५ वर्षमा ५ हजार ५११ नेपाली कामदारको विदेशमा मृत्यु, परिवारलाई ३ अर्ब सहायता

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका साढे ५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्ड विगत ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका ५ हजार ५११ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् ।

बोर्डकाअनुसार मृतक श्रमिकका परिवारलाई त्यसक्रममा ३ अर्ब ३ करोड ९८ लाख र १५ अङ्गभङ्ग तथा बिरामी श्रमिकतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुनै कामदारको करार अवधिभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतक श्रमिकको नजिकको हकवालालाई वैदेशिक रोजगार कोषबाट प्रारम्भमा ३ लाख र २०७४/ ४ /१६ देखि रू. ७ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ, ‘वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार विगत ५ वर्षमा ५ हजार ५११ मृतक श्रमिकतर्फ रू. ३ अर्ब ३ करोड ९८ लाख र १५ अङ्गभङ्ग तथा बिरामी श्रमिकतर्फ रू.४३ करोड ८४ लाख ७२ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ’ महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७४ सालमा पछिल्लो पटक आर्थिक सहायतामा वृद्धि भएकोमा ६ वर्ष व्यतित भइसके पनि समय सापेक्ष रूपमा अद्यावधिक नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, राहदानी तथा भिसा शुल्क, तालिम, टिकटलगायतका भ्रमण खर्च, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क, बीमालगायतका खर्च स्वयं श्रमिकले व्यहोरेको अवस्थामा सरकारले श्रमिकले तिरेको सेवा शुल्क परिचालन गरी सो रकमबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक सहायतालाई समय सापेक्षरूपमा वृद्धि गरी र रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चहरूमा समेत सहुलियत प्रदान गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको आफ्नो कारण नभई अन्य पक्षको लापरबाहीबाट मृत्यु भएमा सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । कन्सुलर सेवा विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्ष विभिन्न मुलुकबाट ६१९ कामदारको मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग पश्चात् सम्बन्धित कम्पनीले क्षतिपूर्तिस्वरूप ८० करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मृतकका आफन्तलाई हस्तान्तरण भएको छ ।

क्षतिपूर्ति रकम दूतावासले कन्सुलर सेवा विभागमा पठाउने र कन्सुलर सेवा विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । सो कार्यालयले समेत समयमा सम्बन्धित पक्षलाई रकम हस्तान्तरण नगरेको अवस्था रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

मकवानपुर, कास्की, धनुषा र खोटाङसमेत ४ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भएको क्षतिपूर्ति रकमको विश्लेषण गर्दा गत वर्षको समेत क्रमशः १ करोड १३ लाख ९ हजार, ३ करोड ९३ लाख ५४ हजार, ६ करोड १ लाख ८८ हजार र ३ करोड २१ लाख ५७ हजार प्राप्त गरेकोमा यो वर्ष १ करोड ९ लाख ६२ हजार, ३ करोड ३० लाख ७८ हजार, ४ करोड ७ लाख ८८ हजार र २ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरी वर्षान्तमा क्रमशः ३ लाख ४७ हजार, ६२ लाख ७६ हजार, १ करोड ९४ लाख र ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । क्षतिपूर्तिको रकम समयमा उपलब्ध गराए नगराएको सम्बन्धमा तालुक निकायबाट अनुगमन हुनु पर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।