्रै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको पोख्रेलको भनाई छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोख्रेलले जलवायुजन्य प्रभावकै कारणले उक्त बाढी आएको प्रस्ट पारे । ‘एडिबीजस्तो संघ, संस्थाहरुले पनि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा नै भएको हो भनेर उहाँहरुले पनि भन्नुभएको छ,’ पोख्रेलले भने,‘त्यसो हुनाले यसमा संशय नै छैन । जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको असरले निम्तिएको विपद् हो । बाढीबाट प्रभावित भएका स्थानीयबासीको हकमा प्रत्येक परिवारलाई तीन किस्तामा घर किन्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र उठिवास लागेको हकमा तीन लाख रुपैयाँसम्म दिनेगरी व्यवस्था गर्‍यौँ । निजी आवास निर्माणको काम शुरु गर्‍यौँ । ’

यस्तै सुरक्षित आवास घडेरी नभएकाको हकमा थप ३ लाख रुपैयाँ जग्गा किन्ने गरी ८ लाख रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको पोख्रेलको भनाई छ ।

मेलम्चीको घटनामा अर्बौ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । क्षति अनुसार पूर्ति गर्न सम्भव नभएको पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार ६ वटा पुल भत्किंदा हालसम्म एउटा मात्रै पुल निर्माण गर्न सकिएको छ । मेलम्चीको हेडवक्र्स सार्नुपर्ने बाध्यता भएपनि साधन स्रोतको अभावमा सार्न सकिएको छैन । फेरी ठूलो बाढी आयो भने थप घर बगाउनुका साथै झनै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘यी सबै कामका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लस एण्ड ड्यामेजको फाइनान्सिङ फ्यासिलिटीजहरुमा पहल गरिरहेका छौँ । जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक रकमको पनि माग गरेका छौँ,’ पोख्रेलले भने,‘जलवायु परिवर्तनले असर गरेका विपद्हरुका क्षति र नोक्सानीलाई पुनर्निमाण गर्न पैसा जुटाउनुपर्ने छ ।’

उनका अनुसार पुनः निर्माणको लागि आवश्यक लागत खर्चको बिषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ ।

‘अर्थ र वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा यो नेगोसिएसन्सहरुको कुरा हुने हो । हाम्रो भुमिका संयोजन गर्ने हो । तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेगोसिएसन्समा लैजाने वन र अर्थ मन्त्रालयले हो । हामीले उहाँहरुलाई चाहिने सूचनाहरु, इभिडेन्सहरु तयार गरेर दिइरहेका छौँ,’ पोख्रेलले भने ।

मेलम्ची बाढी गुणस्तरसँग सम्झौताको प्रतिफलः ढकाल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले जलवायुजन्य कारणले मात्रै मेलम्चीको बाढी आएको बिषयलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु नभएको बताए । बाढी आउनुमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि कारणमध्ये एक भएकाले आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक जवाफदेही हुनुपर्ने ढकालको भनाई छ ।

‘मेलम्ची बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले नै हो भनेर जलवायुलाई मात्रै दोष दिने अवस्था म देख्दिनँ । अर्कोतिर मेलम्ची खानेपानी आयोजना र त्योसँग अन्तरसम्वन्धित जति पनि विकास छन्, तीनलाई हामीले त्यतिबेला त्यसको वातावरणीय अध्ययन प्रभाव अथवा त्यसको इन्फास्ट्रक्चर (पूर्वाधार र निर्माण) मा जलवायु जन्य जोखिमहरुलाई कुन हदसम्म हेरिएको थियो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ’, ढकालले भने,‘हिमाली क्षेत्र भएको र त्यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ भन्ने कुरा त विगतका अध्ययनहरुले प्रष्ट देखाएको हुनाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा बलियोपनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दथ्यो, त्यो पक्षमा पनि चुकेको देखिन्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाईन गर्न सरकार चुकेको भन्दै ढकालले फेलियर आयोजनाको जवाफदेही लगानी गर्ने बैंक स्वयम हुनुपर्ने जानकारी दिए । यसबाट भएको हानी नोक्सानीलाई अनुदानमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी पनि लगानी गर्ने बैंककै हुनुपर्ने ढकालको धारणा छ ।

‘खर्च बढ्छ भनेर आयोजनाको गुणस्तरसँग सम्झौता हुँदा यो समस्या निम्तिएको हो । एशियाली विकास बैंकले सरकारमार्फत लगानी गरेको यो एउटा फेलिएर आयोजनाको रुपमा संसारभर चिनिने अवस्थामा पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले यो आयोजनाको डिजाईनमा हामी चुकेकै हो,’ सहसचिब ढकालले भने,‘कुनैपनि ठूलो किसिमको पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यहाँको माटोको संरचना, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेको भनेर प्रष्ट भन्न सकिन्छ ।’

‘काठमाडौंबासी रित्तो गाग्री देखाउने वित्तिकै पानी पाउछन्, हामीले के पायौं ?’

काठमाडौंबासीले रित्तो गाग्री देखाउन नपाउँदै पानी पाएको बताउँदै हेलम्बु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछानेले अब भने त्यसो नहुने जानकारी दिइन् ।

‘सरकारको नजरमा काठमाडौंबासी मात्रै नेपाली नागरिक हो भने अबदेखि अबदेखि हाम्रो माग सम्बोधन भएपछि मात्रै यहाँको पानी काठमाडौं पठाउन अनुमति दिन्छौं, यो बिषयमा एशियाली विकास बैंक र सरकारले गम्भिर भएर सोच्न आवश्यक छ,’ लामिछानेले भनिन्,‘बैंक र सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै कुनै पनि योजना अघि बढाउनुपर्छ । हामीले फेरी पनि त्यो विपद् भोग्न नपरोस् । एक स्थानको बासिन्दालाई सुख दिन अर्को स्थानको बासिन्दालाई मार्न पाइदैंन।’

मेलम्ची आयोजनाले हेडबक्स सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सार्नका लागि सैद्धान्तिक अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजनाले विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गत जेठ २४ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोजनाको हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै आयोजनाले असार मसान्तभित्रसम्ममा विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटका लागि इओआई निकाल्ने गरी तयारी अघि बढाएको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले जानकारी दिए ।

२०७८ साल असार १ गते आएको बाढी पहिरोले हेडबक्सको ९० प्रतिशत भूभाग गेग्रानले पुरेको थियो । त्यसलगत्तै हेडबक्स वरपरको गेग्र्यान सफा गरिसकेपछि फेरि २०८० साउन २७ गते आएको बाढीले गेग्र्यान थुपारेको थियो । अहिलेको हेडबक्सको क्षेत्र नजिकै सधैँ पहिरो बगिरहने ठुलो पहाड रहेको छ ।

विषय विज्ञहरूबाट गराइएको विभिन्न अध्ययनहरूले हेडबक्सलाई पुनः सोही स्थानमा निर्माण गर्नु थप जोखिमयुक्त रहने देखाएकाले हेडबक्स सार्ने निर्णयमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले २ वर्षअघि नै हेडबक्स सार्न खानेपानी मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको भएपनि सरकारले केही दिनअघि मात्रै यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।

हेडबक्सका संरचना बगरमुनि नै पुरिएका छन् र गेग्र्यान निकाल्न सकिने अवस्था छैन । हेडबक्सका पुरिएका संरचनालाई खोतलेर इन्टेकमाथि जालीको प्रबन्ध गरी गेग्र्यान छानेर पानी पठाउन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञसँगको लामो परामर्श पछि आयोजनाले हेडबक्सलाई झन्डै १ हजार मिटर माथि सार्ने भएको हो । दुई वटा पहाडका बिच खोचमा सार्न लागिएको हेडबक्स निर्माणको विस्तृत अध्ययनका लागि असार मसान्त भित्र सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए ।

पुरानो हेडबक्सभन्दा झन्डै १ हजार मिटर दूरी अगाडि (माथि) बनाउन लागिएको हेडबक्सका लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । असार भित्रै हेडबक्सको डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनौट गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले समयमै काम सम्पन्न भएमा ४ वर्ष भित्र हेडबक्सका सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

मेलम्ची परियोजनासँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि हेडबक्समार्फत नै सुरुङमा पठाइने हुँदा झण्डै याङ्ग्री र लार्के परियोजनाको डिपिआर पनि सँगै गरिने प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए । हेडबक्स सारेपनि त्यस भेमाथाङ विपत्तिको क्षेत्र भएकाले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के परियोजना सम्पन्न गर्न अझै पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको पानी नदीमा मिसाएर हेडबक्स हुँदै काठमाडौँ ल्याउने सरकारको योजना थियो । तात्कालिन समयमा प्राविधिक हिसावले यी दुई खोलाको पानी मिसाउन सकियोस् भनेर हेडबक्स हेलम्बुको पुछारमा बनाइएको थियो ।

हेडबक्सलाई पानीसँग सम्बन्धित संरचनामा प्राथमिक गेटवे मानिन्छ । पानी जम्मा हुने, थिग्रिने, बालुवा तथा ढुंगा छानिने लगायत संरचनाहरु हेडबक्स भित्र रहने गर्दछ । पहिला हेडबक्स बाहिर राखिएको थियो भने अबको संरचना टनेल भित्र नै राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । हेडबक्स प्रयोगमा भएको संयन्त्रले बर्षाद्को समयमा पानीमा मिसिएर आउने बालुवालाई छान्ने गर्दछ ।

भेमाथाङ क्षेत्रमा आएको बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडबक्स क्षेत्रमा ठुलो नोक्शान पु¥याएको थियो । त्यहाँ रहेका १९ गेटमध्ये दुई गेट मात्रै खोलेर अहिले काठमाडौँमा पानी ल्याइएको छ । मेलम्चीको बाढी आउनु एक वर्षअघि २०७७ चैतमा काठमाडौँमा पानी ल्याइएको थियो । सञ्चालनमा ल्याउने तयारीकै बिच बाढीका कारण हेडबक्स पुरिएपछि हिउँदको समयमा मात्रै वैकल्पिक टनेल बनाएर काठमाडौँमा पानी पठाउँदै आएको आयोजनाले वर्षा हुने क्रम बढ्दै गएपछि बिस्तारै बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि असार १ गते देखि काठमाडौं पठाउदै आएको पानी वितरण रोक्ने बताइएको थियो तर वर्षा र जोखिमलाई आङ्कलन गरेर मात्रै पानी बन्द गर्ने तयारी गरेको आयोजनाले अहिले नै पानी रोकिसकेको छैन ।