पूर्वाधार विकासमा दोहोरोपन हटाइने, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडै

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकासमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने भएको छ । समन्वयको अभावमा एउटै र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदा दोहोरोपना देखिनुका साथै बजेटसमेत दूरुपयोग भएको पाइएको छ । यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरगह र अन्तर निकायबीच समन्वय सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकासमा देखिएका दोहोरोपन हटाएर भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।

सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार पारिने समेत उनले घोषणा गरेका छन् । यसका साथै विकासको मुल फुटाउन ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिने पौडेललले घोषणा गरेका छन् । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकैको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । यसका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई गति प्रदान गरिने पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ । कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन ।

रणनीतिक महत्वको सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्रयाक र संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनुका साथै तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिदैं गति प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने योजना प्राथमिकतामा परेको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनुका साथै निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी झोलुङ्गे पुल समेत निर्माण गर्ने योजना प्राथमिकतामा परेको छ ।

सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त सडक फर्निचरसहितको सडक सञ्जाल विकास तथा निर्माण गरिने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरिएको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतमा परेको छ ।

यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरेका छन् । साथै जलयातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ । सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गर्नुका साथै समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।