पूर्वअर्थमन्त्रीका योजनामा ब्रेक, बजेटबाट हरायो सुरुङमार्ग

सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ सालमा भाषण गर्दै २०८० साल नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले यस्तो घोषणा गरे पनि सरकारमा मुख्य शक्ति एमाले भएको बेला सुरुङमार्ग बजेटमा पर्न नसकेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सडक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गतका सुरुङमार्गलाई वेवास्ता गरेको छ । दुई वर्षअघि मात्रै देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै प्राथमिकता दिन थालेका यस्ता पूर्वाधार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा भने परेनन् ।

सत्ता सहयात्री दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७५ सालमा भाषण गर्दै २०८० साल नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले यस्तो घोषणा गरे पनि सरकारमा मुख्य शक्ति एमाले भएको बेला सुरुङमार्ग बजेटमा पर्न नसकेको हो ।

डा प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला प्रस्तुत भएको बजेटले अगाडि सारेको टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यत अध्ययन सकिएकोले आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन सकेर चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

महतले चालु आर्थिक वर्षको लागि यो सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब रुपैयाँको बजेट नै विनियोजन गरेका थिए । यो रकम खर्चको प्रक्रिया नै अगाडि बढेन । उक्त सुरुङमार्ग एक चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौतासमेत भएको भए पनि बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन ।

गतवर्ष अगाडि सारिएका र निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको यो सुरुङमार्गलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खोसेका छन् । अगामी आर्थिक वर्षको लागि निरन्तरता दिन प्रस्ताव भएको यो सुरुङले वर्षमानको बजेटमा ठाउँ पाउन सकेन ।

पूर्वअर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुराना आयोजना अधुरा हुने गरि बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘धेरै ठाउँमा सानोतिनो रकम छरिएको छ । मुलत उहाँहरुका समर्थकबाट आएका ठाउँमा बजेट बिनियोजन हुन्छ, धेरै पुराना आयोजना अधुरा हुने देखिएको छ,’ उनले भने ।

महतले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाए । पार्टीका कार्यकर्ता, लडाकु लगायतलाई पैसा वितरण, साना योजनामा रकम खर्च गर्दा ठूला र महत्वपूर्ण योजना नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

‘थोरै बढेको पुँजीगत खर्चमा पनि प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च नभएपछि वितरणमुखी क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । लडाकु, शहिद लगायतका विषयमा कसरी बजेटमा राख्नु भएको छ भन्ने अहिले स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने,’अफ्ट्यारो पर्ने विषयमा उहाँहरुले चलाखिपूर्ण तरिकाबाट बोल्नु भएको छैन, विस्तृत विनियोजन शीर्षक आइसकेपछि धेरै कुरा स्पष्ट होला ।’

सुरुङमार्ग मात्र होइन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोटेश्वर, सातादाबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर तथा अन्डरपास निर्माण कार्य सुरु गर्ने घोषणा अघिल्लो सरकारले गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ति कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएको छैन ।

सरकारको यातायात पूर्वाधार कार्यक्रममा यी फ्लाइओभर तथा सुरुङमार्ग एउटा पनि परेका छैनन् ।

गतवर्ष सरकारले सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ठूला परियोजनामा आवश्यक पूर्व तयारीसहित विदेशी लगानी भित्र्याउने आह्वान गरेको थियो । यस्तो लगानीको क्षेत्र यो वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल यो वर्ष सरकारले सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘सडक विभागले प्रस्ताव गरेका र आवश्यकता औंल्याएको सुरुङमार्गलाई बजेटमा राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका तर पूरा नभएको र सुरु गर्नुपर्ने सुरुङमार्गलाई समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन नगर्नु यातायात पूर्वाधारको लागि बिडम्बना हो ।’

उनले यस्ता ठूला आयोजना विभागले गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले दिने बजेटमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सडक विभागले प्रस्ताव नगरेको र नयाँ निर्माणको आवश्यकता नभएको पनि होइन । सुरुङ मार्गमा हुने लगानी सडक विभागले आफ्नो स्रोत तथा बजेटबाट गर्न नसक्ने भएकोले वैदेशिक सहयोग वा सरकारले नै दिने बजेटमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

आगामी वर्षको लागि बजेटमा कार्यक्रममा नआएको र बजेट नदेखिएकोले अपेक्षा अनुसारको सुरुङको विकास नहुने निश्चित छ।

सडक विभागले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नयाँ अध्ययन गर्ने, निर्माण अगाडि बढाउनेसहितका कम्तिमा ८/१० वटा सुरुङमार्गको प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभागले सुर्खेत–चियावारी, दाउन्ने, कपिलवस्तुको धानखोला, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा प्रदेश राजमार्गसहितको लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो वर्ष आफ्नै क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सल्यान रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपासको क्षेत्रलाई माछा करिडोरको रुपमा विकास गर्नेसहितको योजना बजेटमा राखिएको छ । यी बाहेक उनले आफ्ना क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम अघि सार्दा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अगाडि सारेका योजना काटिनुलाई संयोग मात्रै भन्न नमिल्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।